कानुन निर्माणमा सत्तारुढ सांसदकै अरुचि

संविधानले जनताका प्रतिनिधिहरूलाई देशको मूल कानुन र नीति नियम निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा संसदलाई सार्वभौम, उत्तरदायी र जीवन्त बनाउने काम जनप्रतिनिधिहरूकै हो । तर, पछिल्लो समय संसदको गतिविधि र त्यहाँ सांसदहरूको उपस्थिति एवं सहभागितालाई हेर्दा उनीहरूले कानुन निर्माणको आफ्नो मूल दायित्वलाई भुलिरहेका छन् । संसद बैठकहरूमा कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुनु, गम्भीर विधेयकहरूमाथि पर्याप्त छलफल नहुनु र सांसदहरूले ध्यान नदिनुले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रभावकारितामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सांसदको पहिलो र प्रमुख कर्तव्य भनेकै कानुन निर्माण हो । देशलाई आवश्यक पर्ने नयाँ कानुन बनाउने, पुराना र सान्दर्भिक नभएका कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने र सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने काम संसदको हो तर त्यतातिर  सांसदहरूको रुचि नै देखिन छाडेको छ । 
निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बाँड्ने, योजना माग गर्ने, उद्घाटन, शिलान्यास र सामाजिक कार्यक्रममा व्यस्त रहने तर नीतिगत तहको बहस हुने संसद बैठकमा भने अनुपस्थित रहने प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढेको छ । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बैठक सञ्चालनका लागि न्यूनतम २५ प्रतिशत अर्थात् जम्मा ६९ जना सांसद आवश्यक पर्छ । तर, एक सय ८१ सांसद एक्लै भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै सांसदहरु ६१ जनामात्रै उपस्थित हुनुले संसद्प्रतिको बेवास्तालाई प्रमाणित गर्दछ । दुई–तिहाइको बलियो सरकारबाट मुलुकले तीव्र गतिमा कानुन निर्माण र सुशासनको अपेक्षा राखेको हुन्छ । तर, आफ्नै सांसदहरूलाई संसद्भित्र टिकाइराख्न नसक्ने सत्तापक्षीय कमजोरीका कारण महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र पर्नु देशकै लागि दुःखलाग्दो विषय हो । अब पनि सचेतकहरूको निर्देशन र सांसदहरूको अटेरीपनलाई छुट दिइरहने हो भने संसदीय व्यवस्थाप्रति नै नागरिकमा तीव्र वितृष्णा पैदा हुनेछ । 
राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरूमाथि छलफल भइरहँदा संसद भवनका कुर्सीहरू खाली देखिनु र राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा ‘कोरम नपुगेर संसद स्थगित’ भन्ने समाचार बारम्बार आउनु लोकतन्त्रका लागि अत्यन्तै दुःखलाग्दो विषय हो । विधेयकहरूमाथि पर्याप्त गृहकार्य र अध्ययन नगर्ने प्रवृत्ति अर्को ठूलो समस्या हो । संसदमा पेश भएका मस्यौदाहरूमाथि दफावार छलफल हुँदा सांसदहरूले त्यसको दीर्घकालीन असर र कानुनी जटिलताहरूका बारेमा गहिरो अध्ययन गरेको पाइँदैन । धेरैजसो सांसदहरू दलको ह्विप वा शीर्ष नेताको निर्देशनका भरमा मात्र हात उठाउने वा मौन बस्ने गर्छन् । सांसदहरू आफैंले विधेयक नपढ्ने र त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्ने हुनाले कानुन निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र र दातृ निकायको स्वार्थ हाबी हुने जोखिम बढेको छ । जसका कारण कतिपय कानुनहरू हतारमा पारित हुन्छन् र कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि त्रुटिहरू सतहमा आउँछन् । कानुन निर्माण जस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का रूपमा लिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र सुशासन र जनताको दैनिक जीवनमा पर्दछ । 
यता संसदको ‘मिनी संसद’ मानिने विषयगत समितिहरूमा विधेयकमाथि विस्तृत, सूक्ष्म र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर छलफल हुनुपर्ने हो । तर, त्यहाँ पनि सांसदहरूको न्यून उपस्थिति र उदासीनताका कारण महिनौंसम्म विधेयकहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् । जनताका मौलिक हक र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका संघीयताका महत्वपूर्ण कानुनहरू अझैसम्म बन्न नसक्नुमा सांसदहरूको यही गैरजिम्मेवारपन प्रमुख कारण हो । दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई संसदमा अनिवार्य उपस्थित हुन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुन कडा निर्देशन दिनुपर्छ । संसद सचिवालयले पनि सांसदहरूको उपस्थिति र उनीहरूले कानुन निर्माणमा खेलेको भूमिकाको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गरी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जनताले पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरूले संसदमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्, देश र समाजका लागि कस्ता आवाज उठाइरहेका छन् भनेर निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्न जरुरी छ । सांसदहरूले देश र जनताका लागि दूरगामी महत्व राख्ने कानुन निर्माणको दायित्वलाई बिर्सेर समय बर्बाद गर्नु हुँदैन । अब पनि कानुन निर्माणमा बेवास्ता गरिरहने हो भने यसले संसदीय व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूप्रति नै आमनागरिकमा तीव्र वितृष्णा पैदा गर्ने निश्चित छ । तसर्थ, सांसदहरूले आफ्नो मूल संवैधानिक धर्म र जिम्मेवारी सम्झिँदै संसदलाई नीतिगत बहसको वास्तविक थलो बनाउन र कानुन निर्माणमा पूर्ण निष्ठाका साथ लाग्न ढिला गर्नुहुँदैन ।