प्रतिनिधिसभाप्रति जवाफदेही बनाउने पहल

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक शासकीय स्वरूपमा संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभालाई जननिर्वाचित र शक्तिशाली तहका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । कुल २७५ सदस्यीय यस सर्वोच्च एवं गरिमामय सदनमा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित भई आउने संवैधानिक व्यवस्था छ । जनताको प्रत्यक्ष मत, भरोसा र सार्वभौम भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने यो सदन केवल कानुन निर्माण गर्ने र सरकार गठन गर्ने थलो मात्र होइन, कार्यपालिकाका हरेक गतिविधिमाथि निरन्तर खबरदारी गर्ने र नागरिकप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने मुख्य तह पनि हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारको वैधानिकताको आधारभूमि संसद् नै भएकाले कार्यपालिका प्रमुख यसप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही हुनु जरुरी छ । संसद्प्रति कार्यपालिकाको जवाफदेहिताले नै विधिको शासनलाई जीवन्त बनाउने गर्दछ । 
यसै संवैधानिक सर्वोच्चता, जनभावना र संसदीय मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै भदौ १ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी अर्याल)ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका समसामयिक तथा नीतिगत प्रश्नहरूको जवाफ दिन गरेको रुलिङले संसदीय अभ्यासमा एउटा महŒवपूर्ण नजिर कायम गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नियमित बनाउन सभामुखबाट भएको यो रुलिङले छायाँमा पर्दै गएको संसदीय सर्वोच्चतालाई कायम राखेको छ । यो कदमलाई कुनै दल वा व्यक्तिको हार–जितका रूपमा संकुचित रूपमा हेर्नुभन्दा पनि राज्यका दुई प्रमुख अंगहरू व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने संवैधानिक कदमका रूपमा बुझ्नुपर्दछ । 
संसदीय इतिहास र विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेर्ने हो भने जननिर्वाचित संसद्प्रति कार्यपालिका सधैं जिम्मेवार, जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, विभिन्न समयमा राष्ट्रिय सरोकारका संवेदनशील विषय तथा सीमासम्बन्धी विवादहरूमा संसद्भित्र उठ्ने प्रश्नहरू अनुत्तरित रहँदा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच दूरी बढ्ने र सदनमा गतिरोध उत्पन्न हुने गरेको तीतो यथार्थ छ । साथै विगत लामो समयदेखि संसद्मा जारी अवरोध र प्रतिपक्षको विरोध पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको संवादहीनताकै परिणाम हो । नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यसको नियमित पालना आवश्यक छ । जवाफदेहिताबाट पन्छिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नै कमजोर तुल्याउँछ र नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै निराशा पैदा गर्ने चुनौती रहन्छ । सभामुखको यो रुलिङले लामो समयदेखि सदनमा कायम राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिने बाटो खोलेको छ । 
संसद्भित्र उठ्ने आलोचना, जिज्ञासा र प्रश्नहरू वास्तवमा आमनागरिककै आवाज हुन्, जसलाई बेवास्ता गर्ने छुट कार्यपालिकालाई छैन । यसैले सरकार प्रमुखले संसद्मा आएर राष्ट्रिय जनसरोकारका विषयमा तथ्यपरक र स्पष्ट जवाफ दिनुपर्दछ । यसबाट सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र, राजनीतिक परिपक्वता र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कायम राख्नेछ । अबको मुख्य आवश्यकता भनेको सभामुखबाट भएको रुलिङको कार्यान्वयन, सम्मान र पूर्ण पालना नै हो । यद्यपि लोकतन्त्रमा संसद्को प्रभावकारिता बढाउन रुलिङ मात्र पर्याप्त हुँदैन, संसदीय समितिहरू र संसद्बाहिरका नागरिक समाज तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको रचनात्मक भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । जब संसद्भित्र हुने बहसहरू मर्यादित, तर्कसंगत र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुन्छन्, तबमात्र विधिको शासनले सार्थकता पाउँछ । 
त्यसैगरी संसदीय गरिमाको रक्षाका लागि सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ । यसले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई थप परिपक्व, उत्तरदायी र सुदृढ बनाउन मद्दत पु¥याउँछ । अन्ततः संसद्लाई जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने र सरकारलाई सही मार्गनिर्देश गर्ने गतिशील साझा थलोका रूपमा विकास गर्न सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र कार्यपालिका प्रमुख सबैको भूमिका उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र संसद्ले पनि जनसरोकारका विषयमा परिपक्व, मर्यादित र नतिजामुखी बहस सञ्चालन गर्ने परिपाटी बस्न सकेमा मात्र संसदीय व्यवस्थाको सर्वोच्चता कायम हुन्छ । तसर्थ, यो रुलिङलाई एउटा महŒवपूर्ण अवसरका रूपमा लिँदै आगामी दिनमा संसदीय प्रश्नोत्तर प्रणालीलाई नियमित, मर्यादित र अर्थपूर्ण बनाउन सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । यसले मात्र देशमा विधिको शासन, सुशासन र सुदृढ प्रणालीको प्रत्याभूति गर्दछ र नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वासलाई अझ बलियो बनाउनेछ ।