फोहोर संकट बढ्ने विश्व बैंकको चेतावनी

काठमाडौं । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको एक बृहत् विश्वव्यापी अध्ययनमा सन् २०५० सम्ममा विश्वभर फोहोर उत्पादन ५० प्रतिशतले बढ्ने डरलाग्दो प्रक्षेपण गरेको छ । तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सहरीकरण र बदलिँदो उपभोग शैलीका कारण फोहोरको मात्रा यसरी नै बढ्दै गएमा जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र पर्यावरणमा गम्भीर संकट आउने चेतावनी दिएको छ । 
यसै सन्दर्भमा, नेपालको अवस्था भने विश्वमै सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति फोहोर उत्पादन गर्ने देशको रूपमा देखिएको छ । नेपालमा फोहोर उत्पादन कम भए तापनि व्यवस्थापनको पाटोमा भने नेपाल निकै पछाडि रहेको र ठूलो मात्रामा फोहोर संकलन नै नहुने गरेको ‘ह्वाट ए वेस्ट ३.०’ अध्ययनमा पाइएको छ ।
उत्पादन कम, तर व्यवस्थापनमा चुनौती 
अध्ययनका अनुसार नेपालमा एक व्यक्तिले औसतमा दैनिक जम्मा शून्य दशमलव १८ किलोग्राम (१८० ग्राम) मात्र फोहोर उत्पादन गर्ने गरेको पाइएको छ । यो दर दक्षिण एसियाली औसत शून्य दशमलव ४९ किलोग्राम र विश्वव्यापी औसत शून्य दशमलव ८८ किलोग्रामको तुलनामा निकै कम हो । सन् २०२२ को तथ्यांक हेर्दा नेपालले वार्षिक करिब १९ लाख ५० हजार टन म्युनिसिपल ठोस फोहोर उत्पादन गरेको छ । देशको जनसंख्या र सहरीकरण बढ्दै जाँदा सन् २०५० सम्ममा नेपालको वार्षिक फोहोर उत्पादन बढेर करिब २४ लाख ७९ हजार टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
उत्पादन कम भए पनि नेपालमा फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था भने निकै दयनीय छ । काठमाडौंजस्ता सहरी क्षेत्रमा फोहोर संकलन दर ८४ प्रतिशत पुगेको भए पनि राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा करिब ३७ दशमलव ७ प्रतिशत फोहोर संकलन नै हुँदैन । संकलन नभएको फोहोर प्रायः खुला रूपमा जलाउने वा जथाभावी खोलानाला र सार्वजनिक स्थलमा फ्याँक्ने गरिन्छ । त्यस्तै, करिब ३९ दशमलव २५ प्रतिशत फोहोरको गन्तव्य नै अज्ञात रहेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने कुल फोहोरमध्ये जम्मा २३ दशमलव ०५ प्रतिशत मात्र स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटमा पुग्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले नेपालमा फोहोर संकलन र सुरक्षित विसर्जनको संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
दक्षिण एसियामा फोहोर दोब्बर
दक्षिण एसियाली क्षेत्र विश्वमै सबैभन्दा कम सहरीकरण (जम्मा ३६ प्रतिशत) भएको क्षेत्र भए तापनि यहाँ फोहोर उत्पादनको वृद्धिदर निकै उच्च छ । हाल वार्षिक ३४ करोड ६० लाख टन फोहोर उत्पादन गरिरहेको यस क्षेत्रले सन् २०५० सम्ममा करिब ९९ प्रतिशत वृद्धि व्यहोर्ने प्रक्षेपण छ । यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरमध्ये करिब ४६ प्रतिशत हिस्सा खाना, बगैंचा र काठ जस्ता कुहिने जैविक फोहोरको छ भने प्लास्टिक, कागज, सिसा र धातुजस्ता सुक्खा सामग्रीको हिस्सा ३६ प्रतिशत रहेको छ ।
दक्षिण एसियामा फोहोर संकलनको औसत दर ६७ प्रतिशत मात्र छ । यसमा सहरी क्षेत्रमा ८८ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ५४ प्रतिशत संकलन हुने गरेको छ । संकलन भएको फोहोरमध्ये पनि ३८ प्रतिशत खुला डम्पसाइटमा फालिन्छ भने करिब ३३ प्रतिशत फोहोर संकलन नै नभई जथाभावी जलाउने गरिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनमा अनौपचारिक क्षेत्र (कवाडी संकलक र मजदुरहरू) ले महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेका भए पनि उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्था निकै जोखिमपूर्ण छ ।
प्रदूषणको गहिरिँदो संकट 
