नेपालको बेरोजगारी समस्या र समाधानका उपाय

बेरोजगारी भन्नाले कुनै काममा नलागेको भन्ने बुुझिन्छ । तर यसबाट काम गर्न नचाहने अल्छीलाई पनि बेरोजगारी भन्नुपर्ने हुुँदा आर्थिक दृष्टिले बेरोजगारी भन्नु काम गर्ने इच्छा र योग्यता भएर पनि कुुनै पनि काम नभएर त्यसै बस्नु हो । हाम्रो आर्थिक ढाँचा र आर्थिक प्रगति ऋणात्मक प्रकारको देखिन्छ । इच्छा, योग्यता र काम खोज्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि मानिस बाध्य भएर कामबाट पृथक् तथा फरक रहनुु परेको छ । वर्तमान पूँजीवादी संगठन नै यसको प्रमुख कारण हो । कामको सुविधा र अवसर उपलब्ध रहेर पनि श्रम बजारमा श्रम शक्तिको पूर्ति बढी रहन्छ भने त्यसलाई बेरोजगारी या बेकारीको समस्या भनिन्छ । ‘एउटा व्यक्ति काम गर्ने इच्छा भएर पनि काममा लागेको हुुँदैन भने ऊ बेकार रहेको हुुन्छ’ भन्ने अर्थ ए.सी. पीगुले लगाएका छन् । 
बृहत् नेपाली शब्दकोषका अनुसार इलम धन्दा केही नभई बेकामे जीवन बिताउँदै आएकालाई बेरोजगार भनिन्छ भने बेरोजगारी भन्नाले रोजगार नभएको अवस्थालाई जनाउँछ । काम नपाउने र काम पाएर पनि नगर्ने दुवै बेरोजगारको परिभाषाभित्र पर्न आउँछन् भने विकसित मुलुकहरूमा काम पाएर पनि नगर्ने अर्थात् चाहेअनुुसार काम नपाएर नगर्ने बेरोजगारहरू अधिक रहेको र विकासोन्मुुख मुलुकमा कामै नपाएका बेरोजगारहरूको संख्या अधिक रहेको अनुुमान छ । जनसंख्या वृद्धिको अनुुपातमा बस्नुु र सेवाको क्षेत्र पनि विकसित हुँदै जान सकेमा बेरोजगार समस्या घट्ने देखिन्छ । तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुुख मुलुकमा वस्तुु र सेवाको विकास दरलाई जनसंख्या वृद्धि दरले उछिन्न दिएकाले बेरोजगारीको समस्या चर्कंदै छ ।  
कुुनै पनि अर्थव्यवस्था चाहे त्यो पूूँजीवादी होस् वा चाहे समाजवादी या मिश्रित, बेरोजगारी एउटा ठूूलो समस्या हो । कुुनै पनि देश र समाजमा यो हुनाको तीनवटा कारणहरु सक्रिय मागको कमी, मूूल्य र लागतमा असन्तुुलन र पूूँजी मानिएको छ । पश्चिमका विकसित देशहरूमा देशको वस्तुको माग कम हुन जानुु नै बेरोजगारीका कारण हुन् र आयको अपर्याप्तता या न्यूून परिणामले गर्दा नै माग कम हुन जाने हो । किनभने यस्तै देशमा माग र रोजगारीमा सीधा सम्बन्ध रहने हँुदा मागमा कमीको कारणले गर्दा त्यसको प्रभाव रोजगारीमा स्वतः पर्न गएको हुुुन्छ ।  नेपाल जस्तो विकासशील देशमा जनसंख्याको बढी भाग कृषिमा आश्रित छन् । कृषि जोत साना–साना टुक्रामा बाँडिएका र बेग्लाबेग्लै ठाउँमा छरिएर रहेको छ । त्यस्तो कृषि जोतमा पनि अनार्थिक जोतको संख्या बढी हुन्छ । यस्तोमा श्रमिकहरूले आफूलाई रोजगारमा लागेका ठान्दछन् तर यसबाट उत्पादन नगन्य हुने हुँदा कुनै लाभ हुन नसकी समस्या यथावतै रहेकाले यसलाई अर्ध—बेरोजगारी भनिन्छ । सीमित जग्गामा श्रमिकहरूको बढी जनभार नै अर्धबेरोजगारी हो । 
धनी तथा स्वभावैले अल्छी र काम पाएर पनि काम गर्न अनिच्छुक व्यक्तिबाहेक अन्य सबल, सक्षम र योग्य व्यक्तिहरूले काम गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि काम नगरिकन बस्नुपर्ने बाध्यात्मक आर्थिक स्थितिलाई बेरोजगारी भनिन्छ । अल्पविकसीत मुलुकहरूमा विशेष गरेर गरिबीकै कारण बहुसंख्यक जनता या त बेरोजगार या त लुप्त बेरोजगार भएका हुन्छन् । अल्प विकसित मुलुकको बेरोजगारी समस्या विकसित मुलुकको भन्दा अलि भिन्न प्रकृतिको हुन्छ । विकसित मुलुकहरू जस्तो– जापान, जर्मनी, अमेरिका, बेलायत आदिमा चक्रिय बेरोजगारीको अवस्था बढी देखिएको छ भने विकासोन्मुख मुलुकहरूमा लुुप्त बेरोजगार, अर्धबेरोजगार आदि प्रकृतिका बेरोजगारीका समस्याहरू देखिएका छन् । 
