उत्पादन र रोजगारी नबढाउने नवउदारवादी बजेट

अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट पेश गर्नुभएको छ । बजेटमा आयतर्फ राजस्व संकलनबाट १४ खर्ब  ५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४  खर्ब १० अर्ब संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै राजस्वका प्रमुख स्रोतहरुमा मूल्य अभिवृद्धि करबाट ३ खर्ब ८८ अर्ब ८३ करोड, आयकरबाट ३७२.३७ अर्ब, भन्सार महसुलबाट ३४१.४३ अर्ब, अन्तःशुल्कबाट २५४.९९ अर्ब परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटका कार्यक्रमलाई नियाल्दा बजेटले उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व र लगानी बढाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र कायम हुने अनुमान गरिएको छ । तर बजेटले मुलुकको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको गरिबी, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता, उच्चस्तरको व्यापारलाई समाधान गर्ने वा न्यून गर्ने हिसाबले बजेट प्रस्तुत भएको छैन ।
नेपालको मुख्य समस्या कम उत्पादन, कम रोजगारी, बढ्दो आयात र युवाको विदेश पलायन भएको हुँदा बजेटको केन्द्रबिन्दु उत्पादनशील क्षेत्र हुनुपथ्र्यो । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न कृषि र उद्योगलाई जोड्ने बजेट, कृषि उत्पादन बढाउने मात्र होइन, प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य र खरिद ग्यारेन्टी गर्ने, सिँचाइ, भण्डारण, कोल्ड स्टोर र बजार व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी गर्ने, श्रमप्रधान उद्योगमा विशेष प्रोत्साहन गर्न कपडा, जुत्ता, खाद्य प्रशोधन, निर्माण सामग्री, औषधि, आईटी सेवा जस्ता क्षेत्रमा कर छुट प्रदान गर्ने र बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने गरी बजेट आउनु पर्दथ्यो । 
यस्तै  देशमा भयावह अवस्थामा रहेको युवा बेरोजगारी न्यून गर्न युवा  रोजगार कार्यक्रम ल्याएर उनीहरूलाई सीप तालिम प्रदान गरेर सुलभ पुँजी उपलब्ध गराई युवालाई प्रत्यक्ष उद्योगसँग जोड्ने कार्यक्रमको आवश्यकता थियोे । त्यसैगरी स्थानीय तहमा नै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र स्टार्टअपभन्दा पनि उत्पादनमूलक उद्यममा लगानी गर्ने बजेट आउनु पर्दथ्यो । नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको उत्पादनको थालनी गरेर आयात क्रमशः घटाउने नीति तथा कार्यक्रमका साथ स्वदेशी उद्योग संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको छ ।
बजेटमा सरकारले उद्योग र निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिने प्रयास गरेको छ । जसमा व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाइएको, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको, केही कर तथा शुल्क संरचनामा सरलीकरण गरिएको, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा ल्याउने उद्देश्यले ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ को अवधारणा ल्याइएको, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा निजी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर बजेटमा  सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रमको अभाव छ । कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने स्पष्ट लक्ष्य छैन ।
नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने ठूलो कार्यक्रम देखिँदैन । कृषि आधुनिकीकरणका लागि पर्याप्त संरचनात्मक लगानी छैन । उत्पादन बढाउनेभन्दा कर सुधार र प्रशासनिक सुधारमा बढी जोड दिइएको छ । बजेटको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा अझै चालु खर्चमै केन्द्रित छ । 
सरकारको  बजेटलाई सुधारमुखी र निजी क्षेत्रमैत्री बजेट भन्न सकिन्छ, तर उत्पादन र रोजगारी वृद्विको बजेट भन्न कठिन छ । उत्पादन र रोजगारमा वास्तविक फड्को मार्न नेपाललाई कृषि उद्योग रूपान्तरण, आयात प्रतिस्थापन, श्रम प्रधान उद्योग विस्तार र ठूलो सार्वजनिक लगानी केन्द्रित बजेट आवश्यक थियो ।
हालको बजेटले त्यस दिशातर्फ केही संकेत गरेको छ, तर रोजगारी र उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक स्तरका ठूला, मापनयोग्य र परिणाममुखी कार्यक्रम भने पर्याप्त रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिँदैन ।
अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको २५ प्रतिशत र राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा दुई खर्ब बढी २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको महत्वाकांक्षी रहेको छ । जुन बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहनेछ । बजेटले चालु खर्च ८० प्रतिशत, साँवा ब्याज भुक्तानी २० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र विनियोजन भएकाले पुँजीगत खर्चका लागि न्यून रकमको विनियोजनले उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक विकासमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यस्तै बजेटको ठूलो हिस्सा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको छ, विकास खर्चमा न्यून रकममात्रै विनियोजन भएकाले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतिपूर्ण रहनेछ ।
