काठमाडौं १० असोज - सरकारले भदौ २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रमाण संकलनको काम थालेको छ । जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ मा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक विषयको सबै छानबिन गर्नेगरी कार्यादेश पाइसकेको छ ।
सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले दुई दिनको घटनाको मिहिन ढंगबाट विवरण र तथ्यांक संकलन गर्नेगरी प्रमाण संकलनको काम थालेको बताएका छन् । गोली चलाउन आदेश दिनेदेखि चलाउनेसम्मलाई बोलाएर सोधपुछ गरेपछि अनुसन्धान हुने उनको भनाई छ ।
‘गोली चलाउने र आदेश दिनेमाथि अनुसन्धान गरिनेछ । जाँचबुझ गर्दै जाँदा जहाँबाट आदेशको शुरुवात भयो, त्यहाँसम्म त पुग्नेछौं’ अध्यक्ष कार्कीले भनेका छन् । पहिले प्रमाण संकलन गरेर मात्रै छानबिन गर्ने उनले बताए ।
कतिपयले तत्कालै नेताहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेका बेला आयोगले त्यो अधिकार नभएको बताएका छन् । आयोगले कसैलाई तुरुन्तै पक्राउ गरेर कार्वाही गर्ने आयोगको अधिकार नभएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । सबैले चाहेजसरी नै नेतालगायतलाई तुरुन्तै पक्रेर जेल हाल्न नसकिने बताएका छन् । पक्राउ गरेर थुन्ने कार्यादेश भित्र पर्दैन । बुधबार सपथ लिएसँगै आयोगले काम थालेको हो । जाँचबुझ आयोगले काम थालेसँगै हिंसात्मक प्रदर्शनको क्रममा को को तानिएलान् भन्ने संशय निम्तिएको छ ।
आयोगले गोली चलेको विषयमा प्रहरी र सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने भएको छ । प्रहरीलाई मात्रै होइन, आदेश दिनेहरूलाई पनि बोलाएर सोध्नेछन् । ‘यो पर्छ ऊ पर्छ भन्ने होइन, कानूनी रुपमा कस्तो छ ? कानूनी रुपमा नभएमा को को जिम्मेवार छन् ? त्यो हेरेर कार्वाहीका लागि सुझाव दिन्छौं’ उनले भने ।
भदौ २३ मा जेनजीहरूले काठमाडौंको माइतीघरबाट थालेको प्रदर्शनमा निषेधित क्षेत्र नयाँ बानेश्वर चोकमा पुगेपछि प्रहरीले पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास हान्दै गोली चलाएको थियो । प्रहरीको गोली लागेर १७ जना र उपत्यका बाहिर इटहरीमा २ गरी १९ जनाले त्यसैदिन ज्यान गुमाएका थिए ।
प्रर्दशनको क्रममा घाइते भएका, भदौ २४ मा सरकारी र निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीको क्रममा पनि कतिले ज्यान गुमाए र घाइते भएका थिए । प्रहरीका अनुसार हालसम्म हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुँदासहित गरी ७८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । छानबिन नगरी अहिले नै हल्लाको पछाडि नलाग्न पनि उनको आग्रह छ ।
आयोगले सम्बन्धित सरोकारवालासँग क्षतिको विवरण मागिसकेको बताएका छन् । सरकारी निकाय, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनीमा भएका नोक्सानीका विषयमासमेत विवरण मागिएको उनले बताए । तोडफोडमा संलग्न कतिपय व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।
आगजनी र तोडफोडमा अस्वाभाविक विलासी जीवनशैली वितरण र शंकास्पद धन जलेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले काम थालिसकेको बताएको छ । पहिले र अहिलेको सरकार फरक भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जेनजीको प्रदर्शनको क्रममा भएका मानवीय र भौतिक दुवै क्षतिबारे छानबिन गर्न आयोग बनाएको हो । तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की रहेका छन् । समितिमा पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा, विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेको संरचना गठन गरिएको छ ।
जेनजी पुस्ताले सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध गरेको प्रदर्शनको क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोगलाई कार्यादेश पनि दिइएको छ ।
आयोगका अध्यक्षलाई मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी चालक, इन्धन, सवारी साधन, सञ्चारबापत मासिक ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेगरी व्यवस्था गरेको छ । साथसाथै आयोगका सदस्यले राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउनेछन् । राज्यमीले पारिश्रमिक, सवारी चालक, इन्धन, सवारी साधन, सञ्चारबापत ६० हजार रुपैयाँ दिइनेछ । आयोगमा चाहिने सात जना कर्मचारी गृह मन्त्रालयले खटाउनेगरी व्यवस्था गर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासमेत आयोगले नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनिएको छ । आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम काम गर्न लागेको हो । आयोगले स्वतन्त्र, निश्पक्ष ढंगबाट काम गर्नुपर्नेछ । कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्नुपर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
आयोगले काम थालेको मितिले तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेगरी समय तोकिएको छ । अबको तीनमहिना भित्र आयोगले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ । आयोगले काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा दुई दिन भित्रमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्नेछ ।
सरकारले दिएको कार्यादेशमा घटना घटनुका कारण सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सो को एकीन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा प्रतिवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने,’ दिइएको कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझावहरू पेश गर्ने ।’