देशको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार भारतमा भएको देखिन्छ । नेपाल र भारतको दक्षिणी खुला सिमाना र ऐतिहासिक सम्बन्धको कारण दुवै देशका नागरिकहरू खुल्ला आवतजावत मात्र हैन रोजगार गर्ने अवसर पनि भएकाले भारतमा ठूलो संख्यामा कामदार हुनु नौलो कुरा होइन । प्रा. डेभिड सेडनको प्रतिवेदनका अनुसार ११ लाख नेपाली भारतमा काम गर्दछन् र ४० अर्ब रूपैयाँ हरेक वर्ष नेपाल भित्रिएको देखाएको छ । यस रकममा हरेक वर्ष प्राप्त हुने पेन्सन पनि समावेश छ । भारतपछि ठूलो रकम नेपाल भित्रिने चीनको हङकङ हो जहाँ लगभग पचास हजार नेपाली कामदार र परिवार वा उनीहरूका आश्रित बसोबास गर्छन् र हरेक वर्ष १४ अर्ब ४० करोड रकम नेपाल पठाउँछन् । त्यसपछि तेस्रो रकमको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको जापान हो जहाँ दस हजार नेपाली काम गर्छन् र वार्षिक ७ अर्ब २० करोड रकम नेपाल पठाउँछन् । जापानमा संख्याको हिसाबले नेपाली कामदारको संख्या ठूलो नभए पनि तलब राम्रो भएकाले ठूलो रकम नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । 
नेपालीहरू १८५ वर्षअघिदेखि वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रहँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको इतिहास हेर्दा सन् १८१४ भन्दा पहिले नै वैदेशिक रोजगारमा करिब २६ हजार नेपाली गइसकेका थिए । प्रथम महायुद्धमा मात्र करिब २० हजार नेपाली मारिए । सन् १९४० को दशकमा भएका द्वितीय युद्धमा करिब २ लाख ५० हजार नेपाली भर्ना भएर करिब १० हजार नेपालीले वीरगति पाएको देखिन्छ । पहिले–पहिले सैनिक सेवामा मात्र सीमित देश ‘देश खाई शेष भएका’ पूर्वजबाट भावी पुस्ताले सिकेर विस्तारै कामको लागि विदेशिन थाले । पल्टनबाट रिटायर्ड भएर फर्केका केही व्यक्तिहरूले वि.सं. २०३० को दशकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरु गरी नेपाली युवाहरू विदेश पठाउन थालेपछि यो व्यवसायले संस्थागत रूप लिए तापनि संस्थागत रूपमा यो व्यवसाय फैलिन सकेको देखिँदैन । 
बेरोजगारी पुँजीवादको एक अपराधपूर्ण दोष हो । कुनै पनि पँुजीवादी मुलुक यस भयानक रोगबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यसले आफ्नो दोषका साथसाथै अरू अनेकौं समस्याले गर्दा देशको प्राकृतिक सम्पदा तथा मानवशक्ति त्यसै खेर गइरहेका छन् । उत्पादन धेरै मात्रामा कम हुन्छ र राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत यसले ठूलो क्षति पु¥याउँछ । यसका साथसाथै धेरै लामो अवधिसम्म बेकारी रहन्छ भने श्रमिकहरूका सीपको विनास हुन्छ । बेरोजगारीले मानिसको शारीरिक र मानसिक शक्तिलाई ज्यादै नै राम्रो प्रकारले असर पार्दछ र उसलाई काम गर्न नसक्ने तथा काम गर्न नचाहने तुल्याइदिन्छ । यसले राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थालाई नै अन्त्य पारिदिन सक्छ । 
