बजेट कार्यान्वयनमा पुरानै समस्या

काठमाडौं, १ कात्तिक - यस वर्ष पनि बजेट खर्चमा सरकार कमजोर देखिएको छ । मिहालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को सुरुवाती तीन महिनामा जम्मा १८.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

तथ्यांकअनुसार तीन महिनामा कुल तीन खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख अर्थात् वार्षिक विनियोजनको १८.५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा चालुगत शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको २१.७५ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुगत शीर्षकमा हुने खर्चको अधिकांश हिस्सा कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्चको हुन्छ ।

विकास निर्माणका कार्यमा हुने खर्च अर्थात् पुँजीगत शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको ४.७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब १८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २३.६१ प्रतिशत अर्थात् ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । सरकार खर्च गर्ने कार्यमा मात्रै होइन राजस्व संकलनमा पनि कमजोर देखिएको छ । 

राजस्व संकलनको स्थिति पनि उत्साहजनक छैन । तीन महिनामा सरकारको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको १६.५१ प्रतिशत मात्रै छ । यस वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म दुई खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड ७९ रुपैयाँ मात्रै असुली भएको हो ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको १६.८३ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४९ अर्ब पाँच करोड १४ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ । यसैगरी ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ३.७६ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ ।

बजेट खर्च कम हुनुको मुख्य कारण नेपालमा बजेट खर्च ढिलो हुनु पुरानै समस्या हो । राजनीतिक अस्थिरता, बजेट निर्माणमा धेरै टुक्रे आयोजना समेटिनु, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु, ठेक्का लागेका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता कमजोर हुनु, समयमा भुक्तानी नहुनुलगायतका कारण बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको देखिन्छ ।

ठेक्का प्रक्रिया र तयारीका कामहरू प्राय दोस्रो त्रैमासिकपटि मात्र सुरु हुने प्रचलनका कारण पनि बजेट खर्चमा ढिलाई हुने गरेको पाइन्छ । यस्तै सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको अभाव हुनु र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाईले बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध हुँदै आएको छ । परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभावका कारण पनि समयमै काम सुरु हुन र सम्पन्न हुन नसकेको देखिन्छ । 

राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको नेतृत्व छिटो परिवर्तन हुने र नीतिगत अस्थिरता देखिँदा दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी दिने प्रवृतिले पनि आयोजनाहरू प्रभावित भएका हुन्छन् । यसबाट समयमा बजेट खर्च हुने स्थितिमा अवरोध पुर्‍याएको हुन्छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार योजना तर्जुमा र ठेक्का प्रक्रिया समयमै अघि बढाउने हो भने पहिलो त्रैमासिकदेखि नै पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने र आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।