लघुवित्तपीडितप्रति सरकारी बेवास्ता

नेपालममा विद्यमान गरिबी निवारण र ग्रामीण क्षेत्रका गरिब तथा निमुखाहरुको आर्थिक उत्थान गर्न खुलेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू पछिल्लो समय सोझासाझा नागरिकलाई उठिबास लगाउने माध्यम बनिरहेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । त्यस्ता वित्तीय संस्थाहरुमा चर्को ब्याजदर, सेवा शुल्कका नाममा हुने असुली र अत्यधिक ब्याजदरको दुष्चक्रमा परेर लाखौँ ग्रामीण महिला तथा विपन्न नागरिक सडकमा आइपुगेका छन् । आफ्नो पीडा राज्यले सुनोस् भनी पीडितहरूले लामो समयदेखि देशव्यापी रुपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, नागरिकका पीडा, वेदना र चित्कार सरकार बेखबरजस्तै बनेको छ । सरकार जुन रुपमा संवेदनशील एवं जिम्मेवार देखिनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारको यो उदासीनता र बेवास्ता लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि सुहाउने विषय होइन । 
वित्तीय संस्थाबाट पीडित नागरिक सडकमा आएर दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहँदा राज्य संयन्त्र मौन रहनुले लोकतन्त्रमाथि नै उपहास भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयअगाडि लघुवित्त पीडितहरूले गरेको धर्ना र प्रदर्शनले सरकारी बेवास्तालाई पुनः प्रमाणित गरेको छ । आफ्नै सरकारले वर्षौँसम्म माग पूरा नगर्दा न्यायको आश बोकेर संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवअधिकार संगठनलगायत न्यायिक निकायको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आउनु गम्भीर र सोचनीय विषय बनेको छ । 
सिंहदरबार र बालुवाटारले आफ्ना नागरिकका दुःख देख्न छाडेपछि पीडितहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन यो कदम चालेका हुन् । राष्ट्र संघको कार्यालयअगाडि भेला भएका सयौँ पीडित महिला तथा वृद्धवृद्धाहरूको छटपटी र पीडाले राज्यको कल्याणकारी स्वरूपमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसले नेपाली नागरिकले आफ्नै सरकार र आन्तरिक न्याय प्रणालीबाट न्याय पाउने विश्वास पूर्ण रूपमा गुमाउँदै गएको तितो यथार्थलाई पुष्टि गर्छ । जब देशका जनताले आफ्नै सरकारप्रति अविश्वास गरेर विदेशी नियोगमा गुहार माग्न पुग्छन्, तब राज्यको सार्वभौमिकता र विधिको शासनमाथि नै ठूलो धक्का लाग्छ । 
लघुवित्त पीडितहरूका मागहरू नयाँ वा एकाएक सिर्जना भएका होइनन् । पीडितहरूले ऋणको बोझ थाम्न नसकी आत्मदाह र आत्महत्यासमेत गरिसकेका छन् भने हजारौँ परिवार गाउँघर छोडेर विस्थापित भएका छन् । विगतमा सरकार र आन्दोलनकारीबीच पटक–पटक सहमति र सम्झौताहरू भएकै हुन् । विभिन्न अध्ययन कार्यदलहरू पनि गठन गरिए । तर, ती सम्झौताहरू केवल आन्दोलन साम्य पार्ने अस्त्रमात्रै बने । जसको कार्यान्वयनमा सरकारको इमानदारिता कहिल्यै देखिएन । सरकारको यो बेवास्ताका पछाडि वित्तीय माफिया र पहुँचवालाहरूको बलियो राजनीतिक संरक्षण रहेको प्रष्ट हुन्छ । गरिब सर्वसाधारणलाई ऋणको भारी बोकाएर अस्वाभाविक नाफा कमाउने लघुवित्त सञ्चालकहरूमाथि कडा कारबाही भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशिकाहरू पालना नहुँदा पनि मौन बस्नुले नियामक निकायको नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 
राष्ट्र संघको कार्यालयअगाडि भएको धर्ना केवल एउटा विरोध प्रदर्शनमात्र होइन, यो राज्यको आर्थिक नीति र समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको अविश्वासको ज्वलन्त उदाहरण हो । नागरिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्नुको अर्थ नेपाल सरकार मानवअधिकार र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्न असफल भएको सन्देश विश्वभर सम्प्रेषित हुनु हो । त्यसैले यो समस्यालाई सरकारले हल्का रूपमा लिनुहुँदैन । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार दुवैलाई जोगाउन सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ । विगतका सहमतिहरूको अक्षरशः पालना गर्दै लघुवित्तको ब्याजदर र सेवा शुल्कमा कडा सीमा तोकिनुपर्छ । बहुबैंकिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ । गैरकानुनी र अमान ढंगले ऋण असुली गर्ने संस्थाहरूको अनुमति पत्र खारेज गरी सञ्चालकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । चर्को मिटरब्याजको मारमा परेर घरबारविहीन भएका विपन्न नागरिकहरूको उचित पुनःस्थापना र उनीहरूलाई सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्दछ । आफ्ना नागरिकलाई सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म हारगुहार गर्न जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न राज्य सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । नागरिकको जीवन रक्षा र पुनःस्थापना गर्नु राज्यको पहिलो संवैधानिक दायित्व पनि हो । लघुवित्तको चक्रव्यूहमा फसेका विपन्न वर्गलाई तत्काल न्याय, ऋण पुनर्संरचना र विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेर सरकारले आफ्नो उपस्थिति र संवेदनशीलता प्रमाणित गर्न आवश्यक छ । यसैमा सरकार र लघुवित्तपीडितको हित हुनेछ ।