कांग्रेसभित्रको आधिकारिता बहस पुनः सतहमा

नेपाली राजनीतिक इतिहासको जेठो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक वैधानिकता र आधिकारिताको बहस पुनः सतहमा आएको छ । विशेष महाधिवेशनपछि संस्थापन र इतर पक्षका समानान्तर सांगठनिक अभ्यासहरूले नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता र आधिकारिकतालाई फेरि बहसमा ल्याएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको वर्तमान संस्थापन पक्ष र सो महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै आएको शेरबहादुर देउवा पक्षीय इतर समूहका हालैका गतिविधिहरूले पार्टीको आन्तरिक मतभेदलाई छताछुल्ल बनाएको छ । 
हालै पार्टीभित्र सिर्जित अलग–अगल सांगठनिक गतिविधिले मुलुकको समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिको शासनलाई नै प्रभावित पारेको छ । विशेष महाधिवेशनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूले नेपाली कांग्रेसलाई इतिहासकै जटिल मोडमा ल्याएर उभ्याइदिएको छ । पार्टीभित्रको आधिकारिताको लडाइँ न्यायालयदेखि सडकसम्म र सानेपादेखि सुकेधारासम्म प्रष्ट रूपमा देखिएको छ । थापा नेतृत्वमा रहेको वर्तमान संस्थापन पक्ष सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तीव्र तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचन आयोगको तत्कालीन निर्णय र आफूले प्राप्त गरेको सांगठनिक जनादेशका आधारमा नै वर्तमान नेतृत्व पूर्ण रूपमा वैधानिक रहेको र यसको विकल्प खोज्नु विधानविपरीत हुने दाबी संस्थापनले गर्दै आएको छ । 
यसको ठीक विपरीत, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षीय इतर पक्ष भने अहिले निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । लामो समयको विदेश बसाइ र स्वास्थ्योपचारपछि हालै स्वदेश फर्किएका देउवाको आगमनसँगै इतर समूह थप उत्साहित बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको पुरानो निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएसँगै यो पक्षले काठमाडौंको सुकेधारामा तीनदिने विशाल ‘राष्ट्रिय भेला’ आयोजना गरेर संस्थापनलाई कानुनी र राजनीतिक चुनौती दिएको छ । इतर पक्षले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण सांगठनिक गतिविधिहरू तत्काल रोक्नुपर्ने चेतावनी संस्थापनलाई दिएको छ । यसले पार्टीभित्र नयाँ ध्रुवीकरण र विभाजनको स्पष्ट संकेत गरेको छ । एउटै दलभित्र दुईवटा समानान्तर बैठक बस्नु, एउटा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई वैध मान्नु र अर्को पक्षले त्यसलाई अवैध भन्दै रोक्ने चेतावनी दिनुले कांग्रेसभित्रको सांगठनिक अनुशासन कुन हदसम्म खस्किएको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । 
दलको वास्तविक आधिकारिता केवल निर्वाचन आयोगको दर्ताको प्रमाणपत्र वा अदालतको फैसलाको दफाले मात्र स्थायी रूपमा स्थापित गर्न सक्दैन । यसका लागि लाखौँ कार्यकर्ताको भरोसा, वैचारिक स्पष्टता र विधिको निष्पक्ष पालना अपरिहार्य हुन्छ । जब पार्टीको नेतृत्वले विधानको व्यवस्थालाई आफ्नो निहित गुटगत स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्न थाल्छ र नीतिभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली बन्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ, तब यस्ता संकटहरू बारम्बार पुनरावृत्ति भइरहन्छन् । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र आन्तरिक मेलमिलापको आदर्शलाई भुलेर सत्ता र शक्तिको लुछाचुँडीमा मात्र केन्द्रित हुँदा आज आमजनता र कार्यकर्तामा कांग्रेसप्रति चरम निराशा र अविश्वास पैदा भएको छ । अहिले मुलुकले भोगिरहेका विभिन्न राष्ट्रिय तथा आर्थिक चुनौतीहरूको समाधानमा अगुवाइ गर्नुपर्ने मुख्य विपक्षी दल आन्तरिक कलहमा रुमल्लिनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो । 
कांग्रेसभित्रको यो आधिकारिता र वैधानिकताको लडाइँले संसद् र सरकारमाथि हुनुपर्ने रचनात्मक निगरानीलाई कमजोर बनाएको छ । अबको सही निकास भनेको दुवै पक्ष राजनीतिक अहंकार र जिद्दीपनबाट पछि हट्नु नै हो । संस्थापन पक्षले इतर समूहले उठाएका विधिको वैधतासम्बन्धी प्रश्नहरूलाई उपेक्षा नगरी गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी इतर पक्षले पनि पार्टीलाई अनन्तकालसम्म बन्धक बनाउने वा विभाजनको दिशातर्फ धकेल्ने गैरजिम्मेवार प्रयासहरू अबिलम्ब बन्द गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसभित्र सतहमा देखिएको यो संकटलाई नेतृत्वले एकअर्कालाई सिध्याउने हतियारका रूपमा भन्दा पनि दललाई नयाँ दिशामा रूपान्तरण गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुनेछ । विचार, नीति र पद्धतिको राजनीतिलाई पुनर्जीवित गरेर मात्रै कांग्रेसले मुलुकको नेतृत्व गर्ने नैतिक बल पुनः प्राप्त गर्न सक्छ । अन्यथा, विधिको उपेक्षा गर्दै समानान्तर रूपमा चलिरहने आन्तरिक द्वन्द्वले कांग्रेसलाई इतिहासकै कमजोर र दिशाहीन मोडमा पु¥याउने निश्चित छ । यसर्थ नेतृत्व पंक्तिले समयमै संवादका माध्यमबाट भावनात्मक र सांगठनिक एकता कायम गर्नुमा नै पार्टीको हित हुनेछ ।