प्रधानमन्त्रीको मौनता, शक्ति केन्द्रीकरण र भविष्यका सुरक्षा चुनौतीहरू

नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा नयाँ प्रवृत्ति देखिन थालेको छ जनताको ठूलो अपेक्षासहित उदाएका नेतृत्वहरू संस्थागत संवादभन्दा प्रत्यक्ष लोकप्रियता र व्यक्तिगत निर्णय प्रणालीतर्फ झुक्ने व्यवहार । वर्तमान परिवेशमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को कार्यशैलीबारे भइरहेका बहसहरू पनि यही सन्दर्भमा जोडिएका छन् । प्रधानमन्त्री जनतासँग नियमित संवादमा नदेखिनु, सञ्चारमाध्यमसँग दूरी कायम गर्नु, संसद् तथा नीति कार्यक्रमजस्ता औपचारिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नबोल्नु, राष्ट्रका सबै सुरक्षा निकायहरूलाई प्रत्यक्ष आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु, भेट्न खोज्ने ठूला राष्ट्रका नेपाल आएका प्रतिनिधिहरूसँग समेत भेटघाट नगर्नु तथा सार्वजनिक व्यवहारमा परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक प्रस्तुति दिनु अहिले नेपालमा गम्भीर राजनीतिक र सुरक्षा बहसको विषय बनेको छ ।
कुनै पनि देशमा नेतृत्व शैली केवल व्यक्तिगत रुचि वा व्यवहारको विषयमात्र हुँदैन त्यसले राज्यको संस्थागत संरचना, सुरक्षा संयन्त्र, लोकतान्त्रिक संस्कार, विदेश नीति र जनविश्वासमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यस्तो शैलीले नेपालमा भविष्यमा कस्ता सुरक्षा चुनौतीहरू जन्माउन सक्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
नेतृत्वको शैली र लोकतान्त्रिक मनोविज्ञान
लोकतन्त्रमा नेतृत्वकर्तालाई केवल निर्णय गर्ने अधिकारमात्रै होइन, संवाद गर्ने दायित्व पनि हो । सरकार प्रमुखले संसद्, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा जनतासँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ । संवाद कमजोर हुँदै जाँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अविश्वास बढ्न थाल्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनको शैली हेर्दा उनी पारम्परिक राजनीतिक संरचनाप्रति सशंकित देखिन्छन् । उनी सञ्चारमाध्यमलाई विश्वास नगर्ने, सार्वजनिक बहसबाट टाढा रहने तथा आलोचनालाई बेवास्ता गर्ने शैलीमा देखिन्छन् । यस्तो शैली प्रारम्भमा कडा नेतृत्वका रूपमा लोकप्रिय देखिन सक्छ तर दीर्घकालमा यसले संस्थागत दूरी बढाउँछ । जब राज्यको नेतृत्व मौन हुन्छ त्यहाँ अफवाह बोल्न थाल्छ, सूचनामा रिक्तता पैदा हुन्छ । लोकतन्त्रमा सूचना रिक्तता सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा जोखिममध्ये एक हो किनभने जहाँ आधिकारिक संवाद हुँदैन त्यहाँ सामाजिक सञ्जाल, अपुष्ट सूचना, विदेशी प्रभाव, षड्यन्त्र र मनोवैज्ञानिक युद्ध सक्रिय हुन थाल्छन् । नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा यस्तो मौनता झन् डरलाग्दो हुन सक्छ ।
सञ्चारमाध्यमसँग दूरी र त्यसका असर
स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख खम्बा हो । सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई प्रश्न गर्छ, सूचना सार्वजनिक गर्छ, गलत निर्णय सच्याउने दबाब दिन्छ र जनमतलाई सन्तुलित बनाउँछ । यदि प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यमसँग संवाद नगर्ने नीति लिन्छन् भने यसबाट निम्न जोखिम देखिन सक्छन् ।
१. सूचना युद्ध र अफवाहको विस्तार
आजको विश्वमा युद्ध केवल बन्दुकबाट मात्रै हुँदैन सूचना, भ्रम र मनोवैज्ञानिक प्रभावबाट पनि हुन्छ । यदि सरकारको आधिकारिक आवाज कमजोर हुन्छ भने सामाजिक सञ्जाल र हल्लाले राज्यको स्थान लिन थाल्छ । त्यसपछि विदेशी प्रभाव समूह, अतिवादी राजनीतिक शक्तिहरू तथा विभिन्न स्वार्थ समूहले सूचना स्पेस कब्जा गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
नेपालमा पहिले नै सामाजिक सञ्जाल आधारित ध्रुवीकरण बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार मौन बस्दा राज्यविरुद्ध अविश्वास झन् बढ्न सक्छ ।
२. सरकार र जनताबीच मनोवैज्ञानिक दूरी
जनता आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई देख्न, सुन्न र बुझ्न चाहन्छन् । संकटको समयमा नेतृत्वको सार्वजनिक उपस्थिति राष्ट्रिय मनोबलका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यदि नेतृत्व लगातार मौन देखिन्छ भने जनता क्रमशः राज्यबाट टाढा महसुस गर्न थाल्छन् । यसले हामी र उनीहरू भन्ने मानसिकता निर्माण गर्छ । यस्तो मानसिकता लामो समयसम्म रह्यो भने सामाजिक आक्रोश विस्फोटक बन्न सक्छ ।
३. सञ्चार र राज्यबीच टकराव
सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गर्दा अन्ततः सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच अविश्वास बढ्छ । सरकार आलोचनाबाट झन् असहज हुन्छ र सञ्चारमाध्यम झन् आक्रामक बन्ने सम्भावना रहन्छ । यो स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यबीच द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्छ ।
