सरकार–निजी क्षेत्र आर्थिक बहस : लगानीको वातावरण बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता

धना ढकाल
काठमाडौं, कात्तिक २२
जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न भएको आक्रमणको प्रभावबाट निजी क्षेत्र चिन्तित भएको अवस्थामा सरकारले लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पटकपटक उद्योग र व्यवसायमा आक्रमण गरिएको भन्दै सरकारले यसलाई रोक्न र समृद्धि तथा लगानीको वातावरण बनाउन पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उद्योगी र व्यवसायीहरूले नाफा कमाउनुलाई अपराध जस्तो मानिएको, तर रोजगारी सृजना र सरकारलाई राजस्व तिर्ने जिम्मेवारी निभाएकोमा उचित मूल्यांकन नभएको गुनासो गरेका छन । उनीहरूले कानूनी दायरामा देखिएका समस्या र निजी क्षेत्रप्रति सरकारको विभेदपूर्ण व्यवहारको पनि आलोचना गरेका छन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र विभिन्न मन्त्रीहरूले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासको मूल आधारको रूपमा सम्मान गर्दै एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रमाथि आन्दोलनको दौरान भएको आक्रमणको छानबिन भइरहेको र दोषीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने घोषणा गरे । उनीहरूले कानूनमा आवश्यक संशोधन गरेर भए पनि लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मन्त्रालयले कुरा सुन्छ :अर्थमन्त्री खनाल
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले देशको अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारी महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट पारेका छन् । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि तयार रहेको पनि बताएका छन् । ‘निजी क्षेत्रले उठान गरेका विषयमा अर्थमन्त्रालयले कुरा सुन्ने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्छ, हामी निर्णयमा विलम्ब गर्दैनौं । ’

अर्थमन्त्री खनालले वर्तमान सरकार गठन भएपछि आफूले धेरै पटक उद्योग उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको बताउँदै उनीहरुका कुरा सुनेर तत्काल कार्यान्वयन गरेको बताए । उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल मात्रै गर्ने नभई निर्णय गरेर कार्यान्वयन पनि गरेका छौं । उद्योगी व्यवसायीसँग मिठो कुरा गर्ने मात्रै होइन, तत्कालै कार्यान्वयन पनि भएको छ ।’

जेनजी आन्दोलनको मर्म नै भ्रष्ट्राचारको अन्त्य र सुशासन भएको हुँदा भन्सारमा हुने राजस्व चुहावट रोक्न सुधारका कामहरू गरिएको छ । अबको दिनमा आश्वासनले मात्रै देशको विकास नहुने तथा निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि पुरा नहुने बताउँदै जेनजी आन्दोलनले सुशासन कायम नभएसम्म आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्न नसकिने पाठ सिकाएको उनले बताए । 

भ्रष्ट्राचारको अन्त्य गर्न सेवाग्राही र कर्मचारीको बीचमा लेनदेन नै हुन नपाउने गरी अब सरकारी सेवालाई व्यक्तिको आवश्यकता नै नपर्ने गरी ‘फेसलेस’ प्रणाली बनाउने पनि उनले आश्वासन दिए । अहिले नागरिकको सहजताका लागि १२१ स्थानमा स्थानीय स्तरबाटै प्यान नम्बर लिन तथा व्यवसाय दर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान सरकारको म्यानडेडभित्र नयाँ कानून निर्माण गरेर जान सम्भव नरहेको भए पनि कुनै ऐन ल्याउनै परेमा राष्ट्रियसभा मार्फत ल्याउन काम गर्ने बताए । 

विगतमा भएका गलत सूचना प्रवाहले जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको देखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले नाफा मात्रै कमाउँछन् भन्ने भाष्य बाहिर गएकाले आक्रमण हुन पुगेको हो । निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै कमाउँदैन, राज्यलाई कर पनि तिर्छ, रोजगारी दिन्छ भन्ने कुरा नागरिकमा बुझाउन सकिएन र आक्रमण भयो ।’

