नेपाल यतिबेला एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ । तर, यही स्वतन्त्रतासँगै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, आधा सत्यमा आधारित टिप्पणी, धार्मिक पूर्वाग्रह र सामाजिक ध्रुवीकरण पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा केही सार्वजनिक व्यक्तित्व र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कुनै एक धर्मलाई वेश्यावृत्ति, अपराध, सामाजिक विकृति वा नैतिक पतनसँग जोडेर दिएका अभिव्यक्तिहरूले समाजमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन, बरु समाजलाई थप विभाजित बनाउने खतरा बढाउँछ ।
कुनै पनि धर्मलाई अपराध वा सामाजिक विकृतिको मूल कारणका रूपमा चित्रण गर्नु न त तथ्यमा आधारित निष्कर्ष हो, न त बौद्धिक रूपमा इमानदार दृष्टिकोण नै । अपराधको कुनै धर्म हुँदैन । वेश्यावृत्ति, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, हिंसा, बलात्कार, जातीय विभेद, आर्थिक शोषण वा अन्य सामाजिक विकृतिहरू कुनै एक धर्मभित्र मात्र सीमित छैनन् । यस्ता समस्याहरू विश्वका हरेक समाजमा फरक–फरक स्वरूपमा विद्यमान छन् । त्यसैले कुनै एक धार्मिक समुदायलाई दोष दिएर समस्या समाधान खोज्नु भनेको वास्तविक कारणबाट ध्यान अन्यत्रै मोड्नु हो ।
समाजशास्त्रले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि अपराध र सामाजिक विकृतिका कारणहरू बहुआयामिक हुन्छन् । गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कमजोर कानुनी कार्यान्वयन, सामाजिक असमानता, लैंगिक विभेद, राजनीतिक संरक्षण, नशाको दुरुपयोग, पारिवारिक विखण्डन तथा अवसरको अभावजस्ता कारणहरूले अपराधलाई जन्म दिन्छन् । धर्म व्यक्तिको नैतिक मार्गदर्शनको स्रोत हुन सक्छ, तर अपराधको निर्धारक तŒव होइन । एउटै धर्म मान्ने लाखौं मानिसमध्ये अधिकांश शान्तिपूर्ण र कानुन पालना गर्ने नागरिक हुन्छन् भने केही व्यक्तिको गलत कार्यका आधारमा सम्पूर्ण समुदायमाथि आरोप लगाउनु न्यायसंगत हुन सक्दैन ।
इतिहासले पनि यही शिक्षा दिन्छ । संसारका सबै प्रमुख धर्महरूले प्रेम, करुणा, सत्य, सहिष्णुता, सेवा, न्याय र मानवताको शिक्षा दिएका छन् । व्यवहारमा भने हरेक धर्मका अनुयायीहरूबाट राम्रो र नराम्रो दुवै प्रकारका कार्य भएका छन् । समस्या धर्ममा भन्दा पनि धर्मको गलत व्याख्या, अन्धानुकरण, कट्टरता र राजनीतिक स्वार्थमा देखिन्छ । त्यसैले धर्मलाई होइन, गलत सोच र गलत व्यवहारलाई आलोचना गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसको अर्थ कुनै धर्मको विरोध गर्नु होइन, बरु सबै धर्मप्रति समान सम्मान राख्दै प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो आस्था स्वतन्त्र रूपमा पालना गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । यो संवैधानिक मूल्यलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि अभिव्यक्ति अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्कृतिविरुद्ध हुन जान्छ ।
हामी विविधताले भरिएको समाजमा बस्छौं । यहाँ हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, किरात, इसाई, जैन, शिखलगायत अनेकौं धार्मिक समुदाय शताब्दीयौंदेखि सहअस्तित्वमा रहेका छन् । नेपालको पहिचान नै विविधतामा एकता हो । यही विविधताले हाम्रो संस्कृति समृद्ध बनाएको छ । यदि कुनै एक समुदायमाथि निरन्तर शंका, आरोप वा घृणाको वातावरण सिर्जना गरियो भने त्यसले सामाजिक विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ ।
