महामारीपछिको निर्माण

नेपालको निर्माण उद्योगको इतिहास त्यति लामो छैन, मात्र ६ दशकको छ । नेपालमा निर्माण व्यवसायमा निजी क्षेत्रको संलग्नता २००७ सालपछि सुरु भएका पञ्चवर्षीय तथा दीर्घकालीन विकास योजनासँगै अघि बढेको मानिन्छ । निर्माण उद्योगको प्रारम्भिक चरणको प्रसंग जोड्नुपर्दा नेपाली प्राविधिकहरू रुस, भारत, थाइल्यान्डलगायत विभिन्न देशमा अध्ययन तथा तालिम लिएर फर्किने गर्थे । उनीहरूले निर्माण आयोजनाको डिजाइन, लागत अनुमान र प्राविधिक योजना तयार पार्ने काम गर्थे भने निर्माण कार्यका लागि आवश्यक सामग्री, जनशक्ति र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीहरूले सम्हाल्ने अभ्यास विकास भएको थियो । यद्यपि, यसभन्दा अघिको अवधिमा पनि सडक विभागले निर्माण उद्योगको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । आवश्यक निर्माण उपकरणको प्रयोग, प्राविधिक जनशक्ति विकास तथा निर्माण कार्य सञ्चालनका विधिबारे निर्माण व्यवसायीहरूलाई मार्गदर्शन गर्दै क्रमशः आधुनिक निर्माण प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने काम सडक विभागले नै गरेको हो । यसरी सरकारी निकायको सहजीकरण र निजी निर्माण व्यवसायीहरूको सक्रिय सहभागिताले नेपालमा निर्माण उद्योग विस्तार र संस्थागत विकासको आधार निर्माण गरेको हो । २०३० सालपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, कोदारी राजमार्गलगायतका राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना निर्माणसँगै नेपालमा आधुनिक निर्माण प्रविधिको प्रवेश हुन थालेको देखिन्छ । ती पूर्वाधार आयोजनाहरूमा चिनियाँ, रुसी तथा बेलायती निर्माण कम्पनीहरू संलग्न भएका थिए । विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले आयोजना कार्यान्वयनको नेतृत्व गरे पनि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले विशेषगरी स्थानीय जनशक्ति परिचालन, निर्माण सामग्री आपूर्ति तथा सहायक निर्माण कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यस समय विदेशी कम्पनीहरूमार्फत आधुनिक निर्माण प्रविधि, इन्जिनियरिङ डिजाइन, लागत अनुमान तयार गर्ने प्रणाली तथा निर्माण उपकरणको प्रयोग नेपालमा भित्रिएको थियो । यी अनुभवले नेपाली प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीहरूलाई नयाँ सीप, ज्ञान र कार्यपद्धतिसँग परिचित गराउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥यायो । यससँगै सरकारले पनि आवश्यक निर्माण उपकरण खरिद गर्ने, प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने तथा विदेशी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै पूर्वाधार निर्माणको आधार विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो । सरकारी निकाय, विदेशी निर्माण कम्पनी र नेपाली निर्माण व्यवसायीबीचको यही सहकार्यले नेपालको निर्माण उद्योगलाई क्रमशः आधुनिक, व्यावसायिक र संस्थागत बनाउने महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको मानिन्छ ।
२०५५ सालमा स्पष्ट कानुनी आधार मिल्यो 
२०४६ साल अघिसम्म निर्माण व्यवसायीहरू कम्पनी दर्ता भएका वा नभएका विभिन्न स्वरूपमा मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न हुने गर्दथे । विशेषगरी २०४६ मा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापना भएसँगै स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू अघि बढे । निर्माण उपकरण आयातमा सहजता प्रदान गरियो, दक्ष जनशक्ति विकासमा जोड दिइयो र इन्जिनियरहरूलाई उच्च अध्ययनका लागि विदेश पठाउने तथा अध्ययन सम्पन्न गरी फर्किएका प्राविधिकलाई निर्माण क्षेत्रमा संलग्न गराउने वातावरण सिर्जना भयो । यसले इन्जिनियरिङ, डिजाइन, लागत अनुमान, निर्माण व्यवस्थापन तथा दक्ष र अदक्ष जनशक्तिको परिचालनमा निर्माण व्यवसायीहरूको भूमिका उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरायो । २०५५ सालमा  निर्माण व्यवसाय ऐन जारी भयो । निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लागू भएपछि भने निर्माण उद्योग नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लागू भएपछि निर्माण कम्पनीहरूले आफ्ना आवश्यकताअनुसार आधुनिक प्रविधि, निर्माण उपकरण र दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै उपलब्ध गराउने प्रयासलाई तीव्र बनाउँदै लगे । ऐनले निर्माण व्यवसायीको दायित्व, कार्यक्षेत्र, योग्यता, प्रक्रिया तथा सञ्चालनका आधारभूत मापदण्डलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित ग¥यो । यससँगै निर्माण उद्योग व्यवस्थित, उत्तरदायी र कानुनी दायराभित्र सञ्चालन हुने आधार तयार भयो । स्वदेशमा उपलब्ध नभएका प्रविधि, उपकरण तथा विशेषज्ञ जनशक्ति विदेशबाट ल्याएर प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि बढ्दै गयो । यसले नेपालको निर्माण उद्योगमा प्रविधिगत र व्यवस्थापकीय रूपान्तरणलाई नयाँ उचाइमा पु¥यायो । त्यसयता निर्माण उद्योग क्रमशः संगठित, व्यवस्थित र व्यावसायिक बन्दै देशको पूर्वाधार विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित भएको छ । