विलासिता होइन इन्टरनेट

नेपालले पछिल्लो डेढ दशकमा इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तारमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ । अप्टिकल फाइबर नेटवर्क देशका अधिकांश शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा पुगिसकेको छ । निजी क्षेत्रको लगानीले लाखौं घरधुरीमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएको छ । डिजिटल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, ई–कमर्स, अनलाइन शिक्षा, टेलिमेडिसिन, सरकारी अनलाइन सेवा र डिजिटल उद्यमशीलताले अर्थतन्त्रको स्वरूप नै परिवर्तन गरिरहेको छ । इन्टरनेट अब मनोरञ्जनको साधन मात्र होइन, उत्पादन, सेवा, रोजगारी, वित्तीय समावेशिता र राज्य सञ्चालनको आधारभूत पूर्वाधार बनेको छ ।
तर विडम्बना के छ भने नेपालको कर नीति र नियामकीय संरचनाले अझै पनि इन्टरनेटलाई आधारभूत पूर्वाधार भन्दा राजस्व उठाउने वस्तु वा विलासिताको सेवाका रूपमा व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ । यही नीतिगत दृष्टिकोणका कारण नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भए पनि सेवा प्रदायक उद्योग भने गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको छ ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभर फाइबर नेटवर्क विस्तारमा ठूलो लगानी गरेका छन् । अहिले करिब ४२ प्रतिशत घरधुरीमा फिक्स्ड अप्टिकल फाइबर सेवा पुगिसकेको छ भने पूर्वाधारको हिसाबले ८०–८५ प्रतिशत घरधुरीसम्म सेवा विस्तार गर्न सकिने अवस्था छ । यसको अर्थ, नेपालको समस्या अब नेटवर्क नपुग्नु होइन, बरु सेवा खरिद गर्ने नागरिकको क्रयशक्ति, करको भार र नीतिगत वातावरण हो ।
नेपालको इन्टरनेट उद्योग आज सबैभन्दा ठूलो नीतिगत द्वन्द्वको सामना गरिरहेको क्षेत्र बनेको छ । इन्टरनेटका ग्राहकले मासिक एक हजार रुपैयाँ तिर्दा त्यसको करिब ३६.२५ प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा सरकारको खातामा जान्छ । यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), दूरसञ्चार सेवा शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका दायित्व जोडिन्छन् । कम्पनी नाफामा जाओस् वा घाटामा, यी कर भने अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यससँगै कम्पनीले नाफा कमाएमा ३० प्रतिशतसम्म कर्पोरेट कर पनि तिर्नुपर्छ, जुन कतिपय उत्पादनमूलक उद्योगको भन्दा बढी हो । सरकारले इन्टरनेटलाई सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा नभई राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा बढी हेरेको छ ।
सीमित पहुँचबाट डिजिटल यात्राको सुरुआत
नेपालमा इन्टरनेट सेवाको सुरुआत १९९० को दशकको मध्यतिर भयो । त्यसबेला डायल–अप इन्टरनेट प्रयोग हुन्थ्यो, जसका लागि टेलिफोन लाइन आवश्यक पथ्र्यो । एउटा वेबपेज खुल्न मिनेटौँ लाग्ने अवस्था थियो । इन्टरनेट महँगो थियो, गति सुस्त थियो र प्रयोगकर्ता अत्यन्त सीमित थिए ।
त्यतिबेला सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र केही निजी कम्पनीले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गर्थे । सामान्य नागरिकका लागि यो सुविधा पहुँचभन्दा बाहिर थियो ।
सन् २००० पछि निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको प्रवेशसँगै विस्तारको गति बढ्यो । त्यसपछि वायरलेस सेवा, ब्म्क्ी र अन्ततः फाइबर–टु–द–होम प्रविधिले नेपाली इन्टरनेट बजारलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गरायो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष मार्फत दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तारका लागि लगानी गर्न थालेपछि डिजिटल पहुँच झन् विस्तार भयो । निजी क्षेत्रले पनि बजार विस्तारमा ठूलो लगानी ग¥यो । परिणामस्वरूप, नेपालले छोटो अवधिमै दक्षिण एसियामा फिक्स्ड फाइबर विस्तारका हिसाबले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको सेवा प्रदायकहरूको दाबी छ ।
पहुँच बढ्यो, अब गुणस्तरको चुनौती
कोभिड–१९ महामारीले नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोगलाई नयाँ उचाइमा पु¥यायो । विद्यालय बन्द हुँदा अनलाइन कक्षा सुरु भए । कार्यालयहरू घरबाट सञ्चालन भए । बैंकिङ, किनमेल, स्वास्थ्य परामर्श, सरकारी सेवा र भिडियो सम्मेलन सामान्य अभ्यास बने ।
आज नेपालका करिब ४२ प्रतिशत घरधुरीमा फिक्स्ड अप्टिकल फाइबर सेवा पुगेको दाबी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छ । उनीहरूका अनुसार देशभर नेटवर्क विस्तार भइसकेको छ र धेरै स्थानमा सेवा उपलब्ध छ, तर सबैले आर्थिक कारणले जडान गरेका छैनन् । अझै लाखौं घरधुरीमा फाइबर बाहिरसम्म पुगे पनि मासिक शुल्क तिर्न सक्ने क्षमता नहुँदा सेवा उपयोग हुन सकेको छैन ।
