पुँजी बजारको खाँचाे स्थिर नीति र संरचनात्मक सुधार

नेपालको पुँजी बजारले पछिल्ला तीन दशकमा उल्लेखनीय यात्रा तय गरेको छ । खुला प्रणालीबाट सुरु भएको कारोबार आज पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा पुगेको छ । अहिले देश–विदेशका नेपालीले घरमै बसेर सेयर किनबेच गर्न सक्छन् । कोभिड–१९ महामारीले यो रूपान्तरणलाई अझ तीव्र बनायो । विगतमा अनलाइन प्रणालीको चर्चा भए पनि महामारीले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न बाध्य बनायो । यही परिवर्तन नेपाली पुँजी बजारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।
तर प्रविधिमा भएको यो उपलब्धिले मात्र बजारलाई परिपक्व बनाउन सकेको छैन । अहिले पनि बजार सञ्चालनका लागि प्रयोग भइरहेको प्राविधिक पूर्वाधार विगतमा दैनिक दुई–तीन करोड रुपैयाँ कारोबार हुने समयकै संरचनामा आधारित छ । कारोबारको आकार र लगानीकर्ताको संख्या गुणात्मक रूपमा बढिसक्दा पनि प्रणाली त्यसअनुसार आधुनिकीकरण हुन नसक्नु पुँजी बजारको प्रमुख कमजोरी बनेको छ । अनलाइन कारोबारको सुविधा भए पनि त्यसलाई विश्वस्तरको दक्ष, सुरक्षित र क्षमतायुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता अझै पूरा भएको छैन ।
आज करिब ८० लाख डिम्याट खाता खुलेका छन् । यसले नेपाली समाजमा पुँजी बजारप्रतिको आकर्षण व्यापक भएको देखाउँछ । तर यति ठूलो लगानीकर्ता आधार हुँदाहुँदै पनि बजारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यसको मूल कारण बजारभित्र होइन, बजारप्रति राज्यको दृष्टिकोणमा रहेको कमजोरी हो । पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अंगका रूपमा नहेरी सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको छ ।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी राजस्वमा समेत देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त राजस्व करिब ३७ प्रतिशतले घटेको तथ्य आफैंमा चिन्ताजनक छ । कर राजस्व घट्नु भनेको कारोबार खुम्चिनु मात्र होइन, लगानीकर्ताले नाफा कमाउन नसकेको संकेत पनि हो । राज्यले बढी कर उठाउने उद्देश्यले नीति बनाउँदा बजार नै सुक्ने अवस्था आयो भने त्यसबाट सरकार र लगानीकर्ता दुवै घाटामा पर्छन् ।
कोभिडकालमा नेप्से सूचक ३२०० अंकसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि बजार १८०० अंकसम्म झ¥यो । पछिल्ला वर्षमा बजार २६५०, ३००० र फेरि २७०० अंकको आसपास घुमिरहेको छ । यस अवधिमा केही नीतिगत सुधार भए पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन सकेको छैन । बजारलाई चलाउने सबैभन्दा ठूलो शक्ति विश्वास हो । जबसम्म सरकार, नियामक र नीतिनिर्माताले स्थिर, स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण दिन सक्दैनन्, तबसम्म बजारले स्थायी गति लिन सक्दैन ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । निक्षेप उच्च छ, कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कम छ, सीडी रेसियो पनि सहज अवस्थामा छ । विगतमा १२–१४ प्रतिशतसम्म पुगेको ब्याजदर अहिले करिब साढे पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । सामान्य आर्थिक सिद्धान्तअनुसार यस्तो अवस्थामा पुँजी बजार विस्तार हुनुपर्ने हो । तर लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि बजार अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्नुको कारण फेरि पनि विश्वासको अभाव नै हो । लगानीकर्ताले नीति जुनसुकै बेला फेरिन सक्छ भन्ने डर पालिरहेका छन् ।
यसबीच लगानीकर्ताले पनि महत्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । बजार सधैं उकालो लाग्दैन । राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक अवस्था, मौद्रिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले बजारमा उतारचढाव ल्याउँछन् । त्यसैले सुनेको भरमा वा भीड पछ्याएर लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था, प्रतिफल, व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, भविष्यको सम्भावना र लाभांश वितरण क्षमताको अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ । बजार घटे पनि नियमित लाभांश दिने कम्पनीमा गरिएको लगानीले दीर्घकालमा लगानीकर्तालाई सुरक्षित राख्न सक्छ ।
नेपालको पुँजी बजारको अर्को निर्णायक पक्ष मौद्रिक नीति हो । विगतमा मौद्रिक नीतिमा बारम्बार भएका परिवर्तनले बजारमा तीव्र उतारचढाव ल्याएको अनुभव छ । विशेषगरी २०७८ सालमा लागू गरिएको ‘४–१२’ कर्जा सीमा, जोखिम भार (रिस्क वेटेज) वृद्धि र बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिका प्रतिबन्धहरूले बजारलाई ठूलो धक्का दिएका थिए । धेरै लगानीकर्ताले कर्जा नवीकरण गर्न नसकेपछि बाध्य भएर सेयर बिक्री गर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भयो । यसले बजारमा ठूलो गिरावट ल्यायो ।