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीहरूले आधुनिक निर्माण उपकरण (इक्विपमेन्ट), नयाँ प्रविधि तथा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने विभिन्न औजार र प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्न थाले । यसले निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित, गुणस्तरीय र व्यावसायिक बनाउने आधार तयार ग¥यो । त्यसपछि २०६३ सालमा सार्वजनिक खरिद ऐन जारी भयो । यो ऐन लागू भएसँगै सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा मानक खरिद कागजातका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए । यी कानुनी व्यवस्थाले देशका पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीको योग्यता निर्धारण, वर्गीकरण, छनोट प्रक्रिया तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई व्यवस्थित गर्दै लग्यो । यो ऐनको कार्यान्वयले निर्माण व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यी दुई कानुनले निर्माण व्यवसायीको दर्ता, वर्गीकरण, योग्यता, जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र तथा सार्वजनिक निर्माणमा सहभागी हुने प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेका छन् । निर्माण उद्योगको सञ्चालन र नियमन मुख्य रूपमा यिनै कानुनी व्यवस्थाबाट निर्देशित हुँदै आएको छ । 
क्षमता अभिवृद्धिसँगै अब्बल बन्दै निर्माण क्षेत्र
करिब ६ दशक लामो यात्रामा नेपाली निर्माण उद्योग सामान्य निर्माण कार्यबाट आधुनिक र जटिल पूर्वाधार निर्माणसम्म आइपुगेको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाली निर्माण उद्योग विश्वस्तरीय प्रविधिसँगै अघि बढिरहेको छ । सुरुङमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, ठूला पुल तथा अन्य जटिल पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने आधुनिक प्रविधि, अत्याधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको उपयोग नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले सफलतापूर्वक गरिरहेका छन् । यसको उदाहरणका रूपमा हालै सञ्चालनमा आएको नागढुंगा सुरुङमार्गलाई लिन सकिन्छ । जापान सरकारको सहयोग तथा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को  प्राविधिक सहकार्यमा निर्माण भएको यस सुरुङमार्ग आयोजनामा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले उप–ठेकेदार (सब–कन्ट्र्याक्टर) का रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसैगरी, १४० मेगावाट हाल निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य बाँध निर्माणमा पनि नेपाली निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन विदेशी कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मार्फत संलग्न छ । यस्ता परियोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिताले उनीहरूको प्राविधिक क्षमता, व्यवस्थापकीय दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गर्ने सामथ्र्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको पुष्टि गर्छ । अनुभव, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र व्यवस्थापकीय क्षमताको विकाससँगै नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू आज अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तथा विश्वस्तरीय निर्माण आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्षम भइसकेका छन् । वि.सं २०३२÷३३ सालपछि स्थापना भएका शर्मा एन्ड कम्पनी, कालिका कन्स्ट्रक्सन, एमके कन्स्ट्रक्सन, तुन्दी कन्स्ट्रक्सनलगायत नेपालका अधिकांश अग्रणी निर्माण कम्पनीहरू आज पनि निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय छन् । यी कम्पनीहरूले करिब ५ दशकभन्दा बढीको अनुभव हासिल गरिसकेका छन् र अहिले पहिलो पुस्ताबाट दोस्रो तथा तेस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदै व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसले नेपाली निर्माण उद्योगमा संस्थागत विकास, अनुभवको हस्तान्तरण र व्यवसायिक स्थायित्वको आधार बलियो बन्दै गएको देखाउँछ ।
