पूर्वाग्रहरहित न्यायालय अपेक्षित

आलय शब्द संस्कृत भाषाबाट आएको हो । ‘आ’को अर्थ नजिकतर्फ हुन्छ भने ‘लय’को अर्थ लीन हुने अवस्था वा विलय हुन्छ । यस अर्थमा आलयको अर्थ ठाउँ, स्थल, निवास, घर, बासस्थानका रूपमा लिन सकिन्छ । यस प्रसंगमा यस्ता थुप्रै शब्दहरू छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा न्यायालयलाई पनि लिन सकिन्छ । न्याय र आलय मिलेर न्यायालय शब्दको निर्माण भएको हो । अत्यन्त साधारण अर्थमा निष्पक्ष, उचित निर्णय एवं बासस्थान गरी न्यायालयको प्रयोग भएको हो । न्यायालय भन्नासाथ अनुचित, गलत, पूर्वाग्रह आदि नभई निष्पक्ष रूपमा पूर्वाग्रहरहित निर्णयको अपेक्षा गरिन्छ । निसाफ, इन्साफ पाइन्छ भन्ने अर्थमा न्यायालयलाई लिइन्छ । तराजु एवं आँखामा कालोपट्टी बाँधेकालाई निष्पक्षताको अर्थमा लिइन्छ । तसर्थ न्यायालयलाई अत्यन्त आदरणीय, सम्मानित, विश्वसनीय, निष्पक्ष, संस्थाको रूपमा लिइन्छ । न्यायालयको सुरुवात कहिले भयो ? यो अत्यन्त महŒवपूर्ण पक्ष हो । 
मानव जातिले आफ्नो विकासक्रममा थुपै्र संरचनाहरूको निर्माण क्रमिक रूपले गरेको पाइन्छ । यसमा निकै समय लागे तापनि संरचनाहरू परिस्थिति, आवश्यकताअनुसार विकसित भएको मानिन्छ । समाज, राजनीतिक संरचनालगायत थुप्रै कुराहरू यसका उदाहरण हुन् । यसभित्र न्यायालय पनि पर्दछ । न्यायालयको उत्पत्ति पनि अत्यन्त प्राचीन मानिन्छ । कुनै पनि विवाद उत्पन्न हुँदा मानिसहरूले त्यसको समाधानका निमित्त उपायहरू खोज्न थाले । यस क्रममा समाजमा भएका प्रभुत्वशाली, विश्वसनीय, आदरणीय व्यक्ति, संस्था आदिको निर्माण हुन थाल्यो । धर्मगुरु, राजा, मुखिया आदिहरू यसका उदाहरण हुन् । यी जम्मैको विकास एकै दिनमा भएको होइन । हजारौं वर्ष लागेको पाइन्छ । प्राचीन भारतमा धार्मिक ग्रन्थ, राजाको राजसभा, गणराज्यका प्रमुखहरूको इतिहासलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । प्राचीन रोम एवं ग्रीसमा पनि न्यायिक संस्थाहरूको विकासको उल्लेख पाइन्छ । प्राचीनकालमा १७५० ईशापूर्व हाम्मुरावीको कानुन निकै प्रसिद्ध मानिन्छ । मध्यकालीन युरोपमा राजकीय धार्मिक अदालतको व्यवस्था भएको पाइन्छ । राज्य, कानुन, सम्प्रभुता आदि जस्ता चेतना एवं अभ्यासहरूको विकासक्रममा मानव जातिले आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा न्यायालयको महŒव, स्थापना आदिमा व्यापक परिवर्तन गरेको मानिन्छ । निष्पक्ष न्यायपालिकालाई आधुनिक कालमा स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मुटु नै मानिन्छ । नेपालमा पनि न्यायालयको विकासको आधार मानव सभ्यताको प्राचीन समाज नै भएको पाइन्छ । दास, कृषि, सामन्त एवं पुँजीवादी युगमा मानव समाज प्रवेश गर्दा विकासको स्वरूप थोर–बहुत विभिन्न मुलुकमा ठ्याक्कै नभए तापनि उस्तै–उस्तै रहेको पाइन्छ । धार्मिक गणराज्य प्रमुख, प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व, राजा, सामाजिक प्रमुख आदिबाट दिइने निर्णयको आधार नै कालान्तरमा न्यायालयको स्वरूपको विकासमा सहयोगी भएको पाइन्छ । प्राचीन विद्वान्हरू, ऋषिमुनिहरू, शासकहरू, धार्मिक ग्रन्थहरू आदिलाई नेपाल एवं भारतमा न्यायालयको उत्पत्तिको आधार मान्न सकिन्छ । नेपालमा विभिन्न राजाहरूले राज्य गरे । व्यवस्थापिका न्यायपालिकको रूपमा पाञ्चाली, कचहरी आदिलाई लिन सकिन्छ । लिच्छविकाल, मध्यकाल यसका उदाहरण हुन् । तर नेपालमा न्यायालयको संरचनाको परिप्रेक्ष्यमा वि.