हितेन्द्रको पुरानो मुद्दा नै बाँकी, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं (संवाददाता)– सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उनलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णय शुक्रबार सदर गरेको हो । 

हितेन्द्रको पुरानो रिट निवेदनको अहिलेसम्म पनि टुंगो लागेको छैन । सर्वोच्चले हितेन्द्रको पुरानो मुद्दा र अहिलेको रिट निवेदन एकैसाथ टुंग्याउने गरी मंसिर ९ का लागि पेशी तोक्दै सरकारलाई लिखित जवाफ मागेको छ । 
 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति हुँदासाथ शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगमा थमौती गरिएको थियो । 

यसअघि पनि कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेपछि हितेन्द्रलाई प्राधिकरणबाट हटाइएको थियो । उनले त्यस समयमा पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

यसअघिको निवदेनमा चार वर्षको पदावधि तोकी नियुक्ति भएको कार्यकारी निर्देशकमा त्यो समय नबित्दै कुलमानलाई नियुक्ति गरिएको थियो । यसअघि पनि हितेन्द्रको मुद्दा लामोसमय टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसअघि प्राथमिकतामा पर्नेगरी अग्राधिकार दिई पूर्ण (निरन्तर) सुनुवाईका लागि २०८१ चैत २१ मा आदेश भएको थियो । अब त्यसै मुद्दामा मंसिर ९ मा उनको पुरानो मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । त्यसै मुद्दासँगै राखेर हेरिनेगरी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको यथाशिघ्र निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा १५ दिनभित्र नै लिखित जवाफ पेश गर्न लगाई लिखित जवाफ पेश गरेपछि प्राथमिकतामा राखी तोकिएको २०८२ मंसिर ९ मा प्रस्तुत मुद्दामा पेशी तोकी सुनुवाई स्थगित हुन नदिने’ शुक्रबार जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ । 

यसअघि कात्तिक १७ मा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित रुपमा कारण दिन आदेश गरेको थियो ।  मन्त्रिपरिषदले गरेको त्यस निर्णयविरुद्ध शाक्यले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले शुक्रबार ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ उल्लेख गरेको छ ।