विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका

काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले विपद्् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा उल्लेख काम गरेको पाइएको छ । जसअनुसार सबै पालिकाले नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा विपद्् व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छन् । यसैगरी, अधिकांश पालिकामा वडास्तरमा पनि यस्तो समिति गठन भएको छ । प्रचलित कानूनअनुसार विपद् प्रतिकार्य कार्ययोजना तर्जुमा गरेका छन् । यस अतिरिक्त, पालिकाभित्र कुन–कुन स्थान, के–कस्तो विपद्का लागि जोखिमपूर्ण छन् भनी अधिकांश पालिकाले नक्सांकन गरेका छन् । साथै, विपद् व्यवस्थापनका लागि आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने, कोष खडा गर्ने, राहत र उद्धारका उपकरण राख्ने भण्डार व्यवस्था गर्ने र स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कार्यमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका पालिकाहरू तुलनात्मकरूपमा अब्बल देखिएका छन् ।
काठमाडौंको अवस्था 
हालै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सेन्टर फर इनोभेटिभ्स गभरनेन्स प्राक्टिसेस् (सिआइजिपी) को सहकार्यमा आयोजित विज्ञहरूसहितको अन्तरक्रियामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले स्थानीय तहमा विपद्को जानकारीका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, जिंगलहरू प्रसारण गरेको, स्कूल र कलेजमा यस विषयमा जानकारी दिने गरेको, पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गरेको र स्थानीय संघसंस्था र विज्ञहरूसँग निरन्तर सहकार्य गरिररहेको बताएका थिए । सिआइजिपीको कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले यसै पंक्तिकारले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वर्षात्को समयमा काठमाडौंका सडकहरूमा पानी जम्ने गरेको यथार्थ प्रस्तुत गरेको थियो । यसैगरी, ढल थुनिने, पिच सडकमा हिलो र लेदो बग्ने, बागमती र विष्णुमती उर्लिने, सडकमा जथाभावी पार्किङ गरिने र फुटपाथ नहुँदा हिँड्न पनि अप्ठ्यारो अवस्था रहेको छ । यस अतिरिक्त, वर्षात्मै बाटो खन्ने र पुर्ने, सडकमै जथाभावी ढंगले निर्माण सामग्री राख्ने, समयमा फोहोर नउठाउँदा दुर्गन्ध फैलिने, सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हुने, मठमन्दिरहरू जीर्ण हुने र दुव्र्यसनीको अखडा हुने प्रसंग उठाउँदा स्थानीय तहहरूले समस्याको समाधानका लागि समुचित पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले प्राधिकरणले तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न र यसको व्यवस्थापनमा हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ । सो कार्यक्रममा विज्ञहरू सहसचिव प्रदिपकुमार कोइराला, डा. मीनबहादुर पौडेल क्षेत्री, डा. विशालनाथ उप्रेती, प्रा.डा. जीवराज पोखरेल, डा. वसन्तराज अधिकारी, डा. हरिदर्शन श्रेष्ठलगायतले पालिकाहरू अग्रसर भएमा आर्थिक र प्राविधिक दुवै सहयोग हासिल गर्न सकिने सम्भावना आंैल्याउनुभएको थियो । 
पालिकाहरूको रिपोर्ट
प्रस्तुत सन्दर्भमा छलफल हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकामा साबिकको ढलको नक्सा उपलव्ध नहुँदा कठिनाइ परेको बताइयो भने आगामी दिनमा स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै यसको व्यवस्थापनमा पालिकाले सफलता हासिल गरिरहेको बताइयो । ललितपुर महानगरपालिकाले भने यसमा एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ । विपद् परेमा तत्काल सहायताका लागि विशेष नम्बरको व्यवस्था गरिएको छ । यस पालिकाले खोलामा बाढी आउने सम्भावनालाई विचार गरी रबरको डुंगा बन्दोबस्त गरेको छ भने सबै वडामा विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरेको बताएको छ । 
काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिकामध्ये चन्द्रागिरिले स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा, २०८२ निर्माण गरेको छ । यस पालिकाले वर्षेनी खोलाको बाढीबाट हुने क्षति रोक्न खोलाको सरसफाइ गर्ने गरेको छ । कीर्तिपुरले स्कूलमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, पानीको वैकल्पिक ट्यांकी निर्माण गरेको र पहिरो, आगलागी र बाढी नियन्त्रणमा विशेष काम गरेको पाइएको छ । यसैगरी, भक्तपुरले पालिका र वडाहरूमा समिति गठन गरेको छ । यसले विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । खोलाको बाढी नियन्त्रण, आगलागी नियन्त्रणलगायतमा यो पालिका अग्रस्थानमा छ । महालक्ष्मीले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरेको छ भने खोलाको बाढी नियन्त्रणमा थप पहल गरिरहेको छ । यस पालिकासँग विपद्मा राहत दिने भण्डारको व्यवस्था छ । विशेषगरी, जथाभावी प्लटिङका कारण अनावश्यकरूपमा विपद् निम्तिएको यस पालिकाको बुझाइ छ । यसैगरी, शंखरापुरले पनि बाढी, पहिरो, आगलागी, हावाहुरीजस्ता विपत्तिसँग जुध्न पालिका र वडागत समिति निर्माण गरी कोषसमेत खडा गरेको छ । चाँगुनारायणले स्वयंसेवक परिचालन, नियमित बुलेटिन प्रकाशन, विपद् पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरेको छ । आपत्कालीन सहयोग केन्द्रको स्थापना, बजेटको व्यवस्था, फोहोर व्यवस्थापन र जिंगलका माध्यमबाट जनचेतना फैलाउन यो पालिका अग्रसर छ । मध्यपुर ठिमीले खोलाको बाढी नियन्त्रण, आगलागी नियन्त्रण, डुबान व्यवस्थापन, पहिरो नियन्त्रणमा विशेष पहल गरिरहेको छ । यस पालिकाले यस क्षेत्रका विज्ञ जनशक्तिको अभाव महसुस गरेको छ । गोकर्णेश्वरले ग्रिन आर्मी समूह गठन गरी नियमित तालिम दिइरहेको छ । यसले स्कूल र गैसससँग समन्वय गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । कागेश्वरी मनोहराले सबै वडामा विपद् व्यवस्थापन टिम खडा गरी काम गरिरहेको छ । यस पालिकाले पहिरो नियन्त्रण, डुबान व्यवस्थापनलगायतमा विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यस पालिकाको बुझाइमा बस्तीमा खोलो पसेको होइन, खोलोमा बस्ती बसेकाले विनाश र विपत्तिको सामना गर्नुपरेको हो । 
यस अतिरिक्त, महांकाल गाउँपालिकाले बाढी र पहिरोको समस्या भोगिरहेको छ भने बागमतीले पहिरो, डढेलो, चट्याङलगायतका विपद् बेहोरिरहेको छ । कोन्ज्योसोमले सडकमा पहिरो जाने र बाढीको विपत्ति बेहोरिरहेको छ । तथापि, यी तीनवटै गाउँपालिकाहरूले विपद् न्यूनीकरण र यसको व्यवस्थापनमा उल्लेख्य काम गरिरहेका छन् । 
संवैधानिक व्यवस्था 
नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा विपद् व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । यसरी, संविधानको अनुसूची ८ मा विपद्् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरिएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सबै तहका सरकार र अन्य निकायहरूले स्थानीय सरकारलाई मन, वचन र कर्मले सघाउनु सबैको कर्तव्य हो । 
सरकारी संरचना
विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारी संरचनाहरूलाई नियाल्दा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहेको छ । प्रदेशमा हुबहु यही संरचना रहेको छ । सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद्् व्यवस्थापन समिति रहेको छ भने सबै स्थानीय तहमा नगरप्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद्् व्यवस्थापन समिति रहेको छ । मूल कुरो यी निकायहरू क्रियाशील हुनुपर्छ । 
कानूनी व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विपद्् व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसैगरी, स्थानीयस्तरमा विपद्् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्वसंरचना प्रणाली, खोज उद्धार तथा राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण, वितरण र समन्वय गर्ने काम पनि स्थानीय तहलाई नै सुम्पिइएको छ । यस अतिरिक्त, स्थानीय तटबन्धन, नदी र पहिरोको नियन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने, विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन तथा बस्तीहरूको पहिचान र हस्तान्तरण गर्ने, विपद्् व्यवस्थापनमा सबै क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै काँधमा सुम्पिएको छ । 