 राष्ट्रसेवकहरूको विगत ४ वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएको, औसत मूल्य वृद्वि १७.५ प्रतिशत पुगिसकेको स्थितिमा सरकारले सुरु तलबमानमा १० प्रतिशत तथा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । दश प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता सबै तहका कर्मचारीहरूले पाउने सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ ।
विगत ३ वर्षदेखिका बजेटले सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई उपेक्षा गरेको छ । कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता, महँगी भत्ता जस्ता शीर्षकमा रकम व्यवस्था गर्दा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन रकम नबढ्ने हुँदा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको जीवनयापनमा समस्या देखिएको छ । सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको ज्ञान, अनुभव, सीपलाई सरकारले उपयोग गर्दै समयसापेक्ष सुविधा वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
बजेटमा  न्यून आय भएका जनता, गरिब, बेरोजगार र श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्ने ठोस कार्यक्रम उल्लेख छैन । विगतमा सरकारले २०७९÷८० को बजेटमा सम्बोधन गरेको रासन कार्ड र ७५३ वटै पालिकामा सुपथ मूल्यका पसल स्थापना गर्ने भन्ने विषय कार्यान्वयन नभएको स्थितिमा यसपटकको बजेटमा सोबारे उल्लेख गरिएको छैन । यसले गर्दा बढ्दो महंगीले सर्वसाधारण जनता तथा श्रमिक पेसाकर्मीहरूलाई झन् मार पर्ने देखिएकाले प्रभावकारी मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान जानु पर्दछ ।
हाम्रो संविधानले मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक विकास गरेर समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढाउन दिशाबोध गरेको छ । यसका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू महŒवपूर्ण माध्यम हुन् ।  जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरू कृषि, खाद्य, दुग्ध, औषधिजन्य संस्थान, साझा यातायात जस्ता संस्थानहरूमा स्थानीय तहका सरकारहरूलाई समेत शेयर स्वामित्वमा सहभागी गराएर पुनः संरचना गरी यिनको सेवा ७५३ वटै पालिकामा विस्तार गर्न सरकारको २०७९÷८० को बजेटमा सम्बोधन भएको तर कार्यान्वयन नभएको यो विषयमा यसपटकको बजेटमा कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता देखिएन । उल्टै नेपाल टेलिकम लिमिटेडलाई निजीकरण गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्ने र विभिन्न ६ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउने जस्ता विषय बजेटमा उल्लेख गरिएकाले सार्वजनिक संस्थानबाट जनताले पाइरहेका सेवा सुविधाहरूको कटौती र रोजगारीको अवसरबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यस्तै सरकारी विद्यालय तथा सरकारी शिक्षक, कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा, वृत्तिविकास, ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरी शीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन, संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायत सुशासन कायम गर्ने ऐन तथा कानुनहरू जारी गर्ने बारेमा सरकारको बजेटमा प्रतिबद्धता उल्लेख छैन ।
सरकारले उत्पादन र रोजागरी वृद्धि हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नका लागि बजेटमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कोष खडा गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न बजेटमा उत्पादन र रोजगारी वृद्वि गर्ने ठोस कार्यक्रम उल्लेख भएको छैन । यसबाट श्रमशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था अझ विकराल हुनेछ । बिचौलिया राजको अन्त्य गर्न, किसानले उत्पादन गरेको फसलको बजार र मूल्यको सुनिश्चित गर्न ७५३ वटै पालिकामा सङ्घ सरकारको नीति कार्यक्रम र स्थानीय सरकारहरूको व्यवस्थापनमा सहकारीमूलक कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने मागलाई  सरकारले २०७९÷८० को बजेटमा उल्लेख गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको स्थितिमा यसपटकको बजेटमा ठोस ढंगबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना तथा कृषि उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छैन ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी सरकारी विद्यालय र सामुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक सुधार, सेवा विस्तारका साथै शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने नीति अवलम्बन गरेर निःशुल्क एवं सर्वसुलभ, गुणस्तरीय, सीप र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासहित नीति कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्नेमा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरी निजी शिक्षण संस्थाहरूमा थोपरिएको करले अभिभावकहरू मारमा पर्ने स्पष्ट छ ।
