लाइसेन्स जोगाउने ‘सेटिङ’ मा यूटीएल

काठमाडौं । नेपाली दूरसञ्चार बजारमा एक दशकदेखि ‘कोमा’ मा रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले आफ्नो अनुमतिपत्र खारेजीबाट जोगिन अन्तिम घडीमा आएर १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ (९ करोड ५० लाख डलर) ऋण ल्याएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौंको बक्यौता राफसाफ गर्ने तयारी गरेको छ । 
मौरिससबाट उक्त रकम ऋणमा ल्याएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौंको बक्यौता मिलाउन यूटीएल लागिपरेको हो । ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व बोकेको कम्पनीले केवल १४ अर्बको स्रोत देखाएर लाइसेन्स बचाउन खोजेको स्रोतले बताएको छ । 
यूटीएलले नेपाल भेन्चर्समार्फत मौरिससको ट्राइप्रो एडमिनिस्ट्रेटर लिमिटेड बाट ९ करोड ५० लाख डलर ऋण ल्याउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको छ । कम्पनीका सञ्चालकहरूले यसलाई ठूलो वैदेशिक लगानीको रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यो प्रस्ताव अहिले एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा पुगेको छ । तर, विदेशी लगानीको सीमा र पुँजी संरचनाको विषयमा गम्भीर कानुनी अड्चन देखिएका छन् । दूरसञ्चार नियमावली अनुसार ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको सीमा पहिल्यै यूटीएलमा भारतीय साझेदारहरूले ओगटिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा थप विदेशी ऋण कुन प्रावधानअन्तर्गत ल्याउन लागिएको हो भन्नेमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै स्पष्ट देखिँदैनन् ।
यूटीएलको सबैभन्दा ठूलो विवाद भनेको राज्यलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नै हो । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र नवीकरण शुल्कबापत कम्पनीले झन्डै ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
कम्पनीले अहिले १४ अर्ब ४० करोडको ऋण देखाएर ब्याज र पेनाल्टी मिनाहा गरिदिए हामी १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ तत्काल बुझाउँछौं भनेर यूटीएलले चलखेल गरिरहेको बताइएको छ ।  नवीकरण शुल्कबापत मात्रै २० अर्ब तिर्नुपर्ने ठाउँमा १० अर्ब मात्र तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने र १६ अर्बको दायित्वबाट मुक्त हुन खोजेको आरोप लागेको छ । 
यूटीएलले ४० अर्ब लगानी गरेर केही महिनामै फाइभ–जी सेवा सञ्चालन गर्ने योजना सुनाएको छ । वर्षौंदेखि टुजी र थ्रीजीसम्म व्यवस्थित चलाउन नसकेको, देशभर भौतिक पूर्वाधार नभएको र ग्राहक संख्या शून्य भइसकेको युटीएलले सिधै फाइभजीमा फड्को मार्ने कुरालाई विज्ञहरूले लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रपञ्च मात्र रहेको बताए । 
नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता स्थापित कम्पनीहरूले समेत फाइभ–जीको व्यावसायिक सञ्चालनमा कठिन महसुस गरिरहेको बेला यूटीएलको यो दाबी केवल सरकारी दबाब सिर्जना गर्ने कार्ड मात्र भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यूटीएलको यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको केन्द्रमा राजबहादुर सिंह (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ) छन् । नेपाल भेन्चर्समार्फत यूटीएलमा २० प्रतिशत हिस्सा बोकेका सिंह एनसेलको स्थापनादेखि स्मार्ट सेलको उदय र पतनसम्मका साक्षी हुन् ।
यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणको म्याद सकिनै लाग्दा यो चलखेल भएको हो । लाइसेन्स जोगाउन कम्पनीले यतिबेला सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणमा निकै ठूलो दबाब दिएको छ । तर, फाइल अगाडि बढाउन कर्मचारीहरू डराइरहेका छन् ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, बक्यौताको स्पष्ट हिसाब नगरी र कानुन मिचेर फाइल सदर गरेमा भविष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्रने डरले कर्मचारीहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् । 
यूटीएलले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ४० करोडको ठेक्का लिएर ५ वर्षसम्म एक किलोमिटर पनि काम नगरेको विगतको रेकर्ड यूटीएलसँग छ । २०७५ सालमा प्राधिकरणबाट ४० करोड २० लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेसन एड्भान्स लिएर पनि कम्पनीले काम अघि बढाउने कुनै सुरसार नै गरेन । उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर आयोजनालाई वर्षौँसम्म गिजोलेको थियो । यस्तो पृष्ठभूमि भएको कम्पनीलाई फेरि विश्वास गर्ने आधार नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
त्यतिबेला राज्यको करोडौं रकम मोबिलाइजेसन पेश्की लिएर काम नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत कम्पनीको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो । ‘जुन कम्पनीले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सक्दैन, उसले देशभर फाइभ–जीको सञ्जाल फैलाउँछु भन्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ ।’, एक दुरसञ्चार विज्ञले भने । 
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार, लाइसेन्सको सर्त पालना नगर्ने र बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनुपर्ने हो । तर, यूटीएलको प्राधिकरणले कठोर निर्णय लिन सकेको छैन ।
यूटीएलले दाबी गरेअनुसार विदेशी लगानी ल्याउन लगानी बोर्डको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य छ । ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी बोर्डले मात्र हेर्छ । तर, यूटीएलले बोर्डलाई छलेर सिधै राष्ट्र बैंकमा फाइल पु¥याउनुले यसको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
यूटीएलले २०७३ भदौ २० गते आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । यसको १० वर्षे अवधि आगामी सोमबार समाप्त हुँदैछ । लाइसेन्सको सर्तअनुसार कम्पनीले अनुमति पाएको एक वर्षभित्रै देशभर जीएसएम मोबाइल सेवा विस्तार गर्नुपर्ने थियो । तर, एक दशक बितिसक्दा पनि यूटीएलको नेटवर्क कतै देखिँदैन ।
राज्यको सीमित स्रोत (फ्रिक्वेन्सी) ओगटेर बस्ने तर सेवा विस्तार नगर्ने परिपाटीले गर्दा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोरेको छ । ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको मूल्यवान फ्रिक्वेन्सी यूटीएलले होल्ड गर्दा नयाँ लगानीकर्ता आउन पाएका छैनन् भने उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।