सं. १९१० मा जंगबहादुर कालमा भएको मुलुकी ऐनको व्यवस्थालाई ठूलो आधार मान्न सकिन्छ । यो मुलुकी ऐनले कानुनी व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउनमा ठूलो सहयोग गरेको मानिन्छ । वि.सं. १९९७ सालमा प्रधान न्यायालयको व्यवस्था अर्को महŒवपूर्ण आधार मानिन्छ । यही क्रममा वि.सं. २०१३ साललाई अत्यन्त महŒवपूर्ण समय मानिन्छ । यसै वर्ष सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ ले सर्वोच्च न्यायालयको स्थापना ग¥यो । कालान्तरमा संविधानमार्फत् नै न्यायपालिकाको व्यवस्था हुन थाल्यो । वि.सं. २००७ सालपछि नेपालमा देखा परेको राजनीतिक परिवर्तनका सम्बन्धमा न्यायालयले अत्यन्त महŒव पाउन थाल्यो । संविधानले न्यायालयलाई उचित स्थान प्रदान गरेको छ र यस क्रममा नेपालको संविधान २०७२ ले न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्दै संरक्षक एवं व्याख्याताका रूपमा न्यायालयलाई लिएको छ । 
न्यायपालिका सम्बन्धमा रहेका धारणाहरू ः मानव जातिको विकासक्रममा न्यायपालिका सम्बन्धमा पनि विभिन्न प्रकारका विचारहरू पाइन्छन् । यसक्रममा राजनीतिक चिन्तनको पनि ठूलो योगदान छ । संसारभरि न्यायालयबारे एउटै धारणा पाइँदैन । माक्र्सले वर्गीय अवधारणाअनुरूप राज्य सरकार, न्यायालय आदिको संरचना हुन्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेको छ । त्यसकारण चीन, उत्तर कोरिया आदि मुलुकमा न्यायालयबारे आफ्नै प्रकारको वर्गीय अवधारणा छ । साउदी अरेवियामा न्यायालयको आधार धार्मिक नै छ । पूँजीवादी मुलुकहरूमा न्यायालयको अवधारणा आफ्नै खालको छ । यस्ता केही उदाहरणहरू हाल पनि संसारमा प्रचलित भएको पाइन्छ । तर जे भए तापनि हस्तक्षेपमुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी, आग्रहरहित, स्वतन्त्र निर्णय, लोकतन्त्र एवं मौलिक अधिकारको संरक्षकका रूपमा न्यायालयलाई लिएको पाइन्छ । नेपाल समाजवाद उन्मुख भए तापनि साम्यवाद उन्मुख मुलुक होइन । तर वर्गीय आधार विल्कुल निराधार हुन सक्दैन । सामन्तवाद क्रमिक रूपमा नेपालबाट हट्दैछ । तर यस प्रसङ्गमा मुलुकमा रहेको आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक संरचनाहरूमा सामन्तवादको प्रभाव धेरथोर छ । न्यायालय यसको अपवाद छैन ।  
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास धेरै पुरानो छैन । तसर्थ राजनीतक चिन्तन, संस्कार, प्रवृत्ति, अवस्था आदि प्रभावले नेपाली जनताको चेतनाको स्तरमा निकै अभिवृद्धि भएको पाइन्छ । अचेल हात–हातमा संसार छ । यो पहुँचमा विस्तार हुँदैछ । स्वाभाविक रूपले यसको गहिरो प्रभाव मानव चिन्तन, अभ्यास, प्रवृत्तिमा परेको पाइन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिकाबीच गहिरो सम्बन्ध हुनु स्वभाविक हो । माण्टेस्क्यूले शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा अघि सारे । यो अवधारणाले सरकारका ३ अङ्ग सम्बन्धित तर पृथक् हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइयो । न्यायपालिकाले एक प्रकारले वाच म्यानका रूपमा कार्य गर्दछ । असंवैधानिक कानुन एवं कानून विपरीत कार्यान्वयन यी दुवै क्रियाकलापप्रति न्यायपालिका सधैंभरि सजग एवं सतर्क      रहनुपर्दछ । यो आधुनिक युगको सर्वव्यापी मान्यता हो । तर नेपालमा न्यायालयको स्थिति त्यस्तो छैन । धार्मिक, शिक्षा, संस्कार, चेतना आदिहरूमा परिवर्तन आइराखेको भए तापनि न्यायालयले जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यस्तो भएको पाइँदैन । न्यायालयका केही निर्णयहरू नेपाली जनताले कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैन तर न्यायालयका थुप्रै निर्णयहरू नेपाली जनताको मनमा न्यायालयप्रति अविश्वासको मात्रामा वृद्धि गरेको छ । 
