माधव नेपाल र मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उनका तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । रिजाल क्यानिङ कम्पनीको नाममा रहेको विराटनगरको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर सरकारी जग्गा सर्तविपरीत सट्टापट्टा गरी कम्पनीलाई लाभ पु¥याएको र राज्यलाई उक्त रकम बराबरको हानि पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
सरकारले सर्त उल्लंघन भएको भन्दै जफत गर्ने निर्णय गरेको जग्गा करिब डेढ दशकपछि सट्टापट्टाको माध्यमबाट निजी सम्पत्तिमा रूपान्तरण भयो । विराटनगर महानगरपालिकाभित्रको मूल्यवान् जग्गा बेचेर मोरङकै बनिगामामा खोलाले बगाइरहेको, खाल्डाखुल्डी परेको र उपयोगविहीन जग्गा खरिद गरियो । यसका लागि सरकारी कर्मचारीदेखि मन्त्रीपरिषद्सम्मको निर्णय प्रक्रिया प्रयोग भएको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्ण रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री वितरण गरेको आरोपमा आयोगले बिगो कायम गरी मुख्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध कैद, जरिवाना र बिगो असुलीको मागदाबी गरेको छ । रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका नाममा हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्ने अवस्थामा निजी लाभका लागि सट्टापट्टा गरिएको अख्तियारको आरोप छ । यस प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, मालपोत तथा भूमिसुधारका कर्मचारी, कृषि तथा माटो परीक्षणसम्बन्धी कर्मचारी र कम्पनीका सञ्चालकसमेत मुछिएका छन् ।
यो प्रकरणको जरो पञ्चायतकालसम्म पुग्छ । २०२२ सालमा नगेन्द्रप्रसाद रिजालसमेत संस्थापक सदस्य रहेको कम्पनी दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल नेतृत्वको सरकारले २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो ।

त्यसअनुसार सुनसरी र मोरङमा कम्पनीले ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुरसम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यो छुट निरपेक्ष थिएन । कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गरुञ्जेल मात्रै जग्गा राख्न पाउने सर्त थियो । उद्योग सञ्चालन नगरेमा हदबन्दी छुटको सुविधा फिर्ता लिन सकिने कानुनी व्यवस्था थियो ।
कम्पनीले हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गामध्ये १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा २०४१ असार २ गते रिजाल टाँसी इन्डस्ट्रिज प्रालिका नाममा छोडपत्र गरिदिएको पनि अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले पञ्चायतकालमा हदबन्दी छुट पाएका उद्योगहरूको जग्गा प्रयोग अवस्थाबारे छानबिन सुरु ग¥यो । २०४८ मंसिरमा हदबन्दीसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरियो । समितिले रिजाल क्यानिङले फलफूल उद्योग सञ्चालनको सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग नगरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
त्यसपछि सरकारले २०४८ चैत २३ गते कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्णयअनुसार जग्गा रोक्का पनि राखियो । कानुनअनुसार सर्त उल्लंघन भएको जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक कायम हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
तर जग्गा जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा विवाद उत्पन्न भयो । २०५४ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी आधारमा जफत गर्ने सरकारी निर्णय बदर गर्दै कानुनबमोजिम गर्न आदेश दियो । यसले जग्गा प्रकरणलाई थप प्रक्रियागत जटिलतामा पु¥यायो । त्यसपछि पनि जग्गाको प्रयोग र सर्त पालना भएको विषयमा सरकारी निकायको चासो कायमै रह्यो ।
२०६१ र २०६२ सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले कम्पनीले सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग नगरेको भन्दै जफत गरी प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन भूमिसुधार कार्यालयमा पत्राचार ग¥यो । २०६२ जेठ ६ गते भूमिसुधार कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनले विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा कम्पनीले सर्तअनुसार प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको औंल्याएको थियो । तर, त्यसपछि जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेन । बरु कम्पनीका सञ्चालकहरूले जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति माग्ने बाटो रोजे ।
कम्पनीले विराटनगरको जग्गा बेवारिसे भएको, रुख तथा झाडीले ढाकिएको, गाउँलेहरूले फोहोर र मरेका चौपाया फाल्ने गरेको तथा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अखडा बनेको भन्दै सट्टापट्टाको अनुमति माग्यो । यही निवेदनपछि सरकारी निकायहरूबाट सिफारिस जुटाउने प्रक्रिया सुरु भयो ।

