जलविद्युत विकासको यात्रामा निजी क्षेत्रको फड्को

नेपालमा विद्युत विकासको इतिहास वि.सं १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सुरु भएको मानिन्छ । तर, त्यसपछिका करिब ९ दशकसम्म देशको जलविद्युत विकासले अपेक्षित गति लिन सकेन । पञ्चायतकालमा विदेशी सहयोगमा केही जलविद्युत आयोजना बन्नु बाहेक यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउन सकेन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापित भयो र त्यसपछिका सरकारले जलविद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण नीतिगत आधार तयार हुँदै गयो । यसक्रममा विद्युत ऐन, २०४९ आयो । २०५० सालमा विद्युत नियमावली कार्यान्वयनमा आयो । विद्युत ऐन तथा नियमावली आएपछि यसले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्नका लागि बाटो खुल्ला ग¥यो । तर, लामो समयसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद दर (पीपीए) निर्धारण हुन सकेन ।
निजी क्षेत्रका लागि लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय नै पीपीए दरमा निर्भर हुने भएकाले कानुन बने पनि व्यावसायिक रूपमा लगानी अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले लामो छलफल र बहसपछि २०५५ सालमा निजी क्षेत्रलाई दिने पीपीए दर निर्धारण ग¥यो । यसपछि मात्र निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनाको लागत, आम्दानी, नाफा–नोक्सान र लगानीको सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । त्यसैले नेपालको जलविद्युत इतिहासमा निजी क्षेत्रको वास्तविक र औपचारिक प्रवेश २०५५ सालबाट मात्रै भएको मानिन्छ । सरकारको यो निर्णयले निजी लगानीकर्तामा विश्वास बढायो र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको नयाँ चरण सुरु भयो ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा औपचारिकरूपमा प्रवेश गर्दै गर्दा आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ सम्म नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत जडित क्षमता २५४ मेगावाट हाराहारीमा मात्रै थियो । ५०० किलोवाटको फर्पिङबाट सुरु भएको नेपालको जलविद्युत यात्रा २०५८ सालसम्म आइपुग्दा ९० वर्षको भइसकेको थियो । ९० वर्षमा जडित क्षमता २५४ मेगावाट मात्रै रहनु देशका लागि खासै ठूलो उपलब्धी होइन् । त्यसकारणपनि जलविद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने कुरामा सरकार उद्दार बन्यो र नीतिगत तहबाट निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादनमा प्रवेश दियो । निजी क्षेत्र आजको दिनसम्म आइपुन्नुमा पीपीएको दर निर्धारणमा ठूलो योगदान गर्ने तत्कालिन जलस्रोत मन्त्री स्वर्गिय शैलेजा आचार्यको ठूलो योगदान छ । त्यति नै योगदान तत्कालिन समयमा पीपीएको दर निर्धारणका लागि पहल गर्ने पूर्व सांसद तथा प्रवद्र्धक स्वर्गिय हरि बैरागी दाहालको पनि छ । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, आवश्यक पहल गर्ने काममा तत्कालीन राज्यमन्त्री लक्ष्मण अर्यालको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । विद्युत ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने काममा सूर्यनाथ उपाध्यायको भूमिका उल्लेखनीय थियो । त्यसकारण, निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश दिने दूरदर्शी निर्णयका लागि तत्कालीन सरकारलाई श्रेय दिनैपर्छ । सरकारले हिजो ९० वर्षमा हासिल गर्न नसकेको सफलता निजी क्षेत्रले पछिल्लो २५ वर्षमा गरेर देखाइसकेको छ । निजी क्षेत्रकै योगदानका कारण आज देशको विद्युत जडित क्षमता ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ । कूल जडित क्षमतामा ३ हजार ५०० मेगावाट बढी त निजी क्षेत्रकै उत्पादन हो । सरकारको उत्पादन भनेको ८०० मेगावाट मात्रै हो । निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादनको अनुमति नपाएको भए त कुल उत्पादन ८०० मेगावाटमा मात्रै निर्भर हुनुपरेको भए विद्युत आपूर्ति, औद्योगिक विकास र ऊर्जा सुरक्षाको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण हुने थियो । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले विद्युत उत्पादनमा तीव्र वृद्धि मात्र गराएन, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, रोजगारी, प्रविधि र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण पनि विस्तार ग¥यो । यद्यपि, यस अवधिमा सरकारी नीतिहरू भने सधैं एउटै ढंगले अघि बढेनन् । कुनै समयमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइयो भने केही चरणमा लगानी निरुत्साहित हुने खालका निर्णयहरू पनि भए । यस्ता उतारचढावका बाबजुद निजी क्षेत्रले जलविद्युत क्षेत्रमा निरन्तर लगानी गर्दै नेपालको ऊर्जा विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । 