अर्थमन्त्री खनालले अब निजी क्षेत्रले आफैँ अगाडि आएर यी कुरा भन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थमन्त्री खनालले निजी सञ्चार गृहलाई पनि उद्योगी व्यवसायीको कदर हुनेगरी खबर सम्प्रेषण गर्न सुझाव दिए । ‘निजी क्षेत्र भनेको निजी सञ्चारगृह पनि हुन् । निजी सञ्चारगृहले समेत अब उद्योगी व्यवसायीले देशको अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानको कदर हुने गरी खबर सम्प्रेषण गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षा हुन्छ : गृहमन्त्री अर्याल
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निजी क्षेत्रले नै देशको अर्थतन्त्रको जगेर्ना गरिरहेको बताउँदै व्यवसाय, लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । गृहमन्त्री अर्यालले उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएका कुरा आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र जेनजी आन्दोलनपछि असमान्य अवस्थाबाट सामान्य अवस्थातर्फ लैजान सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणबाट बचेको अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्न निजी क्षेत्र नै अगाडि बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको सुरक्षा रचनात्मक हिसाबले गर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

‘आन्दोलनको बेला निजी क्षेत्रमाथि भएको भौतिक आक्रमणमा २११ वटा निजी सम्पत्तिमा पूर्ण क्षति पुगेको  छ, ४२७ स्थानमा आंशिक क्षति पुगेको छ । उद्योगी व्यवसायीको सम्पत्तिमाथि आगजनी र लुटपाट गर्ने ३८० जनालाई पक्राउन गरिएको छ । १५० जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । सरकारले अब उद्योगी व्यवसायीलाई पहिले भन्दा रचनात्मक हिसाबले सुरक्षा दिन्छ’, उनले भने । 

‘सुशासनको मामलामा  अब उद्योगीले मन्त्री र कर्मचारीलाई रिझाउनु पर्दैन । जेजनी आन्दोलन नै कुशासनको विरुद्ध थियो । अब पनि सुशासन दिन सकिएन भने बिद्रोह दोहोरिन सक्छ’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘अहिले उद्योगधन्दाको सुरक्षा र उद्योगीको सुरक्षाको विषयलाई लिएर पनि कुरा उठेको छ । यस सम्बन्धमा हामी छलफल गरेर निर्णय लिनेछौं । उद्योग र उद्योगीको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो ।’

आन्दोलका क्रममा लुटिएका ७१० वटा हतियार फिर्ता ल्याइसकेको र अझै केही नभेटिएको, केही जलेको उनले जानकारी दिए । यस्तै, आन्दोलनका क्रममा देशभरबाट १४ हजार ५४९ जना कैदी फरार रहेकोमा ९ हजार ५२१ जना फिर्ता ल्याइसकिएको छ । ५ हजार १ सय बढी अझै फरार रहेको जानकारी दिए । 

कानून सरल बनाइनुपर्छः उद्योगमन्त्री सिन्हा
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कार्यान्वयनमा रहेका अधिकांश कानूनी अड्चनले विकास निर्माणको क्षेत्र प्रभावित भएको बताउँदै कानून सरल र प्रक्रिया सहज बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘देशमा कार्यान्वयनमा रहेका धेरै कानुनी अड्चनको प्रभाव विकास निर्माणको क्षेत्रमा परेको छ । बिगतदेखि नै कानून बनाउने र बिगार्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्र तल र माथि जाने गरिरह्यो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कानून पनि लगानीमैत्री हुनुपर्छ ।’

मन्त्री सिन्हाले जहिले पनि निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकारले मात्रै कानून बनाउने गरिएको बताए । जसले देशको अर्थतन्त्रमा बाधा पु¥याइरहेको बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण मात्रै गर्ने प्रकारले कानून बनाइन्छ, यसले देशको अर्थतन्त्रको विकासमा बाधा ल्याइरहेको छ । यो बाधा अब फुकाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।’

‘कानून बनाउने बेलामा लगानीमैत्री कानून ल्याउन नदिने समूह पनि लागिपरेको हुन्छ । उसले व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले यस्तो गरिरहेको हुन्छ । तर, कानून बनाउनेले व्यक्तिको भन्दा पनि देशको हित हेरेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नयाँ कानून बनाउनका लागि वर्तमान सरकारसँग पर्याप्त समय र म्यान्डेट नभएको उनले स्पष्ट पारे । तर, सबै कुरा छर्लङ्ग रहेकाले अब बाधक कानून हटाएर सहज कानून बनाएर लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अन्तर मन्त्रालयको द्वन्द्वले उद्योगी, व्यवसायीका फाइल अड्किने गरेकोले अब अड्किएका फाइल अगाडि बढाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको हात खुट्टा बाँधिने गरी बनाइएको कानूनी प्रक्रियाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।’

