हितेन्द्रलाई हटाएका बारे कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं (संवाददाता)– सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने विषयमा सरकारसँग कारण मागेको छ । 
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखितरूपमा कारण दिन आदेश गरेको हो । 

शाक्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ मन्त्रीमा नियुक्ति हुँदासाथ कार्यकारी निर्देशकबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा थमौति गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको त्यस निर्णयविरुद्ध शाक्यले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

सर्वोच्चले शाक्यको माग अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यो आदेश अन्तिम भने होइन । 

अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलमा बोलाएको छ । दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्ने या वैधानिकता दिने भन्ने विषयमा निर्णय दिनेछ । 

अब २१ गतेका लागि पेशी तोकिएको छलफलमा बोलाइएको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार सरकार पक्ष र रिट निवेदक पक्ष बहसमा भाग लिनेछन् । त्यसपछि शाक्यलाई प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको विषयमा सर्वोच्चले निर्णय दिनेछ ।