२०५७ सालदेखि निजी क्षेत्रका आयोजना राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन थाले । सुरुवाती चरणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक निजी लगानीका ६० मेगावाटको खिम्ती–१ र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिए । त्यसपछि निजी क्षेत्रले स्वदेशी पुँजी व्यवस्थापन गरी निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजना पनि प्रसारण ग्रिडमा जोडिँदै गएका हुन् । समयक्रमसँगै सरकारले २०५८ सालमा नयाँ विद्युत नीति ल्यायो । त्यो नीतिले नयाँ विद्युत ऐन ल्याउने परिकल्पना गरेको थियो, तर पटक पटक संसदमा नयाँ विद्युत ऐन ल्याउन विद्युत विधेयकको मस्यौदा पेश हुने गरेको भएपनि आजसम्म ऐन बनेर आउन सकेको छैन । विद्युत ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई ५० वर्षको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको थियो । अझ ५१ प्रतिशत लगानीको स्वामित्व नेपालीको भएमा पुनः वार्ता गरेर अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्थापनि ऐनमा थियो । तर, २०५८ सालमा ल्याइएको विद्युत नीतिले अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्षमा सिमित गरिदियो । मौजुदा विद्युत ऐन र विद्युत नीतिबीचको यही अन्तर आजसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।
२०६८ साल टर्निङ पोइन्ट 
जलविद्युत उत्पादन बढ्ने क्रमसँगै विद्युतीकरण विस्तार पनि हुँदै गइरहेकै थियो । तर, माग बमोजिम विद्युत उत्पादन हुन नसक्दा देशले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेको थियो । यो अवस्थामा तत्कालिन सरकारले २०६८ सालमा ‘ऊर्जा संकट काल’ घोषणा गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन बढाउने प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहन गर्नकै लागि सरकारले पुरानो विद्युत खरिद दरलाई बढाएर संशोधन ग¥यो । संशोधित पीपीए दरमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने विद्युतको सुख्या यामको प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र बर्खा यामका लागि प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ तय गरियो । सरकारको नीतिले हौसिएको निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादनमा लगानी बढायो र २०७३ सालसम्म आइपुग्दा दैनिक १२ घन्टासम्मको लोडसेडिङलाई घरायसी उपभोक्ताको हकमा अन्त्य गर्न सकियो । त्यही कारण पनि जलविद्युतको विकासमा २०६८ साललाई टर्निङ प्वान्टकोरूपमा हेर्ने गरिन्छ । २०६८ सालमा नै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) पनि स्थापना भयो । जलविद्युतमै लगानी गर्न स्थापना गरिएको यो कम्पनीले करिब १५ वर्षको अवधिमा ५५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गरिसकेको छ । त्यसपछि पनि सरकारले जलविद्युत उत्पादनलाई बढाउने नीति लिँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै गएको देखिन्छ । 
सरकारले २०७२ सालमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरी ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना, २०७२ ल्यायो । यो कार्ययोजनाले मिश्रित ऊर्जाको अवधारणा बमोजिम सौर्य ऊर्जाको व्यापारिक उत्पादनलाई पनि खुल्ला ग¥यो । यसरी सरकारले समय समयमा गरेका घोषणा तथा कार्यक्रम शतप्रतिशत कार्यान्वयन नभए पनि नीतिगत रूपमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न निरन्तर उत्साहित गर्ने वातावरण भने बनाइरह्यो । यसको परिणामको स्वरूप अहिले देख्न सकिन्छ । 
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा खुद नाफा आर्जन 
