नीति, नियत र नियतिको जञ्जालमा नेपालको अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले निकै सुस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यो झण्डै झण्डै कोभिड महामारी देखि नै यो अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । २०७६÷७७ मा विश्वव्यापी कोभिड महामारीले गर्दा विश्वकै अर्थतन्त्र संकुचन अवस्थामा रहेको थियो । त्यो बेलामा नेपालको अर्थतन्त्र पनि माइनस २.०९ प्रतिशत थियो । कोभिड महामारी पछिको अर्थतन्त्रको कुशल व्यवस्थापन हुन नसकेर यो अर्थतन्त्र अहिले पनि त्यसको प्रभाव परेको कारण त्यही नै हो । कोभिड महामारी पछि सरकार एक्कासी एउटा विस्तारकारी वित्त नीति र मौद्रिक नीति लिएर अगाडि बढ्यो, जसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा सुधार पनि हुन थालेको थियो । 
तर २०७६÷७७ मा कोभिड आयो । २०७७÷७८ र २०७८÷७९ सम्म हाम्रो अर्थतन्त्र धिमा अवस्थामा अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो । तर पछि २०७८÷७९ मा सरकार एक्कासी यू–टर्न भएर संकुचनकारी मौद्रिक नीति तर्फ लागियो । तत्कालमा ब्याजदर पनि ह्वात्तै बढाइयो, डबल डिजिटको पनि उच्च डबल डिजिटका ब्याजदरहरू बढाइयो । त्यसपछि आयातलाई केही आयातका आइटमहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाइयो । कर्जा प्रवाहमा संकुचनता अपनाइयो । हरेक तिर संकुचनकारी प्रावधानहरू राखिए, जसले गर्दाखेरि २०७९८÷० मा त हाम्रो अर्थतन्त्र एकैचोटी फेरि तल झरेर १.८६ प्रतिशतमा आयो । त्यसपछि यो लगातार अर्थतन्त्र हाम्रो स्थिर हुन सकेन । सरकारको नीतिहरूले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रह्यो । अहिले पनि हामी ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको हाराहारीमा पुग्ने नपुग्ने अवस्थामै छौँ । लामो समयदेखि सरकारको अर्थनीतिमा कुशल व्यवस्थापन हुन नसकेर यो अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हो ।
केही वर्षयता निजी क्षेत्रले निरन्तर आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ । कोभिड महामारी पश्चात हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले यो अवस्था आएको हो । राजनीतिक अस्थिरताले अर्थनीति पनि स्थिर हुन सकेन । बारम्बार राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तन र अर्थनीतिलाई स्थायित्व दिन नसक्नु, मौद्रिक नीति र अर्थनीतिको बीचमा को–रिलेसन हुन नसक्नु नै निजी क्षेत्रले यो निरन्तर आर्थिक मन्दीको सामना गर्नु परेको हो र यो अवस्था लम्बिनुको पछाडि मुख्य कारण पनि यही हो ।
योसँगै आन्तरिक बजारमा माग घटेको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर भएको छ ।  व्यवसायमा नगद प्रवाहको समस्या बढेको छ । 
आन्तरिक बजारमा माग घट्दा, उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा र व्यवसायमा नगद प्रवाह नहुँदा व्यापारलाई अत्यन्त शिथिल अवस्थामा पु¥याउँछ । बजारमा माग भएन भने उत्पादन हुँदैन, उत्पादन भएन भने आर्थिक गतिविधि संकुचनमा हुन्छ । यो त अर्थतन्त्रको चेन इम्प्याक्टले गर्दाखेरि एउटा सेक्टर पनि यदि अर्थतन्त्रको नकारात्मक दिशा तर्फ जान थाल्यो भने उसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक दिशातर्फ लैजान्छ । यसैको प्रभाव यही हो कि यो आन्तरिक बजारमा माग पनि घट्यो, अहिले पनि घटेकै छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू अहिले पनि ४० प्रतिशत भन्दा माथि क्षमता चल्न सकेका छैनन् । उपभोक्ताको क्रयशक्ति अत्यन्त कमजोर छ । उपभोक्तासँग पनि पैसा छैन । किनभने उद्यमी व्यवसायीहरूको कारोबार हुने भनेकै उपभोक्ताको क्रयशक्तिले गर्दा हो । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुनुको पछाडि धेरै कारणमध्ये एक सहकारी पनि हो । धेरै साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीहरू र अन्य साना बचतकर्ताहरूले ठूलो मात्रामा सहकारीमा पैसा राखेका थिए । सहकारी नै धरासायी भएपछि उहाँहरूले आफ्नो जम्मा गरेको पैसा पाउन सकेनन् । यसैंगरी उत्पादनशील क्षेत्र ४० प्रतिशत भन्दा माथि जान नसक्नुको अर्को कारण काम गर्ने वातावरण नहुनु पनि हो । मजदुरहरूले पनि धेरै काम गरे बापतको पैसा पाउन सकेनन् । यी सब कारणहरूले गर्दाखेरि उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर भयो । यसले गर्दाखेरि समग्र अर्थतन्त्र सुस्त भयो  । सुस्तता यति छाइसकेको छ कि रियल स्टेटहरू झण्डै ५० प्रतिशत भन्दा पनि तल दाममा तल झरिसकेको छ । अनि कहाँबाट उपभोक्तासँग पैसा आउनु ?
त्यस्तै गरी बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र ब्याजदर घट्दै जाँदा पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा कर्जा लिन सकेको छैन । कोभिड महामारी पछि सरकारले, राष्ट्र बैंकले जुन नीतिहरू अवलम्बन ग¥यो त्यसको कारणले अर्थतन्त्रमा धेरै नै नकारात्मक असर पर्न गयो । १ लाख ५० हजार भन्दा पनि बढी उद्यमी व्यवसायीहरू कालो सूचीमा परे । रियल स्टेट सेक्टर झण्डै ५० प्रतिशत ह्रास हुन गयो । सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भयो । धेरै उद्यमी व्यवसायीका कोल्याटरलहरू भनौँ न, ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न नसकेर बिक्रीमा आए । यी सब कारणहरूले गर्दा उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्कियो । जबसम्म स्थिर राजनीति, स्थिर अर्थनीति हुँदैन, उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल बढ्न सक्दैन । आज पनि अहिले पनि बैंकिङ सेक्टरमा झण्डै १५ खर्ब जति लगानीयोग्य रकम अत्यन्त न्यून ब्याजदरमा उपलब्ध छ, तर यसले पनि उद्यमी व्यवसायीहरूलाई त्यति आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
उद्यमी व्यवसायीले कर प्रशासन, राजस्व नीति, भन्सार र नियामकीय जटिलता बारे गुनासो गरिरहेका छन् । हामीले प्रतिस्पर्धी नीतिको लागि कुरा उठाइरहेका हुन्छौँ । किनभने हामी भारत र चीन जस्तो दुई ठूला जायन्ट इकोनोमीहरूको बीचमा छौँ । त्यसमा पनि भारतसँग हाम्रो खुल्ला सिमाना छ । यदि हाम्रो राजस्व नीति धेरै महँगो भयो भने खुल्ला सिमानाबाट अवैध पैठारी हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । आजको दिन हामीले जीडीपीको तुलनामा राजस्वको प्रतिशत हेर्ने हो भने झण्डै २१ प्रतिशत हुन आउँछ । तर भारतमा यो १३ प्रतिशतसम्म छ भने चीनमा त्यो भन्दा पनि कम छ ।  यो २१ प्रतिशतको राजस्वले गर्दाखेरि हाम्रा उच्च भन्सारका दरहरू, सिंगल भ्याट सिस्टम, अन्तःशुल्क, आयकर यी सब यति महँगो भएर गएका छन् कि यसले पारदर्शी आर्थिक कारोबार भन्दा पनि चोरी पैठारी कारोबारलाई नै प्रश्रय दिएको हुन्छ । अहिले हामी कहाँ स्थिर सरकार आएको छ, ५ वर्षको लागि । अबको ५ वर्षमा राजस्व नीतिलाई एउटा प्रतिस्पर्धी राजस्वको नीतिमा ल्याइनुपर्छ । यसको लागि भन्सारका दरहरू पनि घटाइनुपर्छ । बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइनुपर्छ । अनि नेपालमा नकारात्मक सूची बाहेक अन्तःशुल्कको प्रावधान नै राख्नु हुँदैन  र आयकरका दरहरू पनि प्रतिस्पर्धी बनाउँदै जानुपर्छ । 
