अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा नेपाल

नेपालको पछिल्लो बजेट तथा आर्थिक विधेयकले करदाता र व्यवसायी वर्गलाई एकैसाथ राहत र नयाँ भार दुवै दिएको छ । एकातिर स्टार्टअप, सूचना प्रविधि र हरित ऊर्जाजस्ता क्षेत्रलाई ठूलो कर छुट र भ्याट फिर्ता सहज बनाएको छ भने अर्कातिर विद्युत् र पुँजीगत लाभकरमा नयाँ शुल्क थपिएकाले सर्वसाधारणको खर्च बढेको छ । विरोधका कारणले स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको कर प्रधानमन्त्री बालेन शाहको फेसबुक पोस्टमार्फत् हटाइएको छ । यसैबीच काठमाडौं, विराटनगरजस्ता व्यापारिक हबमा भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व छापाहरूले बिनाकारण व्यवसायी वर्गमा त्रास पैदा गरेका छन्, जसले नीतिगत राहतको सकारात्मक सन्देशलाई नै फिक्का बनाइदिएको छ ।
व्यवसायीको मनोबलमा चोट
प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र काठमाडौं तथा विराटनगरमा हालै भएका राजस्व, भन्सार र करसम्बन्धी छापा तथा व्यवसायीलाई पक्राउ गरी पछि धरौटीमा छाड्ने शैलीले बजारमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका व्यवसायीहरूसमेत थप झमेला वा पक्राउको डरले कारोबार घटाउने वा पसल र गोदाम बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
व्यवसायी पक्राउ वा सम्पत्ति रोक्का हुँदा बैंकतर्फको किस्ता भुक्तानी अवरुद्ध हुन्छ र नेपालको व्यापार प्रणाली नै उधारोमा चल्ने भएकाले मुख्य व्यापारी समस्यामा पर्दा तल्लो तहसम्म नगद प्रवाह रोकिन्छ । जसले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ । साथै, बारम्बारको प्रशासनिक त्रासले लगानीकर्ताको पुँजी सुरक्षित ठाउँ वा छिमेकी देशतर्फ पलायन हुने र नयाँ लगानी ठप्प हुने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ । अर्काेतिर वैधानिक व्यापारीमाथि मात्र कडाइ हुँदा खुला सीमाबाट हुने अनौपचारिक व्यापार भने उस्तै रहन्छ, जसले इमानदार व्यवसायीलाई नै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्न सक्छ ।
उद्यमी र व्यापारी केवल नाफा कमाउने पात्रमात्र होइनन्, उनीहरू जोखिम मोलेर पुँजी लगाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई राजस्व बुझाउने आर्थिक साझेदार हुन् । ‘जति नै पारदर्शी रूपमा काम गरे पनि अन्ततः चोर वा अतिक्रमणकारीका रूपमा हेरिन्छ’ भन्ने भावनाले देशभित्रै केही गर्छु भन्ने व्यवसायीहरूको मनोबल पूर्णतः गिराइदिएको छ । आफ्नै देशमा अपमानित भएर, असुरक्षित महसुस गरेर कसैले पनि दीर्घकालीन लगानी गर्दैन । इमानदार व्यवसायीलाई राज्यले ‘शंकास्पद पात्र’ होइन, ‘सम्पत्ति र रोजगारी सिर्जनाकर्ता’ का रूपमा सम्मान नगरेसम्म र नियममा बसेर व्यापार गर्ने सुरक्षित वातावरण नबनाएसम्म नेपालमा न त आन्तरिक लगानी फस्टाउनेछ, न त आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सपना नै पूरा हुनेछ ।
यद्यपि यी कदम निष्पक्ष र पूर्णतः कानुनी दायराभित्र रहेर गरिएको हो भने यसको सकारात्मक पाटो पनि छ¬– राजस्व छलेर सस्तोमा बेच्नेमाथि कारबाही हुँदा इमानदार करदाताले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अवसर पाउँछन् र व्यवसायीहरूमा बिलिङ तथा कर प्रणाली चुस्त राख्ने अनुशासन विकसित हुन्छ । कर छली नहोस् भनेर बिलको चिठ्टा प्रणाली आएको छ भने भन्सारमा पनि कडा नियम लगाइएको छ । तर, बिनाकारण बेइज्जत गर्ने, पक्राउ गर्ने अनि प्रमाण नभए छोड्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । यसले व्यापार गरौं कि विदेश पलायन होऔं भन्नेमा व्यापारी दोधारमा रहेका छन् । धेरैजसो व्यवसायीले भने व्यापार गर्ने माहोल बनाए हामी यहीं राम्ररी गर्छाैं व्यापार भन्ने पनि छ ।
राज्य र व्यवसायबीचको अविश्वास किन बढ्दै छ ?
