खोक्रा वाचा र कमजोर शासनको मूल्य

नेपाल फेरि पनि एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट ननिस्किनु केवल वित्तीय कमजोरी होइन, शासनको असफलता हो । एक वर्षअघि तत्कालिन सरकारले ठोकुवा गर्दै भनेको थियो - ‘नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दैमा डराउनु पर्दैन, छिटै बाहिर निकाल्छौं ।’ तर अहिले तथ्यले उनीहरूकै वचनलाई असत्य साबित गरेको छ । यो पराजय कानूनीभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक कडाइको अभावको परिणाम हो ।

एफएटीएफले बारम्बार चेतावनी दियो - वित्तीय प्रणाली पारदर्शी बनाऊ, गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनमा ल्याऊ, अनुसन्धान र अभियोजन सुदृढ पार । तर, नेपालले कागजमा नीति लेख्यो, व्यवहारमा केही गरेन । बैंक, सहकारी, क्यासिनो र घरजग्गा कारोबारजस्ता उच्च जोखिमका क्षेत्र अझै भ्रष्टाचार, कालो धन र हुण्डीको अखडा बनेका छन् । नियामक निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपमा निर्बल छन्, अनुसन्धान संयन्त्र फाइलमै सीमित छन्, र कानूनी संरचना ‘काम हुँदैछ’ भन्ने बहानामा जकडिएको छ ।

गत वर्षको सरकारले दाबी गरेको थियो - एफएटीएफले दिएको सुधारका सबै मापदण्ड हामीले पूरा गरेका छौं । तर वास्तविकता के छ ? न लाभसहितको स्वामित्व प्रणाली कार्यान्वयन भयो, न त राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको लगानी पहिचान गर्न सक्ने संयन्त्र बने । कानून छ, तर त्यसको आत्मा छैन । यसरी जब सुधारका नाममा देखावटी काम हुन्छ, तब अन्तर्राष्ट्रिय निकायले विश्वास गर्ने आधार रहँदैन ।

एफएटीएफको निर्णयले देखायो - नेपाल अझै पनि वित्तीय अनुशासनमा कडा बन्न सकेको छैन । आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने निकायहरू कागजी बाघ बनेका छन् । ठूला बैंकका नीति निर्माण तहमा राजनीतिक घुसपैठ छ, सहकारीहरूमा अनियमितता छ, र अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र भ्रष्टाचारमै डुबेका छन् । यही हो त्यो कारण जसले नेपाललाई विश्वसामु अविश्वसनीय बनायो ।

जेनजी आन्दोलनमा युवाहरूले सडकमा उठाएको मुद्दा - भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताविरुद्धको आक्रोश आज एफएटीएफको प्रतिवेदनमा झल्किएको छ । जब देशको शासन र वित्तीय प्रणालीमा नै पारदर्शिता हराउँछ, तब जनताको असन्तुष्टि स्वाभाविक हुन्छ । युवाहरूले देखाएको असन्तोष केवल राजनीतिक नारामा होइन, देशको वित्तीय अस्थिरतासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ ।

नेपालले अब पनि चेत नलिए यसको मूल्य गम्भीर हुनेछ । ग्रेलिस्टमा रहिरहँदा विदेशी लगानी घट्छ, विप्रेषण प्रणाली कमजोर बन्छ, बैंकिङ कारोबारमा अवरोध आउँछ, र अन्ततः अर्थतन्त्र नै थिलथिलो हुन्छ । अझ जोखिमपूर्ण भनेको सुधार नगरे नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’को ढोका ढकढक्याउन पुग्नेछ । त्यसबेला देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख मात्र होइन, सम्पूर्ण आर्थिक प्रणाली संकटमा पर्नेछ ।

अब बहानाको समय सकियो । सरकारले तुरुन्तै ठोस कदम चाल्नुपर्छ - गैर–वित्तीय क्षेत्रलाई नियामक दायरामा ल्याऊ, अनुसन्धान निकाय स्वतन्त्र बनाऊ, लाभसहितको स्वामित्व र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली लगानीको पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित गर । कानून कार्यान्वयनमा ढिलाइ होइन, नतिजा चाहिन्छ ।

एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ नेपालका लागि आर्थिक चेतावनी मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्था स्थिर रहने नरहने भन्ने जोखिमको घण्टी पनि हो - खोक्रा वाचा, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्ट शासन अब सह्य छैन । जनताले र विश्वले दुवैले जवाफ मागिरहेका छन् । अब पनि सुधार नहुने हो भने, नेपाल आर्थिक अन्धकारतर्फ धकेलिनेछ । त्यसको जिम्मा इतिहासले आजका शासकहरूकै काँधमा लेख्नेछ ।