पेसागत मर्यादा र शैक्षिक सुधारको साझा मार्ग

नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा शिक्षकहरूको भूमिका ऐतिहासिक छ तर पनि न नेपाल सरकार न शिक्षक नै गम्भीर छन् । वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःप्राप्ति र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसम्म शिक्षकहरूले केवल कक्षाकोठामा ज्ञान मात्र बाँडेनन्, लोकतन्त्रको पहरेदार बनेर सडकमा अग्रमोर्चामा उभिएको इतिहास राजनीतिक दल र नेपाल सरकारले बिर्सिएका छन् । तिनै शिक्षक जसले राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दामा साथ दिए तिनै शिक्षकलाई १९÷२० थरिका शिक्षकका रूपमा विभाजन गरिदियो । विडम्बनाको विषय के छ भने, जुन शिक्षकले देशमा दलीय स्वतन्त्रता र नागरिक हकको पैरवी गरे, आज उनीहरू नै विभिन्न ‘दलीय लेपन’ र ‘झण्डा’को फेरोमा यसरी बाँधिएका छन् र उनीहरूलाई सरकार र नेपाली जनताले हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ । त्यही कारणले उनीहरूको आफ्नै पेसागत स्वतन्त्रता कतै हराएको महसुस भइरहेको छ ।
नेपालको शैक्षिक इतिहासमा शिक्षक युनियन र संघ–संगठनहरूको भूमिका अतुलनीय रहे तापनि पछिल्लो समय यी संस्थाहरू दलीय स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसेकाले उनीहरू सशक्त दबाब समूहका रूपमा देखिन सकेका छैनन् । शिक्षकका हकहितका लागि गरिएका संघर्षहरू स्मरणयोग्य भए तापनि उपलब्धिहरू अक्सर ‘कागजी’ मात्र बनेका छन् । बदलिँदो समयसँगै अब दलीय आस्थाका आधारमा विभाजित अनेकौं संगठनहरूभन्दा पनि एउटै ‘सबल दबाब समूह’का रूपमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको एकल संगठन हुनु अनिवार्य भइसकेको छ । समाजमा जबसम्म वैचारिक र व्यावसायिक दबाब समूहहरू जीवित रहँदैनन्, तबसम्म सरकार निरंकुश बन्ने खतरा रहन्छ, जुन अन्ततः लोकतन्त्र र शिक्षा दुवैका लागि घातक सिद्ध हुनेछ । वर्तमान सरकारले पनि शिक्षक दलीय संगठनहरूको अन्त्य गर्ने भन्दै गर्दा शिक्षकले विरोध गर्नुपर्ने छैन तर पेसागत रूपमा दबाब समूहका रूपमा भने एकल पेसागत संगठन अनिवार्य छ । यो शिक्षक र सरकार दुवैका लागि उपयुक्त हुनेछ ।
दलबाट मुक्त पेसागत शैक्षिक आवाज
वर्तमान परिवेशमा शिक्षक तथा विद्यालयीय कर्मचारी संगठनहरू विभिन्न राजनीतिक दलका ‘भ्रातृ’ वा ‘शुभचिन्तक’ संस्थाका रूपमा चिनिएकाले उनीहरूले गरेका आन्दोलन र सरकारसँग गरिएका सम्झौताहरू कागजातमा मात्रै सीमित भएकाले  शिक्षकको सामाजिक ओज, गरिमा र निष्पक्षतामा गहिरो चोट पु¥याएको छ । जब एउटा शिक्षक कुनै एउटा दलको कार्यकर्ता बनेर चिनिन्छ, उसले उठाउने शैक्षिक मुद्दामा समाजले ‘पूर्वाग्रह’को गन्ध पाउने गरेको छ । शिक्षकको परिचय राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर ‘प्राज्ञिक’ हुनुपर्छ ।
विश्वव्यापी दृष्टान्तः संसारकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली मानिएको फिनल्याण्डमा ‘ओएजे’ नामक एउटै मात्र शिक्षक युनियन छ । त्यहाँका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षक यसमा आबद्ध रहेका छन्, जसले गर्दा त्यहाँ शिक्षकहरू कुन दलका हुन् भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन, बरु उनीहरूको पेसागत राय नै सरकारका लागि अन्तिम शैक्षिक नीति बन्ने गरेको पाइन्छ । त्यहाँ सामान्य शिक्षक पनि आफ्नो क्षमताका आधारमा नेतृत्वमा पुग्न सक्छन् । नेपालमा पनि जब शिक्षकले एउटै स्वरमा बोल्नेछन्, त्यो आवाज कुनै पार्टीको नभई ‘शिक्षाको आवाज’ बन्नेछ । यो आवाज हनुमानको गर्जनजस्तै शक्तिशाली हुनेछ, जसलाई कुनै पनि सत्ताले नजरअन्दाज गर्न सक्ने छैन । उनीहरूले सोच्नुपर्ने छ– जब शिक्षकलाई चलाइन्छ, सरकारको अस्तित्व धरापमा रहनेछ ।