मन्त्री वा प्रशासकबाट व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमै धम्क्याउने वा हप्काउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन, तर पछिल्लो समय यस्ता घटना बढेको महसुस हुनुका पछाडि केही संरचनात्मक कारण देखिन्छन् । लोकप्रियतावादी राजनीतिमा नीतिगत सुधारभन्दा व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा गाली गर्दा छिटो ‘साहसी’ छवि बन्छ । बजेटका महŒवाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न राजस्व दबाब बढ्दा प्रशासनको ध्यान सरलीकरणभन्दा जबरजस्ती असुलीतर्फ मोडिन्छ । साथै, केही सीमित ‘क्रोनी क्यापिटलिस्ट’ र समग्र इमानदार व्यवसायी वर्गबीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्दा सबैलाई एउटै टोकरीमा राखिन्छ र संवादको संस्कृतिको अभावमा राज्यले शक्ति र धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न थाल्छ ।
राज्यले हरेक वर्ष बजेटमार्फत् वास्तविक आर्थिक वृद्धिदरसँग नमिल्ने गरी महŒवाकांक्षी राजस्वका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्छ । जब आर्थिक सुस्तताका कारण कर संकलन घट्न थाल्छ, तब अर्थ मन्त्रालय र राजस्व प्रशासनको ध्यान सहजीकरण, करको दायरा विस्तार वा दायरा फराकिलो बनाउनेतर्फ होइन, जसरी पनि तोकिएको ‘टार्गेट’ पूरा गर्नेतर्फ मोडिन्छ । यसले गर्दा प्रशासकहरूले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूमाथि त्रास फैलाउने, अनुचित दायित्व सिर्जना गर्ने र धरपकडको शैली अपनाउने गर्छन् ।
व्यवसायी वा नागरिकलाई धम्क्याउने, त्रास फैलाउने र अपमान गर्ने भाषा कमजोर शासन प्रणाली, नीतिगत विचलन र अपरिपक्व राजनीतिको स्पष्ट सूचक हो । राजनीतिज्ञहरूका लागि व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा गाली गर्दा आफूलाई ‘साहसी, भ्रष्टाचारविरोधी र जनताको पक्षधर’ देखाउने सस्तो र सजिलो माध्यम बनेको छ ।
व्यवसायी वा नागरिकलाई धम्काउने भाषा कमजोर शासन र अपरिपक्व राजनीतिको सूचक हो । दिगो अर्थतन्त्रका लागि राज्यले नियन्त्रक र धम्कीदाताभन्दा सहजकर्ताको भूमिकामा उभिनु आवश्यक छ ।
व्यवसाय वृद्धिको बाटो के हो त ?
