आईजीपी परिवर्तनको निर्णयविरुद्ध रिट दायर

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन शुक्रबार दर्ता भएको छ । कार्कीले आफूलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हटाइएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको माग गरेका छन् । 
अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरमार्फत बिहीबार सर्वोच्चमा पेस गरिएको रिट अध्ययनका लागि भन्दै दर्ता हुन सकेको थिएन । आन्तरिक छलफलपछि शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गरेको हो । 
सरकारले गत बुधबार कार्कीलाई हटाएर डा. मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको थियो । रिटमा कार्कीले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । नयाँ आईजीपी नियुक्त भएका मनोज केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
रिटमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई पदबाट हटाउनुअघि कुनै स्पष्टीकरणको अवसर नदिइएको जिकिर गरिएको छ । पदबाट हटाउनुपर्ने आधार र कारण खुलाएर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरी सिधै जिम्मेवारीबाट हटाएको कार्कीको दाबी छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिमको पदावधि पूरा नहुँदासम्म आफूलाई आईजीपीकै रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ । 
रिटमा मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गतेको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्दा सरकार वा अन्य प्रत्यर्थीलाई कानुनी हानि नहुने तर दुई प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका अधिकारी रहँदा संगठनमा अन्योल सिर्जना हुन सक्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ । 
कार्कीले आफ्नो मागको समर्थनमा पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध ध्रुवबहादुर प्रधान तथा हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध नेपाल सरकार भएका मुद्दाका नजिरसमेत पेस गरेका छन् । सरकारले कात्तिक १८ गते कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने र एआईजी मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । केसीले बुधबार नै पदभार सम्हालिसकेका छन् । सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएसँगै सरकारको निर्णयको वैधानिकता र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विवाद अब न्यायिक परीक्षणमा पुगेको छ ।