वार्ता र सहमतिको केन्द्र
अहिलेको मुख्य संगठनात्मक समस्या भनेको ‘बहु–संगठन’ को उपस्थिति नै हो । सरकारलाई पनि अनेकौं साना संगठनहरूसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गर्न र फरक–फरक मागहरू सम्बोधन गर्न प्राविधिक र राजनीतिक रूपमा कठिन भएकोले कहिले एउटा समूहसँग सहमति हुन्छ, लगत्तै अर्को समूहले त्यसको विरोध गर्छ । यसले गर्दा शिक्षकका मूल मुद्दाहरू ओझेलमा परिरहेका छन् र सरकारलाई फुटाउ र शासन गर भन्ने नीति लिन सजिलो भएको देखिएको छ ।
एउटै बलियो संगठन हुँदा सरकारका लागि जिम्मेवार पक्षसँग संवाद गर्न र साझा सहमतिमा पुग्न सजिलो हुन्छ भने  नेपालकै सन्दर्भमा पनि इतिहास साक्षी छ— जब–जब शिक्षकहरूले आफ्ना दलीय झण्डाहरू छाडेर साझा ‘नेपाल शिक्षक महासंघ’मार्फत एकीकृत आन्दोलन गरे, तब मात्र सरकार वार्ताको टेबुलमा बस्न बाध्य भएको थियो तापनि विगतका सम्झौताहरू व्यवहारमा पूर्णतः कार्यान्वयन नहुनुको कारण शिक्षकहरूको एकतामा आएको दरार नै हो । 
गुणस्तर, जवाफदेहिता र वृत्ति विकास
दबाब समूहको अर्थ केवल माग राख्नु वा हड्ताल गर्नु मात्र होइन, यसको ठूलो पाटो आफ्ना सदस्यहरूलाई जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउने भएकाले एउटै संगठन हुँदा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र सेवा–सुविधामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप स्वतः अन्त्य हुनेछ । अहिले एउटा शिक्षकले कक्षाकोठामा राम्रो काम गर्नुभन्दा पनि आफ्नो पहुँचको दलको नेता रिझाएर सुगम ठाउँमा सरुवा हुने वा बढुवा पाउने जुन विकृत प्रवृत्ति छ, त्यसले इमानदार शिक्षकको मनोबल गिराएको तीतो सत्य छ भने एक तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति भएको शिक्षक त्यही पदमा निवृत्त हुन पुगेको छ तर त्यही समयमा खरदारमा नियुक्ति भएको कर्मचारी मुख्यसचिव वा सचिवसम्म हुन सक्ने अवस्था छ । जसले राष्ट्रले हेर्नुपर्ने थियो उसैलाई राष्ट्रले उपेक्षा गरेको छ ।
जब एकल संगठन बन्छ, तब क्षमताको कदरः चाकडीको आधारमा होइन, कार्यसम्पादन र क्षमताको आधारमा शिक्षकको मूल्यांकन हुनेछ ।
नैतिक जवाफदेहिताः शिक्षकहरू कुनै नेताप्रति होइन, केवल विद्यार्थी, विद्यालय र समाजप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
व्यावसायिक सुरक्षा कुनै पनि तहको सरकारले शिक्षकलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा चलाउने वा दुःख दिने आँट गर्ने छैन ।
संविधान–प्रदत्त अधिकार र सार्वजनिक शिक्षाको रक्षा
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ, जसमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छ । तर, आज सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था हेर्दा न सरकार, न शिक्षक संगठनहरू न शिक्षक महासंघ नै यसको वकालत गर्छन् । तीनै दलका कार्यकर्ता रूपी शिक्षकहरू प्रधानाध्यापक हुँदै विद्यार्थीमाथि अन्याय गरिरहेका छन् । यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा गम्भीर देखिएका छैनन् उल्टो कसले  बढी पैसा विद्यार्थीसँग लिने भन्ने होडबाजी गरिरहेको देखिन्छ । 
