बजेटपछि महँगियो भान्सा

गत जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेसँगै आमउपभोक्तामा उत्साहभन्दा बढी चिन्ता र अन्योल थपिएको छ । प्रत्येक वर्ष नयाँ बजेट आउँदा नागरिकहरूले दैनिक जीवन सहज हुने अपेक्षा राख्छन्, तर व्यवहारमा भने बजेट भाषण सकिएलत्तै बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने चक्र यसपटक पनि दोहोरिएको छ । 
यस वर्षको बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले आयकर छुटको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु-याएका छन् । तर, अर्कोतर्फ दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु र खाद्यान्न प्याकेजिङमा हेरफेर गरिएका करका दर, अन्तःशुल्क र ढुवानी लागतको बढ्दो दबाबका कारण सामान्य नागरिकको भान्सा झनै खर्चिलो र कष्टकर बन्न पुगेको छ । 
बजेट आउनुपूर्व नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र मध्यपूर्वको भूराजनीतिक तनावका कारण नेपालमा ढुवानी भाडा र खानेतेल जस्ता आयातित कच्चा पदार्थको मूल्य उकालो लागिसकेको थियो । 
यसै परिस्थितिबीच आएको बजेटले स्वदेशी आत्मनिर्भरता र राजस्व बढाउने नाममा विभिन्न खाद्य सामग्री र प्याकेज्ड खाद्यान्नमा अन्तःशुल्क तथा कर थप गरेपछि बजारमा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको अर्को लहर सुरु भएको छ । आलु चिप्स, चिजबल, कुरकुरे जस्ता बालबालिकाले बढी उपभोग गर्ने खाद्यान्नमा अन्तःशुल्क ह्वात्तै बढाइएको छ । साना व्यवसायी र खुद्रा बजारमा बजेटको बहाना बनाएर चामल, दाल, गेडागुडी र तरकारीको मूल्यमा मनपरी वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ, जसलाई रोक्न सरकारी नियमनकारी निकाय पूर्ण रूपमा असफल देखिएका छन् । 
मध्यम र न्यून आय भएका सर्वसाधारणका लागि प्रत्यक्ष रूपमा हातमुख जोर्ने प्रक्रियासँग जोडिएको भान्सा नै महँगो हुनुले बजेटको ‘समावेशी र जनमुखी’ नारा कागजमा सीमित भएको छ । आयकरको सीमा बढाएर मध्यम वर्गको खल्तीमा थोरै पैसा बचत गरिदिए पनि बजारमा खाद्यान्न र तरकारीको मूल्य आकासिँदा त्यो भान्सा महँगी बनेको हो । सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट छुट वा नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्ने जस्ता सुधारका कुरा गरिरहँदा सामान्य नागरिकको पहिलो सरोकार बिहान–बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने नै हो । आमनागरिक, विशेषगरी न्यून र मध्यम आय भएका परिवारको दैनिक गुजारा चलाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 
आयस्रोत स्थिर रहने तर बजारभाउ तीव्र गतिमा बढ्दा सर्वसाधारणको भान्सा महँगो बन्दै गएको छ । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ । आयस्रोत निश्चित रहने तर खर्चको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्ने अवस्थाले गर्दा आमजनता महँगीको चर्को मारमा परेका हुन् । चामल, दाल, तेल, नुन, तरकारी र ग्यासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढेको छ । भर्खरै सार्वजनिक बजेट भाषणले पनि मूल्यवृद्धि भएको हो । त्यसमा पनि सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढेको खबरले बजारको महँगीलाई ह्वात्तै बढाएको छ । 
विगतका दिनमा सामान्य श्रम गरेर दुई छाक टार्न सक्ने निम्नवर्गीय र श्रमजीवी जनता आज भोकभोकै बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । मध्यमवर्गीय परिवार पनि आफ्नो आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन नसकेर ऋणको दलदलमा फसिरहेका छन् । चाडबाड वा विशेष अवसरहरूमा मात्र होइन, सामान्य दिनमा पनि बजार जाँदा रित्तो गोजी र भरिएको चिन्ता बोकेर फर्किनुपर्ने बाध्यता नागरिकको छ । 
बजार नियमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार भाउको अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्नुपर्ने हो तर प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको परिवर्तन, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण ढुवानी लागत बढ्दा बजार मूल्य बढेको भन्दै सरोकारवाला निकाय पन्छिने गरेका छन् । 
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढाव, अमेरिकी डलरको मजबुती र आन्तरिक बजारमा बिचौलियाको दबदबाका कारण उपभोक्ताको भान्सा झनै महँगो बनेको छ । महँगी बढ्नुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणहरू जिम्मेवार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढाव र डलरको मजबुतीले आयातित सामान महँगो बनाएको बताइन्छ । तर, योभन्दा ठूलो समस्या देशभित्रको कमजोर बजार अनुगमन, बिचौलियाहरूको बिगबिगी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति प्रमुख रुपमा रहेको छ । 
किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले त्यही वस्तु अत्यधिक मूल्यमा किन्नुपर्ने तीतो यथार्थ हाम्रा सामु रहेको छ । ढुवानी भाडामा भएको वृद्धि र बजारमा व्याप्त कालोबजारीले महँगीलाई झनै मलजल गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आमसर्वसाधारणको जीवनस्तर र मनोबलमा परेको छ । अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन र बिरामी पर्दा गुणस्तरीय अस्पताल लैजान असमर्थ भइरहेका छन् । महँगीकै कारण समाजमा आर्थिक असमानता र डिप्रेसन जस्ता मानसिक समस्याहरूसमेत बढ्न थालेका छन् । राज्यलाई कर तिर्ने नागरिकले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता सहज रूपमा परिपूर्ति गर्न नपाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि एउटा गम्भीर प्रश्नचिह्न हो । यस विषम परिस्थितिको अन्त्यका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरू तत्काल जिम्मेवार बन्नुपर्छ । 
बजारमा बिचौलियाको अन्त्य गर्न र कालोबजारी रोक्नका लागि कडा र नियमित बजार अनुगमन आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिई आयातमा रहेको परनिर्भरता घटाउनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ र अत्यावश्यक खाद्यान्नमा सहुलियत दिएर जनतालाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनु सरकारको मुख्य दायित्व हो । बजारमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र फितलो सरकारी अनुगमन नै यो अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिका मुख्य कारण हुन् । सरकारले बजार संयन्त्रलाई नियमन गर्न र उपभोक्तालाई राहत दिन ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जबसम्म बजार नियन्त्रण र मूल्य स्थिरीकरणका लागि ठोस कदम चालिँदैन, तबसम्म ‘सुखी नेपाली’ को नारा केवल कागजमा मात्र सीमित रहनेछ र जनता महँगीको मारमा पिसिइरहने छन् । प्रभावकारी बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमार्फत् जनतालाई महँगीको चक्रव्यूहबाट बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।
सरकारले बजारमा बढ्दै गएको यो अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिलाई तत्काल सम्बोधन नगर्ने र बजार अनुगमनलाई तीव्र नपार्ने हो भने यो बजेट ठूला भाषण र दस्तावेजमा मात्रै सीमित हुनेछ र यसको प्रत्यक्ष मार देशका गरिब तथा श्रमजीवी वर्गमाथि परिरहनेछ ।
(लेखक त्रिपाठी लेखा शिक्षक हुन् ।)