अबको प्राथमिकता पहुँच विस्तार मात्र होइन, गुणस्तर सुधार हो । किनभने कम मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिस्पर्धामा कम्पनीहरूको नाफा घटेको छ । त्यसले नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न कठिन बनाएको उनीहरूको तर्क छ ।
करको भारले ‘ग्रे मार्केट’ मौलाउँदै
नेपालको इन्टरनेट उद्योगले अहिले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रविधि होइन, कर संरचना हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार ग्राहकबाट एक हजार रुपैयाँ उठाउँदा करिब ३६.२५ प्रतिशत रकम विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । सेवा नाफामा जाओस् वा घाटामा, यो कर तिर्नैपर्छ । त्यसपछि कम्पनीले कमाएको नाफामा फेरि कर्पोरेट कर पनि लाग्छ । उनीहरूको भनाइमा इन्टरनेट उद्योगलाई सुर्ती वा विलासिताका वस्तुसरह कर लगाइएको छ, जबकि आज इन्टरनेट आधारभूत पूर्वाधार बनिसकेको छ ।
विश्वका धेरै मुलुकले डिजिटल पूर्वाधारलाई प्रोत्साहन दिन कर छुट, लगानी सहुलियत र अनुदान नीति लागू गरिरहेका छन् । तर नेपालमा भने राजस्व सङ्कलनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यदि सरकारले करको भार घटायो भने मासिक शुल्क घटाउन सकिने, अहिले सेवा नलिएका लाखौं घरधुरीलाई डिजिटल पहुँचमा ल्याउन सकिने र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार हुने छ ।
उच्च कर संरचनाको अर्को गम्भीर असर अनौपचारिक बजार ( ग्रे मार्केट) को विस्तार हो । वैधानिक रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले प्रत्येक ग्राहकलाई भ्याट बिल जारी गर्नुपर्छ, सबै कर तिर्नुपर्छ र नियामकीय प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ । तर केही अनधिकृत रिसेलर वा फ्रेन्चाइजमार्फत सञ्चालन भइरहेका व्यवसायले कर छल्ने, बिल नदिने वा लाइसेन्सबिनै सेवा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । 
यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ । कर तिर्ने कम्पनीले सेवा महँगोमा बेच्नुपर्ने हुन्छ भने कर नतिर्नेले कम मूल्यमा ग्राहक तान्न सक्छ । अन्ततः कानुनी रूपमा सञ्चालन हुने कम्पनी नै आर्थिक रूपमा कमजोर बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
राजस्व केन्द्रित नीति कि डिजिटल विकास ?
विश्वका धेरै मुलुकले डिजिटल पूर्वाधारलाई सडक, विद्युत् र खानेपानीसरह अत्यावश्यक सेवा मानेर कर छुट, सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनको नीति अपनाइरहेका छन् । तर नेपालमा भने उल्टो प्रवृत्ति छ ।
सरकारले इन्टरनेटलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधार मान्ने हो भने करको भार घटाएर प्रयोग बढाउनुपर्ने थियो । अहिले पनि लाखौँ घरधुरीसम्म फाइबर पुगे पनि आर्थिक कारणले दुरदराजका घरहरुमा र शहरी गरीब रहेका घरहरुमा जडान हुन सकेको छैन । यदि कर घटाइयो भने सेवा शुल्क घटाउन सकिने हुन्छ र बाँकी घरधुरीमा पनि सहजै डिजिटल पहुँच पुग्ने हुन्छ । 
प्राधिकरण नियामक कि राजस्व असुली गर्ने निकाय ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ’रेगुलेटरभन्दा बढी राजस्व असुलीमा केन्द्रित संस्था’ जस्तै काम गरेको आभाष हामीले महसुस गरेका छौं । 
नियामक निकायको भूमिका उद्योगलाई सहज बनाउने, प्रविधि विस्तारमा सहजीकरण गर्ने र गुणस्तर सुधार गराउने हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा कम्पनी रजिस्ट्रार, कर कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने विषयलाई समेत प्राधिकरणले सेवा स्वीकृतिसँग जोड्ने गरेको छ । यस्तो अभ्यासले उद्योगमा नीतिगत अनिश्चितता बढाएको छ ।
२०७५ पछिको कर विवाद ः उद्योगको सबैभन्दा ठूलो जोखिम
इन्टरनेट उद्योगले अहिले सामना गरिरहेको सबैभन्दा जटिल विषयमध्ये एक हो २०७५÷७६ पछि लागू गरिएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) सम्बन्धी विवाद ।
सरकारले इन्टरनेट सेवामा नयाँ कर थप्दा उपभोक्तामाथि मूल्य नबढाउने मौखिक तथा लिखित समझदारी भएको थियो । तर पछि सोही विषयमा फरक व्याख्या गर्दै वर्षौँअघिको कर, थप दस्तुर र ब्याज माग गरिएको छ ।
यदि अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला ग¥यो भने धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी आर्थिक रूपमा टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा घटाउने, सेवा महँगो बनाउने र अन्ततः उपभोक्तालाई नै असर गर्ने जोखिम छ । 