अहिलेको असफल राजनीतिक नेतृत्व (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार)ले शिक्षालाई केवल खर्चका रूपमा हेरेको छ, लगानीका रूपमा होइन । कतिपय अवस्थामा विद्यालय प्रशासन आफैं विद्यार्थीको हक र कानूनी मर्यादाको बर्खिलापमा उभिएको भेटिएकोले  सबै अराजकताको निराकरण एउटै सशक्त आवाजले मात्र सम्भव छ । जब शिक्षकहरूले संविधानको मर्मअनुसार सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि एकीकृत दबाब दिनेछन्, तब मात्र राज्यले शिक्षामा बजेट बढाउन र गुणस्तर सुधार्न बाध्य हुनेछ र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको मात्र नभएर समग्र सबैले आ–आफ्नो हक र अधिकारको सदुपयोग गर्ने अवसर मिल्नेछ ।
कर्मचारी र राहत-करार शिक्षकको पीडा
नेपालको शैक्षिक जगतमा अर्को ठूलो अन्याय विद्यालय कर्मचारी र विभिन्न श्रेणीमा कार्यरत राहत, करार र बालविकास शिक्षकहरूमाथि भइरहेको अवस्था एकातिर छ भने शिक्षक संगठनका नेतृत्वले सरकारसँग संवाद गर्दा आफू केन्द्रित भएको पाइन्छ । एकै समयमा नियुक्त भएका शिक्षकको एकका लागि उसको अस्थायी सेवा गणना ७ वर्षका लागि गरेको छ भने अर्को शिक्षकको गणना नगरिएकोले शिक्षक नेतृत्व र सरकार दुवै चुकेको छ । विभाजित हुँदा र दलीय स्वार्थमा लाग्दा यी पछाडि पारिएका जनशक्तिका आवाजहरू ओझेलमा परेका छन् । एउटै साझा मञ्च भएमा ‘समान कार्यका लागि समान मर्यादा र सुरक्षा’को नाराले सार्थकता पाउनेछ । एकल शिक्षक संगठन हुँदा शिक्षक नेतृत्वमा भगवान् कृष्णका बालसखा सुदामा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुदामाका बुढाबुढीले फेला परेको एक सितो भातलाई आधा आधा गरेर सुदामाले भगवान् कृष्णलाई दुवै अर्पण गर्ने सल्लाह दिँदा दुवै जनाले एकैचोटी कृष्णलाई अर्पण गर्दा संसारका सबै भोका जीव जीवात्माको भोक मेटियोस् भनी अर्पण गरेका र तत्कालै सबैको भोक मेटिएको दृष्टान्तले भन्ने गर्छ सरकारमा माग गर्दै गर्दा सबैभन्दा निमुखाको माग राखिदिँदा अन्तमा आफ्नो मागसमेत पूरा हुने भएकाले नेतृत्वमा जो रहेपनि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार र ईष्र्या त्याग्न सक्ने व्यक्तिले गर्नुपर्छ तर अहिलेको शिक्षक महासंघमा नेतृत्व गर्ने शीर्षस्थ नेतृत्व विद्यालयमा नटेकेको धेरै भएकाले चुरो कुरा र महिलाको प्रसवपीडा पुरुषलाई थाहा नभएझैं त्यो शिक्षक नेतृत्वलाई नहुने भएको कुरा विगतका सरकारसँग शिक्षक नेतृत्वले गरेको सम्झौताले दर्शाइसकेको छ ।
विद्यालय कर्मचारीहरू विद्यालयका मेरुदण्ड हुन्, तर उनीहरूको सेवा, शर्त र सुविधालाई लिएर अहिलेसम्म कुनै पनि शिक्षक संघ, संगठन र महासंघको नेतृत्व  गम्भीर नदेखिएको र सरकार त्यसैलाई उपयोग गर्दै उनीहरूमाथि खेलवाड गरिरहेको अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि एकल र शक्तिशाली शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी संगठन नै आजको अपरिहार्य हो । यही एकल संगठनले मात्र उत्पीडित शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको हक सुनिश्चित गर्न सरकारलाई घुँडा टेकाउन सक्नेछ । जसले गर्दा विद्यालयभित्रको आन्तरिक विभेद हटाउन र एउटा मर्यादित वातावरण निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ ।
प्रविधि, आधुनिकता र शिक्षकको नयाँ भूमिका
२१औं शताब्दीको शिक्षा प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने आजको आवश्यकता छ तर, हाम्रा संगठनहरू अझै पनि २०औं शताब्दीकै आन्दोलनका ढाँचाहरूमा अल्झिएका छन् । एकीकृत संगठनले शिक्षकहरूलाई आधुनिक शिक्षण विधि, एआईको प्रयोग र विश्वव्यापी शैक्षिक ट्रेन्डहरूसँग जोड्न तालिम र कार्यशालाहरूको नेतृत्व गर्नसक्ने बनाउने छ । दबाब समूह केवल सडकमा मात्र होइन, बौद्धिक बहसमा पनि देखिन सक्नेछन् ।