आर्थिक समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र हो भन्ने स्वीकार भएन : मुख्यसचिव अर्याल
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले देशको आर्थिक समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्वीकार गर्न नसकिएकाले देशमा आर्थिक विकासले फड्को मार्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीले आर्थिक समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र हो भन्ने कुरा आजसम्म स्वीकार गर्न सकिएको छैन । निजी क्षेत्रले ठूलो रोजगारी दिइरहेको छ । सरकार निजी क्षेत्रसँगै छ । तर, निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार सरकारले वातावरण तयार गरिदिन सकेको छैन ।’

सुस्त रहेको अर्थतन्त्र जेनजी आन्दोलनपछि झनै सुस्त बनेको उनले बताए । अब अर्थतन्त्रलाई बुष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए । नेपाल विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकाले यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले निजी क्षेत्र एकातिर र सरकार अर्कोतिर हिँडेर नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारसँग मिलेर काम गर्न आग्रह गरे ।

‘अहिले वातावरण संरक्षणको मुद्दाले देशको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा धेरै बाधा व्यावधानहरू आइरहेका छन् । विकास र संरक्षणलाई सँगसँगै लैजानु पर्ने चुनौती छ । वन क्षेत्र ४६ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा पूर्वाधार विकास गर्न कठिनाई छ,’ उनले भने । ऊर्जा, कृषि र पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने मुख्य क्षेत्र भएको र यी क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले अवसर र रोजगारी सिर्जनामा छलाङ मार्ने गरी काम गर्नुपर्छ । साथै, निजी क्षेत्रले अब युवा केन्द्रित आर्थिक नीति अपनाउनु पर्छ ।’

मनोबल उच्च बनाउनुपर्छः गभर्नर पौडेल
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले निजी क्षेत्रले उच्च मनोबल बनाएर लगानी बढाउनुपर्ने बेला आएका बताए । बैंकको ब्याजदर घटेको, तरलता प्रसस्त रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रसस्त रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले मनोबल उच्च बनाएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन् । उनले भने, ‘लगानी गर्ने पर्याप्त पुँजी बैंकहरूमा रहेकाले निजी क्षेत्रले अब मनोवल उच्च बनाएर काम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि अहिलेको अवस्थालाई अवसरको रुपमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा मनोवलको भूमिका उच्च हुने हुँदा सकारात्मक भावनाका साथ अगाडि बढ्दा अर्थतन्त्र पनि राम्रो हुँदै जान्छ ।’

उनले आर्थिक गतिविधि बढाउन नयाँ योजना बनाउन र डिमान्ड बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । प्रविधिको विकासले व्यवसायको प्रकृति र मागको शैली बदलिरहेको बताउँदै परम्परागत व्यवसायबाट प्रगति हुन नसक्नेमा जोड दिए । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मक बन्दै उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘शेयर बजार घट्छ भनेर सबैले सोच्यो र भएको शेयर बेच्न थालियो भने घट्छ । बढ्छ भनेर सबैले सोच्यो र किन्न थाल्यो भने बढ्छ, त्यसकारण, मनोवलले पनि अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्छ,’ उनले भने । 

अहिलेको अवस्थामा देशको सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्र बढाउन निजी क्षेत्र र सरकारले आ–आफ्नो गतिमा खर्च बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गरेर खर्च बढाउनु पर्छ । अर्थतन्त्र विस्तारको चालक भनेकै सरकारी खर्च हो । सरकारले खर्च बढायो भने माग पनि बढ्छ,’ उनले भने । निजी क्षेत्र र सरकार आफ्नो गतिमा दौडिएमा मात्रै सँगै अगाडि बढ्न सकिनेमा उनले जोड दिए । 

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा जोगाउनका लागि २५ अर्ब खर्च गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा ‘एभरग्रिनिङ’ समस्या अझै विद्यमान र पुराना ऋणीले ब्याज तिर्न कर्जा लिन्छन् भने नयाँ नवप्रवर्तनकारीले कर्जा नपाउने गरेको दृष्टान्त सुनाए । कुनै फर्मले लाभ दिन नसकेको हो भने त्यसलाई छोडिदिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘अहिले करिब डेढ लाख व्यक्ति कालोसूचीमा परेका छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत चेक बाउन्सको केस छ । यी कारणले कर्जाको माग घटेको छ । व्यवसायी नै कालोसूचीमा परेपछि कर्जाको माग नहुने अवस्था आउने रहेछ ।’