नेपाली न्यायालयले अत्यन्त विवादास्पद निर्णय गरेको पाइन्छ । न्यायालयले आमरूपमा बोल्ने भाषा “प्रमाण” हो । कानून, औचित्यता एवं सान्दर्भिकताका आधारमा निर्माण भएको हुन्छ । परिस्थितिको ठूलो भूमिका हुन्छ । आफूलाई कानूनको ईश्वर ठान्नेहरूले यो कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ । न्यायालयले गरेका केही विवादित निर्णयहरूबारे जनता अझै पनि असन्तुष्ट नै छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी अदालतले उचित ठहराएको निर्णय अत्यन्त खेदजनक निर्णय मानिन्छ । 
कुनै दलका नेता मालिक होइनन् उनीहरूको कृपा पाएर पद अन्यलाई चाहिएको जस्तो जनतालाई चाहिएको छैन । सुविधा टन्न लिने तर निर्णयमा ढिलाइ ? जनताको प्रश्न हो । भर्खरै भारतमा आइतबार बैठक बसेर सर्वोच्चले निर्वाचनमा भएको भ्रष्टाचार थालनी विरुद्ध जनताले उठाएको प्रश्नमा बोल्यो । संरचनागत व्यवस्था मिलाएको संविधान पनि जनताले नै बनाएका हुन् । तसर्थ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधिश, संवैधानिक परिषद् आदिका प्रमुखहरूको निर्माता जनता नै हुन् । जनताभन्दा माथि उनीहरू हुनै  सक्दैनन् । सबैले यो कुराको हेक्का रहनुपर्छ । जनता मुर्ख हुन्छन् । केही बुझ्दैनन् भन्ने भ्रममा राजनीतिक दल एवं न्यायालय नपरुन् । जनताले सबै कुराको हेक्का राखी राखेका हुन्छन् । 
बिचौलिया एवं न्यायाधीशहरूबीचको भेटघाटले नेपालको राजनीति तरंगित छ । नेता, काला व्यापारी, बिचौलिया, भ्रष्टाचारीझैं न्यायाधीशहरूले पनि यो मुलुकलाई राजनीतिक संरक्षणमा कति लुटेका रहेछन् भन्ने कुराको प्रमाण हालकै सापकोटाको बयानले प्रस्ट पारेको छ । नेताहरू कति भ्रष्ट रहेछन् भन्ने कुरा अत्यन्त लज्जाजनक रूपमा नांगिएको छ । रास्वपा एवं सरकार यसप्रति अत्यन्तै गम्भीर भएर निर्णय लिनै पर्छ । प्रधानन्यायाधीशदेखि अन्य न्यायाधीश होस् वा प्रहरी संगठनका प्रमुखहरू नै किन नहोऊन्– यदि दोष प्रमाणित भएमा अविलम्ब कारबाही गर्नैपर्छ । वर्तमान सरकारको कार्यमा बाधा पु¥याउने संस्थाका रूपमा न्यायालयलाई लिइन्छ । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बारेको अदालतको एउटा निर्णय पर्याप्त हुनेछ । महाभियोग होस् वा अन्य कानुनी बाटो सरकारले यथाशीघ्र कारबाही गर्नैपर्छ । प्रश्न आउँदो स्थानीय निर्वाचनहरूको होइन, बरु भ्रष्टहरूलाई कति छिटो दण्ड दिने हो त्यसमा केन्द्रित  छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाहरू, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, उत्तरदायी हुनुपर्दछ तर भ्रष्टाचारको थलो बन्नुहुँदैन । भएमा तिनीहरूविरुद्ध जनता उठ्नैपर्छ । न्यायाधीश वा न्यायालय भाषणमा स्वतन्त्र तर व्यवहारमा भ्रष्ट हुन पाउँदैन । यो छुट न्यायालय वा न्यायाधीशले पाउनैहुन्न । जुनसुकै भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपहरण, हत्या, हिंसा आदि–आदि जस्ता कुकृत्य गर्ने नेता, भ्रष्ट व्यापारी, बिचौलिया, न्यायाधीश वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नु ठिक कि बेठिक बहस आवश्यक भएको हो ?
(लेखक राजनीतिशास्त्री समाजका अध्यक्ष हुन् ।)