पछिल्ला वर्षमा तीमध्ये धेरै प्रतिबन्ध हटाइएका छन् । जोखिम भार पुनः घटाइएको छ र लगानीकर्ताले आफ्नो क्षमताअनुसार कर्जा लिन सक्ने वातावरण बनेको छ । तर अझै पनि केही व्यवस्थाहरू लगानी विस्तारका दृष्टिले अवरोध बनेका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको मौद्रिक नीतिमा स्थायित्व हो । सरकार पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुने हो भने पुँजी बजारसँग सम्बन्धित आधारभूत नीतिहरू पनि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थिर रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । बारम्बार नीतिगत परिवर्तन हुँदा बजारमा अनिश्चितता बढ्छ र दीर्घकालीन लगानी निरुत्साहित हुन्छ ।
पुँजी बजार केवल सेयर किनबेच गर्ने ठाउँ होइन; यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ऐना हो । लाखौं नागरिकको बचत, हजारौं उद्यमको पूँजी संकलन, सरकारको कर राजस्व र समग्र आर्थिक गतिविधिसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । त्यसैले यसलाई संकुचित दृष्टिले होइन, आर्थिक विकासको रणनीतिक आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ । जबसम्म सरकार, नियामक र लगानीकर्ता तीनै पक्षले पारस्परिक विश्वास निर्माण गर्न सक्दैनन्, तबसम्म बजारको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सक्ने छैन ।

पुँजी बजारलाई विश्वास, स्थिर नीति र संरचनात्मक सुधारको खाँचो
नेपालको पुँजी बजारको विकासलाई अवरुद्ध गरिरहेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नियामकीय तथा संस्थागत संरचनाको कमजोरी हो । बजारको आकार बढ्दै गएको छ, लगानीकर्ताको संख्या लाखौँमा पुगेको छ, अनलाइन कारोबार देशभर फैलिएको छ । तर बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको क्षमता, संरचना र पहुँच भने त्यही अनुपातमा विस्तार हुन सकेको छैन । यही कारण पुँजी बजारमा विश्वास बढाउनेभन्दा अनिश्चितता बढाउने अवस्था दोहोरिइरहेको छ ।
यस सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) माथि आउँछ । सेबोनले नीति बनाउने, नियमन गर्ने र बजारको विश्वसनीयता कायम गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर लगानीकर्ताको दृष्टिमा यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको वित्तीय तथा सेयर साक्षरताको विस्तार हुन नसक्नु हो । अहिले ७७ जिल्लाका नागरिक अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर वितरणले गाउँगाउँका नागरिकलाई पनि पुँजी बजारसँग जोडेको छ । तर धेरै लगानीकर्ताले डिम्याट, लाभांश, दोस्रो बजारमा बिक्री प्रक्रिया, ब्रोकर सेवा तथा आफ्नो अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी पाएका छैनन् ।
त्यसैले पुँजी बजार विस्तारको पहिलो आधार सेयर शिक्षा हुनुपर्छ । लगानी गर्नुअघि कम्पनी कसरी छान्ने, वित्तीय विवरण कसरी बुझ्ने, जोखिम कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक प्रशिक्षण आवश्यक छ । अहिले पनि सेबोनले नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरताको विषय समेटे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । विशेषतः काठमाडौंबाहिरका लगानीकर्तालाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

संस्थागत संरचनामा पनि सुधार अपरिहार्य देखिन्छ । सातै प्रदेशमा सेबोनका सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग यही सन्दर्भमा आएको हो । एउटै कार्यालयबाट सम्पूर्ण देशको नियमन गर्न खोज्दा प्रभावकारिता कमजोर हुने स्वाभाविक हो । त्यसमाथि आफ्नै भवन र पर्याप्त जनशक्तिसमेत नहुनु नियामक संस्थाको क्षमता सीमित हुनुको अर्को संकेत हो । आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र क्षेत्रीय उपस्थितिबिना प्रभावकारी नियमन सम्भव हुँदैन ।
नियमनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार दुरुपयोग नियन्त्रण हो । गोप्य सूचनाको दुरुपयोग गरेर केही व्यक्तिले अनुचित लाभ लिने प्रवृत्तिले साना लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ । त्यसैले नियामकले ब्रोकर, सूचीकृत कम्पनी र अन्य सरोकारवालाको गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्छ । बजारसम्बन्धी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने उच्च पदाधिकारीले समेत अध्ययन र जिम्मेवारीका साथ बोल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ, किनभने विगतमा गैरजिम्मेवार सार्वजनिक अभिव्यक्तिले समेत बजारमा ठूलो उतारचढाव आएको अनुभव रहेको छ ।