विश्वव्यापी रूपमा सन् २०२२ मा २ अर्ब ५६ करोड टन फोहोर उत्पादन भएकोमा, हालकै अभ्यास कायम रहे सन् २०५० सम्ममा यो बढेर ३ अर्ब ८६ करोड टन पुग्नेछ । विश्वको कुल जनसंख्याको जम्मा १६ प्रतिशत मात्र ओगट्ने उच्च आय भएका देशहरूले कुल फोहोरको २९ प्रतिशत हिस्सा उत्पादन गर्छन् भने न्यून आय भएका देशहरूको हिस्सा जम्मा ४ प्रतिशत मात्र छ ।
यसैगरी, प्लास्टिक प्रदूषण अर्को ठूलो विश्वव्यापी संकट बनेको छ । कुल म्युनिसिपल फोहोरमध्ये साढे १२ प्रतिशत हिस्सा प्लास्टिकको छ, जसमध्ये विश्वभर वार्षिक ९ करोड ३० लाख टन प्लास्टिक कुप्रबन्धित भइरहेको छ । यस्तो कुप्रबन्धित प्लास्टिकमध्ये अधिकांश खुला रूपमा फालिने वा संकलन नै नहुने गरेको देखिएको छ । एक पटक मात्र प्रयोगका प्लास्टिकले कुल प्लास्टिक फोहोरको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । नेपालजस्ता देशहरूमा पनि सस्तो र सुलभ भएका कारण यस्ता प्लास्टिकको प्रयोग बढ्दो छ । यसले जलचर र स्थलीय पर्यावरणमा गम्भीर क्षति पु¥याइरहेको अध्ययनको दाबी छ ।
जलवायु परिवर्तनमा फोहोरको असर र आर्थिक भार 
फोहोरको अव्यवस्थित विसर्जनले जलवायु परिवर्तनमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ । फोहोर क्षेत्रबाट सन् २०२२ मा १ अर्ब २८ करोड टन कार्बन डाइअक्साइड सरहको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको थियो । यसमा मिथेन ग्यासको मात्रा सर्वाधिक (१ अर्ब १५ करोड टन) छ । यदि फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार ल्याइएन भने सन् २०५० सम्ममा यो उत्सर्जन बढेर १ अर्ब ८४ करोड टन पुग्नेछ ।
आर्थिक दृष्टिकोणले पनि अव्यवस्थित फोहोर निकै महँगो साबित भइरहेको छ । हाल विश्वभर फोहोर व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष लागत वार्षिक २५० अर्ब डलर रहेकोमा सन् २०५० सम्ममा यो ४२६ अर्ब डलर पुग्नेछ । अव्यवस्थित फोहोरका कारण जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर, जग्गाको मूल्यमा आउने गिरावट, पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव र गुमेको स्रोतका कारण देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा घाटा व्यहोरिरहेका छन् ।
समाधानका उपाय र भावी कार्यदिशा 
बढ्दो फोहोर संकटलाई सम्बोधन गर्न अध्ययनले मुख्यतया तीनवटा परिदृश्य अध्ययन प्रतिवेदनले अघि सारेको छ । ‘सामान्य अवस्था’मा फोहोर उत्पादन र प्रदूषण अनियन्त्रित रूपमा बढ्नेछ भने ‘कम महŒवाकांक्षी’ र ‘उच्च महत्वाकांक्षी’ परिदृश्यहरूले फोहोर न्यूनीकरण, रिसाइक्लिङ र कम्पोस्टिङमा जोड दिएका छन् । उच्च महत्वाकांक्षी परिदृश्य लागू गर्न सके जनसंख्या र आर्थिक वृद्धि भए तापनि विश्वव्यापी फोहोर उत्पादनलाई सन् २०२२ कै स्तरमा सीमित राख्न सकिनेछ ।
यसका लागि नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशहरूले स्रोतबाटै फोहोरको वर्गीकरण गर्ने, चक्रीय अर्थतन्त्र (सर्कुलर इकोनमी)लाई प्रवद्र्धन गर्ने, एकल प्रयोगका प्लास्टिकमा कडा प्रतिबन्ध वा नियमन गर्ने र फोहोरलाई ऊर्जा वा कम्पोस्ट मलमा बदल्ने प्रविधिहरूमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । नेपालले आफ्नो फोहोर संकलन दरलाई द्रूत रूपमा विस्तार गर्दै खुला रूपमा फोहोर जलाउने र डम्पिङ गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्ययनले बताएको छ । यसका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरी उनीहरूको सुरक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नु पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । फोहोरलाई समस्याको रूपमा मात्र नहेरी स्रोत र अवसरको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके मात्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव देखिने अध्ययन प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।