यस्तै  हरेक पालिका तथा सङ्घीय अस्पतालहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिसहितको पर्याप्त औषधि, ल्याब र भौतिक पूर्वाधारको विकास हुने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा न्यून बजेटमात्र विनियोजन भएको र स्वास्थ्य बीमालाई सर्वसुलभ गराउने कुनै योजना बजेटमा नदेखिएकाले यसतर्फ पर्याप्त बजेटको विनियोजन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको योजना बनाउन अवश्यक छ । साथै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थोपरिएको करले बिरामीहरू मारमा पर्ने स्पष्ट छ ।
श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन, श्रमिकहरूको स्थानीय तहबाट नै पञ्जीकरण गरेर राष्ट्रिय रूपमा वार्षिक श्रमिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्ने मागलाई पनि २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन गरिएको तर कार्यान्वयन नभएकोमा यसपटकको बजेटमा यस विषयमा उल्लेख नै  गरिएको छैन ।
इन्धनको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भइरहेको अवस्थामा इन्धनको प्रयोग कम गरी स्वदेशी उत्पादको विद्युत् प्रयोगलाई बढावा दिने गरी बजेट आउनुपर्नेमा ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा भ्याट लगाउने तथा इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूमा विभिन्न प्रयोजनका करहरू थोपरी मूल्य वृद्धि गराई विद्युतीय साधनहरूको प्रयोगमा निरुत्साहित गरिएको देखिएकाले संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटका उद्देश्य र कार्यक्रम नवउदारवादी कार्यक्रम र महŒवाकांक्षी छन् । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू छन् । निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहजनक  छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता छ ।  कर्जाको माग कमजोर छ । यसलाई उत्पादन र रोजगार क्षेत्रमा परिचालन गर्ने  जनमुखी  मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यस्तै उद्योग र व्यवसायको क्षमता उपयोग कम रहेको छ । लघु र साना उद्योगका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।  यस्तै  गरिब, विपन्न वर्ग, बेरोजगार, किसान केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएर उत्पादन र रोजगारी वृद्वि गर्ने लक्ष्य लिन आवश्यक छ ।
बजेटले  उच्च राजस्वको लक्ष्य राखेको छ, तर आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार नभए लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ । आयातमा निर्भर राजस्व संरचना अझै कायम छ । कर छली र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बर्चस्व  रहेको छ । यसमा आमूल सुधारको आवश्यकता छ । हरेक वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च कम हुने समस्या दोहोरिने गरेको छ । ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति तथा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण आयोजना ढिला हुने गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम छ । यसमा सुधार गरेर लक्ष्य अनुरुप पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमी छ । दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको छ । प्रशासनिक कानुनहरु लागू हुन सकेको छैन । परियोजना व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली कमजोर छ, यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ । तीन तहका सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्टतासम्बन्धी समस्या रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अझै सुदृढ हुन बाँकी छ । बजेट कार्यान्वयनमा दोहोरोपन र समन्वय अभाव रहेको छ । तीन तहका सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारीको  स्पष्ट व्यवस्था गरेर संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
नीतिगत अस्थिरता र बारम्बार कानुनी परिवर्तनले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ । विदेशी अनुदान र ऋण तथा विदेशी लगानी भिœयाउने प्रक्रिया अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । उद्योग व्यवसायले लागत वृद्धि र बजार संकुचनको सामना गरिरहेका छन् । तसर्थ निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी सुधार आवश्यक छ । बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण र राजस्वमा निर्भर छ । अपेक्षित वैदेशिक सहायता र ऋण परिचालन नभए स्रोत अभाव हुन सक्छ । यस्तै ऋणको उत्पादन र रोजगारी वृद्वि हुने र यसको  दिगोपनाबारे ध्यान दिन आवश्यक छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट नवउदारवाद केन्द्रित छ । यो  विस्तारकारी र महŒवाकांक्षी छ । मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्वि  गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक विकास गर्न बजेटको ध्यान जान आवश्यक छ । बजेटको कार्यान्वयनमा स्रोतको सुनिश्चितता, लक्षित राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी लगानी परिचालन र प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि हो ।
(लेखक खनाल श्रमक्षेत्रका विज्ञ हुन् ।)