भारतसँगको सम्झौताबाट आर्थिक विकासको नयाँ सम्भावना

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग नेपालको प्राचीनकालदेखि नै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सम्बन्ध रहेका दुई देशबीचको यो मित्रतालाई ‘रोटी–बेटीको सम्बन्ध’ पनि भनिन्छ, जसले जनस्तरमा रहेको सांस्कृतिक र पारिवारिक नाता–सम्बन्धलाई मजबुत बनाएको छ । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि दुई देशको औपचारिक सम्बन्धको मूल आधार हो । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाका कारण दुवै देशका नागरिकलाई बिनाराहदानी आवतजावत गर्न सहज भएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार, पारवहन र अर्थतन्त्रमा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका छ । बेला–बेलामा सीमा विवाद र सन्धि परिमार्जन जस्ता राजनीतिक मतभिन्नता भए तापनि दुवै राष्ट्र आपसी सहयोग, धार्मिक समानता र  सहकार्यका माध्यमबाट सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन निरन्तर प्रतिबद्ध छन् । 
यसै परिप्रेक्ष्यमा भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच नयाँदिल्लीमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताबाट दुई देशबीच महत्वपूर्ण सहमति तथा सम्झौता भएको छ । भेटवार्ताबाट नेपाल–भारतबीच विकास सहकार्य, कनेक्टिभिटी, व्यापार, पारवहन र ऊर्जालगायतका विषयमा सम्झौता भएका छन् । दुवै मन्त्रीले नेपाल–भारत सहकार्यका क्षेत्रमा भएका प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, डिजिटल तथा वित्तीय प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिमा साझेदारी विस्तार गर्ने सहमति जनाएका छन् ।
अब भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालको नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई) बीच व्यक्तिगत रकम स्थानान्तरण (पियर–टु–पियर) सेवा औपचारिक रूपमा सुरु हुने भएको छ । यसले दुई देशबीचको सीमापार डिजिटल भुक्तानी थप सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 
भारतले सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहयोगअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका ७२ वटा स्वास्थ्य संस्था र १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति जनाएको छ । आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलएए) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्ने सहमतिले सीमापार अपराध अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 
नेपालको समृद्धिको चाहनाबीच तादात्म्यता मिलाउने प्रयास स्वरूप भएका यी सहमति, सम्झौता र समझदारीहरूले विशेष गरी ऊर्जा, पारवहन र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्नेछन् । नेपालका लागि आफ्नो प्रचुर जलविद्युत् क्षमतालाई भारतीय बजार हुँदै क्षेत्रीय स्तरसम्म पु¥याउने मार्ग प्रशस्त हुनु यस सम्झौताको सबैभन्दा सबल पक्ष हो, जसले मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गति दिन निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । हवाई रुट र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली जस्ता कनेक्टिभिटीका मुद्दाहरूमा भएको प्रगतिले दुई देशबीचको आर्थिक र पर्यटकीय सम्बन्धलाई थप आधुनिक र सहज बनाउनेछ ।
यसैगरी भारतका लागि नेपालसँगको यो सुदृढ साझेदारी ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरताका दृष्टिकोणले उत्तिकै लाभदायक छ । नेपालको स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग गरेर भारतले आफ्नो हरित ऊर्जाको लक्ष्यलाई भेट्टाउन ठूलो मद्दत पुग्नेछ । सीमापार पूर्वाधारको विकास र व्यापारिक नाकाहरूको आधुनिकीकरणले दुवै देशको व्यापारिक लागत घटाउनेछ । ऐतिहासिक र भौगोलिक निकटतालाई कूटनीतिक परिपक्वता र आर्थिक साझेदारीमा बदल्ने यो प्रयासले दुवै राष्ट्रलाई एकअर्काको समृद्धि र सुरक्षाको परिपूरक बन्न बलियो आधार प्रदान गरेको छ । नेपाल र भारतबीचको मन्त्रीस्तरीय सम्झौता नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । सम्झौतालाई माध्यम बनाएर आफ्नो जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालले क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ । 
नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतीय र बंगलादेशी बजारमा बिक्री गरी देशको ठूलो व्यापार घाटालाई कम गर्न र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सीमापार रेलमार्ग र आधुनिक यातायात सञ्जालको विकासले व्यापारिक लागत घटाउनेछ, जसले स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै नयाँ उद्योग र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ । नयाँ हवाई रुटको प्राप्तिले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालन सुनिश्चित गरी पर्यटन उद्योगमार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । त्यसैले भारतको विशाल आर्थिक बजार र लगानीलाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्दै यो सम्झौताले नेपाललाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने र समग्र आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने बलियो मार्गचित्र प्रदान गर्नेमा दुईमत छैन ।
(लेखक सापकोटा मावि शिक्षक हुन् ।)