आर्थिक पुनरुत्थानको नयाँ अवसर

नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला संक्रमणको एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । एकातिर बैंकिङ प्रणालीमा करिब १७ खर्र्बको अधिक तरलता थुप्रिएको छ, अर्कोतिर निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन । बैंकहरू कर्जा दिन तयार छन्, तर उद्योगी–व्यवसायी नयाँ परियोजना सुरु गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । शेयर बजारले पनि लगानीकर्ताको विश्वास पूर्ण रूपमा फर्काउन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् भने राजस्व संकलन अझै अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । 
यस्तो परिवेशमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भने नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा होइन, तर यसको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको जिकिर गर्छन् । त्यसैले अल्पकालीन राहतसँगै दीर्घकालीन संरचनागत सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र राज्यबीचको विश्वास पुनःस्थापित नगरी उच्च आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन ।
हिजोको अर्थतन्त्र ः अवसरभन्दा चुनौती धेरै
पछिल्ला केही वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निकै कठिन रहे । २०७२ सालको विनासकारी भुकम्प, कोभिड–१९ महामारीले पर्यटन, उद्योग, व्यापार र रोजगारीलगायतका आर्थिक क्षेत्रमा गहिरो असर पु¥यायो । त्यसलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति श्रृँखलामा आएको अवरोध र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई थप दबाबमा पा¥यो ।

त्यसपछि देखिएको अर्को चुनौती थियो, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा आएको कमी । उद्योगी–व्यवसायीले नयाँ लगानी रोके । बैंकहरूले जोखिमका कारण कर्जा विस्तारमा सावधानी अपनाए । निर्माण व्यवसायीले सरकारी भुक्तानी समयमै नपाउँदा परियोजनाहरू प्रभावित भए । घरजग्गा कारोबार सुस्तायो, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ, सिमेन्ट, स्टिल, निर्माण सामग्री र रोजगारीमा देखियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन केही समय आयात नियन्त्रणका उपाय अपनायो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्न पुग्यो । त्यसैबेला उच्च ब्याजदरले  उद्योगीव्यवसायीलाई थप दबाबमा पा¥यो ।
तरलता छ, लगानी छैन
आज नेपालको बैंकिङ प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती तरलताको अभाव होइन, तरलताको उपयोग हो । बैंकहरूमा निक्षेप पर्याप्त छ । अन्तरबैंक ब्याजदर न्यून छ । कर्जा दिन सक्ने क्षमता पनि छ । तर निजी क्षेत्रले कर्जा माग गरिरहेको छैन ।
यसका पछाडि धेरै कारण छन् । पहिलो, लगानीकर्तामा भविष्यप्रतिको अनिश्चितता । दोस्रो, सरकारी नीतिमा स्थायित्वप्रति देखिएको शंका । तेस्रो, उद्योग सञ्चालन लागत अझै उच्च हुनु । चौथो, सार्वजनिक खर्च समयमै नहुँदा समग्र बजारमा माग कमजोर हुनु ।
यही कारण अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो श्वेतपत्रमा तरलतालाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । बैंकमा पैसा थुप्रिनु मात्रै आर्थिक सफलता होइन । त्यो पैसा उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र पूर्वाधारमा पुगेर उत्पादन बढाउन सके मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले के माग गरिरहेको छ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, बैंकर्स संघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल व्यवसायी, निर्यातकर्ता तथा शेयर बजारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको माग धेरै हदसम्म समान छ ।
निजी क्षेत्रले सरकारसँग मुख्यतः नीतिगत स्थिरता, कर प्रणालीमा वैज्ञानिक प्रणाली, उद्योग स्थापना प्रक्रिया सरल बनाउने, सरकारी भुक्तानी समयमै गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
यसैंगरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने, विदेशी लगानी स्वीकृति छिटो गर्ने, पूँजीबजारलाई दीर्घकालीन लगानीको स्रोत बनाउने, बैंकिङ क्षेत्रका अनावश्यक नियामकीय जटिलता घटाउने माग पनि निजी क्षेत्रको छ । 
