ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर बक्यौता विवाद,  पहिलो किस्ता तिर्न सरकारले प्राधिकरणलाई दिने निर्देशनको पर्खाइमा उद्योगी

1.    विवाद समाधानका लागि उद्योगीहरु मध्यमार्गी सहमतिमा
2.    सरकारको निर्देशनपछि पहिलो किस्ता धरौटीको रुपमा तिर्न तयार
3.    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि समाधानको पक्षमा
4.    पुनरावलोका समितिलाई निरन्तरता दिन उद्योगीको माग

धना ढकाल
काठमाडौं, कात्तिक १८
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् बक्यौता प्रिमियम शुल्कसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अघि सारेको मध्यमार्गी प्रस्ताव स्वीकार गरेका उद्योगीहरूले अब सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सो विषयमा दिने औपचारिक निर्देशनको प्रतीक्षा गरिरहेको बताएका छन् ।

उद्योगीहरूका अनुसार, विद्युत् प्राधिकरण पनि महासंघको पहलमा प्रस्तुत मध्यमार्गी समाधानबाट समस्या समाधान गर्न सकारात्मक र तयार देखिएको छ । त्यसैले, सम्बन्धित सरकारी निकायबाट निर्देशन प्राप्त हुनेबित्तिकै उनीहरूले २८ किस्ताबापतको पहिलो किस्ताको रकम धरौटीका रूपमा तत्काल तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महासंघले लामो समयदेखि जारी विद्युत् बक्यौता र प्रिमियम शुल्कसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सरकार, उद्योगी तथा विद्युत् प्राधिकरणबीच सन्तुलित र व्यावहारिक समाधान निकाल्ने पहल गर्दै आएको छ ।

महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको समेत संलग्नतामा भएको छलफलमा बनेको सहमतिका सम्बन्धमा जानकारी दिन मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले विद्युत् प्राधिकरण पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन कुरेर बसेकाले सम्बन्धित निकायबाट तुरुन्तै निर्देशन जाओस् भन्ने उद्योगीले चाहेको बताए । ‘विद्युत् प्राधिकरण मध्यमार्गी बाटोबाट समस्या समाधान गर्न तयार रहेको भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘उसले सरकारको निर्देशन कुरिरहेको छ । सम्बन्धित निकायले तत्कालै निर्देशन दिएर उद्योगीलाई पहिलो किस्ताबापतको रकम धरौटीका रूपमा तिर्न बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’ 

उनले उद्योगीहरू मध्यमार्गी सहमतिअनुसार विवादित रकमको २८ किस्ताको पहिलो किस्ता बराबरको रकम धरौटीकोरूपमा तिर्न चेक काटेर बसेको बताए । ‘उद्योगीहरू पहिलो किस्ता बराबारको रकम धरौटीका रूपमा तिर्न चेक काटेर बसेका छन् । सरकारको प्राधिकरणलाई निर्देशन हुनेबित्तिकै रातिको समयमा पनि पैसा तिर्न तयारी अवस्थामा बसेका छौं,’ उनले भने । 

प्राधिकरणले लाइन जोड्नेबित्तिकै उद्योगहरूले उत्पादन सुरु गर्ने पनि उनले बताए । महासंघले पनि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको प्रिमियम शुल्क विवादको दीर्घकालीन निकास खोज्न थप पहल गरिदिनुपर्नेमा थापाले जोड दिए । सरकारसँगको छलफलमा तीन वटा सहमति भएकाले त्यसमा उद्योगीहरूले मन्जुरी जनाएर धरौटी रकम तिरेर कानूनी प्रक्रियामा जान तयार भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान खोज्न महासंघको प्रस्ताव स्वीकार गरी २८ किस्तामध्ये एक किस्ताको रकमलाई धरौटीबापत प्राधिकरणको धरौटी खातामा दाखिला गर्ने र प्राधिकरणले पनि काटिएको लाइन जोडिदिनुपर्ने गरी सहमति गरेर जान उद्योगीहरू तयार रहेको बताए । उनले पहिलो किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गरेपछि यसअघि प्राधिकरणद्वारा गठन गरिएको पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘विद्युत प्राधिकरणका यसअघिका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि उद्योगीलाई पुनरावलोकनमा आउन आग्रह गरेकोले अहिले उद्योगीले उक्त समितिलाई निरन्तरता दिने भनेका छन्,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरू पाँच प्रतिशत धरौटी तिरेर आएका पनि छन् । पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिँदै उद्योगहरूले दर्ता गरेको पुनरावलोकनको निवेदनलाई कानून बमोजिम निक्र्यौल गरेर जाने भन्ने छलफलबाट भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सबै उद्योगी प्रतिबद्ध छन् ।’ उनले साढे ६ वर्षदेखिको विवाद निष्कर्षमा पुग्न लागेको बताउँदै अब यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । 

लोडसेडिङको समयमा पनि उद्योगीले खपत गरेको विद्युत् महसुलको बिल नियमित तिरेको भए पनि अहिले खपत मात्रै गरेको तर नतिरेको भन्ने भ्रामक प्रचार गरिएकाले सर्वसाधारणमा भ्रम छरेको उनले बताए । २०७२ सालको विद्युत् खपत गरेको महसुलमा प्रिमियम शुल्क तथा जरिवाना जोडेर २०७५ सालमा प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि विवाद उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

‘प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा खपत गरेको विद्युत्को प्रिमियम शुल्कबापतको रकम तिर्नु भनेर उद्योगलाई पत्र पठायो । हामीले त्यतिबेला ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको सेवा लिएकै छैनौं, कसरी केको आधारमा तिर्ने भन्यौं । खपत गरेको विद्युत्को प्रमाण माग्यौं । प्रमाण दिए तिर्छौं भन्यौं । तर, दुवैतर्फको अडान लम्बिँदै गएर यो विवाद अहिलेको अवस्थामा आइपुगेकाले अब दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ भनेर नै मध्यमार्गी बाटोबाट जान तयार भएका हौं,’ उनले भने । 

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता विवाद लम्बिँदै गएकाले यसलाई टुंग्याउनका लागि मध्यमार्गी बाटोबाट जान गरेको प्रस्तावमा उद्योगी सहमत हुनुले समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भएको बताए । उनले महासंघले सधैं उद्योगीका समस्या समाधानका लागि पहल कदमी गर्दै आएकाले यो विवाद समाधानका लागि पनि पहल गरेको बताए । उद्योगहरू प्राधिकरणलाई धरौटी रकम बुझाएर कानूनी प्रक्रियामा जान तयार भएकाले सम्बन्धित निकायले पनि अब यो सहमति कार्यान्वयन गरेर जाने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।