२०६६ भदौ ७ गते जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङले जग्गासम्बन्धी सिफारिस दियो । त्यसपछि भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीले संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारे । वडा कार्यालयको स्थलगत मुचुल्का, कृषि विकास कार्यालयको सिफारिस र फलफूल विकाससम्बन्धी कर्मचारीको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा विराटनगरको जग्गा फलफूल खेतीका लागि अनुपयुक्त रहेको देखाइयो ।
अख्तियारका अनुसार यी प्रतिवेदन र सिफारिसहरू बदनियतपूर्वक तयार पारिएका थिए । जग्गामा रहेका पुराना रुख, झाडी र अन्य वनस्पतिको अवस्थालाई समेत आधार बनाएर नयाँ बगैंचा स्थापना गर्न अनुपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूबाट समेत सट्टापट्टाको प्रक्रियालाई अनुकूल हुने गरी कागजात तयार पारिएको आयोगको आरोप छ ।
तर कम्पनीले खरिद गर्न चाहेको बनिगामाको जग्गाको वास्तविक अवस्था र मूल्यबारे भने पर्याप्त मूल्यांकन गरिएन । खोलो बगिरहेको, खाल्डो परेको र कच्ची बाटोसमेत भएको जग्गालाई विराटनगरको मूल्यवान् जग्गाको सट्टामा उपयुक्त ठह¥याउने प्रक्रिया अघि बढाइयो ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग हुँदै मन्त्रालय पुगेको प्रस्ताव २०६६ कात्तिक १५ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय भयो । त्यसअघि नै मन्त्रालय र विभागका विभिन्न तहबाट सट्टापट्टाको प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति र सिफारिस जुटाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक थिए । अख्तियारका अनुसार तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र प्रधानमन्त्री नेपालले जग्गा जफत हुनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी हुँदाहुँदै सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पु¥याउन भूमिका खेलेका थिए ।
२०६६ मंसिर १६ गते मन्त्रीपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय ग¥यो । त्यसको एक महिनापछि पुस १६ गते सामाजिक समितिले जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिने निर्णय ग¥यो । समितिको नेतृत्व तत्कालीन मन्त्री डा. रिजालले गरेका थिए ।
अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार रिजाल क्यानिङ कम्पनीका सञ्चालक परिवारसँग मन्त्री रिजालको नातासम्बन्ध थियो । त्यसैले निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था थियो । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै उनले समितिको नेतृत्वबाट सट्टापट्टाको निर्णय गराएको आयोगको दाबी छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले समेत उक्त निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि कम्पनीले विराटनगरको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री ग¥यो । त्यसको सट्टामा मोरङको तत्कालीन बनिगामा गाविसमा ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरियो । तर, खरिद गरिएको जग्गाको अवस्था विराटनगरको जग्गासँग तुलना गर्न मिल्ने थिएन । अख्तियारका अनुसार त्यसको केही भागमा खाल्डो थियो, केही भागमा कच्ची बाटो थियो भने बाँकी भागमा खोला बगिरहेको थियो । कम्पनीले समेत उक्त जग्गा भोगचलन गरेको थिएन ।
यसरी सट्टापट्टाका नाममा विराटनगरको बहुमूल्य जग्गा बिक्री गरी कम मूल्यको जग्गा खरिद गरिएको र सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । आयोगले सरकारी जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनका आधारमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ हानि भएको दाबी गरेको छ । यो रकम कम्पनीले जग्गा बिक्री गरेको मूल्य र बनिगामाको जग्गा खरिद गरेको मूल्यबीचको सामान्य अन्तर मात्र होइन, सरकारी जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा कायम गरिएको बिगो हो ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री रिजाललाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो बराबरको जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलीको माग गरिएको छ । तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी, मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारी, कृषि र माटो परीक्षणसम्बन्धी कर्मचारी तथा रिजाल क्यानिङका ६ जना सञ्चालकलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलगायत आठ जनाको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकमा कानुनअनुसार हकवालाबाट बिगो असुलीको माग गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा पछि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा हस्तान्तरण भएको भेटिएपछि हाल जग्गा आफ्नो नाममा राखेका ४२ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूलाई कैद वा जरिवानाको माग नगरी सम्बन्धित जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्न माग गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो । यसअघि पतञ्जली योगपीठको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णयमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०८२ जेठमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

रिजाल क्यानिङ प्रकरणमा भने २०३२ सालमा उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको छुट, २०४८ सालको जफत निर्णय, त्यसपछिका सरकारी प्रतिवेदन र अन्ततः २०६६ सालको सट्टापट्टा निर्णयसम्मको शृंखलालाई अख्तियारले अनुसन्धानको आधार बनाएको छ । सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा निजी स्वामित्वमा पुगेको ठहर गर्दै आयोगले त्यसलाई पुनः सरकारी कायम गर्न पनि माग गरेको छ ।