जाँचबुझ आयोगसँग अर्को कारण माग

अध्यक्ष वा सदस्यका सार्वजनिक धारणा कुन उद्देश्य र आशयमा आएका हुन् भन्नेबारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ 

काठमाडौं (संवाददाता)– सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ र २४ को घटनामा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगका पदाधिकारीलाई कारणसहितको लिखित जवाफ माग गरेको छ । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले आयोगलाई १५ दिनभित्र कारण माग्ने सोमबार आदेश गरेको हो । असोज ५ मा गठन भएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यका सार्वजनिक धारणा कुन उद्देश्य र आशयमा आएका हुन् भन्नेबारे लिखित जवाफ मागेको हो । 

अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई काम गर्न रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । आयोगले डेढ महिनादेखि सिंहदरबारभित्रै सचिवालय कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । 

भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर १९ जना मारिएका थिए । दोस्रो दिन भदौ २४ मा सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी उद्योग, व्यवसाय, निजी निवासमा तोडफोड, आगजनी गरिएको थियो । सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विशेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई जनधनको क्षति जाँचबुझ गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  

अदालतले विषयको अन्तरवस्तु हेर्दा अन्तरिम आदेश मागेको विषय पूर्ण (निरन्तर) सुनुवाइबाट निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । रिट निवेदकले आयोगका पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गरेका थिए । 

कुन उद्देश्य र आशयसहित निवेदनसाथ पेस भएका निजहरूका धारणाहरू सार्वजनिक भएका हुन भन्ने सम्बन्धमा निजहरूको लिखित जवाफमा खुल्ने नै देखिँदा तथा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२)बमोजिम गठन भएको देखिन्छ,’ 

‘जाँचबुझ आयोगको निवेदकको प्रकृति र क्षेत्राधिकारलाई हेर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रिम धारणा व्यक्त गरेको भएमा संविधानको धारा २०(९) को प्रयोग र अभ्यासको सम्बन्धमा के, कस्तो असर पर्छ’, सोमबार सर्वोच्चबाट जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै छानबिन, जाँचबुझ तथा प्रशासकीय वा न्यायिक प्रकृतिको कार्य गर्दा पूर्वधारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन धारणा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’

रिट निवेदकले आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्य शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुबारे सार्वजनिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र पूर्वाग्रही देखिएको आरोप लगाएका छन् । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भदौ २५ मै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसै विषयलाई अगाडि नै धारणा सार्वजनिक गरिएको रिट निवेदकको दाबी छ । साथै आयोगका सदस्य शर्माले पनि सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

आयोगलाई यसअघि पनि सर्वोच्चले आयोगविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।