ग्यास उपभोक्तालाई सास्ती कहिलेसम्म ?

नेपाली भान्छाको अनिवार्य ऊर्जा स्रोत बनेको ग्यासको आपूर्तिमा देखिने शृंखलाबद्ध संकट अब कुनै नौलो विषय भएन । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा, ढुवानी व्यवसायीको सामान्य असन्तोष प्रकट हुँदा वा सीमानाकामा प्राविधिक अवरोध आउनासाथ बजारमा ग्यासको हाहाकार मच्चिनु नियमित नियति जस्तै बनेको छ । यो समस्या माग र आपूर्तिको सामान्य बजार सन्तुलन बिग्रिएर उब्जिएको क्षणिक अवरोध मात्रै होइन । यसको मूल कारण राज्यको कमजोर नियमनकारी भूमिका, कमजोर भण्डारण नीति, एकल आयात प्रणाली र नेपाल आयल निगमको परम्परागत व्यवस्थापकीय कार्यशैली नै  जिम्मेवार हो । 
हरेक पटक संकट आउँदा केही दिनका लागि देखावटी सहमति गर्ने र दीर्घकालीन समाधानलाई ओझेलमा पार्ने गलत सोचकै कारण सर्वसाधारण नागरिकले सधैं सास्ती भागेका छन् । बजारको वास्तविकतालाई केलाउने हो भने हाम्रो आपूर्ति प्रणाली कति संवेदनशील र कमजोर धरातलमा उभिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । हाल मुलुकभर सञ्चालित ५८ वटा ग्यास उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार एक सय ६६ मेट्रिकटनमात्रै छ । यो क्षमताले देशको नियमित मागलाई केही दिनभन्दा बढी धान्न सक्दैन । सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक औसत ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेकोमा कुनै कारणले बजारमा उतारचढाव आउनेबित्तिकै यो माग ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । बजारमा अभाव हुने हल्ला चल्नासाथ उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चित गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा अवस्था अझ जटिल बन्छ । 
उपभोक्ताले सहजै ग्यास नपाउनुले हाम्रो वितरण संयन्त्र कति अपारदर्शी र त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । यस संकटको मूल जरो खोतल्ने हो भने पर्याप्त र रणनीतिक भण्डारण गृहको अभाव नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ । यो चुनौती समाधानका कम्तीमा ९० दिनको राष्ट्रिय माग धान्न सक्ने गरी सातै प्रदेशमा आधुनिक भण्डारण केन्द्रहरूको निर्माण अबको प्राथमिक एजेन्डा बन्नैपर्छ । मुलुकभित्र पर्याप्त भण्डारण सुरक्षित हुने हो भने बाह्य वा आन्तरिक अवरोधका बेला व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्ने बाटो स्वतः बन्द हुनेछ । 
आपूर्ति शृंखलालाई सुदृढ बनाउन ढुवानी प्रणालीको विविधीकरण र आधुनिकीकरण अर्को अपरिहार्य सर्त हो । हाल दैनिक ११५ देखि १२० वटा सम्म ग्यास बुलेटहरू सडक मार्ग हुँदै भारतबाट नेपाल भित्रिने गरेका छन् । तर, एलपी ग्यासका लागि अब पाइपलाइन परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुको विकल्प छैन । 
बजारमा हुने सिन्डिकेट र कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कडा नियामक प्रविधिको आवश्यकता छ । विगतमा संकटका बेला व्यवस्थापन सहज बनाउन प्रतिसिलिन्डर ७.१ केजी (हाफ सिलिन्डर) मात्र वितरण गर्ने नीति लिएको निगमले साउनदेखि पुनः १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि वितरणको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ । 
हाल बजारमा करिब १ करोड ७५ लाख सिलिन्डरहरू घुम्ती अवस्थामा छन् तर जसको यथार्थ लेखाजोखा राज्यसँग छैन । दीर्घकालीन र स्थायी निकासका लागि हामीले एलपी ग्यासमाथिको परनिर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजानुको विकल्प छैन । सरकारले रणनीतिक रूपमै घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) को प्रयोगलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । विद्युत् महसुलमा आकर्षक सहुलियत दिने, न्यून आय भएका परिवारलाई इन्डक्सन खरिदमा अनुदान वा सस्तो ब्याजमा ऋण दिने र स्थानीय तहसम्म भरपर्दो भोल्टेजसहितको विद्युत् लाइन पु¥याउने हो भने एलपी ग्यासको आयात स्वतः घट्नेछ । यसले देशको अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनबाट जोगाउने मात्र होइन, रैथाने हरित ऊर्जाको खपत बढाएर व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत ठूलो टेवा पु¥याउनेछ । 
नागरिकको भान्छालाई सधैं अनिश्चितता र सास्तीको बन्धक बनाइराख्नु कुनै पनि जिम्मेवार र कल्याणकारी सरकारका लागि सुहाउने कुरा होइन । ग्यास अभावको चुनौतीलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सानातिना नीतिगत परिवर्तन अब हुँदैन । सरकार र नेपाल आयल निगमले पाइपलाइन तथा भण्डारण गृह निर्माणको कामलाई ठूलो पूर्वाधार परियोजनाका रूपमा द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । बजारमा डिजिटल प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्छ र देशलाई विद्युतीय ऊर्जाको आत्मनिर्भरतातर्फ दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ । ग्यासको लाइनमा सिलिन्डर समातेर बस्नुपर्ने नागरिकको बाध्यतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न अब राज्यले ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।