नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रः अवसर, चुनौती र अबको बाटो

नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै गएको छ । सूचना प्रविधिलाई विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक वृद्धिको नयाँ इन्जिनका रूपमा हेरिएको वर्तमान अवस्थामा नेपालले पनि यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय सम्भावना देखाएको छ । सफ्टवेयर विकास, आईटी सेवा निर्यात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता , क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, फिनटेक तथा डिजिटल सेवामा नेपाली कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेका छन् । यद्यपि तीव्र सम्भावनाका बाबजुद नीति, कानुन, लगानी, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा सार्वजनिक–निजी सहकार्यको अभावले यस क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
विशेषगरी सूचना प्रविधि सेवा निर्यात, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली आईटी कम्पनीहरूको उपस्थिति विस्तारसँगै यो क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको नयाँ सम्भावनाका रूपमा उदाएको छ । यद्यपि नीतिगत अस्पष्टता, पुराना कानुन, सरकारी कार्यशैली, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण तथा दक्ष जनशक्तिको पलायनजस्ता चुनौतीहरू अझै पनि यस क्षेत्रको दिगो विकासका प्रमुख अवरोध बनेका छन् ।
नेपालको आईटी क्षेत्रले विशेषगरी सफ्टवेयर आउटसोर्सिङ तथा सूचना प्रविधि सेवा निर्याततर्फ उल्लेखनीय फड्को मारेको छ । फेडरेसन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल –क्यान महासंघ), टेक आन्टरप्रिनियर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (टीन) तथा विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालबाट हुने वार्षिक आईटी सेवा निर्यात करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १२५ देखि १४५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी उच्च दक्ष प्राविधिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराइरहेको छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जापान तथा युरोपेली मुलुकहरू नेपाली आईटी सेवाका प्रमुख बजार बनेका छन् र नेपाल प्रतिस्पर्धी आउटसोर्सिङ गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
नेपाली कम्पनीहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई),  डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कम्प्युटिङ, फिनटेकलगायत आधुनिक प्रविधिमा आधारित विश्वस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूबाट प्रत्येक वर्ष हजारौँ कम्प्युटर इन्जिनियर तथा सूचना प्रविधिका स्नातक उत्पादन भइरहेका छन्, जसका कारण दक्ष जनशक्तिको आधार फराकिलो बन्दै गएको छ । अर्कोतर्फ, क्यूआर भुक्तानी, डिजिटल वालेट तथा अन्य डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारले देशभित्र डिजिटल अर्थतन्त्रको बलियो जग बसाल्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ ।
यद्यपि उपलब्धिका बीचमा आईटी उद्योगले अनेक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । अहिले पनि उद्योग दुई दशक पुरानो ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ कै भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । नयाँ प्रविधिलाई समेट्ने एकीकृत ‘आईटी अम्ब्रेला ऐन’को अभाव छ । सरकारी नीतिहरू उद्योगलाई सहजीकरण गर्नेभन्दा बढी नियमनमुखी रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
हाल सूचना प्रविधि उद्योगका प्रमुख अवरोधमध्ये औपचारिक रूपमा ‘उद्योग’को मान्यता नहुनु प्रमुख समस्या हो । यसका कारण उद्योगले औद्योगिक सहुलियत, कर छुट तथा बौद्धिक सम्पत्तिका आधारमा धितोरहित ऋणजस्ता सुविधा पाउन सकेको छैन । विदेशी भुक्तानी तथा मुद्रा नियमनका कारण विदेशबाट सहज रूपमा भुक्तानी ल्याउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शाखा विस्तार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । दक्ष जनशक्ति पलायन तथा उद्योगको आवश्यकताअनुसारको सीप अभाव अर्को चुनौती बनेको छ । साथै नेपाललाई विश्व प्रविधि बजारमा भरपर्दो ‘आईटी अफशोरिङ हब’का रूपमा स्थापित गर्न नसक्नु पनि