नीतिगत अन्योल र नियामकीय चुनौती
इन्टरनेट उद्योगको अर्को गम्भीर समस्या नियामकीय अस्थिरता हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उद्योगलाई सहजीकरण गर्नेभन्दा कर तथा प्रशासनिक प्रक्रिया लागू गराउने निकायको भूमिका बढी खेलेको छ । नियामकको मुख्य दायित्व गुणस्तर सुधार, सेवा विस्तार र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु हो । तर व्यवहारमा विभिन्न प्रशासनिक विषयलाई सेवा सञ्चालनसँग जोडिँदा उद्योगमा अनिश्चितता बढेको छ ।
यस्ता नीतिगत जटिलताले लगानीकर्तामा समेत नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम हुन्छ । दूरसञ्चार जस्तो पूँजी–प्रधान क्षेत्रमा लगानीकर्ताले दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता खोज्छन् । नियम पटक–पटक परिवर्तन हुने, पुराना दायित्वलाई नयाँ व्याख्याबाट लागू गरिने अवस्था भए लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ ।
साइबर सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकता
नेपाल डिजिटल बन्दै जाँदा साइबर सुरक्षा नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
बैंकिङ, सरकारी अभिलेख, स्वास्थ्य विवरण र नागरिकका व्यक्तिगत डेटा इन्टरनेटमार्फत आदान–प्रदान भइरहेका छन् । तर नेपालमा डेटा सार्वभौमिकता र डेटा संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अझै अपर्याप्त रहेको छ । साइबर सुरक्षामा कडा अनुगमन, सुरक्षा मापदण्ड र नियमित अडिट आवश्यक छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
अबको दशक केवल इन्टरनेट विस्तारको होइन, डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको दशक हुनेछ ।
नेपालले कृत्रिम बौद्धिकता, क्लाउड कम्प्युटिङ, डेटा सेन्टर, डिजिटल बैंकिङ, स्मार्ट सिटी, इन्टरनेट अफ थिङ्स , फाइभजी सेवा र स्वदेशी डिजिटल उद्योगलाई विस्तार गर्नुपर्नेछ । यसको आधार भनेको भरपर्दो, सस्तो र उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट हो ।
यसका लागि सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि इन्टरनेटलाई राजस्व उठाउने माध्यमभन्दा आर्थिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा हेर्ने नीति बन्यो भने निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्ने वातावरण बन्न सक्छ ।
पूर्वाधार साझेदारी ः अबको आवश्यकता
नेपालभर अहिले विभिन्न कम्पनीले छुट्टाछुट्टै अप्टिकल फाइबर तानेका छन् । एउटै पोलमा धेरै तार झुन्डिएका कारण दुर्घटना, मर्मत खर्च र पूर्वाधार दोहोरिने समस्या बढेको छ ।
यसको समाधानका रूपमा सेवा प्रदायकहरूले स्वतन्त्र पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गरी सबै कम्पनीले साझा पूर्वाधार प्रयोग गर्ने व्यवस्था माग गरेका छन् । यसबाट लागत घट्ने, गुणस्तर बढ्ने, वातावरणीय असर कम हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार गर्न सहज हुनेछ ।
अबको नीति राजस्वभन्दा बढी डिजिटल रूपान्तरण केन्द्रित हुनुपर्छ
यदि नेपालले साँच्चै डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने हो भने अबको नीति राजस्वभन्दा बढी डिजिटल रूपान्तरण केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि इन्टरनेटलाई आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधारको कानुनी मान्यता दिने, ३६ प्रतिशतभन्दा बढीको कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने, टीएससीलगायतका अतिरिक्त कर क्रमशः घटाउने दीर्घकालीन योजना बनाउने काम गरिनुपर्छ । 
ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोषको रकम ग्रामीण पूर्वाधार विस्तारमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, सिडिएन तथा साइबर सुरक्षामा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, पूर्वाधार साझेदारी अनिवार्य बनाउने, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उद्योगमैत्री नियामकका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने र लाइसेन्स प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनधिकृत व्यवसाय नियन्त्रण गर्ने हुनुपर्छ । 
यसरी हेर्दा नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रको मुख्य चुनौती प्रविधिको अभाव होइन, नीतिगत स्पष्टता, कर संरचना र नियामकीय सुधार हो । अबको दशकमा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिने कि करको अत्यधिक भारले उद्योगलाई कमजोर बनाउने भन्ने निर्णय सरकारको नीतिमै निर्भर रहनेछ ।