सात महिनामा ६२ ठेक्का रद्द, १३ अर्बका आयोजना नयाँ प्रक्रियामा

काठमाडौं । वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न नभई अलपत्र परेका सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने अभियान सरकारले तीव्र बनाएको छ । सार्वजनिक निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने र पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गर्दै सात महिनाको अवधिमा ६२ वटा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ ।
रद्द गरिएका ठेक्काको कुल लागत करिब १३ अर्ब रुपैयाँको छ । सरकारले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेर मात्रै प्रक्रिया पूरा गरेको छैन, निर्माण व्यवसायीबाट पेस्की रकम असुल गर्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने, बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने अतिरिक्त रकम असुल गर्ने र आवश्यकताअनुसार कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।
विभिन्न सडक डिभिजन तथा आयोजना कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार रौतहटदेखि अछाम र इलामसम्म वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका आयोजना सरकारको कारबाहीमा परेका छन् । कतिपय आयोजना १० वर्षदेखि निर्माण हुन सकेका छैनन् भने कतिपयमा ठेक्का सम्झौता भएको लामो समयसम्म भौतिक प्रगति न्यून वा शून्य छ ।
रौतहटमा १० वर्षदेखि अलपत्र दुई पुलसहित तीन ठेक्का रद्द
ठेक्का तोड्ने अभियानअन्तर्गत रौतहटमा मात्रै तीनवटा पूर्वाधार आयोजनाको सम्झौता अन्त्य गरिएको छ । चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडकअन्तर्गत लमाहा खोला पुल, चपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडक खण्डको लौकाहा खोला पुल र महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डको सडक स्तरोन्नति आयोजनाको ठेक्का तोडिएको हो ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार दुवै पुल निर्माणको काम विगत १० वर्षदेखि अलपत्र थियो । पुल निर्माणका लागि २०७३ चैत २१ गते पप्पु÷शिवशंकर जेभी, गरुडा रौतहटसँग सम्झौता भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि पटक–पटक म्याद थप गर्दै अन्तिम समयसीमा २०८० असार ३० गतेसम्म पु¥याइएको थियो । त्यसपछि पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन ।
दुवै पुलको निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि आवागमनमा समस्या भोग्दै आएका छन् । त्यस्तै, महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डमा सडक स्तरोन्नति तथा पुनस्र्थापनाका लागि गरिएको ठेक्कामा भौतिक प्रगति शून्य देखिएपछि सम्झौता अन्त्य गरिएको हो ।
सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले समेत ठेक्का अन्त्य भएको सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । सरकारले यी आयोजनाको बाँकी काम नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।

इलाममा १२ ठेक्का रद्द, ९ करोडभन्दा बढीको जमानत र असुली प्रक्रिया
सरकारको ठेक्का अन्त्य गर्ने अभियानमा इलाम सडक डिभिजन पनि सक्रिय देखिएको छ । सडक डिभिजन इलामले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ देखि हालसम्म १२ वटा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिसकेको छ ।
यस क्रममा निर्माण व्यवसायीबाट पेस्कीबापत २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको छ । त्यस्तै, ६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न सम्बन्धित बैंकलाई पत्राचार गरिएको छ । यसरी पेस्की असुली र जमानत जफतको प्रक्रियामा मात्रै ९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम जोडिएको छ । 
इलाम सडक डिभिजनले पछिल्लो पटक मेची करिडोरअन्तर्गत केचना–कञ्चनजङ्घा सडकको बेलासे–गोलाखर्क भञ्ज्याङ खण्डको ९.५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का अन्त्य गरेको छ ।
२७ करोड २२ लाख रुपैयाँ लागतको उक्त आयोजना २०८० पुस २९ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत मात्रै पुगेको थियो । पछिल्लो सात महिनामा तीन प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएपछि ठेक्का अन्त्य गरिएको हो । अब उक्त सडक खण्डको बाँकी कामका लागि आवश्यक स्रोत सहमति र बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्राप्त गरी नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ ।

अछाममा ६ ठेक्का अन्त्य, ३८ करोड दाखिला गर्न पत्राचार
सुदूरपश्चिममा पनि वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका सडक आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले लामो समयदेखि निर्माण हुन नसकेका ६ वटा रुग्ण ठेक्का अन्त्य गरेको छ ।
त्यसमध्ये अछाम सदरमुकाम मंगलसेनलाई ग्रामीण क्षेत्रसँग जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको ठेक्का पनि परेको छ । २०७९ वैशाख १६ गते सम्झौता भएको उक्त सडक २०८२ वैशाख १६ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, काम सम्पन्न नभएपछि २०८३ वैशाख १६ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो ।
म्याद थप गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का अन्त्य गरेको हो । सम्झौता अन्त्य हुँदासम्म सडकको भौतिक प्रगति १९.८३ प्रतिशत मात्रै थियो । १० किलोमिटर लम्बाइको सडक निर्माणका लागि ३९ करोड ९९ लाख २९ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । ठेक्का अन्त्य गरेपछि निर्माण व्यवसायीबाट ३८ करोड २३ लाख ९६ हजार ४९३ रुपैयाँ दाखिला गर्न कार्यालयले पत्राचार गरेको छ ।
साँफेबगर सडक डिभिजनले साँफे–मार्तडी सडक मर्मत, चौखुट्टे क्षेत्रमा सडक मर्मत तथा नाली निर्माण, बाजुराको कोल्टी–कवाडी–बिच्छ्याँसैन सडक र मंगलसेन–सुवाखाँद–खेतगैरे–जुलिमारे–ढकारी सडकका ठेक्का पनि अन्त्य गरेको छ ।
यी आयोजनामा ठेक्का सम्झौता भएर पनि लामो समयसम्म काम अघि नबढ्दा स्थानीयले सडक यातायातमा समस्या भोग्दै आएका थिए ।

१६० ठेक्का अझै रुग्ण, थप कारबाहीको तयारी
सरकारले अहिलेसम्म ६२ वटा ठेक्का रद्द गरे पनि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अझै ठूलो संख्यामा रुग्ण ठेक्का छन् ।
कात्तिक १७ सम्मको विवरणअनुसार सडक विभागअन्तर्गत १६० वटा, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत आठवटा र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत सातवटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । यसरी यी तीन विभागमा मात्रै १७५ वटा ठेक्का अझै समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । 
सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीका अनुसार सडक विभागमा पहिले ३०९ वटा रुग्ण ठेक्का रहेकामा कतिपयमा काम अघि बढाइएको र कतिपयको ठेक्का अन्त्य गरिएको छ। बाँकी आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने तयारी भइरहेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागअन्तर्गत १९ वटा रुग्ण ठेक्का पहिचान भएका छन् । तीमध्ये काम अघि बढ्ने सम्भावना नदेखिएका ६ वटा ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयको निरन्तर अनुगमन र सहजीकरणपछि समस्याग्रस्त आयोजनामध्ये ६ वटा सम्पन्न भएका छन् भने पाँचवटाको निर्माण पुनः सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

ठेक्का तोडिए पनि नयाँ निर्माणको चुनौती
झापाको दमकदेखि इलामको माङ्सेबुङ हुँदै चिसापानी जोड्ने सडक यसको उदाहरण हो। दमक–चिसापानी सडकअन्तर्गत माङ्सेबुङ–लारुम्बा–चिसापानी खण्डको करिब २५.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरी २०७६ फागुनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम अघि नबढाएपछि पुरानो सम्झौता अन्त्य गरिएको थियो ।
ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णयविरुद्ध निर्माण व्यवसायी अदालत गएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएको थियो । कानुनी विवाद, स्रोत सहमति, लागत अनुमान र डिजाइन अद्यावधिक गर्ने काम पूरा गरेपछि अहिले नयाँ ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
उक्त सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनञ्जय जेभी काठमाडौंको १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख ४४ हजार ८७२ रुपैयाँ ६१ पैसाको बोलपत्र प्रारम्भिक रूपमा छनोट भएको छ । तीन वर्षभित्र सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकअन्तर्गत बनेपा बजार क्षेत्रमा सेन्टरलाइन र चोक व्यवस्थापनको विवादका कारण रोकिएको निर्माण कार्य पनि अघि बढाइएको छ । विवाद समाधान भएपछि सडकको पुरानो सतह हटाउने काम सुरु भएको छ । साँगा–धुलिखेल खण्डको कुल ७.९ किलोमिटरमध्ये ६.५ किलोमिटरमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको र बाँकी १.४ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।