वैदेशिक रोजगारमा विदेशिने अधिकांश नेपालीहरू उद्योग, कलकारखानाका न्यून बेतनवाला कामदार, पहरेदार, ड्राइभर, बगंैचे एवं होटल तथा रेष्टुराँमा पाले बस्ने कार्यमा संलग्न भएको पाइन्छ । उनीहरूको तलब एवं भत्ताहरू अत्यन्त न्यून रहेको छ । देशभित्र उत्पन्न आर्थिक मन्दी, पर्यटन व्यवसायको धराशायी, वैदेशिक व्यापारमा भएको निरन्तर घाटा वृद्धि जस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा हाल आएर रेमिट्यान्सबाट पूर्ति हँुदै गइरहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा हाल देशमा आर्थिक विकासका सबै क्षेत्रहरू प्रायठप्प भइरहेका अवस्थामा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त भएको विदेशी मुद्राले नै समग्र देशको आर्थिक क्रियाकलापहरू धान्न सफल भएको छ । मलेसियामा कार्यरत करिब एक लाख नेपाली कामदारहरूले वार्षिक रूपमा करिब १० अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा देशमा भिœयाउने गरेका छन् भने विश्वभर कार्यरत नेपालीहरूले भिœयाउने रकम ७५ अर्बको हाराहारीमा रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । यसबाट नेपाल जस्तो आर्थिक संकट बेहोरिरहेको मुलुकका लागि वैदेशिक रोजगारको महŒव स्पष्ट हुन्छ । यस कार्यमा देशमा विद्यमान रोजगारदाता संस्थाहरूको इमान्दार सक्रियता भएमा अझै ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । 
समाजवादका समर्थकहरूका अनुसार ‘अस्थायी बेरोजगारी जुन एक उद्योगबाट दोस्रो उद्योगमा आउनजान पाउँछौं’ का अतिरिक्त सोभियत रुसमा अरु सबै प्रकारको बेरोजगारी समस्याको निराकरणमा समाजवादको स्थिति पूँजीवादी अर्थव्यवस्थामा भन्दा बढी श्रेयष्कर हुने गर्दछ । 
बेरोजगारीको समस्या हटाएर पूर्ण रोजगारीको स्थिति कायम गर्न व्यापार चक्रका कारणहरूबाट उत्पन्न हुने बेरोजगारीलाई हटाएर रोजगारको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । लोककार्यहरूको सम्पादन गरेर रोजगारको मात्रामा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । व्यापार चक्रबाट उत्पन्न हुने बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति र सार्वजनिक निर्माण नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । विनियोगको मात्रामा वृद्धि गरेर पनि रोजगारको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । जब विनियोगको मात्रामा वृद्धि गरिन्छ । तब उत्पादन कार्य पनि बढ्छ र श्रमिकहरूलाई बढी काम दिन सकिन्छ । सरकारले ठाउँ–ठाउँमा एम्पप्लाइमेन्ट कसचेन्जहरू खोलेर पनि बेरोजगारीको समस्यालाई हटाउन सकिन्छ । जुन मानिसले काम गर्न चाहन्छ । त्यसको तालिका सम्बन्धित अफिसमा रहन्छ र साथसाथै काम दिने मालिकहरूलाई आवश्यकताको बेहोरा पनि थाहा हुन्छ । बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई अरू स्थान या देशमा बसाउने प्रोत्साहन दिएर पनि बेकारीको समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ । करको दरहरूमा वृद्धि गरेर पनि व्यक्तिहरूसँग बढी कर लिन सकिन्छ । करबाट प्राप्त भएको आय उत्पादनको मात्रामा वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसबाट बढी मानिसहरूलाई काम प्राप्त गर्ने सुविधा हुन्छ । यस योजनाबाट पनि बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्न सकिन्छ । आधुनिक प्रवृत्ति यही रहेको छ कि हरेक देशमा बेरोजगारी बीमा योजना कार्यान्वित गर्नुपर्दछ । मौसमसम्बन्धी व्यवसायका साथसाथै अर्को व्यवसाय अंगालेर मौसम परिवर्तनबाट हुने बेरोजगारीको केही हदसम्म अन्त्य गर्न सकिन्छ । कृषक, श्रमिकहरूलाई तिनीहरूको काम नहुने अवधिमा अरु व्यवसायहरूमा काम दिने प्रबन्ध मिलाउनु वाञ्छनीय हुनेछ । 