कोभिड–१९ महामारीपछिको संकट
कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालको निर्माण उद्योग गम्भीर चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । आर्थिक मन्दी, निर्माण आयोजनामा देखिएको सुस्तता, भुक्तानी समस्या तथा नीतिगत जटिलताका कारण उद्योग अहिले कठिन अवस्थामा पुगेको छ । विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन तथा ढुवानी खर्चमा करिब ४० प्रतिशतसम्म अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा परेको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले मूल्यवृद्धिको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरी निर्माण आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालका छिमेकी मुलुकहरूले यस्ता असामान्य परिस्थितिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत उपायहरू यसअघि नै लागू गरिसकेका छन् । नेपालमा भने खरिद ऐन संशोधन भइसके पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक कार्यविधि अझै तयार भइसकेको छैन । त्यसैले, वर्षायामपछि सुरु हुने निर्माणको मुख्य कार्यमौसम (वर्किङ सिजन) अघि नै, सम्भव भएसम्म साउन महिनाभित्रै आवश्यक कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न सके अहिले रोकिएका वा सुस्त बनेका निर्माण आयोजनाले पुनः गति लिने र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।
३० हजार निर्माण कम्पनी महासंघमा आबद्ध
सुरुआती चरणमा नेपालमा निर्माण कम्पनीहरूको संख्या सीमित थियो । तर, समयक्रमसँगै निर्माण उद्योग विस्तार हुँदै जाँदा आज देशभरका करिब ३० हजार बढी निर्माण कम्पनी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा आवद्ध भएका छन् । यी कम्पनीले संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका बहुवर्षिय तथा एक वर्षिय पूर्वाधार आयोजनामा काम गरिरहेका छन् । यो तथ्यले निर्माण उद्योगले पछिल्ला दशकहरूमा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखाउँछ । दर्ता भएका निर्माण कम्पनीमध्ये ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको संख्या करिब देखि १ हजार ७०० को हाराहारीमा रहेको छ । बाँकी अधिकांश ‘डी’ वर्गका निर्माण व्यवसायी हुन् । यी श्रेणीका निर्माण कम्पनीले स्थानीय तह, प्रदेश तथा आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय स्तरका निर्माण कार्यमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । संख्यात्मक रूपमा हेर्दा नेपालमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा ‘डी’ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरूको रहेको छ, जसले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका छन् । 
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले देखाएको आश
वर्तमान सरकारले निर्माण उद्योगलाई पुनः गतिशील बनाउने उद्देश्यले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका व्यावहारिक समस्या र कानुनी कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरी लागू गरिएको छ । यस संशोधनले विगतका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने अपेक्षा बढेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको अत्यधिक न्यून दर (लो बिडिङ) मा ठेक्का सकार्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट प्रयास गरेको छ । विगतमा निर्माण व्यवसायीहरूले अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्यमा ठेक्का लिएपछि आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने, निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने र अन्ततः व्यवसायीहरू नै आर्थिक रूपमा संकटमा पर्ने अवस्था बारम्बार देखिएको थियो । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु नै निर्माण क्षेत्रका धेरै समस्याको आधा समाधान हो । संशोधित ऐनले न्यूनतम मूल्यका आधारमा मात्र ठेक्का दिने व्यवस्थाको सट्टा औसत बोलपत्र (एभरेज बिडिङ) लाई आधार बनाएर ठेक्का मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले अत्यधिक कम दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने, आयोजना अलपत्र पर्ने समस्या घट्ने र निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्था अन्त्यतर्फ जानेछ । त्यसैगरी, संशोधित ऐनले आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न सबै पक्षको जिम्मेवारीलाई पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता (इन्जिनियर) र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय सबैलाई समान रूपमा उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा आयोजना प्रमुखहरू प्रशासनिक जिम्मेवारीमा सीमित हुने, तर निर्माणका क्रममा उत्पन्न हुने समस्या समाधानमा अपेक्षित सक्रियता नदेखाउने अवस्था रहेको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्थाले भने आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्या समाधान र निर्णय प्रक्रियामा सरकारी पक्षलाई पनि व्यवसायीसरह जिम्मेवार बनाउने आधार तयार गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको यो संशोधन निर्माण क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र कोसेढुंगा सावित हुनेछ भन्ने निर्माण व्यवसायीको पनि विश्वास छ । निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका अधिकांश व्यावहारिक समस्या र सुधारका सुझावलाई संशोधनले समेटेको छ । 
वर्तमान सरकारले गठन भएको पहिलो १०० दिनभित्रै निर्माण क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको काम सम्पन्न गर्नु निर्माण उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । महासंघले विगत करिब दुई दशकदेखि सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । अघिल्ला सरकारका पालामा पूरा हुन नसकेको यो माग वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राखेर छोटो समयमै सम्बोधन गरेको भन्दै महासंघले त्यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ । मुलुकमा विकास निर्माणका आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्नुका प्रमुख कारण आयोजना छनोटमा हुने ढिलाइ, पूर्वतयारीका क्रममा रहेका कानुनी जटिलता तथा आयोजना कार्यान्वयनका चरणमा देखिने प्रक्रियागत अवरोध हुन् । यिनै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको पहल गरेको र त्यसले निर्माण क्षेत्रको सुधारका लागि नयाँ आधार तयार गरेको छ । यद्यपि, निर्माण आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा समय–समयमा नयाँ चुनौतीहरू देखिने भएकाले सरकारले यस्ता व्यावहारिक समस्यालाई निरन्तर सम्बोधन गर्दै नीति, नियम र कार्यविधिमा आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गरिरहनुपर्ने छ । अब सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ । अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको निर्माण उद्योगलाई संरक्षण र पुनर्जीवन दिन राज्यले विशेष पहल गर्न आवश्यक छ । निर्माण व्यवसायलाई वर्तमान संकटबाट बाहिर निकाल्न तत्काल केही नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको छ । यद्यपि, लामो समयदेखि निर्माण उद्योगले विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी चुनौतीहरू सामना गर्दै आएको अवस्था अझै पनि विद्यमान छ । 
महासंघको वर्तमान नेतृत्वले पनि कार्यभार सम्हालेको करिब १०० दिनकै अवधिमा सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्दै निर्माण व्यवसायीका मागलाई अघि बढाएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले वर्तमान सरकारसँग राखेका प्रमुख अपेक्षालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न खोजेको र त्यसबाट निर्माण क्षेत्रले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यद्यपि, ऐन संशोधन मात्र पर्याप्त हुँदैन । संशोधित ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली र कार्यविधि शीघ्र जारी गरिनुपर्ने, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा मूल्य समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट बनाइनुपर्ने, विभिन्न फाइल तथा निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गरिनुपर्ने र आयोजना तयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मका कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारले अब विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले परिकल्पना गरेका सबै व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । ऐनमा भएका प्रावधान व्यवहारमा लागू हुन सके मात्रै निर्माण व्यवसायीले सहज रूपमा आयोजना स्थल (साइट) प्राप्त गर्ने, समयमै निर्माण कार्य सुरु गर्ने र सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी पनि तोकिएको समयमा पाउने वातावरण बन्ने छ । निर्माण आयोजनामा साइट हस्तान्तरणमा हुने ढिलाइ, डिजाइन तथा ड्रइङ समयमै उपलब्ध नहुने, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक विलम्ब हुने र सामान्य प्रशासनिक विषयमा समेत फाइल लामो समयसम्म रोकिराख्ने प्रवृत्तिले निर्माण उद्योगलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको छ । सरकारले यस्ता प्रक्रियागत अवरोध हटाई निर्णय प्रणालीलाई छिटो, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सके निर्माण उद्योगले पुनः गति लिने र पूर्वाधार विकासका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने विश्वास महासंघको छ । यसबाट अहिले कठिन अवस्थामा पुगेको निर्माण उद्योगको पुनरुत्थानमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा बढेको छ ।