२०७३ सालको तिहार अघिसम्म देश चरम ऊर्जा संकटमा थियो । विद्युतको आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न बर्खा र हिउँद याममा नै आयातित विद्युतमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, निजी क्षेत्रको निरन्तरको लगानी वृद्धिले आज नेपाल अन्तरदेशीय बजारमा विद्युत निर्यात गरी मुनाफा गर्ने मुलुक बनेको छ । सुख्या यामको माग व्यवस्थापन गर्न अहिलेपनि विद्युत आयात हुन्छ । तरपनि हामीले आयात गर्ने परिमाणभन्दा निर्यात हुने विद्युतको परिमाण बढी हुँदा खुद मुनाफा आर्जन गर्न सम्भव भएको हो । आज देश भारत र बंगलादेश जस्ता सीमापार बजारमा विद्युत निर्यात गरेर मुनाफा आर्जन गर्न हैसियतमा पुग्नुमा पनि निजी क्षेत्रकै जलविद्युतगृहको उत्पादनको ठूलो योगदान छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतसँग निजी क्षेत्रकै जलविद्युतगृहले उत्पादन गरेको विद्युत दिने गरी अनुमति लिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा साढे २९ अर्ब बढीको विद्युत निर्यात भएकोमा सुख्खा याममा आयात गर्दाको कूल खर्च घटाउँदा १८ अर्ब रुपैयाँ पनि मुनाफा आर्जन गर्नु देशकै लागि ठूलो उपलब्धी हो । यो उपलब्धि संयोगले आएको होइन, लामो समयदेखि गरिएको नीतिगत सुधार, सरकारी सहजीकरण र निजी क्षेत्रको निरन्तर लगानीको प्रतिफल हो । बर्खा याममा हामी अझै बढी विद्युत सीमापारका बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको अभाव छ । अहिले चालु अवस्थामा रहेको ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गरेर १ हजार ६ सय ५० मेगावाट विद्युत नेपालतर्फबाट निर्यात गर्न पाउने सहमति भारतसँग बनेको छ । यो सहमति कार्यान्वयन हुँदा समेत आगामी वर्षमा निर्यात परिमाण बढ्दै जानेछ । अहिले निर्माणाधीन अवस्थाको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि निर्यातको परिमाणलाई बढाउँदै लैजान सकिनेछ । त्यसबाहेक पनि अन्य सीमा नाकाबाट पनि उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको योजनामा छन् ।
सरकारले समयमै निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अनुमति नदिएको भए आज देशको कुल उत्पादन ४ हजार ३०० मेगावाट पुग्ने थिएन । सम्भवतः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको करिब ८०० मेगावाट उत्पादनमै सीमित हुने थियो । त्यस्तो अवस्था भएको भए मुलुक अझै पनि दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोगिरहेको हुन सक्थ्यो । त्यसले केवल ऊर्जा क्षेत्रलाई मात्र होइन, उद्योग, व्यापार, रोजगारी, लगानी र समग्र अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्ने थियो । त्यसैले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले उत्पादन मात्र बढाएको छैन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
बैंकहरूको लगानी क्षमता वृद्धि
निजी क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनमा सक्रिय भएर लागेको २५ वर्ष हुँदै गर्दा समय क्रमसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी क्षमता पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । समयक्रमसँगै बैंकिङ क्षेत्रको दृष्टिकोण पनि पूर्ण रूपमा बदलिएको छ । एक समय जलविद्युतमा लगानी गर्न हिच्किचाउने बैंकहरू आज यसलाई सबैभन्दा भरोसायोग्य क्षेत्रमा गन्न थालेका छन् । केही समयअघिसम्मको तथ्यांकअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको थियो । अहिले त्यो रकम अझ बढेर साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँ  हाराहारीमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमध्ये करिब साढे ८ खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी हो । यसले जलविद्युत क्षेत्रप्रति वित्तीय क्षेत्रको विश्वास कति बलियो बनेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । पहिलो पटक स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको ३ मेगावाटको पिलुवा खोलाका लागि ९ वटा बैंकले ऋण लगानी गरेका थिए । २७ करोड रुपैयाँ लागतको यो आयोजनामा ऋण लगानी व्यवस्थापनका लागि ९ वटा बैंकबीच सहकार्य गर्नुपरेको थियो । शसस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा बैंकको लगानी जुटाएर आयोजना निर्माण गर्न ठूलो चुनौती थियो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । अहिले ५० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई एउटै बैंकले एकल लगानी गरिरहेको देख्न सकिन्छ । धेरै वटा बैंक मिलेर ३०० मेगावाट माथिका निजी प्रवद्र्धकका जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिरहेको अवस्था छ । निजी प्रवद्र्धकले पनि एउटा आयोजनाको विद्युत बिक्रीबाट गरेको आम्दानी अर्को आयोजनामा लगानी गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युतमा लगानी बढाउँदै लगिरहेका छन् । नेपाली निजी क्षेत्र आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा परिपक्व भइसकेको छ । अहिले कुनै नेपाली लगानीकर्ताले ५०० मेगावाटको आयोजना बनाउने आँट गर्न सक्छ भने त्यो आफैँमा परिपक्वताको संकेत हो । यो क्षमताको विकास एकैदिनमा भएको होइन; दशकौँको अनुभव, लगानी र सिकाइको परिणाम हो ।