यदि सरकारले वास्तवमै व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने हो भने केही ठोस कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, प्रशासक र निर्णयकर्तालाई इमानदार नीतिगत निर्णयमा कानुनी संरक्षण दिने । दोस्रो, अनुसन्धानलाई ‘पहिलो विकल्प’ (पक्राउ र छापा) भन्दा अघि लेखा परीक्षण र कागजात जाँचमा आधारित बनाई प्रक्रियागत त्रुटि र नियतवश गरिएको ठगीबीच स्पष्ट फरक छुट्याउने । तेस्रो, कर प्रणालीलाई आयातमुखीबाट स्वदेशी उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा आधारित बनाउँदै जाने र चौथो, बजेट अघि र पछि करदाता तथा लगानीकर्तासँग गहन नीतिगत संवाद संस्थागत गर्ने ।
बजेटले ल्याएका स्टार्टअप, आइटी, हरित ऊर्जा र मध्यम वर्गका लागि दिइएका राहतहरू सही दिशामा टेकिएका कदम हुन् । तर, विद्युत्मा थपिएको नयाँ शुल्क र प्रशासनिक कारबाहीको त्रासपूर्ण शैलीले त्यही राहतको प्रभाव खुम्च्याइदिन्छ । कानुनको पालना गराउनु राज्यको दायित्व नै हो, तर त्यो सम्मानजनक र भरपर्दाे प्रक्रियाबाट मात्र दिगो हुन्छ, डर देखाएर होइन । सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सके देशले फड्को मार्नेछ । त्रुटिलाई सच्याउने र जरिवाना तिराउने अवसर दिइनुपर्छ भने जानीजानी गरिएको चोरीमा मात्र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । पुँजीवादलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्ने, काम गर्ने माहोल तयार गर्ने राज्यको कर्तव्य हो । ठूला र सानालाई एउटै तराजुमा जोख्ने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म तल्लो तहमा उद्यमशीलता फस्टाउन सक्दैन ।
सरकारले व्यवसायी र कर नीतिका लागि के गर्न सक्छ ?
व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नयाँ सरकारले केही ठोस कदम चाल्न सक्छ । पहिलो, कर प्रणालीलाई सरल र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ, बारम्बार परिवर्तन हुने दर र नियमले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ । दोस्रो, राजस्व अनुसन्धान र पक्राउलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा राखी त्रुटि र जानाजान गरिएको ठगीबीच स्पष्ट कानुनी सीमारेखा कोर्नु आवश्यक छ । तेस्रो, भ्याट फिर्ता र विवाद समाधान प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउँदा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिल्छ । चौथो, एकद्वार लगानी सेवा र डिजिटल कर प्रणालीलाई थप विस्तार गरी प्रशासनिक झन्झट घटाउनुपर्छ । पाँचौं, अनौपचारिक व्यापारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याई इमानदार करदातालाई अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउनुपर्छ । अन्तिममा, बजेट तर्जुमा अघि र पछि व्यवसायी संघसंस्थासँग नियमित र संस्थागत संवाद संयन्त्र स्थापना गर्दा नीति र यथार्थबीचको खाडल कम हुन्छ । यी उपायले मात्र राज्य र व्यवसायबीचको अविश्वास विस्तारै हट्न सक्छ र लगानीका लागि आवश्यक दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ ।
निष्कर्ष
दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत राहतमात्र पर्याप्त हुँदैन । राज्य र व्यवसायबीच विश्वास र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध निर्माण हुनु उत्तिकै जरुरी छ । करदाता र व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले नभई साझेदारका रूपमा हेर्ने, र भयभन्दा सहकार्यको संस्कृति स्थापित गर्ने राज्यले मात्र दिगो, पारदर्शी र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्नेछ । सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सके देशले फड्को मार्नेछ । पूँजी पलायनलाई केवल ‘प्रहरी र जेल’ को डर देखाएर रोक्न सकिँदैन । राज्यले औपचारिक माध्यमलाई सरल, सस्तो र लाभदायक बनाउने र अनौपचारिक माध्यमलाई प्रविधिमार्पmत् जोखिमपूर्ण र घाटाको विषय बनाउने द्विपक्षीय नीति अपनाउनु नै एकमात्र दीर्घकालीन समाधान हो । राज्यले नियन्त्रक होइन, उत्प्रेरक र सहजीकर्ताको भूमिका खेल्न सके मात्र देशले आर्थिक फड्को मार्नेछ । राज्यले व्यापारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न पायो, तर आक्रमण वा धरपकड गर्न पाइएन ।
(लेखक पोख्रेल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।)