प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेको छ ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता र बिग डाटाले स्थानीय भाषा तथा परिवेशअनुकूल एआइ मोडेल विकास र तथ्यांकमा आधारित सुशासनको सम्भावना देखाएको छ । क्लाउड कम्प्युटिङले पूर्वाधार लागत घटाएर स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सास तथा अफशोरिङ सेवाको विस्तार गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । साइबर सुरक्षाले डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड सुरक्षित राख्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुरक्षा व्यवस्थापन सेवाको निर्यातको अवसर प्रदान गर्न सक्छ । ब्लकचेन प्रविधिले भूमि प्रशासन, आपूर्ति श्रृँखला तथा डिजिटल पहिचानमा पारदर्शिता र सुशासन स्थापना गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । तर, यिनै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति पलायन, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र उद्योगको मागबीचको अन्तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्लाउड सेवा खरिदमा विदेशी मुद्रा भुक्तानीको जटिलता तथा संवेदनशील तथ्यांक विदेशी सर्भरमा रहँदा डेटा सम्प्रभुता र गोपनीयतासम्बन्धी जोखिम प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । कागजी प्रमाणपत्रभन्दा व्यावहारिक सीप, प्रविधि निर्माणमै साइबर सुरक्षाको अवधारणा र ब्रान्ड नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनलाई नेपाललाई विश्व प्रविधि बजारमा स्थापित गर्ने आधारका रूपमा हेरिएको छ ।
दक्ष आईटी जनशक्तिको विदेश पलायन पनि नेपालका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ । यसलाई रोक्न विश्वविद्यालयको सैद्धान्तिक शिक्षालाई उद्योगको व्यावहारिक आवश्यकतासँग जोड्ने तीनदेखि छ महिनासम्मका फिनिसिङ्ग कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । साथै क्षेत्रगत आईटी विशेषज्ञहरूको राष्ट्रिय डेटाबेस तयार गरी सरकारी परियोजनाहरूमा विदेशी परामर्शदाताको सट्टा स्वदेशी विशेषज्ञलाई परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, बाइ नेपाली सफ्टवेयर नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै आईटी कम्पनीहरूलाई कर तथा अन्य सुविधामा राहत प्रदान गरी स्वदेशमै आकर्षक रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
आगामी दशकमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्बौं डलरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । यसका लागि सरकारी निकायका सफ्टवेयर विकासमा स्वदेशी निजी आईटी कम्पनीलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिने बिल्ड लोकल बाइ लोकल नीति लागू गर्नुपर्ने, नयाँ प्रविधिलाई समेट्ने ‘आईटी अम्ब्रेला ऐन’ ल्याउनुपर्ने, नेपाल पर्यटन बोर्डको ढाँचामा ‘आईटी प्रमोशन बोर्ड’ स्थापना गर्नुपर्ने, डिजिटल पूर्वाधार तथा डेटा सेन्टर विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने, प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, प्रमुख साझेदार मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने तथा विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्क्युबेशन सेन्टर र भेन्चर फन्डको संरचना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रले हाल करिब १ लाख भन्दा बढी उच्च दक्ष प्राविधिकहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जापान र युरोपेली मुलुकहरूका लागि नेपाल एक आकर्षक र प्रतिस्पर्धी आउटसोर्सिङ गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदैछ । 
नेपाली आइटी कम्पनीहरूले एआइ, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कम्प्युटिङ र फिनटेक जस्ता आधुनिक क्षेत्रमा विश्वस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आफ्नो साख बनाएका छन् ।  विश्वविद्यालय र कलेजहरूबाट वार्षिक हजारौँको संख्यामा कम्प्युटर इन्जिनियर तथा आइटी ग्रैजुएटहरू उत्पादन भइरहेका छन्, जसले गर्दा दक्ष जनशक्तिको ‘पुल’ फराकिलो बनेको छ ।  
