हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनामाथिको राष्ट्रिय बहस

नेपालको राजनीतिमा धर्मनिरपेक्षताको भविष्य र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको राष्ट्रिय बहस पुनः एकपटक उठेको छ । राजनीतिक परिवर्तनका नाममा हतारमा घोषणा गरिएको धर्मनिरपेक्षताले मुलुकको मौलिक पहिचान, सांस्कृतिक जग र सामाजिक सद्भावमा असर गरेको गुनासो नागरिकस्तरमा तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा आएको छ । नागरिक स्तरमा आएको यो गुनासोलाई आत्मसात् गर्दै प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको इतर पक्षले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेला तथा विचार गोष्ठीहरूमा हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डाले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको छ । यो घटनाक्रमले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको समीक्षा र भावी राजनीतिक दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण संकेत गरेको छ । नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद र सबै विचारलाई समेट्ने मध्यमार्गी शक्तिका रूपमा परिचित छ । जननायक बीपी कोइरालाले सधैं जोड दिएको राष्ट्रियता र सांस्कृतिक निरन्तरतालाई कांग्रेस इतर पक्षका नेताहरूले भेलामार्फत् पुनः ब्युँताउने प्रयास गरेका छन् । देशमा पछिल्लो समय तीव्र रूपमा भइरहेको संस्थागत तथा प्रलोभनकारी धर्म परिवर्तन, वैदेशिक सांस्कृतिक अतिक्रमण र रैथाने सभ्यतामाथिको प्रहार रोक्न हिन्दु राष्ट्रको पुनरागमन अपरिहार्य भइसकेको निष्कर्ष इतर पक्षको भेलाले निकालेको छ । कांग्रेसभित्रै महासमिति सदस्य र केन्द्रीय नेताहरूको ठूलो पंक्तिले यो मुद्दालाई लिखित रूपमै महासमिति बैठक हुँदै केन्द्रीय समितिमा अगाडि बढाउनुले यसको बढ्दो राजनीतिक स्वीकार्यतालाई प्रष्ट पारेको छ ।  तथापि, नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना र यसको व्यावहारिक मार्गचित्रका अगाडि केही गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक चुनौतीहरू भने यथावत् छन् । 
वर्तमान २०७२ को संविधान संशोधन गर्न संसदमा दुई–तिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्दछ, जुन आजको छरिएको, विभाजित र अस्थिर राजनीतिक समीकरणमा निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसका साथै, नेपालमा रहेका अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायमा कुनै पनि प्रकारको असुरक्षा वा उपेक्षाको भावना पैदा नहुने गरी यो एजेन्डालाई व्यवस्थापन गर्नु आमराजनीतिक नेतृत्वको चुनौतीपूर्ण परीक्षा हो । त्यसैगरी इतर पक्षले भेलामार्फत् अघि सारेको धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्रको मोडेल बढी सान्दर्भिक, सर्वस्वीकार्य र व्यावहारिक देखिन्छ । यसको स्पष्ट अर्थ राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई धर्मका आधारमा विभेद वा निषेध गर्ने छैन, तर नेपालको प्राचीन पहिचान, ऐतिहासिक धरोहर र बहुसंख्यक जनताको आस्थाको केन्द्रलाई संवैधानिक रूपमा संरक्षण र मान्यता दिनेछ । नेपालको रैथाने धर्म र संस्कृति यहाँको पर्यटन, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाको समेत बलियो खम्बा हो । राष्ट्रिय पहिचानको यो मूल खम्बालाई बेवास्ता गरेर मुलुकमा दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक सुव्यवस्था सम्भव छैन भन्ने कुरा जनताले महसुस गरिसकेका छन् । 
हिन्दु राष्ट्रको पुनरागमनलाई पश्चगमन वा संकीर्णताको दृष्टिबाट हेरिनु हुँदैन । यो त नेपालको विशिष्ट ऐतिहासिक पहिचानको जगेर्ना र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने अग्रगामी कदम हो । कांग्रेस इतर पक्षले उठाएको यो बहसले अब केवल पार्टीको आन्तरिक वृत्तलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित बनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि जनभावनालाई लामो समयसम्म उपेक्षा गर्न सकिँदैन । यदि दलहरूले यस विषयमा बेलैमा जनमत संग्रह वा बृहत् राजनीतिक सहमतिमार्फत निकास खोजेनन् भने नेपाली जनताले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान पुनस्र्थापित गर्न सडकमार्फत् कडा फैसला सुनाउने निश्चित छ ।
कांग्रेस इतर पक्षको यो पछिल्लो वैचारिक जागरणले पार्टीको आगामी नीति र महाधिवेशनलाई मात्र प्रभावित गर्ने छैन, बरु यसले सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि जनभावना अनुरूप आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्र्नेछ । अब राजनीतिक दलहरूले हठ, दम्भ र निषेधको राजनीति त्यागेर यो संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा खुला, पारदर्शी र बृहत् विमर्श गर्न जरुरी छ । यदि नेपाली कांग्रेसले दृढ इच्छाशक्तिका साथ यो जनचाहनालाई आफ्नो मूल राजनीतिक संकल्प बनाउन सक्यो भने नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापनाको सम्भावना केवल बहसको विषय मात्र नभई निकट भविष्यको राजनीतिक यथार्थ बन्ने निश्चित छ । समयमै जनचाहना र धरातलीय यथार्थ बुझेर अग्रगामी कदम चाल्नु नै राजनीतिक नेतृत्व, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समग्र देशको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ ।