राष्ट्रिय उद्योग पुनर्जीवनको सरकारी प्रयास

हरेक मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारस्तम्भ त्यहाँका उद्योग र सार्वजनिक संस्थानहरू हुन् । स्वदेशको आन्तरिक उत्पादन बलियो नभएसम्म न पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ, न दैनिक रुपमा आकाशिँदै गएको व्यापार घाटाको गहिरो खाडललाई नै पुर्न सकिन्छ । नेपालको आर्थिक इतिहासलाई नियाल्ने हो भने विगत केही दशकदेखि नीतिगत अस्थिरता, चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय कमजोरी र बजारको उचित संरक्षण नहुँदा ऐतिहासिक र गौरवमय राष्ट्रिय उद्योगहरू क्रमशः धराशायी बन्दै गए । यस्तो निराशाजनक र शिथिल पृष्ठभूमिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने जुन कदम चालेका छन्, त्यसलाई सकारात्मक र आशालाग्दो किरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।  
विगतका असफल अनुभवहरू र कानुनी अड्चनहरूलाई हेर्दा यो प्रयास केवल प्रारम्भिक सुधार र सामाजिक सञ्जालको सस्तो प्रचारमा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने गम्भीर आशंका पनि पैदा भएको छ । नेपालको औद्योगिक इतिहास पल्टाउने हो भने हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता उद्योगहरू कुनै समय देशको आर्थिक समृद्धिका दरिला खम्बा नै थिए । यसका साथै गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र कृषि औजार कारखानाले हजारौँ नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिनुका साथै स्वदेशी उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढाउने भरपर्दो माध्यम बनेका थिए ।  तर, विडम्बना, राजनीतिक खिचातानी र गलत व्यवस्थापनको चक्रव्युहमा यी उद्योगहरू फसेर बन्द भए । अहिले सरकारले बन्द भएका यी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने जुन प्रतिबद्धता देखाएको छ, त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ । 
विशेषगरी आमनागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा र औषधिमा विदेशी निर्भरताबाट मुक्त गराई नाफा कमाउने अवस्थामा पु¥याउनु र  सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि कारोबारलाई चार गुणाले बढाएर १३ करोड रुपैयाँ पु¥याउनुलाई स्वागतयोग्य कदम मान्नुपर्छ । लामो समयदेखि ऋणबाट थलिएको नेपाल वायुसेवा निगमले ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरी वायुसेवाको जहाज खरिदको ऋणबापत १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको किस्ता तिर्न सक्ने हैसियत बनाउनु संस्थागत सुधारको बलियो संकेत हो । यसैगरी दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को बक्यौता रकम ७२ करोडबाट घटाएर ३५ करोडमा झार्नुले सरकारको इच्छाशक्तिलाई पुष्टि गर्छ । तर औद्योगिक पुनर्जीवन र सार्वजनिक संस्थानको दिगो विकासका लागि केवल क्षणिक उत्साह, कडा निर्देशन र सामाजिक सञ्जालको विवरणमात्र पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । हेटौँडा कपडा उद्योगको जिर्ण तान (लुम) मर्मत गरी परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिनु प्रारम्भिक चरणका लागि एउटा रचनात्मक विकल्प हुन सक्ला, तर यस्ता विशाल उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा बचाउने हो भने यसलाई दलीय भर्तीकेन्द्र बनाउने विगतको गल्ती फेरि दोहो¥याउनुहुँदैन । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्दै पूर्ण रूपमा व्यावसायिक व्यवस्थापनको जिम्मा दिनु र आवश्यक परेमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा लैजान जरुरी छ । 
अर्कोतर्फ, नेपाली उद्योगहरूले भोगिरहेको प्रमुख व्यावहारिक चुनौती भनेको उच्च उत्पादन लागत र छिमेकी मुलुकहरूबाट खुला सिमानाका कारण भित्रिने सस्ता सामग्रीहरूसँगको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । सरकारले उद्योगहरूलाई विद्युत् महसुलमा छुट र कर सहुलियत दिएर मात्र पुग्दैन, स्वदेशी उत्पादनलाई बजार दिने नीतिगत र कानुनी ग्यारेन्टी पनि गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालय तथा सुरक्षा निकायहरूमा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी सामग्री र देशभित्रै बनेका कपडाहरू प्रयोग गर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरिनु आवश्यक छ । जबसम्म राज्य आफैँले स्वदेशी ब्रान्डको संरक्षण गर्दैन, तबसम्म बाह्य बजारसँग हाम्रा रुग्ण उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । 
यस्तै, मुलुकको उर्जावान् र सक्षम श्रमशक्ति दिनहुँ खाडी र युरोप पलायन भइरहेको वर्तमान दर्दनाक अवस्थामा राष्ट्रिय उद्योगहरूको पुनरुत्थान हुनु भनेको देशमै आशाको नयाँ दियो बाल्नु हो । प्रधानमन्त्रीले थालेको यो सुधारको अभियानलाई परिणाममुखी र दिगो बनाउन अर्थ, उद्योग, कृषि र श्रम मन्त्रालयबीच बलियो नीतिगत समन्वय हुन जरुरी छ । यो प्रयास आश्वासन र सामाजिक सञ्जालको घेराभन्दा माथि उठेर कार्यान्वयन तहमा लगे मात्र ‘समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पना साकार हुनेछ ।