तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी

मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील, सन्तुलित र सुरक्षित राख्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककोे हो । बजारमा अत्यधिक तरलता र लगानीको अभाव हुनु दुवै अवस्था अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन् । अत्यधिक तरलताले बजारमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँछ, जसले मूल्यवृद्धिलाई थप उचाइमा पु¥याउँछ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन मुलुकको केन्द्रीय बैंकको भूमिका र दायित्व प्रमुख रहन्छ । 
राष्ट्र बैंक केवल नोट छाप्ने संस्थामात्र होइन, यो समग्र वित्तीय प्रणालीको नियमनकारी, संरक्षक र आर्थिक स्थायित्वको संवाहक पनि हो । तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको पहिलो र प्रमुख दायित्व विवेकशील मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र यसको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्नु नै हो । जब बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको तरलता बढ्छ तब केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपो वा निक्षेप संकलनमार्फत् बजारबाट पैसा तान्न सक्छ । यसको विपरीत, जब बजारमा लगानी योग्यको खडेरी पर्छ र उद्योग–व्यवसायहरू ऋण नपाएर छटपटाउँछन्, तब रिपो वा स्थायी तरलता सुविधामार्फत् बजारमा तत्काल पैसा पठाउनु केन्द्रीय बैंकको दायित्व हो । यी उपकरणहरूको समयोचित र सही मात्रामा प्रयोग नगरे अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । 
वर्तमान अवस्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुनु, कर्जाको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा न्यून हुनु र तरलता सहज अवस्थामा रहे पनि निजी क्षेत्रबाट नयाँ कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यो वास्तविकता अर्थतन्त्रमा व्याप्त शिथिलता र व्यावसायिक आत्मविश्वासको कमीको स्पष्ट संकेत हो । वास्तविक क्षेत्र शिथिल रहँदा पनि वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकले कुल ६९ अर्ब ८६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै बढी हो । यस आधारमा एक वर्षमै बैंकहरूको सामूहिक खुद नाफा ३२ दशमलब २७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यो तथ्यांकले वित्तीय प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच बढ्दै गएको दूरीलाई प्रष्ट गरेको छ । 
बजारमा कर्जा प्रवाह नहुँदा पनि बैंकहरूको नाफा यसरी चुलिनुमा निक्षेपको ब्याजदर ह्वात्तै घटाइनु तर कर्जाको ब्याजदर सोही अनुपातमा नघट्नु, सरकारी ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरूमा सुरक्षित लगानी गरिनु र अघिल्ला वर्षहरूमा गरिएको खराब कर्जाको रकम असुली हुनुलगायतका कारण छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले केवल बैंकहरूको नाफा सुरक्षित गर्ने गरी होइन, सहज तरलता र न्यून ब्याजदरको वास्तविक लाभ आमउद्यमी र उत्पादनशील क्षेत्रले पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रलाई पुनः लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । बजारमा हल्ला वा अन्य वित्तीय असन्तुलनका कारण कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा तरलता संकट पैदा भएमा, केन्द्रीय बैंकले संकटकालीन कोष वा कर्जामार्फत् उक्त संस्थालाई जोगाउनुपर्छ । 
बैंकिङ प्रणालीमा एउटा संस्था ढल्दा त्यसको नकारात्मक असर सिंगो अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ । तसर्थ, केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म निगरानीमार्फत् कुन बैंकमा तरलता र सम्पत्तिको गुणस्तर कस्तो छ भनी दैनिक रूपमा नियमन गर्नु जरुरी छ । नाफाको अंक उज्यालो देखिए पनि बैंकहरूको आन्तरिक वित्तीय स्वास्थ्य कति बलियो छ भनी हेर्नु केन्द्रीय बैंकको दायित्व हो । पछिल्लो समय विश्वव्यापीकरण र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकाससँगै तरलता व्यवस्थापनको चुनौती झनै थपिएको छ । बाह्य क्षेत्रको दबाब, शोधनान्तरको स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको उतारचढावले आन्तरिक तरलतालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी विनिमय बजारमा हस्तक्षेप गरेर वा वाणिज्य बैंकहरूसँग डलर खरिद–बिक्री गरेर तरलता सन्तुलनमा राख्नु केन्द्रीय बैंकको दायित्व हो । 
बैंकहरूले पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंक राजनीतिक दबाब वा अल्पकालीन व्यावसायिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर पूर्ण रूपमा स्वायत्त र व्यावसायिक बन्नुपर्छ । बजारमा पैसाको आपूर्ति र मागको सन्तुलन नै आर्थिक विकासको मूल कडी हो । केन्द्रीय बैंकले समयमै सही मौद्रिक कदम चाल्न सकेमा मात्र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहन्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छ र मुलुक दिगो आर्थिक वृद्धिको दिशामा अघि बढ्छ ।