यतिबेला विशेष रूपमा तराई मधेसका केही क्षेत्रमा देखिएको संवेदनशील अवस्थाले सबैलाई संयमित हुन थप जिम्मेवार बनाएको छ । समाजमा तनाव बढिरहेका बेला कुनै पनि प्रकारको उत्तेजक अभिव्यक्ति आगोमा घिउ थप्ने काम हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार नागरिक, राजनीतिक नेतृत्व, बुद्धिजीवी, धार्मिक अगुवा, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको भूमिका अझ महŒवपूर्ण हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ समाजलाई भड्काउने अधिकार होइन, त्यसको प्रयोग जिम्मेवारी र संवेदनशीलतासाथ हुनुपर्छ ।
यदि समीक्षा गर्ने हो भने सबै धर्म, सबै समुदाय र सबै सामाजिक संरचनालाई एउटै मापदण्डमा राखेर निष्पक्ष विश्लेषण गरिनुपर्छ । एउटालाई मात्र दोष दिने र अर्कोको कमजोरी बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अनुसन्धान होइन, पूर्वाग्रह हो । निष्पक्ष अनुसन्धान तथ्यमा आधारित हुन्छ, भावनामा होइन । आलोचना गर्नैपर्छ भने व्यक्ति, संस्था वा गलत कार्यको आलोचना गरौं, सम्पूर्ण धार्मिक समुदायलाई दोषी नठहराऔं ।
सामाजिक सञ्जालले आज प्रत्येक व्यक्तिलाई सञ्चारमाध्यमको शक्ति दिएको छ । एउटा पोस्ट, एउटा भिडियो वा एउटा भाषणले लाखौं मानिससम्म प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूको नैतिक जिम्मेवारी पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ । लोकप्रियता, भ्युज वा राजनीतिक लाभका लागि समाजलाई विभाजित गर्ने भाषा प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अवमूल्यन गर्नु हो ।
नेपालले विगतमा जातीय, क्षेत्रीय, राजनीतिक र सशस्त्र द्वन्द्वका कठिन अध्यायहरू पार गरेको छ । हजारौं नागरिकले त्यसको मूल्य चुकाएका छन् । त्यस अनुभवले हामीलाई एउटा महŒवपूर्ण शिक्षा दिएको छ, घृणा फैलाउन सजिलो हुन्छ, विश्वास निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ । त्यसैले विगतका गल्ती दोहो¥याउने होइन, सहकार्य र सहअस्तित्वको बाटो रोज्नुपर्छ ।
धर्मका नाममा हुने घृणामात्र होइन, जात, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग वा संस्कृतिका आधारमा हुने विभेद पनि समान रूपमा अस्वीकार्य हुनुपर्छ । समान नागरिकता र समान सम्मान लोकतन्त्रको आधार हो । जबसम्म हामी सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेर्न सक्दैनौं, तबसम्म सामाजिक न्यायको लक्ष्य अधुरै रहन्छ ।
कुनै पनि धार्मिक समुदायभित्र सुधारका विषय हुन सक्छन् । त्यसबारे खुला बहस आवश्यक पनि हुन्छ । तर सुधारको बहस तथ्य, अनुसन्धान र सम्मानजनक भाषामा आधारित हुनुपर्छ । अपमान, व्यंग्य, घृणा वा सामूहिक आरोपले सुधार सम्भव हुँदैन । बरु त्यसले प्रतिरक्षा मानसिकता बढाउँछ र संवादको ढोका बन्द गर्छ । यसो गर्नुमा केही राजनीतिक दलहरूको पनि स्वार्थ लुकेको पनि नदेखिएको हैन ।
आज विश्वभर नै गलत सूचना र दुष्प्रचार लोकतन्त्रका लागि चुनौती बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सम्पादन गरिएका भिडियो, सन्दर्भविहीन क्लिप, भ्रामक शीर्षक र झुटा दाबीले मानिसहरूलाई सजिलै भ्रमित बनाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि विषयमा प्रतिक्रिया दिनुअघि तथ्य जाँच्ने संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक छ । आलोचनात्मक सोच नै स्वस्थ लोकतन्त्रको आधार हो ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि धार्मिक वा सामुदायिक भावनालाई चुनावी लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । समाजलाई विभाजित गरेर प्राप्त हुने सत्ता दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रका लागि घातक हुन्छ । राष्ट्र निर्माणको आधार साझा नागरिकता, कानुनको शासन र समान अवसर हो, विभाजनकारी नाराहरू होइनन् ।
शिक्षा प्रणालीले पनि सहिष्णुता, विविधताको सम्मान, वैज्ञानिक सोच र नागरिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म संवादको संस्कृति विकास गर्न सकियो भने समाजमा फैलिने कट्टरता र पूर्वाग्रहलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । धार्मिक अगुवाहरूले पनि आफ्ना अनुयायीलाई शान्ति, करुणा र सहिष्णुताको सन्देश दिन आवश्यक छ । सबै धर्मको मूल शिक्षा मानवताको उत्थान हो । यदि धर्मले मानिसलाई मानिससँग जोड्न सकेन भने त्यो धर्मको आत्मा कमजोर बन्छ र त्यसलाई धर्म मान्न पनि सकिँदैन ।
नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक वर्गको जिम्मेवारी पनि कम छैन । उनीहरूले समाजलाई उत्तेजित गर्नेभन्दा तथ्यमा आधारित बहसको वातावरण बनाउनुपर्छ । सत्यको खोज अनुसन्धानबाट हुन्छ, पूर्वाग्रहबाट होइन । आलोचना गर्दा पनि न्याय, सन्तुलन र प्रमाणको आधार छोड्नु हुँदैन ।
हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि नेपाल अहिले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक धेरै चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । युवाको विदेश पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्या, कृषि संकट, सुशासनको अभाव र विकासको असन्तुलनजस्ता विषयहरू वास्तविक राष्ट्रिय चुनौती हुन् । यदि हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा धार्मिक विवादमै खर्च भयो भने यी मूल समस्याहरू ओझेलमा पर्नेछन् ।
यस्तो संवेदनशील समयमा विभाजनको राजनीति होइन, साझा समाधानको राजनीति आवश्यक छ । घृणाको भाषा होइन, संवादको भाषा आवश्यक छ । आरोप प्रत्यारोप होइन, आत्मसमीक्षा आवश्यक छ । कुनै समुदायलाई दोष दिएर राष्ट्र बलियो बन्दैन, सबै समुदायलाई समान सम्मान दिएर मात्र राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ ।
आज आवश्यकता कसैलाई जिताउने वा हराउने होइन, सत्य, न्याय र सामाजिक सद्भावलाई जिताउने हो । हामीले आफ्ना असहमतिहरूलाई पनि सभ्य भाषामा व्यक्त गर्न सिक्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो कि फरक विचार राख्न पाइन्छ, तर त्यसका लागि अर्कोको सम्मान गुमाउन आवश्यक पर्दैन । यदि कसैले वास्तवमै समाज सुधार चाहन्छ भने उसले विभाजन होइन, समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्छ । समस्याको नाम लिनु सजिलो हुन्छ, समाधानको बाटो देखाउनु कठिन छ । तर, जिम्मेवार नागरिकको पहिचान त्यही हो । उसले उत्तेजना होइन, विवेक फैलाउँछ, घृणा होइन, विश्वास निर्माण गर्छ ।
अन्ततः हामी सबै नेपाली हौं । हाम्रो भविष्य साझा छ, हाम्रो समृद्धि साझा छ र हाम्रो जिम्मेवारी पनि साझा छ । धर्म, भाषा, जात वा भूगोल फरक भए पनि नेपालको शान्ति, स्थिरता र एकताभन्दा ठूलो कुनै स्वार्थ हुन सक्दैन । त्यसैले आजको आवश्यकता विभाजनकारी अभिव्यक्तिको पछि लाग्नु होइन, तथ्यमा आधारित बहस, पारस्परिक सम्मान, संवेदनशील संवाद र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु हो ।
धमिलो पानीमा माछा मार्न प्रयास गर्नेहरू इतिहासमा क्षणिक रूपमा सफल देखिन सक्छन्, तर उनीहरूले समाजलाई दीर्घकालीन घाउ दिन्छन् । त्यसैले हामी सबैको साझा कामना यही होस् कि सबैमा सद्बुद्धि पलाओस्, विवेक जागोस्, संवादको ढोका खुला रहोस् र नेपाल सदैव शान्ति, सद्भाव, सहअस्तित्व तथा राष्ट्रिय एकताको मार्गमा अगाडि बढिरहोस् ।
(लेखक चालिसे स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)