युनिटीको सम्पत्ति खोज्दै अदालत : फसेको रकम माग्दै २० हजार जनाको उजुरी

काठमाडौं, ३१ असोज - चर्चित नेटवर्किङ व्यवसाय युनिटी लाइफ प्रकरणमा पीडित भएका २० हजारले आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ताको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पीडितहरूलाई फसेको रकम फिर्ताको लागि युनिटी लाइफको सम्पत्ति र रकम मौज्दातका बारेमा प्रक्रिया थालिएको छ ।

ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदार हरि भट्टराईका अनुसार देशभरिबाट करिब २० हजार निवेदन दर्ता भएका हुन् । २०६२ सालमा युनिटी लाइफ इन्टरनेशल प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भई प्रतिसदस्य १० हजार रुपैयाँ उठाइएको थियो । पछि पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गराएर सदस्य शुल्क बढाइएको थियो । युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलको मुद्दा दर्ता हुँदासम्म सदस्यको संख्या ४ लाख रहेको दाबी थियो ।

निवेदनमा सदस्यताबापतको रकम, तलब पनि दिलाइदिनुपर्ने माग गर्दै निवेदनहरू आएका तहसिलदार भट्टराईले बताए । ‘निवेदन संकलनको काम सकिएको छ । कतिपय दोहोरिएका पनि हुनसक्ने भएकाले छानबिन गरी काम थालिएको युनिटीको सम्पत्ति के कति छन् भन्ने बारेमा पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ’ उनले भने ।

फैसला कार्यान्वयन थालेको ललितपुर जिल्ला अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेशल कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरी अदालतको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने बताएको छ । युनिटी लाइफमा नगद जम्मा गरेकाहरूको प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई मात्रै रकम भुक्तानी गरिने बताइएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गर्न एक वर्षजति लाग्ने अनुमान गरिएको भट्टराईले जनाएका छन् ।

पिरामिड शैलीमा सर्वसाधारणको रकम ठगी गरको भन्दै युनिटीविरुद्ध २०६५ सालमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको थियो । जिल्ला हुँदै युनिटीसँग जोडिएका १६ वटा मुद्दा अन्तिम फैसलाको लागि सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वसाधारणको अर्बौं रकम इजाजतबिना बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत जम्मा गरी ठगेको ठहर भैसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० को दशकको निकै चर्चित नेटवर्किङ व्यवसायसँग सम्बन्धित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको मुद्दा ८ वर्षमा सल्टाउँदै ठगिएकाहरूको पैसा फिर्ता दिने गरी फैसला गरेको हो । पीडितहरूलाई सहजता होस् भनेर जोकोहीले पनि पीडितका तर्फबाट निवेदन दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । देशभर दर्ता भएका निवेदन हुलाकमार्फत ललितपुर जिल्ला अदालतमा जम्मा गरिनेछन् ।

युनिटीको नाममा शेयर सदस्य बचतकर्ताको नामबाट रकम जम्मा गरिएको कम्पनीको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिबाट नै रकम जम्माकर्ताको बिगो रकम भराइ पाउने ठहर अदालतले गरेको हो । यो मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको लागि ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारलाई जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतले तोकिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको ११५ जनाविरुद्धको मुद्दा गत वैशाख २ गते टुंगाएको थियो ।

सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ २०८२ साउनमा सार्वजनिक गरेको थियो । युनिटीमा सदस्य बनाउने र सदस्य बन्ने दुवै वर्गका व्यक्ति कम्पनीको काम कारोबारबाट ठगिएको अदालतले ठहराएको छ । कम्पनीको योजनामा सदस्य बनी रकम जम्मा गर्ने सर्वसाधारण सबैलाई आ–आफ्नो बिगो रकम भराइ पाउने अवसर अदालतले दिएको छ ।

बिगो रकमको कसबाट भराई पाउने र त्यसका लागि कस्ता प्रक्रिया अवलम्बनका प्रश्नमा अदालतले स्पष्ट पारिदिएको छ । रकम जम्माकर्ताले आफूहरू शेयर सदस्य भएबापतको रकम युनिटी लाइफको नाममा जम्मा गरेका थिए । तर, केही सञ्चालक सदस्यहरूले कम्पनीको सम्पत्ति लगानी गरी आफ्नो नाममा बनाएको सम्पत्ति पनि खरिद गरेको सम्पत्ति पनि कम्पनीकै हुने भएको छ ।

२०६५ साल चैत ४ मा सञ्चालक अध्यक्ष काशीराम गुरुङको नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाको तत्कालीन वडा १५ को कित्ता नम्बर ५०, ५८, २०, ५२, ५३ र १७ का जग्गा खरिद गरेका थिए । कम्पनीको नाममा विभिन्न सम्पत्ति, कम्पनीकै नाममा विभिन्न बैंक खातामा रहेको नगद रकमसमेत मुद्दा दर्ता भएपछि रोक्का राखिएका थिए । अब यिनै सम्पत्ति बेचेर सर्वसाधारण र शेयर सदस्यको रकम फिर्ता गरिनेछ ।

‘सम्पत्ति र कम्पनीको कोष रकम लगानी गरी बढे बढाएको सम्पत्ति परिचालन गरी सोही सम्पत्तिबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको शेयर रकम भरी पाउने ठहर्छ’ अदालतले भनेको छ । ठगीको कसूर सार्वजनिक प्रकृतिको रहेको र कम्पनीमा रकम जम्मा गर्ने सबै व्यक्ति पीडित भएको अदालतको ठहर छ ।

बिगो भराउने प्रयोजनका लागि कुनै रोक्का रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नुपर्ने भएमा तहसिलदारको अनुमतिमा रोक्का फुकुवा गरी बेचबिखन गर्न सकिनेछ । कुनै सम्पत्ति बेचबिखन हुन नसक्ने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम लिलाम गरी भराइ दिने पनि उपाय सर्वोच्चले दिएको छ । 

कम्पनीको नाममा रहेको वा कम्पनीको कोष प्रयोग गरी सञ्चालकको नाममा खरिद गरिएको सम्पत्तिबाट सबै जम्माकर्ताको बिगो रकम भराइ दिन नसकिएमा रकम जम्मा गरेको अनुपातमा बिगो रकम भराइदिन भनिएको छ । यस नेटवर्किङमा रहेका मुख्य व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले मुद्दा परेपछि पक्राउ गरेको थियो । हाल प्रायजसोले सजाय भोगिसकेका छन् ।