३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य सम्भव छ
सरकारले अबको १० वर्षमा विद्युत जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जलविद्युत एकैपटक फड्को मार्ने क्षेत्र होइन । यो क्रमिक रूपमा विकास हुने क्षेत्र हो । अहिलेको जडित क्षमता ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ । करिब ६ हजार २०० मेगावाट हाराहारीका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजना सम्पन्न हुँदा जडित क्षमता १० हजार मेगावाट नजिक पुग्नेछ । साथै, १६ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना पीपीएका लागि आवेदन दिएर पालो कुरिरहेका छन् । यी आयोजनामा अरबौं लगानी भइसकेकाले सरकारले पीपीए गरेर तत्काल निर्माणमा जाने बाटो खुल्ला गरिदिनुपर्छ । यो सबै तथ्यांकले ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न त्यति कठिन देखिँदैन । अहिले करिब ९९ वटा कम्पनी धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत छन् । थप करिब २५ वटा कम्पनी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा छन् । यी कम्पनीलाई केवल कम्पनीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन, यी त ठूला लगानी समूह हुन् । यदि यस्ता करिब ५० वटा समूहले औसत ४०० मेगावाटका आयोजना निर्माण गरे भने थप २० हजार मेगावाट उत्पादन पनि थप्न सकिन्छ । 
एकद्वार नीति कार्यान्वयन आवश्यक 
सरकारले जलविद्युत उत्पादनको नयाँ नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिरहँदा यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व पनि सरकारको नै हो । विशेष गरी वन, वातावरण र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कानुन तथा प्रक्रिया अझै पनि विकासअनुकूल बन्न सकेका छैनन् । यदि यिनलाई पूर्वाधारमैत्री बनाइयो भने अहिलेको क्षमता र अनुभवका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेका जलविद्युत उत्पादनका लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । अहिलेको सरकारप्रति जनताले असाधारण विश्वास व्यक्त गरेका छन् । केही समयअघिसम्म राजनीतिक वृत्तमा संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन र स्थायित्वको अभावबारे बहस चलिरहेको थियो । त्यही परिस्थितिमा जनताले यो सरकारलाई दुईतिहाइ नजिकको समर्थन दिएका छन् । मेरो बुझाइमा त्यो केवल मत होइन, जनताको आशा, भरोसा र अपेक्षाको अभिव्यक्ति हो । जनताले ‘यो सरकारले अब काम गर्छ’ भन्ने विश्वासका साथ दिएको जनादेश हो । जलविद्युत विकासका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि चासो दिनुभएको छ । ऊर्जा उत्पादकहरूसँगको भेटमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर लगानी प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । विशेष गरी अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रसारण लाइन (ट्रान्समिसन) रहेको विषयमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुँदो रहेछ । त्यसैले, चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि बजेट बढाइएको पक्षलाई पनि सरकारले समस्या पहिचान गरेको संकेतका रूपमा निजी क्षेत्रले लिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयं प्राविधिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति भएकाले ऊर्जा क्षेत्रका जटिल विषय बुझ्न पनि सहज भएको देखिन्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा ऊर्जा क्षेत्रका समस्या निकै विस्तृत रूपमा राखेको थियो । झन्डै ४७ वटा बुँदामा ऐन, नियम, विभिन्न विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लगायतका निकायसँग सम्बन्धित समस्याहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अहिलेको सरकार सकारात्मक रहेकाले बिना अवरोध कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न अब एकद्वार नीति अबलम्बन गरिनु पर्छ । निजी क्षेत्रको यो माग दशकौंदेखिको हो । यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । 
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई सरह निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सकिन्छ 
वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगसँगै विद्युत व्यापारमा ल्याउन सकारात्मक छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण एक्लैले विद्युत व्यापारको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा वर्तमान सरकारले पनि महशुस गरेको जस्तो बुझिन्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउँदा सरकारलाई के फाइदा हुन्छ ? निजी क्षेत्रले कसरी योगदान गर्न सक्छ ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ ? भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि चासो देखाउँदै आउनुभएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि यस सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ । हालको कानुनी व्यवस्थाभित्रै रहेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धमा अध्ययन आवश्यक छ, यसबारे अध्ययन भइसकेको पनि छ । अघिल्लो सरकारले पूर्वमुख्य सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग (ईआरसी), विद्युत विकास विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय लगायतका निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए । कार्यदलले नियमावली संशोधनमार्फत निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सकिने स्पष्ट सुझाव दिएको थियो । तर, अहिलेको मौजुदा विद्युत ऐनमा यस्तो कानुनी प्रावधान नरहेकाले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गरिरहेको भएपनि अनुमति दिन नसकिएको भन्ने गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन कानुनी प्रावधान नै छैन भनिएपनि सरकारले नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति ४ वर्ष अगाडि दिइसकेको छ । सरकारले चाहाने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई जुन कानुनको जुन प्रावधानमा टेकेर अनुमति दिइएको छ, निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही प्रावधान अनुसार अनुमति दिन सकिन्छ । प्रश्न यत्ति मात्र हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चार वर्षअघि विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिन मिल्ने, तर निजी क्षेत्रलाई नदिने आधार के हो ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रेडिङ कम्पनी पनि कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको लिमिटेड कम्पनी हो । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि त्यही कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापित लिमिटेड कम्पनी नै हुन् । दुवैको कानुनी आधार एउटै हुँदा एउटा कम्पनीलाई अनुमति दिने तर, अर्को कम्पनीलाई नदिने कानुनी आधार कहाँ छ ? सरकारका लागि एउटा कानुन र निजी क्षेत्रका लागि अर्को कानुन हुन सक्दैन । अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले नै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सक्ने पर्याप्त आधार प्रदान गरेको छ । कानुन एउटै हुने, तर त्यसको व्याख्या सरकारका लागि एउटा र निजी क्षेत्रका लागि अर्को हुने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । ऐन–कानुन राज्यका सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । विगत सात–आठ वर्षदेखि ६÷७ वटा कम्पनीले विद्युत व्यापारको अनुमति सरकारसँग मागिरहेका छन् । तर, सरकारले सुनेको छैन । निजी क्षेत्रलाई अनुमति दियो भने उच्च क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरेरै भएपनि सीमापारको बजार आफैं खोजेर देशभित्र उत्पादन भएको विद्युत लगेर बिक्री गर्न सक्छ । यसका लागि सरकारले न लगानी गर्नुपर्छ, न बजेट छुट्याउनुपर्छ । सरकारले गर्नुपर्ने भनेको स्पष्ट मापदण्ड, निर्देशिका वा आवश्यक नियम बनाउने मात्रै हो । बरु अनुमति प्रणाली लागू हुँदा सरकारले लाइसेन्स शुल्क, नवीकरण शुल्क वा अन्य राजस्वका माध्यमबाट आम्दानी नै गर्न सक्छ । चाहे अनुमति पत्र जारी गर्ने बेलामा होस् वा त्यसपछि, सरकारले आवश्यक राजस्वका व्यवस्था गर्न सक्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ । अब त्यसलाई नीतिगत घोषणामै सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसैले वास्तविक परिणाम निर्धारण गर्नेछ । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न गरिएको सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि समेत निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नदिइ सुख छैन ।