पिछडिएका क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरूको न्यून उपस्थिति रहेको हुँदा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा यी संस्थाहरूलाई आकर्षित गर्न जोड दिनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा विकसित भएमा उद्यमीहरूको समूहलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती अर्थात् बजारोन्मुख खेती गर्न प्रयोग हुने आवश्यक जग्गाको प्रयोगमा जमिन नहुने वा कम हुनेको पहँुच पु¥याउने व्यवस्था गर्न सरकारले जिल्ला विकास र गाविसको सहमतिमा जग्गा धनी र प्रयोगकर्ताको बीच मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । शैक्षिक कार्यक्रमलाई उद्यमशीलताको विकास गर्ने र रोजगारी खोज्न श्रम बजारमा जानेभन्दा स्वरोजगारीका लागि अभिप्रेरित गर्ने गरी पुनः संरचना गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसका साथै सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा पनि नगदेबाली जडिबुटीहरूको खेती गर्ने र पशुपालनका लागि आवश्यक डाले घाँस लगाउने व्यवस्था गरी पशुपालन र वन व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा लगी अर्धबरोजगारी कम गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन कृषि योजनाको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र सानो ट्युबवेलको विकास गर्नुपर्दछ । यसबाट पनि बहुबाली लगाउन सकिने र रोजगारी र आय बढ्न सक्छ ।
नेपालको श्रम बजारमा वर्षेनी ४ लाख ५० हजार श्रमशक्ति थपिँदै गएको छ । कुल श्रमशक्तिमध्ये करिब २.३ प्रतिशत (वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूबाहेक) बेरोजगार र ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्ध बेरोजगार रहेको छ । बढ्दै गएको श्रमशक्तिका लागि सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू ज्यादै सीमित भएकाले रोजगारीका निम्ति निजी क्षेत्रमा बढी निर्भर रहनु परेको छ । मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू निकै कम भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न सरकारले कर्णाली रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जसमा गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक परिवारका एकजनालाई वर्षमा कम्तीमा एक सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ ।  रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।  श्रम बजारमा वर्षेनी थपिने जनशक्तिको तुलनामा रोजगारीका अवसरहरू न्यून हुनु, श्रम बजारमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको माग बढी भएको तर श्रमशक्तिको ज्यादै ठूलो हिस्सा अदक्ष भएकाले यस्ता श्रमशक्तिले रोजगारी पाउने अवस्था सीमित हुनु, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या बढी भएका जिल्ला एवं प्रदेशमा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू कम सञ्चालन हुनु साथै रोजगारीका लागि विदेशमा गएर गरिने धेरैजसो कार्यहरू स्वदेशमा भने गर्न नचाहने प्रवृत्ति उच्च हुनु यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौती हुन् । मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दै गएका, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुँदै गएका, भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण ठूलो मात्रामा गर्नुपर्ने आदिका कारण स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू धेरै सिर्जना हुनु रोजगारीका लागि अवसरका रूपमा रहेका छन् । 
(लेखक हाडा अवकासप्राप्त सह–प्राध्यापक हुन् ।)