बजार सुधारको अर्को बहस ब्रोकर लाइसेन्ससँग जोडिएको छ । पछिल्ला वर्षमा नयाँ ब्रोकर थपिए पनि त्यसले मात्रै बजार विस्तार गर्न नसकेको अनुभव देखिएको छ । समस्या ब्रोकरको संख्यामा होइन, तिनको भौगोलिक वितरणमा छ । अधिकांश सेवा काठमाडौंकेन्द्रित हुँदा जिल्लाका लगानीकर्ताले अझै सहज पहुँच पाएका छैनन् । त्यसैले अबको प्राथमिकता नयाँ लाइसेन्स वितरणभन्दा पनि ७७ वटै जिल्लामा ब्रोकर सेवा पु¥याउनु हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बहस पनि यही सन्दर्भसँग जोडिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउने पुनःसंरचना नगरी अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्नु उचित नहुने धारणा व्यक्त गरिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित समितिले यसबारे प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ । त्यसैले पहिले पुनःसंरचना र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विकास गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।
यद्यपि प्रतिस्पर्धाको पक्षमा अर्को तर्क पनि छ । सरकारी संरचनाभित्र निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने भएकाले प्रविधि विकास र सेवा विस्तारमा अवरोध देखिएको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता भए निर्णय छिटो हुने, आधुनिक प्रविधि भित्रिने, सेवा विस्तार हुने र बजार प्रवद्र्धनका नयाँ अभ्यास सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । विशेषगरी २१औँ शताब्दीअनुकूल प्रविधि, बजार प्रवद्र्धन र जिल्लास्तरमा पहुँच विस्तारका लागि प्रतिस्पर्धी संरचना उपयोगी हुन सक्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाललाई पुँजी बजारसँग जोड्ने अवधारणा पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ । देशभर फैलिएका बैंक शाखामार्फत सेयर कारोबार सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन सकिए बजारको पहुँच स्वतः विस्तार हुने तर्क राखिएको छ । यसले लगानीकर्ताको संख्या मात्र होइन, कारोबार, राजस्व र वित्तीय समावेशीकरणलाई पनि बल पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पुँजी बजारलाई विविधीकरण गर्ने अर्को प्रस्ताव कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापना हो । अहिले लगानीकर्तासँग मुख्यतः सेयर बजार मात्रै विकल्प छ । सुन, धान, गहुँ लगायतका वस्तुको संगठित कारोबार हुने कमोडिटी बजार स्थापना भए लगानीकर्ताले जोखिम विभाजन गर्न सक्नेछन् । यसले नयाँ लगानी, नयाँ रोजगारी र नयाँ वित्तीय अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि बढ्नेछ । यद्यपि यस्तो बजार स्थापना गर्ने विषय लामो समयदेखि उठे पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
समग्रमा हेर्दा नेपालको पुँजी बजारको समस्या लगानीकर्ताको अभाव होइन, संस्थागत क्षमताको अभाव हो । नियामकीय सुधार, प्रभावकारी वित्तीय साक्षरता, प्रविधिको आधुनिकीकरण, देशव्यापी पहुँच, प्रतिस्पर्धी संरचना र स्पष्ट नीतिगत दिशाबिना बजारको दीर्घकालीन विकास सम्भव देखिँदैन । पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको एउटा सशक्त आधार बनाउने हो भने अब सुधारको गति कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
नेपालको पुँजी बजारको विकास केवल नियामकीय सुधार वा प्रविधिको आधुनिकीकरणमा मात्र निर्भर छैन । यसको अर्को महत्वपूर्ण आधार लगानी संस्कृतिको विकास हो । पछिल्ला वर्षहरूमा बजारमा ठूलो संख्यामा नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गरे । तर तीमध्ये धेरैजसोको उद्देश्य कम्पनीको दीर्घकालीन स्वामित्वभन्दा पनि छोटो अवधिमा नाफा कमाउने थियो । यस्तो प्रवृत्तिले बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव ल्याउने मात्र होइन, जोखिम पनि बढाउने गरेको अनुभव देखिएको छ ।
सेयर बजारमा सफल हुने आधार अनुमान होइन, अध्ययन हो । कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गर्नुअघि त्यसको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापन, नाफा कमाउने क्षमता, लाभांश वितरणको इतिहास, भविष्यको व्यवसायिक सम्भावना र संस्थागत सुशासनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कम्पनीको वास्तविक अवस्था नबुझी हल्ला, अफवाह वा सामाजिक सञ्जालमा आधारित सूचनाका भरमा लगानी गर्नु अन्ततः घाटाको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले पुँजी बजारमा वित्तीय साक्षरता जत्तिकै लगानी अनुशासन पनि आवश्यक छ ।