यस्तै, लामो समयदेखि पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का सम्झौतामा मूल्यवृद्धि समायोजन हुनुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीले राख्दै आएका छन् । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन तथा अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिले निर्माण लागत उल्लेखनीय रूपमा बढेको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गरिएको छ । सरकारका तर्फबाट सकारात्मक संकेत देखिए पनि हालसम्म मूल्य समायोजनसम्बन्धी ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित दफा ५५ को उपदफा (१)(क) ले अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागमार्फत आवश्यक कार्यविधि बनाई व्यवस्था गर्न सक्ने कानुनी आधार स्पष्ट गरेको छ । अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार भइरहेकाले सोही प्रक्रियासँगै मूल्य समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिने अपेक्षा छ । तर, हालसम्म मूल्य समायोजन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि तयार भइसकेको छैन । त्यसैले, निर्माण व्यवसायीले पनि सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्दै यस्तो कार्यविधि यथाशीघ्र स्वीकृत गरी लागू गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । ठेक्काको मूल्य समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था लागू भए निर्माण व्यवसायीले आर्थिक जोखिम कम गर्दै निर्माणस्थलमा ढुक्कसँग काम गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ र विकास निर्माणका आयोजना पनि पुनः अपेक्षित गतिमा अघि बढ्नेछन् । अप्रत्याशित रूपमा बढेको निर्माण सामग्री, इन्धन र ढुवानी लागतलाई सम्बोधन नगरी निर्माण व्यवसायीहरू पूर्ण रूपमा आयोजना स्थलमा फर्केर काम गर्ने अवस्था छैन । मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण लागत उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले धेरै निर्माण व्यवसायीले आफूहरूले पेश गरेको कार्यतालिकाअनुसार आयोजना अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारको भुक्तानी प्रक्रियामा भने केही सकारात्मक सुधार देखिएको छ । विगतमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई निकासा तथा भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसम्म पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले भने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटभित्रै सचिवस्तरबाट रकमान्तर गरी भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी प्राप्त गर्न केही सहज भएको छ । तर, ठेक्काको मूल्य समायोजनको विषय भने अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्रकै कारण ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । यस विषयमा शीघ्र निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता छ । ठेक्काको मूल्य समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था लागू हुन सके निर्माण व्यवसायीहरू आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ण क्षमताका साथ आयोजना कार्यान्वयनमा जुट्न सक्नेछन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले निर्धारण गरेको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य हासिल गर्न निर्माण क्षेत्रलाई तत्काल सक्रिय बनाउनुपर्ने छ । त्यसका लागि निर्माणाधीन बहुवर्षिय पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्काको मूल्य समायोजनको समस्या समाधान, समयमै भुक्तानी, आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक अवरोध हटाउने तथा निर्माण व्यवसायीलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको सक्रिय पहल आवश्यक छ । यस्ता सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके देशका पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुने, पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजारमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र समग्र निर्माण उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।