निजी क्षेत्रको सुरक्षा आवश्यकः ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्व अहिलेको पहिलो आवश्यकता भएको बताएका छन् । राष्ट्रको समृद्धिको आधारमा नै निजी क्षेत्र भएकोले त्यसमाथि कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

‘निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजस्व, पुर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहीतालाई राज्यले आत्मसाथ गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरि मन्त्रीपरिषद्बाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्छु,’ अध्यक्ष ढकालले भने । निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरि आवश्यक सुरक्षा सहीत एकिकृत रुपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने माग उनले गरे । 

‘हामीकहाँ नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रुपमा चित्रित हुँदै आएको छ तर, व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा कमाउनु हो । हो यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमा प्रहार हुने गरेको छ । के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण होइन र ?’ अध्यक्ष ढकालले प्रश्न गरेका छन ।

हालैका प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमण, आगजनी र लुटपाटका घटनाले लगानीकर्ताको मनोवल कमजोर बनाएको उनले बताए । लुटपाट र आगजनीमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्न र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउन माग समेत गरे । उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलन पछि भएको आगजनी र तोडफोडमा निजी क्षेत्रको करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति र कुल ८८ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको महासंघले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।’

‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत, रोजगारीमा ८६ प्रतिशत र आयकरमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । निजी क्षेत्रको योगदानको कदर हुनुपर्छ’, उनले भने । व्यवसायीले सुरक्षाको अनुभूति नगरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागि गराउने परिपत्र तथा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सरकारबाट भएको पहल सकारात्मक रहेको पनि उनले बताए । 

मुलुकमा आन्तरिक लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड स्थापना गरिएको र सो कम्पनीले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी पूँजी परिचालन गर्ने स्पष्ट पारे । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको अवस्थामा स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पर सार्न र निर्यात अनुदान सुचारु गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । 

अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य देशको लगानी नेपाल आउन खोजिरहेको अवस्थामा यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  महासंघले शुसासनको विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको, शुसासन कायम गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा शुसासन संयन्त्र निर्माणका सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । 

मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरुले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशिलता एवम् रोजगारी जस्ता विषयको सम्बोधन गर्दै स्टार्ट अप नीतिको सशक्त कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।

निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण रोकौँः पाण्डे
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्रमाथि पटक पटक आक्रमण भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अब रोक्नुपर्ने बताएका छन् । निजी क्षेत्रले जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन, पारदर्शीता, भ्रष्ट्राचार अन्त्यको मुद्दाले सार्थकता पाउँछ भन्ने विश्वास लिएको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आक्रमणले निजी क्षेत्र चिन्तित बनेको बताए । 

सरकारले पनि उद्योग व्यवसायको शान्ति सुरक्षाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र आक्रमण गर्नेलाई कानुनको दायरमा छिटो ल्याउन माग गरे । निजी क्षेत्रले अहिले पनि धेरै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारी कार्यालयमा धाइरहनु पर्ने बाध्यता रहेकाले अब सार्वजनिक सेवलाई सहज बनाउन डिजिटलाइजेशनमा जान सुझाव दिए । 

पर्यटन क्षेत्रलाई छिटो उकास्नुपर्छः श्रेष्ठ
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै होटलहरूमा आक्रमण हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको बताए । । सेप्टेम्बर महिनामा पर्यटक धेरै आउने समय थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल आउन बुकिङ गरेका विदेशी पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेकाले पर्यटन आवागमन घटेको उनले बताए । 

विश्व बैंकले पनि आन्दोलनपछि नेपालको अर्थतन्त्र २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनबाट प्रभावित भएकाले औद्योगिक र उत्पादनशील क्षेत्र शिथिल हुन पुगेको बताए । तरपनि निजी क्षेत्र उठेर अगाडि बढन खोजिरहेको अवस्थामा सरकारको साथ चाहिएको बताए । उनले भने, ‘अब निजी क्षेत्र समाधान खोजेर उठ्ने प्रयास गरेर अगाडि बढेको छ । सरकारले कानूनी र नीतिगत अस्पष्टता हटाएमा लगानी बढाउन सकिन्छ ।’