नेपालमा विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीहरूप्रति आम नागरिकको आकर्षण उल्लेखनीय देखिन्छ । देशको प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले जलविद्युत्मा दीर्घकालीन सम्भावना रहेको स्वीकार गरिन्छ । तर सबै जलविद्युत् कम्पनी समान रूपमा लाभदायी हुन्छन् भन्ने मान्यता सही होइन । उत्पादन क्षमता, लागत, प्रसारण पूर्वाधार, ऋणको अवस्था, व्यवस्थापन र बजार मूल्यका आधारमा कम्पनीको मूल्य फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले एउटै क्षेत्रभित्र पनि कम्पनीगत अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

पुँजी बजारलाई बलियो बनाउन संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा म्युचुअल फन्ड, बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका संस्थाहरू सक्रिय भए पनि तिनको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने अवस्था छ । दीर्घकालीन संस्थागत लगानी बढे बजारमा अस्थिरता घट्ने र साना लगानीकर्ताले पनि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित वातावरण पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी हो । विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीसँग ठूलो पूँजी, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल छ । यदि उनीहरूलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सहज प्रक्रिया र विश्वसनीय वातावरण उपलब्ध गराउन सकियो भने पुँजी बजारमार्फत ठूलो लगानी नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । यसका लागि कानुनी अस्पष्टता हटाउनु, लगानी प्रक्रिया सरल बनाउनु र लगानीकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
कर नीति पनि पुँजी बजारको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । सरकारलाई राजस्व आवश्यक हुन्छ, तर कर नीति बजार विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्छ । अत्यधिक करको भारले कारोबार घट्ने, लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने र अन्ततः राजस्वसमेत घट्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले कर नीतिमा स्थिरता, स्पष्टता र पूर्वानुमानयोग्यता आवश्यक छ । लगानीकर्ताले नियम बारम्बार परिवर्तन नहुने विश्वास गर्न सके मात्र दीर्घकालीन लगानी बढ्न सक्छ ।
यसैसँग जोडिएको अर्को विषय नीतिगत स्थायित्व हो । नेपालमा सरकार, अर्थमन्त्री वा नियामक नेतृत्व परिवर्तनसँगै पुँजी बजारसम्बन्धी नीति फेरिने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा असुरक्षा पैदा गरेको छ । पुँजी बजारमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पाँच–दस वर्षको योजना बनाएर लगानी गर्छन् । तर नीति केही महिनामै बदलिने अवस्था रहिरह्यो भने यस्तो दीर्घकालीन सोच कमजोर हुन्छ । त्यसैले सरकारको कार्यकालअनुसार कम्तीमा पाँच वर्षसम्म आधारभूत नीतिगत स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ ।
बजारलाई विश्वसनीय बनाउने अर्को आधार सुशासन हो । इन्साइडर ट्रेडिङ, कृत्रिम कारोबार, सूचना चुहावट र बजार प्रभावित गर्ने गतिविधिमाथि कडा निगरानी आवश्यक छ । नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू भए मात्र साना र ठूला लगानीकर्ताबीच समान अवसरको वातावरण बन्न सक्छ । पारदर्शी बजारले मात्रै नयाँ लगानी आकर्षित गर्न सक्छ ।
नेपालको पुँजी बजार आज एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । एकातिर प्रविधि विस्तार भएको छ, लाखौँ लगानीकर्ता जोडिएका छन्, अनलाइन कारोबार सामान्य अभ्यास बनेको छ । अर्कोतिर संस्थागत सुधार, नीतिगत स्थिरता, नियामकीय क्षमता, लगानीकर्ता शिक्षा र बजार विविधीकरणका चुनौती अझै बाँकी छन् । यी चुनौती समाधान गर्न सकिए पुँजी बजारले केवल सेयर कारोबारको माध्यमका रूपमा होइन, राष्ट्रिय बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा भूमिका खेल्न सक्छ ।
अन्ततः नेपालको पुँजी बजारको भविष्य सूचकाङ्कको अंकले मात्र निर्धारण हुने विषय होइन । यसको भविष्य राज्यको दृष्टिकोण, नियामकको क्षमता, लगानीकर्ताको अनुशासन, निजी क्षेत्रको सहभागिता र नीतिगत स्थिरताले निर्धारण गर्नेछ । यदि विश्वास निर्माण गर्न सकियो, सुधारलाई निरन्तरता दिइयो र बजारलाई अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरियो भने नेपालको पुँजी बजारले आगामी दशकमा नयाँ उचाइ हासिल गर्ने आधार प्रशस्त छ । त्यसका लागि सरकार, नियामक, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ता सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी समान रूपमा वहन गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
(पूर्णभक्त दुवालसँग कुराकानीमा आधारित)