यी मागहरू केवल निजी क्षेत्रको स्वार्थ होइनन् । लगानी बढे उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढे रोजगारी सिर्जना हुन्छ, रोजगारी बढे आय बढ्छ, र अन्ततः राजस्व पनि बढ्छ ।
बजेटका प्राथमिकता ः उत्पादन, रोजगारी र लगानी
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा निर्यात, पर्यटन विस्तार, सूचना प्रविधि उद्योग, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, औद्योगिक पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर लक्ष्य निर्धारण मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि बजेट कार्यान्वयन क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालको पुरानो समस्या भनेकै यही हो—बजेट राम्रो बन्ने, तर कार्यान्वयन कमजोर हुने । पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै हुने प्रवृत्ति अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । यदि यही अवस्था दोहोरियो भने निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन कठिन हुनेछ ।
बैंकिङ प्रणालीको भूमिका
नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको केन्द्रमा छ ।
बैंकहरूले निक्षेप संकलन मात्र गर्ने होइन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोखिम मूल्यांकन गरेर कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, निर्यातमुखी उद्योग तथा साना–मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह बढाउन सके अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ ।
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत लगानी विस्तारलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाइरहनुपर्छ । ब्याजदर स्थिर हुनु, कर्जा प्रक्रिया सरल हुनु र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
तर बैंकहरूले पनि केवल घरजग्गा धितोमा आधारित परम्परागत कर्जाबाट बाहिर निस्किएर परियोजना वित्त , नवप्रवर्तनशील व्यवसाय र निर्यातमुखी उद्योगमा लगानी गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
पुँजीबजारः अर्थतन्त्रको ऐना कि अवसरको बजार ?
कुनै पनि मुलुकको पुँजीबजार केवल शेयर किनबेच गर्ने थलो मात्र होइन, त्यो देशको आर्थिक मनोविज्ञानको दर्पण पनि हो । नेपालमा पनि यही अवस्था लागू हुन्छ । पछिल्ला केही वर्षमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा लगानीकर्ताको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्यो । ८० लाख डिम्याट खाता खुले, अनलाइन कारोबार विस्तार भयो र शेयर बजारप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्यो । तर बजारले अपेक्षाअनुसार स्थायित्व र गहिराइ भने पाउन सकेन ।

यसका प्रमुख कारणमा नीतिगत अनिश्चितता, बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा नीतिमा आएको उतारचढाव, सूचीकृत कम्पनीहरूको सीमित विविधता, संस्थागत लगानीकर्ताको कमजोर उपस्थिति तथा नियामकीय निर्णयमा देखिने अस्थिरता पर्दछन् ।
पुँजीबजारलाई दीर्घकालीन लगानीको माध्यम बनाउन सरकारले तीनवटा क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई शेयर बजारमा ल्याउन प्रोत्साहन । दोस्रो, पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार । तेस्रो, नियामक निकायको पारदर्शिता र पूर्वानुमानयोग्य नीति ।
यदि उद्योगहरूले बैंक ऋणमा मात्र निर्भर नभई पुँजीबजारबाट पनि स्रोत जुटाउन सके भने बैंकिङ प्रणालीमाथिको दबाब कम हुनेछ र निजी क्षेत्रको विस्तारलाई नयाँ गति मिल्नेछ ।
विदेशी लगानीः सम्भावना धेरै, परिणाम सीमित
नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआइ) को सम्भावना जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन, खानी तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा अत्यधिक छ । तर वास्तविक लगानी अपेक्षाकृत कम छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले उठाउने प्रमुख प्रश्नहरू एउटै छन् । नीति कति स्थिर छ ? लगानी स्वीकृतिमा कति समय लाग्छ ? नाफा सहज रूपमा फिर्ता लैजान पाइन्छ कि पाइँदैन ? कर प्रणाली स्पष्ट छ कि छैन ? कानुनी विवाद समाधान छिटो हुन्छ कि हुँदैन ?
