जनजातिको अवस्था र आरक्षण बहस

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषताले सम्पन्न राष्ट्र हो । हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको भौगोलिक विविधताले यहाँ विभिन्न समुदाय, संस्कृति र सभ्यताहरूको विकास भएको छ । यही विविधताभित्र एउटा महŒवपूर्ण सामाजिक समूहका रूपमा ‘जनजाति’ समुदायको उपस्थिति रहेको छ । नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक बहसमा जनजाति प्रश्न पछिल्ला केही दशकदेखि विशेष महत्वका साथ उठ्दै आएको छ । राज्य पुनर्संरचना, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण जस्ता विषयहरूमा जनजाति समुदायको भूमिका र अधिकारको विषय केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।
तर जनजाति भनेको वास्तवमा के हो ? के नेपालका सबै जनजातिहरू एउटै सामाजिक र आर्थिक अवस्थाका छन् ? राज्यले जनजातिका लागि आरक्षण तथा कोटाको व्यवस्था गर्नु कति उचित छ ? सबै जनजातिलाई एउटै समूहमा राख्दा अन्य जातिका गरिब तथा पिछडिएका वर्गमाथि अन्याय हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता प्रश्नहरू नेपालको समकालीन राजनीतिक र सामाजिक बहसका महत्वपूर्ण विषय बनेका छन् ।
जनजातिको परिचय 
सामान्य अर्थमा जनजाति भन्नाले ऐतिहासिक रूपमा कुनै निश्चित भूभागमा बसोबास गर्दै आएका, आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परा, सामाजिक संरचना र पहिचान भएका समुदायलाई बुझिन्छ । जनजाति शब्द विशेष गरी त्यस्ता समुदायका लागि प्रयोग गरिएको छ, जो ऐतिहासिक रूपमा राज्यसत्ताको मूलधारभन्दा बाहिर थिए र जसको आफ्नै भाषा, संस्कृति तथा सामाजिक प्रणाली थियो ।
नेपाल सरकारले गठन गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार आदिवासी जनजाति भन्नाले आफ्नै मातृभाषा, परम्परागत संस्कृति, सामाजिक संरचना, इतिहास तथा विशिष्ट सामूहिक पहिचान भएका समुदायलाई जनाउँछ । हाल नेपालमा ५९ वटा समुदायलाई आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, थारू, शेर्पा, नेवार, सुनुवार, याक्खा, राजी, चेपाङ, हायु लगायतका समुदाय यसभित्र पर्दछन् ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
 नेपालको इतिहास विभिन्न जातीय समुदायहरूको सहअस्तित्वको इतिहास हो । लिच्छवि, मल्ल र शाहकालमा राज्य निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा केही समुदाय राज्यसत्ताको नजिक पुगे भने धेरै समुदाय राज्य संरचनाको बाहिर रहे । विशेष गरी १८५४ को मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाई जातीय श्रेणीकरणमा विभाजन ग¥यो । यसले हिन्दू वर्णव्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दियो । फलस्वरूप धेरै जनजाति समुदाय राज्यको शक्ति, शिक्षा, प्रशासन र आर्थिक अवसरबाट टाढा रहे ।
१९९० पछि बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना र विशेष गरी २००६ सालको जनआन्दोलनपछि जनजाति अधिकारको मुद्दा अझ बलियो रूपमा उठ्न थाल्यो । त्यसपछि समावेशी प्रतिनिधित्व, आरक्षण र पहिचानका प्रश्नहरू राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख विषय बने ।
सामाजिक विविधता 
नेपालका जनजातिहरू कुनै एकरूप समूह होइनन् । उनीहरूबीच विशाल सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विविधता पाइन्छ । 
नेवार समुदाय शहरीकरण, व्यापार र शिक्षाको क्षेत्रमा निकै अगाडि मानिन्छ । शेर्पा समुदाय पर्यटन व्यवसायका कारण आर्थिक रूपमा सशक्त बनेका छन् । थारू समुदाय तराई क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्यामा रहेका छन् । चेपाङ, राजी, कुसुन्डा जस्ता समुदाय अझै अत्यन्त पिछडिएको अवस्थामा रहेका छन् । यसले जनजाति समुदाय आफैंभित्र गहिरो असमानता रहेको देखाउँछ । त्यसैले ‘जनजाति’ एउटै सामाजिक स्तर भएको समूह होइन ।
