२५८ सडक र पुल आयोजना रुग्ण, १७ को ठेक्का तोडिँदै

काठमाडौं, ३१ असोज - सरकारले सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, नुवाकोट र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । 

सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर तथा निर्देशनालयले ५-५ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्न प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । नुवाकोट कार्यालयले २ वटा गरी रुग्ण ठेक्का तोड्न लागेको छ । ठेक्का तोडिनेमा अधिकांश पुलका आयोजना छन् । सडक विभाग अन्तर्गतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय इटहरीले १४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई नदीको पक्की पुलसहित ५ वटा आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

निर्देशनालयअन्तर्गत अगाडि बढेर १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका वडा नम्बर २ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर १ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लामो यो पुलको ठेक्का तोड्न लागिएको हो । पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा पप्पु महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

१४ वर्षमा पुल निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्र छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले असोज २६ मा यो पुलको स्थलगत अवलोकन गरी चाँडै निर्णयमा पुग्ने भनेका थिए । उनको निर्देशन बमोजिम नै आयोजनाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

यस्तै, निर्देशनालयले रुग्ण बनेको मेची–राजगढ सडक आयोजना, सप्तरीस्थित पश्चिम कोशी नहरमा निर्माणाधीन पुल,कठौंना–फत्तेपुर सडक र हुलाकी राजमार्गको कन्चनपुर–राजविराज सडक खण्डको ठेक्का तोड्न लागिएको हो । मेची–राजगढ आयोजनाको ठेक्का लिई खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा कम्पनीले अलपत्र पारेको थियो ।

पश्चिम कोशी नहरको पुल र कञ्चनपुर राजविराज सडक आयोजनाको ठेकेदार लामा-बाम्ती जेभीसँगको ठेक्का पनि तोडिँदैछ । कठौना–भत्तेपुर सडकको ठेक्का लिएको कान्छाराम-बाम्ती-देव एण्ड सयार जेभीसँगको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

यस्तै, सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले पनि १५ दिने सूचना जारी गरी ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यो कार्यालयले रौहटनको तारहारी खोला, लमाहा खोला र लौकाहा खोलामा पुल निर्माण अलपत्र पार्ने एउटै ठेकेदार पप्पु-शिवशंकर जेभीसँगको ठेक्का तोड्न लागेको जनाएको छ । 

यस्तै, रौतहट कार्यालयले लौकाहास्थित झान्ज खोलामा निर्माणाधीन पुल अलपत्र पार्ने मृत संजीवनी निर्माण सेवा प्रालि हेटौंडा र मिथुवास्थित झान्ज खोला पुल निर्माण नगर्ने दिवा-नियाग्रा-लक्ष्मण रेखा जेभी सातदोवाटोसँगको ठेक्का तोड्न लागेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय इटहरीले पनि ५ वटा रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यो कार्यालयले मारिया बक्राहा पुल र थलाहा खोला पुल अलपत्र पार्ने निलगिरी निर्माण सेवा, जरुवापानी राजघाट कल्भर्ट अलपत्र पार्ने कृष्ण निर्माण सेवा, उर्लाबारी–मधुमल्ला सडक कालोपत्र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रेरा-ज्योति जेभी र महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत इटहरी–मावा खोला पुल खण्डको मर्मत कार्य तथा इटहरी–सखुवागाछी सडक खण्ड र कोशी राजमार्ग अन्तर्गत धरान–भेडेटार सडक खण्ड अलपत्र पार्ने हिम सगरमाथा–बि एण्ड बि–आर वान जेभीसँगको ठेक्का तोडिने भएको छ ।

सडक डिभिजन नुवाकोट कार्यालयले लान्ध्रु–समुन्द्रटार–गोल्फुभञ्ज्याङ सडक आयोजना अन्तर्गत छेपार खोलामा निर्माणाधीन पुल अधुरै छोड्ने भान्दार थोउटुङ्ग निर्माण सेवा कम्पनी काठमाडौंसँगको ठेक्का तोड्ने भएको छ । यो पुलको ९४.३३ प्रतिशत निर्माण सकिएको अवस्थामा ठेकेदारले अलपत्र पारेको हो ।

यस्तै, धादिङस्थित माङपाङ खोलामा निर्माणाधीन पुल अलपत्र पार्ने हिरा एण्ड नमिता कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंसँगको ठेक्का तोडिँदैछ । सडक आयोजना अन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।

रुग्ण अवस्थाका यी १७ आयोजनाको पटक–पटक म्याद थप गरेर काम सम्पन्न गर्न ताकेता गर्दासमेत अटेर गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा गएको सम्बन्धित कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न सक्ने संसोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन आह्वान गरिएको छ ।

यो अवधमिा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने सूचनामा भनिएको छ ।