यदि यी प्रश्नहरूको विश्वसनीय उत्तर दिन सकिएन भने केवल लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर मात्रै ठूलो लगानी भिœयाउन सकिँदैन ।
उद्योगको पुनर्जागरण बिना अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन

नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आयातमुखी छ । उत्पादनभन्दा उपभोग बढी छ । निर्यात कमजोर छ भने आयात उच्च छ । परिणामस्वरूप व्यापार घाटा दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ ।
यसको समाधान उद्योग विस्तारबाहेक अर्को छैन । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारका लागि विद्युत् आपूर्ति, जग्गा, पूर्वाधार, कर प्रणाली, श्रम सम्बन्ध, यातायात लागत तथा वित्तीय पहुँचलाई एकीकृत रूपमा सुधार गर्नुपर्छ ।
विशेषगरी कृषि उत्पादन प्रशोधन, औषधि उद्योग, सिमेन्ट, सूचना प्रविधि सेवा, खाद्य उद्योग, वस्त्र तथा हस्तकला क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको निजी क्षेत्रले बारम्बार औँल्याउँदै आएको छ ।
कृषिः आयात प्रतिस्थापनको सबैभन्दा ठूलो अवसर
नेपालले वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दूधजन्य पदार्थ तथा अन्य कृषि वस्तु आयात गरिरहेको छ । उता लाखौं हेक्टर कृषि भूमि बाँझै रहेको अवस्था छ ।
यदि कृषि उत्पादनलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न सकियो भने यसले रोजगारी सिर्जना मात्र गर्दैन, आयात प्रतिस्थापन गरेर विदेशी मुद्रा बचतसमेत गर्न सक्छ ।
यसका लागि किसानलाई सस्तो कर्जा, बीमा, सिँचाइ, भण्डारण, प्रशोधन उद्योग तथा बजार सुनिश्चितता आवश्यक छ ।
कृषिलाई अनुदान वितरणको कार्यक्रमभन्दा व्यावसायिक उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।
पर्यटनः विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो आधार
नेपालको पर्यटन उद्योग कोभिडपछि पुनः विस्तारको चरणमा छ । हिमाल, संस्कृति, धार्मिक सम्पदा, साहसिक पर्यटन र प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण नेपाल विश्वकै आकर्षक गन्तव्य हो ।
तर पर्यटनको वास्तविक क्षमता उपयोग हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण उपयोग, सडक पूर्वाधार सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, होटल उद्योगमा लगानी तथा पर्यटकीय गन्तव्यको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सकिए पर्यटन अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिन बन्न सक्छ ।
ऊर्जाः नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक शक्ति
नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पत्ति जलस्रोत हो । विद्युत् उत्पादनमा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । आन्तरिक माग पूरा गर्नुका साथै भारत र बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यातको सम्भावना पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।
अब केवल विद्युत् उत्पादन मात्र पर्याप्त छैन । उद्योगीकरण, विद्युतीय यातायात, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, हरित उद्योग तथा क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।
ऊर्जालाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार बनाउने हो भने प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली र क्षेत्रीय ऊर्जा सम्झौतामा तीव्रता आवश्यक छ ।
सूचना प्रविधिः नयाँ पुस्ताको अर्थतन्त्र
विश्व अर्थतन्त्र अहिले डिजिटल रूपान्तरणतर्फ अघि बढिरहेको छ । नेपालमा पनि सफ्टवेयर विकास, आईटी सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ , कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेवा तथा डिजिटल उद्यमशीलतामा ठूलो सम्भावना छ ।
यस क्षेत्रमा ठूलो पूर्वाधारभन्दा पनि दक्ष जनशक्ति, उच्च गतिको इन्टरनेट, सहज विदेशी मुद्रा भुक्तानी प्रणाली र कर प्रोत्साहन आवश्यक हुन्छ ।
यदि सरकारले सूचना प्रविधिलाई निर्यात उद्योगका रूपमा विकास गर्न सक्यो भने हजारौं युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिनेछ ।
राजस्व सुधारः करको दर होइन, करको दायरा
नेपालमा करको दरभन्दा कर प्रणालीको प्रभावकारिता ठूलो चुनौती बनेको छ ।

अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ । यसले कर प्रशासनलाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले कर बढाउनु समाधान होइन ।