डिजिटल पूर्वाधार, डाटा सेन्टर र नागरिक सेवाका एप्लिकेसनहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल लागू गर्ने, विदेशी लगानी प्रक्रिया सरल बनाउने, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्क्युबेशन सेन्टर तथा भेन्चर फण्डको संरचना तयार गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी प्रक्रिया सरल बनाउने, करदरलाई १० वर्षका लागि प्रतिस्पर्धी बनाइ ५ प्रतिशत  भन्दा कम गर्नेे र मुख्य साझेदार देशहरूसँग द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता अघि बढाउने काम गर्नुपर्छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि उस्तै समस्या
टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू स्पष्ट र एकीकृत नीतिको अभावमा रोयल्टी, दोहोरो कर, रोयल्टी विवाद र पूर्वाधार सहप्रयोग जस्ता झन्झटमा अल्झिएका छन् । सरकार आफैँले आन्तरिक रूपमा सफ्टवेयर÷एप्लिकेसन विकास गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरी काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यदि सरकारले स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट खरिद गरेन भने स्थानीय सफ्टवेयर उद्योग नै धराशायी हुने जोखिम छ ।
स्टार्टअप र लगानीको संकट
नवप्रवर्तन र स्टार्टअपहरूका लागि आवश्यक पर्ने व्यावसायिक मेन्टरसिप, भेन्चर क्यापिटल र सिड फण्डको चरम अभाव छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ र मुख्य बजारहरूसँग द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता नहुँदा लगानीकर्ता हिचकिचाउने गरेका छन् । सरकारी निकायका सफ्टवेयर प्रणाली विकासमा स्वदेशी निजी आइटी कम्पनीहरूलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिइनुपर्छ । यो सँगै नयाँ प्रविधिलाई समेट्ने गरी छाता ऐन ल्याउने र नेपाल पर्यटन बोर्डको ढाँचामा एक एकीकृत आइटी प्रमोसन बोर्ड स्थापना गर्ने काम गर्नुपर्छ । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन गर्ने युवा बढिरहेका छन् । तर उनीहरूका लागि आवश्यक भेन्चर क्यापिटल, सिड फण्ड, व्यावसायिक मेन्टरसिप तथा इन्क्युबेशन संरचना अत्यन्त सीमित छ ।
डिजिटल नेपालको अवधारणा ः नीति राम्रो, कार्यान्वयन कमजोर
सरकारले अघि सारेको ‘डिजिटल नेपाल’ अवधारणाले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, वित्तलगायतका ८ क्षेत्र समेटेको भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचनाले मात्र तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका प्रविधिको नेतृत्व गर्न नसक्ने भएकाले अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन एजेन्सी’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले अपेक्षित भूमिका पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्रविधि क्षेत्रको मुख्य संवाहक निजी क्षेत्रलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुको सट्टा केवल ठेकेदारका रूपमा प्रयोग गरिँदा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच डिजिटल पूर्वाधार र प्रणालीमा अन्तरसञ्चालनीयताको अभाव हुँदा डिजिटल सेवाको विस्तार तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन । 
सफ्टवेयर निर्यातमा मुख्य अवरोध
नेपालमा सूचना प्रविधि उद्योग र सफ्टवेयर निर्यातको सम्भावना अत्यन्त ठूलो मानिन्छ । स्पष्ट नीति, दक्ष जनशक्ति, नवप्रवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सुदृढ गर्न सके आगामी दशकमा सूचना प्रविधि उद्योग नेपालको प्रमुख निर्यात क्षेत्र बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । यसले वैदेशिक मुद्रा आर्जन, उच्च गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्ने क्षमता राख्छ । तर यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार तथा साइबर सुरक्षामा थप लगानी आवश्यक छ ।
अबको बाटो
नेपाल सरकारले आगामी दशकमा पाँच लाख रोजगारी र अर्बौं डलरको आईटी निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योग घोषणा गरी विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा नवप्रवर्तनमैत्री नीति लागू गर्न सकिए नेपालले पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीपछि सूचना प्रविधिलाई अर्को प्रमुख निर्यात उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ । नेपाल डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ, अब आवश्यक कुरा भनेको समयानुकूल नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकार–निजी क्षेत्र–विश्वविद्यालयबीचको सशक्त सहकार्य हो ।