संसद् र लोकतान्त्रिक संस्थाको कमजोर भूमिका
संसद् लोकतन्त्रको केन्द्र हो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा प्रधानमन्त्री मौन रहनु वा संसद्लाई केवल औपचारिकताका रूपमा लिनु राम्रो संकेत मानिँदैन  ।यसले निम्न दीर्घकालीन असर जन्माउने सम्भावना रहन्छ ।
१. संसदीय प्रणालीप्रति अविश्वास
यदि प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्प्रति उदासीन देखिन्छन् भने जनता पनि संसदीय प्रणालीप्रति निराश हुन थाल्छन् । त्यसपछि संस्था होइन व्यक्ति बलियो चाहिन्छ भन्ने सोच बढ्छ । इतिहासले देखाएको छ यही सोचले धेरै लोकतन्त्रहरू कमजोर भएका छन् ।
२. विपक्षी र सडक राजनीति बलियो हुनु
जब संसद्भित्र संवाद कमजोर हुन्छ राजनीति सडकमा जान थाल्छ । त्यसले गर्दा आन्दोलन, ध्रुवीकरण र अस्थिरता बढ्छ । नेपालजस्तो आन्दोलन प्रधान राजनीतिक संस्कृतिमा यो संवेदनशील विषय हो ।

३. संवैधानिक असन्तुलन
लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । यदि कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली देखिन थाल्यो भने यसले संवैधानिक तनाव बढ्न सक्छ ।
शक्ति केन्द्रीकरण र सुरक्षा जोखिम
प्रधानमन्त्रीले सबै सुरक्षा निकायहरू प्रत्यक्ष आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । सामान्यतया राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रमा सन्तुलन, समन्वय र संस्थागत नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । यदि सबै निर्णय अत्यधिक रूपमा एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ भने त्यसले दीर्घकालीन जोखिम ल्याउन सक्छ ।
१. कमजोर संस्थागत क्षमता
नेपालको सुरक्षा संरचना सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायत विभिन्न निकायमा आधारित छ । यी संस्थाहरू संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ । यदि निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक व्यक्ति निर्भर भयो भने संस्थागत क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ । जब संस्थाहरूभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली हुन्छ, त्यसपछि व्यक्तिको अनुपस्थिति वा कमजोरीसँगै प्रणाली पनि कमजोर हुन्छ ।
२. राजनीतीकरणको खतरा
सुरक्षा निकायहरूलाई अत्यधिक प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्दा उनीहरू क्रमशः पेशागतभन्दा राजनीतिक प्रभावमा जान सक्छन् । यस्तो अवस्था लोकतन्त्रका लागि डरलाग्दो हुन्छ ।
नेपालको इतिहासमा सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । यदि पुनः त्यस्तो प्रवृत्ति बढ्यो भने भविष्यमा राजनीतिक अस्थिरता, दमनकारी प्रवृत्ति वा प्रतिरोध जन्मन सक्छ ।
३. निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि
जब शक्ति सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ भने फरक विचार कम सुन्ने प्रवृत्ति बढ्छ र आलोचना सुन्ने प्रणाली कमजोर हुन्छ जसले गर्दा गलत निर्णयको सम्भावना बढ्छ ।
सुरक्षा नीति बहुआयामिक हुन्छ । त्यसमा सैन्य, कूटनीति, अर्थतन्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सबै जोडिएका हुन्छन् । यदि निर्णय प्रक्रिया बन्द कोठामा सीमित भयो भने राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति असन्तुलित हुन सक्छ ।
अन्त्यमा सरकार प्रमुखको नेतृत्व शैली कुनै व्यक्तिगत विषयमात्र होइन यो राष्ट्रको सुरक्षा, लोकतन्त्र र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । बालेन शाहको शैलीले नेपालको राजनीतिमा पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रति अविश्वास, प्रत्यक्ष निर्णय प्रणाली, मौन नेतृत्व र शक्ति केन्द्रीकरणबारे नयाँ बहस जन्माएको छ । यस्ता शैलीहरू सुरुमा लोकप्रिय देखिन सक्छन् तर लोकतन्त्र केवल लोकप्रियताले मात्रै टिक्दैन, यो संस्थागत विश्वास, संवाद, सन्तुलन र उत्तरदायित्वले टिक्छ । नेपाल अहिले संवेदनशील संक्रमणकालमा छ । यस्तो अवस्थामा यदि नेतृत्वले संवाद कमजोर बनायो, संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई माथि राख्यो र आलोचनाबाट दूरी बनायो भने भविष्यमा राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक ध्रुवीकरण र सुरक्षा संकट गहिरिन सक्छ । त्यसैले नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक कुरा केवल बलियो नेतामात्रै होइन बलियो संस्था, खुला संवाद र उत्तरदायी शासन प्रणाली महत्वपूर्ण हो ।
(लेखक मल्ल एमएसी आश्वासन नेपाल काठमाडौंका अध्यक्षका साथै सेवानिवृत्त प्रहरी उपमहानिरीक्षक हुन् ।)