अहिले पनि खुल्ला सिमानाबाट सबैभन्दा बढी चोरी पैठारी हुन्छ । चोरी पैठारीलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, यसलाई रोक्न सक्ने भनेको नीतिगत व्यवस्थाले मात्रै हो । त्यसको लागि हाम्रा भन्सारका दरहरू होस या चाहे मूल्य अभिवृद्धि कर होस्, चाहे अन्तःशुल्कहरू नै किन नहोस्, यसलाई जबसम्म हामी प्रतिस्पर्धी बनाउँदैनौँ, तबसम्म हामी यो खुल्ला सिमानाको चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ । यसकारण यसमा नीतिगत सुधार नै लिएर जानुपर्छ ।
नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्नु भनेको निजी क्षेत्रका लागि  पनि एउटा गम्भीर विषय हो । नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्दै नपर्नुपर्ने हो । हामी कहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मापदण्ड पनि अलिकति पूर्वाधार बिनाको मापदण्ड भयो । जस्तो २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू हुनु भन्दा पूर्व । २०६४ साल अगाडि उद्यमी व्यवसायीदेखि सबै नागरिकहरूले कृषिबाट, उद्योग, व्यवसाय, पुख्र्यौली हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए । तर यसलाई कहिल्यै पनि सरकारीतवरबाट अभिलेखीकरण गरिएन । अब सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगले सम्पत्ति छानविन गर्दा सम्पत्तिको स्रोत कसरी देखाउने भने समस्या आइ परेको छ । 
यसले एक किसिमको एकदम नकारात्मक प्रभाव पारेको छ र यसले निजी लगानीलाई पनि कता–कता निरुत्साहित गरेको छ र अलिकति यसले बजारमा डर र त्रासको वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ ।
विदेशी लगानी र स्टार्टअप व्यवसायको वातावरण सुधारमा सबैभन्दा पहिला अहिलेसम्म हुन नसकेको भनेको राजनीतिक अस्थिरता र अर्थनीतिको अस्थिरता थियो । अहिले हामी कहाँ स्थिर सरकार छ । यसले अर्थतन्त्रहरूमा स्थायित्व आउला भने आशा छ ।  यो सरकार आउने बित्तिकै जारी गरेको १०० बुँदे कार्यक्रम र बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नै बनाएको छ ।
 एफडीआई भिœयाउनका लागि केही नीतिगत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले खोज्ने भनेको इजी इन्ट्री, इजी एक्जिट र सहज रुपमा लाभांश लान खोज्ने हो । यसको लागि सरकारले आवश्यक कानुन संशोधन गर्न लागिरहेको छ । नेपालमा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै अति उच्च अवस्थामा आएको छ, ३२ खर्ब भन्दा पनि बढी हामीसँग छ । यति बेला पनि हामीले यदि हेजिङको व्यवस्था गरेनौं भने विदेशी लगानी आउँदैन ।  हाम्रो करेन्सी भारतीय मुद्रासँग टाय–अप छ । भारतीय मुद्राको डिभ्यालुएसन भयो भने हाम्रो पनि डिभ्यालुएसन हुने हो । त्यसर्थ हेजिङको व्यवस्था यदि गर्न सकियो भने यसले एफडीआईलाई आकर्षित गर्नेछ ।
अहिले विश्वव्यापी नै डिजिटल व्यापार, ई–कमर्स, एआई र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार भइरहेको छ । नेपालमा पनि बिस्तारै–बिस्तारै यो विस्तार हुन लागिरहेको छ । सरकारले पनि आवश्यक डिजिटल प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिहरू पनि ल्याइरहेको छ । आगामी यो दशक नै डिजिटल दशकको रूपमा पनि घोषणा गरिएको छ । केही समय अगाडि एआईको लागि पनि एउटा नीतिगत कुराहरू आएका छन् । तर के छ भने आएका नीतिगत कुराहरूलाई कार्यान्वयन पनि त्यही हिसाबले अविलम्ब हुन सक्यो भने हामी पनि विश्व व्यापारको चेन इम्प्याक्टमै अगाडि बढ्छौँ ।