भौगोलिक विविधता
 नेपालका जनजातिहरू देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा फैलिएका छन् । हिमाली क्षेत्र—शेर्पा, भोटे, लोपो, वालुङ आदि समुदाय हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । पहाडी क्षेत्र— गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, सुनुवार, याक्खा लगायतका समुदाय पहाडी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छन् । तराई क्षेत्र— थारू, धिमाल, राजवंशी, सन्थाल, ताजपुरिया आदि समुदाय तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । भौगोलिक अवस्थाले उनीहरूको जीवनशैली, पेशा, आर्थिक अवसर र विकासको स्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।
रहनसहन र जीवनशैली 
जनजाति समुदायहरूको जीवनशैली विविध छ । हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन, पर्यटन र व्यापार प्रमुख पेशा छन् । पहाडी क्षेत्रमा कृषि, वैदेशिक रोजगार र सैनिक सेवामा संलग्नता बढी देखिन्छ। तराईका जनजातिहरू मुख्यतः कृषि तथा स्थानीय व्यापारमा निर्भर छन् । उनीहरूको पोशाक, खानपान, विवाह परम्परा, चाडपर्व तथा सामाजिक संरचनामा उल्लेखनीय भिन्नता पाइन्छ । उदाहरणका लागि—शेर्पाहरूको ल्होसार, थारूहरूको माघी, लिम्बूहरूको चासोक तङ्नाम, नेवारहरूको इन्द्रजात्रा । यी सबै सांस्कृतिक पहिचानका विशिष्ट उदाहरण हुन् । 
सांस्कृतिक पहिचान र वर्तमान स्थिति
जनजातिहरूको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उनीहरूको सांस्कृतिक विविधता हो । नेपाललाई विश्वसामु बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा चिनाउन जनजाति समुदायहरूको ठूलो योगदान छ । तर आधुनिकीकरण, शहरीकरण र विश्वव्यापीकरणका कारण धेरै जनजातीय भाषा र संस्कृतिहरू संकटमा छन् । कतिपय भाषाहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कुसुन्डा भाषा यसको एउटा उदाहरण हो । यसले सांस्कृतिक संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती खडा गरेको छ ।
सामाजिक अवस्था
जनजाति समुदायको सामाजिक अवस्था समान छैन । केही समुदाय—शिक्षा, सरकारी सेवा, व्यापार, राजनीतिक पहुँच मा उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढेका छन् । तर केही समुदाय अझै— गरिबी, ,अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको अभाव, सामाजिक बहिष्करण जस्ता समस्यासँग संघर्ष गरिरहेका छन् । त्यसैले सम्पूर्ण जनजाति समुदायलाई एउटै सामाजिक स्तरमा राखेर मूल्यांकन गर्नु यथार्थपरक हुँदैन ।
वैचारिक अवस्था
जनजाति आन्दोलनभित्र पनि विभिन्न धारहरू छन् । एक धारले ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करणका कारण विशेष अधिकार आवश्यक रहेको तर्क गर्छ । अर्को धारले सांस्कृतिक संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन्छ । केही समूहले पहिचान–आधारित संघीयता र स्वशासनको माग गर्छन् । त्यसैगरी केही जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू वर्गीय असमानतालाई जातीय असमानताभन्दा ठूलो समस्या मान्छन् । यसले जनजाति समुदाय आफैंभित्र वैचारिक एकरूपता नभएको देखाउँछ ।
राज्यबाट आरक्षण 
राज्यबाट आरक्षण किन आवश्यक ठानियो ? आरक्षणको मुख्य आधार ऐतिहासिक बहिष्करण हो । नेपालको प्रशासन, सेना, न्यायालय, विश्वविद्यालय र राजनीतिक संरचनामा लामो समयसम्म केही सीमित जातीय समूहहरूको प्रभुत्व रहेको तर्क गरिन्छ । त्यसैले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राज्यले आरक्षण तथा समावेशीकरणको नीति अपनाएको हो ।
