संसद् पुनःस्थापनाको रिटमा कारण देखाऊ

काठमाडौं (संवाददाता)– सर्वोच्च अदालतले सरकारको वैद्यतामा प्रश्न उठाउँदै र संसद्् पुनःस्थापनाको माग गर्दै दर्ता गरेको रिट निवेदनमा बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश गरेको हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडासमेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनु संविधानविपरीत भएको र संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै कात्तिक १६ मा दर्ता गरेका थिए । कात्तिक १२ मा सर्वोच्चले यस्तै प्रकृतिका १६ वटा रिट निवेदनमाथि पनि ७ दिनभित्र संसद् विघटन र सरकार गठन गर्नुपरेका कारण माग गरेको थियो । 

खतिवडाले राजनीतिक दलहरूलाईसमेत विपक्षी बनाएका थिए । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दलहरूलाई विपक्षी बनाउन सान्दर्भिक नभएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई मात्रै विपक्षी बनाउँदै आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चले रिट निवेदनमा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ । रिट निवेदकले माग गरेको संसद् पुनःस्थापना र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानविपरीत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । अन्तरिम आदेशका लागि अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।