निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति कागजमा सीमित

नेपालको विद्यमान संविधानमा शिक्षालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । तर, यो कागजमा मात्र सीमित भएको छ । व्यवहारमा भने गुणस्तरीय शिक्षा आमनागरिकको पहुँचभन्दा निकै टाढा पुगेको अनुभूति भएको छ । नेपालको शैक्षिक हब वा केन्द्रका रूपमा रहेको संघीय राजधानी काठमाडौंमा यो समस्या अझ विकराल रूपमा देखा परेको छ । यसका साथै यहाँ सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरू आमसर्वसाधारणको पहुँचमा छैनन् । यस्ता विद्यालयहरू हुनेखानेका लागि मात्रै सञ्चालित हुन् कि भन्ने अनुभव निर्धारित शैक्षिक शुल्कले प्रमाणित गरेको छ । हुँदाखानेहरूका लागि यहाँका संस्थागत विद्यालयहरू ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ बनेका छन् । यसले गर्दा हुनेखाने र हुँदाखानेहरूबीचको शैक्षिक खाडल गहिरो बनेको छ । आर्थिक दृष्टिकोणले संस्थागत विद्यालयहरू अभेद्य किल्लाजस्ता बन्दै गएको तीतो यथार्थ छ । 
यस्तो विषम परिस्थितिमा निजी विद्यालयहरूमा विपन्न, जेहेन्दार र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा अनिवार्य, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु शैक्षिक समता र सामाजिक न्याय स्थापनाको मुख्य आधारशिला हो । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा समेत संस्थागत विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 
हुन त कागजमा मात्र सीमित रहने गरेको छात्रवृत्तिको नियमलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा कडाइका साथ कार्यान्वयनको तहमा ल्याउन चालेको कदम स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय छ । 
छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन परीक्षा, केन्द्रीकृत आवेदन प्रणाली र निष्पक्ष छनोट प्रक्रिया सुरु गरेर एक सकारात्मक नजिर स्थापित गरेको छ । यो कदमले पहुँचवालाको कब्जामा रहने छात्रवृत्ति कोटालाई वास्तविक विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीको पहुँचमा पु¥याउन ठूलो मद्दत पुग्ने निश्चित छ । 
तर, महानगरको यो सक्रियता र कानुनी प्रावधानका बाबजुद छात्रवृत्ति पूर्ण कार्यान्वयनको चुनौती भने कायमै छ । कतिपय निजी विद्यालयहरू अझै पनि वास्तविक विवरण लुकाउने, विद्यार्थीको संख्या घटाएर देखाउने वा आन्तरिक रूपमा आफन्तलाई कोटा व्यवस्थापन गर्ने दाउको खोजीमा छन् । त्यसैले महानगरले यसप्रति सजग र सचेत भई अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्नुपर्दछ ।   
निजी क्षेत्रले शिक्षाको विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पु¥याएको योगदान अतुलनीय छ तर शिक्षा क्षेत्र व्यापारमात्र होइन, यो एक पवित्र सामाजिक सेवा पनि हो । नाफा कमाउने उद्देश्य राख्दा समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई कदापि भुल्नु हुँदैन र पाइँदैन पनि । तसर्थ, १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको नियमलाई हरेक संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनी बाध्यताका रूपमा मात्र नलिएर सामाजिक दायित्व र जिम्मेवारीका रूपमा आत्मसात गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ । 
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको विशेष प्रणालीलाई अझै परिष्कृत र सुदृढ बनाउँदै समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्दछ । छात्रवृत्ति केवल मासिक शुल्क मिनाहामा मात्र सीमित राखिनुहुँदैन । महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विपन्न विद्यार्थीका लागि पोसाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री र यातायात खर्चसमेत धान्न गाह्रो हुने गरेका गुनासाहरू आइरहेका छन् । तसर्थ, महानगरले छात्रवृत्तिको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अतिरिक्त शुल्कहरूमा पनि सहुलियत दिने नीति अगाडि सार्नुपर्दछ । साथै, छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूले विद्यालयभित्र कुनै पनि प्रकारको मानसिक वा सामाजिक विभेद भोग्नु नपरोस् भन्नका लागि नियमित र सूक्ष्म अनुगमन प्रणालीको त्यत्तिकै जरुरी छ । नियम मिच्ने वा विवरण लुकाउने विद्यालयलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन महानगर पछि हट्नुहुँदैन ।
शिक्षामा रहेको वर्गीय खाडलले भविष्यमा समाजमा ठूलो असमानता पैदा गर्ने हुँदा यसको नियमन गर्न सरकारले निर्मम ढंगले कदम चाल्न आवश्यक छ । काठमाडौं महानगरका संस्थागत विद्यालयमा मात्र होइन देशभरका संस्थागत विद्यालयमा धनाढ्यका छोराछोरीले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने र गरिबका छोराछोरी सधैँ वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्दछ । धनीका छोराछोरीले मात्र संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था हुनु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि सुहाउने विषय पनि होइन । महानगरको पछिल्लो अभियानले सम्भ्रान्त र विपन्न वर्गका बालबालिकालाई एउटै कक्षाकोठामा सँगै पढ्ने र हुर्कने वातावरण निर्माण गर्छ । यसले समाजमा आपसी सद्भाव र समानताको जग बसाल्छ । तसर्थ, महानगरको यो सुधारवादी कदमलाई सफल पार्न विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक र नागरिक समाज सबैले रचनात्मक सहयोग गर्न जरुरी छ । राजधानीको यो मोडेल देशैभरका स्थानीय तहका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नुपर्छ । अनिमात्र सही मानेमा संविधानको अक्षरशः पालना भएको ठहर्छ ।
नेपालमा निजी विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न, जेहेन्दार, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा यो प्रावधान झारा टार्ने माध्यम मात्र बनेको छ। धेरैजसो निजी शैक्षिक संस्थाहरूले छात्रवृत्तिको कोटा आफ्ना पहुँचवाला, नातागोता वा आर्थिक रूपमा सबल व्यक्तिका छोराछोरीलाई सुम्पिने गरेका छन् । वास्तविक लक्षित वर्गका बालबालिकाहरू भने सूचनाको अभाव, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र पहुँच नहुँदा यो अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् । कतिपय विद्यालयले कागजी रूपमा छात्रवृत्ति देखाएर आन्तरिक रूपमा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गरिरहेका भेटिन्छन् । भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, पोशाक र स्टेसनरी जस्ता अतिरिक्त खर्चका नाममा लिइने चर्को रकमले गर्दा गरिब विद्यार्थीहरू छात्रवृत्ति पाएर पनि विद्यालयमा टिक्न सक्दैनन् । 
अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह र शिक्षा निकायहरूको फितलो उपस्थिति तथा उदासीनताका कारण निजी विद्यालयहरूको यो मनपरी झन् मौलाएको छ । छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा र यसको निष्पक्ष अडिट नहुँदा कानुनी किताबमा लेखिएका सुन्दर अक्षरहरूले गरिबका छोराछोरीलाई छुन सकेका छैनन् । त्यसैले, छात्रवृत्तिलाई कागजको पानाबाट निकालेर वास्तविक हकदारको कक्षाकोठासम्म पु¥याउन कडा अनुगमन, सजायको व्यवस्था र स्थानीय सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप अपरिहार्य भइसकेको छ । यसले मात्र वास्तविक रूपमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता कायम हुनेछ । 
(लेखिका दाहाल शिक्षासेवी हुन् ।)