यसका केही सकारात्मक पक्ष छन्— पिछडिएका समुदायलाई अवसर प्राप्त भयो । राज्यका निकायहरूमा विविधताको प्रतिनिधित्व बढ्यो । ऐतिहासिक रूपमा दबिएका समुदायको आत्मविश्वास बढ्यो । लोकतान्त्रिक समावेशिता सुदृढ भयो । सबै जनजातिलाई एउटै तराजुमा राख्नु उचित छ ? यहीँबाट ठूलो बहस सुरु हुन्छ । आजको अवस्थामा सबै जनजाति समुदाय समान रूपमा पिछडिएका छैनन् । उदाहरणका लागि— कुनै सम्पन्न शहरी नेवार परिवार, कुनै सफल पर्यटन व्यवसायी शेर्पा परिवार र कुनै दुर्गम गाउँको चेपाङ परिवार को अवस्था एउटै छैन । तर आरक्षणको संरचनाले कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई एउटै समूहका रूपमा व्यवहार गर्छ । यसले वास्तविक रूपमा बढी पिछडिएका समुदायसम्म अवसर नपुग्ने जोखिम सिर्जना गर्छ ।
अन्य जातिका गरीब वर्गमाथि अन्याय हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्न नेपालको समावेशीकरण बहसको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो । यदि कुनै उच्च जातिको व्यक्ति अत्यन्त गरीब, अशिक्षित र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्छ भने उसले पनि अवसरको अभाव भोगिरहेको हुन सक्छ । तर केवल जातीय आधारमा आरक्षण दिइँदा उसले कुनै विशेष सुविधा प्राप्त गर्दैन । यसकारण धेरैले वर्तमान प्रणालीमा आर्थिक तथा क्षेत्रीय सूचकलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । 
उनीहरूको तर्क छ कि गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपन केवल जनजाति वा दलित समुदायभित्र मात्र सीमित छैन । अर्कोतर्फ आरक्षण समर्थकहरू भन्छन् कि गरिबी र सामाजिक विभेद फरक विषय हुन् । आर्थिक रूपमा सम्पन्न भए पनि कुनै समुदायले ऐतिहासिक रूपमा भोगेको संस्थागत विभेदलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । दुवै पक्षका तर्कमा केही न केही सत्यता देखिन्छ ।
सम्भावित समाधान 
नेपालको वर्तमान अवस्थाले आरक्षणको पूर्ण खारेजीभन्दा यसको परिमार्जनतर्फ संकेत गर्दछ । 
जातीय आधारसँगै आर्थिक आधार समावेश गर्ने । अत्यन्त पिछडिएका जनजातिलाई अलग प्राथमिकता दिने । सम्पन्न वर्गलाई क्रमशः आरक्षणबाट बाहिर ल्याउने । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँच विस्तार गर्ने । अवसरको वितरणमा क्षेत्रीय असमानतालाई पनि ध्यान दिने । यसले सामाजिक न्याय र समान अवसरबीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।
निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ, नेपालका जनजाति समुदायहरू देशको बहुसांस्कृतिक पहिचानका महत्वपूर्ण वाहक हुन् । उनीहरूको आफ्नै भाषा, संस्कृति, इतिहास र सामाजिक संरचना छ । तर जनजाति समुदाय कुनै एकरूप समूह होइन। उनीहरूबीच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा भौगोलिक हिसाबले ठूलो विविधता र असमानता पाइन्छ । ऐतिहासिक रूपमा राज्यसत्ताबाट बहिष्कृत भएका समुदायलाई अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले आरक्षण र समावेशीकरणको नीति ल्याइएको हो, जसले धेरै सकारात्मक परिणाम पनि दिएको छ । तर समयसँगै सबै जनजातिलाई एउटै समूहका रूपमा व्यवहार गर्दा वास्तविक रूपमा अत्यन्त पिछडिएका समुदाय ओझेलमा पर्ने तथा अन्य जातिका गरिब र वञ्चित वर्गले आफू अन्यायमा परेको अनुभूति गर्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।
त्यसैले आजको आवश्यकता आरक्षणको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु होइन, बरु त्यसलाई अझ वैज्ञानिक, लक्षित र न्यायपूर्ण बनाउनु हो । सामाजिक न्यायको उद्देश्य कुनै एउटा समुदायलाई विशेषाधिकार दिनु मात्र होइन, बरु सबै नागरिकलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु हो । नेपालको समावेशी लोकतन्त्रको सफलता पनि यही सन्तुलन कायम गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ ।
(लेखक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जनजाति समितिका सभापति हुन् ।)