अहिले पनि हाम्रो अर्थव्यवस्था आयातमुखी अर्थतन्त्र नै हो । अहिले पनि निर्यातलाई हामीले धेरै बढाउन सकेका छैनौँ । अहिले निर्यात हुने गरेको भनेको साफ्टाको सुविधा अन्तर्गत सोयाबिन आयल, पाम आयल जस्ता वस्तुहरू हुन् । यसले हामीलाई दीर्घकालीन फाइदा गर्दैन । भारतमा अलिकति पनि केही समस्या आउने बित्तिकै ड्युटी स्ट्रक्चर चेन्ज गर्दियो भने हाम्रो निर्यात तुरुन्तै ठप्प हुन जान्छ । त्यसर्थ निर्यातको लागि हाम्रो भ्यालु एडेड आइटमहरूको लागि, हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूको निर्यात बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हालै केही समयदेखि हाम्रो हाइड्रोपावर राम्रो मात्रामा निर्यात हुन थालेको छ । तर निर्यातको पोलिसीको लागि सरकारले इन्सेन्टिभ दिने योजनालाई अलिकति पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । 
भर्खरै २०८२÷८३ आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति पनि आएको छ । अहिले बजेट र मौद्रिक नीति भनेको अर्थतन्त्रलाई कसरी शिथिलताबाट अन्त्य गर्ने भन्ने हिसाबले आइरहेको छ । धेरै कुराहरू नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राखेका बजेट र मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन् । तर अझै पनि अहिलेको जुन अर्थतन्त्रको शिथिल अवस्था छ, यसको लागि अझै सुधारका योजनाहरू आउनुपर्ने देखिन्छ । हामीले बारम्बार सुझाव दिएको, यो त ५ वर्षको लागि स्थायी सरकार हो, यसपल्टको बजेट ल्याउँदा सरकारले धेरै लामो गृहकार्य गर्ने मौका पनि पाएन । तर अहिले पनि हामी सरकारसँग निरन्तर सहकार्यमा छौँ र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा हामी विश्लेषण गरिरहेका छौँ र सरकारसँग निरन्तर संवादमै छौँ ।
 सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरू बीचमा एक आपसमा समन्वय नै नभईकन अर्थतन्त्रले अगाडि बढ्न सक्दैन । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा राखेर अगाडि बढिरहेको छ । नेपालको नीति, नियत र नियतिमा केही चर्चा गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो देश यति ठूलो सम्भावना भएको देश हो यो कि दक्षिण एसियाकै हाइएस्ट पर क्यापिटा जेनेरेटिङ कन्ट्रीको रूपमा आउन सक्थ्यो । तर हाम्रो यो अर्थतन्त्र लामो समयदेखि नीति र नियतको दलदलमा फसेर गयो ।  सरकारले जहिले पनि राम्रा–राम्रा नीतिहरू लिएर आए, निजी क्षेत्रले स्वागत पनि गर्दै गयो । तर कहिल्यै पनि ती नीतिहरू नियतको कारणले कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अब यो अहिलेको सरकारले एउटा आर्थिक समृद्धिकै वाचा गरेर अगाडि बढेको छ । जस्तो ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, १५०० डलरको हाराहारीमा भएको पर क्यापिटा इन्कमलाई ३००० डलर पु¥याउने, ३० हजार मेगावाट १० वर्षमा विद्युत उत्पादन गर्ने जस्ता आर्थिक लक्ष्यहरू लिएर आएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार पनि लागि परेको छ र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यो भने यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न त्यति अप्ठ्यारो पनि देखिँदैन ।
(पूर्णभक्त दुवालसँगको कुराकानीको आधारमा)