डिजिटल कारोबार विस्तार, बिलिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, करदातामैत्री सेवा, कर छली नियन्त्रण तथा प्रविधिमा आधारित कर प्रशासनमार्फत राजस्व सुधार गर्न सकिन्छ ।
अर्थमन्त्रीले पनि करदातालाई साझेदारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यदि कर प्रशासन पारदर्शी र सरल भयो भने स्वेच्छिक कर अनुपालन पनि बढ्नेछ । सरकारको खर्च गर्ने शैली परिवर्तन हुनुपर्छ । 
नेपालमा प्रत्येक वर्ष विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा खर्च हुने पुरानो प्रवृत्ति अझै कायम छ । यसले गुणस्तरीय विकासलाई असर गर्छ ।
यदि पूँजीगत खर्च पहिलो त्रैमासिकदेखि नै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकियो भने निजी क्षेत्रमा माग बढ्छ, निर्माण उद्योग चलायमान हुन्छ, बैंकको कर्जा विस्तार हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ ।
त्यसैले खर्चको मात्रा मात्र होइन, खर्चको समय र गुणस्तर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो ।
बैंकिङ प्रणालीः निक्षेपबाट उत्पादनतर्फ
नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले तरलताको अभाव होइन, तरलताको सदुपयोगको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । केही वर्षअघि बैंकहरू निक्षेप अभावका कारण उच्च ब्याजदरमा पुगेका थिए । अहिले अवस्था उल्टिएको छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम छ, तर गुणस्तरीय कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढेको छैन ।

बैंकहरूले अझै पनि घरजग्गा धितोमा आधारित परम्परागत कर्जा प्रणालीबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ उद्योगी–व्यवसायीले पनि बजार माग कमजोर भएकाले नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । त्यसैले बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारबीच नीतिगत समन्वय अत्यन्त आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र सरकारको वित्तीय नीति एउटै दिशामा अघि बढे मात्र तरलता उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा रूपान्तरण हुन सक्छ । ब्याजदरमा स्थिरता, कर्जा प्रवाहमा सहजता र जोखिम व्यवस्थापनमा आधुनिक अभ्यासले मात्र बैंकिङ प्रणालीलाई आर्थिक वृद्धिको चालक बनाउन सक्छ ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रः प्रतिस्पर्धी होइन, साझेदार
नेपालमा लामो समयसम्म निजी क्षेत्रलाई कहिले शंकाको दृष्टिले, कहिले कर असुलीको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो । तर विश्वका सफल अर्थतन्त्रहरूले देखाएका छन्—सरकारले नीतिगत वातावरण बनाउने हो, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हुन्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी, बैंकर्स, होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले पनि सरकारसँग निरन्तर संवादको माग गर्दै आएका छन् ।
अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई ’नियमन गर्ने पक्ष’ र निजी क्षेत्रले सरकारलाई अवरोध गर्ने पक्षका रूपमा हेर्ने पुरानो मनोविज्ञान बदल्न आवश्यक छ । विश्वास निर्माण नै आर्थिक पुनरुत्थानको पहिलो शर्त हो ।
सुशासनः आर्थिक विकासको पहिलो पूर्वाधार
नेपालमा लगानीका धेरै परियोजना नीतिको अभावले भन्दा प्रक्रियागत ढिलाइका कारण रोकिएका छन् । एउटा उद्योग स्थापना गर्न अनेक निकाय धाउनुपर्ने, वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा, विद्युत्, कर, स्थानीय तह र विभिन्न मन्त्रालयबीचको समन्वय अभावले लगानीकर्ताको लागत बढाएको छ ।
सुशासन भनेको केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन । छिटो निर्णय, स्पष्ट नीति, उत्तरदायी प्रशासन र डिजिटल सेवा पनि सुशासनकै हिस्सा हुन् ।
यदि सरकारले एकद्वार सेवा, डिजिटल अनुमतिपत्र, समयसीमा सहितको प्रशासनिक निर्णय र लगानीमैत्री कानुनी वातावरण निर्माण गर्न सक्यो भने त्यसले विदेशी मात्र होइन, स्वदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पनि बढाउनेछ ।
रोजगारी सिर्जनाः आर्थिक नीतिको अन्तिम लक्ष्य
आर्थिक वृद्धिको वास्तविक अर्थ तब हुन्छ, जब त्यसले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्छ ।
नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम जारी छ । वैदेशिक रोजगारीले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) त ल्याएको छ, तर उत्पादनशील जनशक्तिको पलायन पनि बढाएको छ ।
त्यसैले आगामी आर्थिक नीतिको केन्द्रमा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, निर्माण, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, उत्पादन उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भरता पनि क्रमशः घट्दै जानेछ ।
हिजोबाट सिक्ने, आज सुधार्ने र भोलि निर्माण गर्ने समय
नेपालको अर्थतन्त्रको हिजोले हामीलाई एउटा स्पष्ट शिक्षा दिएको छ कि उपभोगमुखी वृद्धि दिगो हुँदैन । आयात र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र कुनै पनि बाह्य झट्काबाट प्रभावित हुन्छ ।
आजको अवस्था मिश्रित छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको छ । मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रणमा छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता छ । विद्युत् उत्पादन बढेको छ । पर्यटन पुनः लयमा फर्किरहेको छ । तर निजी लगानी अझै अपेक्षित रूपमा बढेको छैन । पूँजीगत खर्च कमजोर छ । औद्योगिक उत्पादनले गति लिन सकेको छैन ।
भोलि भने आज गरिने निर्णयले निर्धारण गर्नेछ ।
यदि सरकारले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न सक्यो, बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्यो, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्दै उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढायो, निजी क्षेत्रसँग विश्वासको वातावरण बनायो र सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्यो भने नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्ने पर्याप्त आधार छ ।
आगामी पाँच वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकता
नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि निम्न दस प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ । उत्पादनमुखी उद्योगमा बैंकिङ कर्जा विस्तार,पूँजीगत बजेटको समयमै कार्यान्वयन, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका लागि नीतिगत स्थिरता, कृषि आधुनिकीकरण र खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन । यसैंगरी ऊर्जा निर्यात र औद्योगिक विद्युत् उपयोग विस्तार, सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवालाई निर्यात उद्योगका रूपमा विकास,  पुँजीबजारलाई दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतका रूपमा सुदृढीकरण, कर प्रणाली सरलीकरण र करको दायरा विस्तार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल सुशासन अनि सरकार–निजी क्षेत्र–वित्तीय क्षेत्रबीच स्थायी संवाद संयन्त्र आवश्यक छ । 
घोषणाबाट कार्यान्वयनतर्फ
नेपालको अर्थतन्त्रमा सम्भावनाको कमी छैन । जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, युवा जनशक्ति, भौगोलिक अवस्थिति र बढ्दो डिजिटल पहुँचले देशलाई नयाँ आर्थिक उचाइमा पु¥याउने आधार प्रदान गर्छ । तर सम्भावना आफैं उपलब्धिमा रूपान्तरण हुँदैन । त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता, प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी र संस्थागत विश्वास अपरिहार्य हुन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र, बजेट तथा विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने स्पष्ट दिशा देखाएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि सुधारका लागि आफ्ना अपेक्षा र सुझाव राखेको छ । अब चुनौती दस्तावेज लेख्ने होइन, तिनलाई व्यवहारमा उतार्ने हो ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कुनै एक मन्त्रालय, एक बजेट वा एक मौद्रिक नीतिले मात्र सम्भव हुँदैन । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र नागरिक सबैले साझा लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ । बैंकमा थुप्रिएको तरलता उत्पादनमा रूपान्तरण भयो, उद्योगमा नयाँ लगानी आयो, पुँजीबजारले दीर्घकालीन पूँजी जुटायो, कृषि र पर्यटनले मूल्य अभिवृद्धि गरे तथा सुशासनले लगानीकर्ताको विश्वास जित्यो भने नेपालले दिगो, समावेशी र आत्मनिर्भर आर्थिक विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ ।