कूटनीतिक प्रोटोकल परिवर्तनमाथिको बहस

विश्वका जुनसुकै सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्रको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक अभ्यास देशको आन्तरिक राजनीतिक परिपक्वता, संवेदनशीलता र दीर्घकालीन हितका लागि सर्वोपरी रहेको हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक स्थितिमा रहेको मुलुकका लागि त कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको झनै महŒवपूर्ण स्थान छ । त्यसैले हरेक कदम, इशारा र प्रोटोकलले विशेष सांकेतिक तथा व्यावहारिक अर्थ राख्छ । हालै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को कूटनीतिक कार्यशैली र बाह्य भेटघाटको प्रोटोकलमा देखाएको नयाँ परिवर्तनले मुलुकको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । सरकार गठनका सुरुवाती दिनमा विदेशी राजदूत वा नियोग प्रमुखहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा नभेट्ने र सामूहिक रूपमा मात्रै शिष्टाचार भेट दिने जुन कडा नीति प्रधानमन्त्रीले लिएका थिए, त्यसमा अहिले स्पष्ट परिमार्जन गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशका राजदूतहरूका साथै अन्य शक्ति राष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरूसँग छुट्टाछुट्टै संवादको ढोका खोलेका छन् । यस कदमलाई कतिपयले सुरुवाती अडानबाट पछि हटेको भनेर आलोचना गरे पनि यसलाई भूराजनीतिक यथार्थ र कूटनीतिको व्यावहारिक धरातल बोध गरेको रूपमा हेर्नु न्यायसंगत, व्यावहारिक र परिपक्व हुन्छ । 
सिंहदरबारको नेतृत्व तहमा पुग्दाका सुरुवाती दिनमा कडा र राष्ट्रियताको जगमा नीति तय गर्नु एउटा कुरा हो, तर छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूसँगको जटिल सम्बन्ध निभाउँदा कूटनीतिको बेग्लै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा हाम्रा राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरूले बिनाकुनै संस्थागत च्यानल वा परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेखबिनै विदेशी दूतहरूलाई बालुवाटार वा निजी निवासमा गुपचुप भेट्ने गलत परम्परा थियो । त्यसले नेपालको कूटनीतिक मर्यादामा आँच पुगेकै हो । त्यस्तो गलत परम्परालाई  सुधार्न र सार्वभौम राष्ट्रको बलियो जग बसाल्न वर्तमान सरकारले व्यक्तिगत भेटघाटलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याएको थियो, जुन आफैंमा एउटा सराहनीय प्रयास थियो । तर, समयक्रममा के स्पष्ट भयो भने कूटनीतिमा संवादहीनता वा सम्बन्धमा चिसोपन आउनु देशको हितमा हुँदैन, बरु यसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै जोखिममा पार्न सक्छ ।
नेपाल अहिले केवल दुई छिमेकीको मात्र होइन, महाशक्ति राष्ट्रहरूको समेत रणनीतिक र विकास साझेदारीको चासोको केन्द्रमा छ । यस्तो परिस्थितिमा हरेक मित्रराष्ट्रका आ–आफ्ना सुरक्षा चिन्ता, लगानीका एजेन्डा र द्विपक्षीय विशिष्ट मुद्दाहरू हुन्छन् । ती सबै विषयहरूलाई सामूहिक मञ्चमा मात्र छलफल गरी निष्कर्षमा पु¥याउन असम्भव हुन्छ । एउटा देशको चासो र अर्को देशको चासो पूर्ण रूपमा फरक हुने भएकाले कूटनीतिमा गोप्य द्विपक्षीय वार्ताको ठूलो महŒव हुन्छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूर्वघोषित नीतिमा लचकता ल्याउँदै एक–एक गरेर राजदूतहरूसँग संवाद थालेको देखिन्छ, जसले कूटनीतिमा गतिशीलता ल्याउँछ । 
प्रोटोकल परिवर्तनलाई लिएर सरकार कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न घरेलु वा बाह्य दबाबमा परेको टिप्पणी पनि सुनिएका छन् । तर कूटनीति राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल परिमार्जन भइरहने निरन्तरको गतिशील प्रक्रिया हो । मुख्य कुरा यो हो कि व्यक्ति वा भेटघाटको शैली फेरिए पनि राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र रणनीतिक स्वायत्तताको रक्षाको मूल मार्ग फेरिनुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनका दूतहरूलाई समान रूपमा छुट्टाछुट्टै भेटेर शक्ति सन्तुलन कायम राख्न खोज्नुले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मूल मर्मलाई नै बल पु¥याउँछ । कूटनीतिमा अडान मात्र होइन, लचकता र समय परिस्थिति बुझ्ने खुबी पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । अबको मुख्य चुनौती भनेको यस्ता द्विपक्षीय भेटघाटहरूलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर पूर्ण रूपमा संस्थागत र पारदर्शी बनाउनु हो । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनिवार्य उपस्थिति, संस्थागत टिपोट गर्ने अभ्यासलाई भने कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाइनुहुँदैन । कूटनीतिक आचारसंहिताको भावनाअनुरूप नै यी संवादहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । शैली बदलिए पनि देशको गरिमा र कूटनीतिक मर्यादा जोगिनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । कूटनीतिमा बाहिरी प्रदर्शन र सस्तो लोकप्रियताभन्दा भित्री सार र परिणामको महŒव बढी हुन्छ । सरकारको यो लचकता आगामी दिनमा मुलुकको आर्थिक विकास, वैदेशिक लगानी प्रवर्धन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो उपस्थितिका लागि कत्तिको फलदायी बन्छ, त्यसले नै यो कदमको वास्तविक सफलता र सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्नेछ ।