जब शिक्षकहरू प्रविधि र ज्ञानमा दक्ष हुन्छन्, तब समाजले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिन्छ । एकल संगठनले शिक्षकको प्राज्ञिक क्षमता विकासका लागि एउटा बलियो थलोका रूपमा काम गर्न सक्छ, जसले गर्दा शिक्षकहरू केवल मागकर्ता मात्र होइन, नीति निर्माताका रूपमा स्थापित हुन सक्नेछन् ।
हनुमानको हुंकार र संरचनात्मक कम्पन
समाजमा जबसम्म बलियो दबाब समूह रहँदैन, तबसम्म सरकार निरकुंश र अनुत्तरदायी बन्न पुग्ने भएकाले शिक्षकहरू जब दलीय राजनीतिबाट मुक्त भएर एउटै मुड्की बन्छन्, त्यो शक्ति राष्ट्रकै सबैभन्दा ठूलो नागरिक शक्ति हुनेछ ।
आजको अवस्थामा एउटा विशुद्ध शिक्षक, जो कुनै दलको झण्डा बोक्न चाहँदैन, ऊ शिक्षक महासंघको सदस्य र नेतृत्वमा पुग्नै नसक्ने अवस्था छ । यो दलीय घेराबन्दीलाई तोड्नुपर्छ । यदि सबै शिक्षक र कर्मचारी एकैपटक एउटै मुद्दामा आन्दोलित भए भने त्यसले नेपालका तीनै तहका सरकारको भवनमा कम्पन पैदा गरिदिनेछ । यो कम्पन विनाशका लागि होइन, बरु वर्षौंदेखि थुप्रिएको शैक्षिक फोहोर सफा गर्न र नयाँ जग बसाल्नका लागि हुनेछ । सामूहिक आवाजले लिएको हनुमानको हुंकारले नै नीतिगत परिवर्तन सम्भव बनाउनेछ ।
शिक्षकको आदर्श र सामाजिक मानक
शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी केवल कर्मचारी मात्र होइनन्, उनीहरू समाजका जिउँदा आदर्श हुन् । मन्दिरभित्रका मूर्ति वा गुम्बाका चैत्यभन्दा माथि उठेर, समाजले विश्वास गर्न सक्ने एउटा यस्तो मानक स्थापित गर्नु आजको चुनौती हो— ‘जहाँ शिक्षकले जे बोल्छन्, त्यही गर्छन् । जब शिक्षकको चरित्र र व्यवहारमा एकरूपता आउँछ, तब मात्र समाजले हाम्रो आन्दोलनको समर्थन गर्ने छ ।’
अबको बाटोः साझा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी मञ्च
शिक्षक राष्ट्रको निर्माता मात्र होइन, समाजको सबैभन्दा सचेत नागरिक र परिवर्तनको संवाहक हुने भएकाले अबको आवश्यकता मेरो र तिम्रो संगठन होइन, हामी सबैको साझा र स्वतन्त्र शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी मञ्च निर्माण गर्नु हो ।
सरकारले बुझ्नुपर्नेः एउटै शिक्षक तथा विद्यालय संगठन हुनु भनेको सरकारविरोधी शक्ति निर्माण हुनु होइन, बरु शैक्षिक सुधारका लागि एउटा भरपर्दो, आधिकारिक र स्पष्ट सहयात्री पाउनु हो । यसले नीति कार्यान्वयनमा समेत सरकारलाई सहयोग पुग्नेछ ।
शिक्षकले बुझ्नुपर्नेः राजनीतिक आस्था व्यक्तिगत र निजी विषय हुन सक्छ, तर कार्यस्थल र पेसागत मर्यादाका लागि एउटै बलियो मुड्की बन्नु नै आजको एक मात्र विकल्प हो । जब शिक्षकका हातमा दलीय झण्डा होइन, हातमा कलम र मनमा साझा पेसागत संकल्प हुन्छ, तब मात्र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक ‘शब्द क्रान्ति’ सम्भव छ । एकीकृत र विश्वसनीय दबाब समूहको निर्माण र त्यसको इमानदार कार्यान्वयनले नै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सम्मान र भरोसा फर्काउनेछ । यसले मात्र एउटा यस्तो समाज निर्माण गर्नेछ जहाँ शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी हुनुमा गर्व हुनेछ र शिक्षा क्षेत्रले राष्ट्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नेछ ।
(लेखक सिद्धिगणेश मावि पकनाजोलका प्रअ हुन् ।)