उर्लंदो खहरे र बग्दो भविष्य

मनसुन नेपालका लागि जीवन र समृद्धिको आधार हुनुपर्नेमा पछिल्ला वर्षहरूमा यो पहाड र तराई दुवैका लागि त्रासको पर्याय बन्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको प्रकृतिमा आएको उथलपुथल र मानव सिर्जित अव्यवस्थाले गर्दा आकस्मिक बाढी (फ्ल्यास फ्लड) ले पु¥याउने विनाश शृंखलाबद्ध बन्दै गएको छ । छोटो समयमै खन्याइने अत्यधिक वर्षा (क्लाउडबस्र्ट) र त्यसपछिका आकस्मिक बाढीले हाम्रा बस्ती, पूर्वाधार र नागरिकको भविष्य एकै झट्कामा बगाइरहेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूका घटनाक्रमले यो सङ्कटको भयावह तस्बिर स्पष्ट पार्छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रका प्रतिवेदनहरूले देखाएअनुसार, वि.सं. २०७८ असार १ गते मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको भीषण आकस्मिक बाढी पहाडी भूगोलमा जलवायु परिवर्तन र भौगर्भिक असन्तुलनको भयानक उदाहरण थियो । माथिल्लो भेगको भेमाथाङ क्षेत्रमा पहिरोले नदी थुनेर फुटेपछि आएको गेग्रानसहितको बाढीले मेलम्ची बजारलाई बगरमा परिणत ग¥यो, राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अर्बौंको क्षति पु¥यायो र कयौँको ज्यान लियो ।
त्यसैगरी भोटेकोशी नदी बेसिनमा २०७३ सालमा तिब्बततर्फको हिमताल फुट्दा र त्यसपछिका वर्षहरूमा बारम्बार दोहोरिएका आकस्मिक बाढीले सीमा जोड्ने तातोपानी नाका, मितेरी पुल, अरनिको राजमार्ग र जलविद्युत् आयोजनाहरू ध्वस्त बनाएका छन् । २०८० असोजमा पूर्वी नेपालको हेवाखोला र २०८१ असोजमा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा रोशी, नख्खु लगायतका खोलामा आएको अकल्पनीय बाढीले हाम्रो पूर्वतयारी कति कमजोर छ भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।
यो पछिल्लो रसुवाको बाढीले त यस्ता क्षतिहरुको सबै किसिमका हद पार गरिदिएको छ ।
 जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अध्ययनहरूले पनि पछिल्लो समय छोटो अवधिमा अत्यधिक पानी पर्ने र नदीहरूमा क्षणभरमै जलसतह खतराको तहभन्दा माथि पुग्ने क्रम बढेको पुष्टि गरेका छन् ।
गज्जब त के छ भने, हरेक पटकको फ्ल्यास फ्लडको आतंकमा खोला, नदी किनारका घरहरू पूरै डुब्ने गर्छन् तर फेरि पनि त्यस्ता नदी किनारमै बस्ती बसाइन्छ । फेरि पनि त्यहाँ ठूला घर ठडिन्छन् । विपत्तिबाट हामी सिक्दैनौँ । त्यसो त यो विपत्तिमा जे जति जनधनको क्षति भएको छ र हरेक पटकको बाढीपहिरो र आकस्मिक बाढीले निल्ने गर्छ, त्यसको कुनै लेखाजोखा हुन सक्दैन । 
फ्ल्यास फ्लडलाई प्राकृतिक विपत्ति मात्रै मान्न सकिने अवस्था अब छैन । पहाडमा बिनाइन्जिनियरिङ जथाभावी चलाइएका डोजर, प्राकृतिक जलनिकास थुनेर बनाइएका सडक, नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरेर विस्तार गरिएका बस्ती र जोखिमको मूल्यांकन नगरी खडा गरिएका पुल–पुलेसाले विपत्तिको तीव्रता बढाएका हुन् । जब राज्यका निकायहरूले खोलाको अधिकार क्षेत्र मिचेर गरिने निर्माणलाई मौन स्वीकृति दिन्छन्, तब प्रकृतिको सामान्य वर्षा पनि विनाशकारी बाढीमा परिणत हुन्छ । यस पटकको हानि नोक्सानीमा एकै झमटमा सात वटा निर्माणाधीन जलविद्युत केन्द्रहरू नै ध्वस्त हुनुले नेपाललाई अझ कति बढी नोक्सान पु¥याएको छ भन्ने अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
त्यसो त, सरकारसँग नीति र ऐनको अभाव छैन, अभाव त तिनको इमानदार कार्यान्वयन र वैज्ञानिक सोचमा छ । विपद् आएपछि हेलिकोप्टर पठाउने, मन्त्रीहरूको अनुगमन टोलीको ओहोरदोहोर हुने र राहतका नाममा विश्व बैंक र छरछिमेकीसँग गुहार्ने परम्परागत शैली अब काम लाग्दैन । राज्य ‘विपद्पछिको उद्धार’बाट ‘विपद्पूर्वको जोखिम न्यूनीकरण’तर्फ निर्णायक रूपमा मोडिनै पर्छ । यसका लागि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी राडार र स्वचालित साइरन सहितको समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय सरकारहरूले खोला किनारको अतिक्रमण हटाउने र भौगर्भिक अध्ययनबिना डोजर चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने आँट देखाउनुपर्छ । साथै, उच्च हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त हिमतालहरूको निरन्तर उपग्रह तथा स्थलगत अनुगमन गरी तल्लो तटीय क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउन ढिलाइ गर्नु आत्मघाती हुनेछ । प्रकृतिलाई जित्ने अहङ्कार होइन, प्रकृतिको नियम बुझेर दिगो विकासको बाटो रोज्नु नै भावी पुस्तालाई यस्ता फ्ल्यास फ्लडको मुखबाट बचाउने एकमात्र उपाय हो ।