यस अतिरिक्त, विपद्पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण गर्ने, स्थानीयस्तरको विपद्सम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, विपद्् व्यवस्थापन कोषको स्थापना, सञ्चालन र स्रोत साधनहरूको परिचालन गर्ने काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । साथै, विपद्् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने, स्थानीयस्तरमा आपत्कालीन कार्यसञ्चालन प्रणाली स्थापना गर्ने, समुदायमा आधारित विपद्् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विपद्् व्यवस्थापनका अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय तह गठन भएका हुन् ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई विपद्् व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याउन निर्देश गरेको छ । यसैगरी, स्थानीय स्वयम्सेवक तथा सामाजिक परिचालक परिचालन गर्ने, तिनलाई प्रशिक्षण दिने, भवन संहिता पालना गर्ने, विपद््को घटना हुनासाथ प्रतिकार्यका लागि परिचालन हुन वडा तथा समुदायस्तरमा विपद्् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने, आपत्कालीन नमुना अभ्यास गर्ने, पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र स्थानीयस्तरमा आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना गरी कुशलतापूर्वक विपद् व्यवस्थापन गर्न यस ऐनले स्थानीय तहलाई निर्देश गरेको छ । 
अवस्थाको लेखाजोखा
मुलुकभरिका स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गरिएको काम कारबाहीको स्वयंद्वारा मूल्यांकन गर्न चेकलिष्ट निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ । जसअनुसार, यस कामका लागि समिति, उपसमिति गठन भए नभएको, विपद् व्यवस्थापन नीति तर्जुमा भए नभएको, प्रतिकार्ययोजना र पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरे नगरेको तथा जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान र यससम्बन्धी नक्सांकन गरे नगरेको कुरा यकिन हुनुपर्छ । यसैगरी, पालिकाभित्र क्रियाशील संघसंस्था र व्यक्तिहरूको सूचीकरण गरे नगरेको र उनीहरूसँग नियमित छलफल भए नभएको, वार्षिक बजेटमा विपद् व्यवस्थाको विनियोजन भए नभएको, विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गरिएको नगरिएको र आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र खडा भए नभएको विषयलाई पालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखी लेखाजोखा गर्नुपर्छ । 
यस अतिरिक्त, समुदाय वा टोलमा आधारित कार्यक्रम र जनचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेको नभएको, विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै शाखा र छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था भए नभएको, स्वयंसेवकलगायतको व्यवस्था भए नभएको, तिनको तालिम सञ्चालन भए नभएको, वारुणयन्त्र, डोरी, सावेललगायतका उपकरण र खोज तथा राहत सामग्रीको भण्डारण भए नभएको कुरामा पक्का हुनुपर्छ । साथै, आकस्मिक घटनामा तत्काल सहयोग माग्न मिल्ने हेल्प मी जस्ता सिर्जनशील कार्यक्रम भए नभएको, स्कूल–कलेजमा प्रत्येक महिनामा यसको जानकारी दिने गरे नगरेको तथा पालिकाभित्रका सबै संघसंस्थालाई परिचालन गर्न सकिएको नसकिएको विषयमा निर्मम समीक्षा गरी अघि बढ्न सकेमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न र यसको व्यवस्थापनमा सबै पालिकालाई सफलता हासिल हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
(लेखक बास्कोटा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)