कार्यसम्पादन सम्झौताको सार्थकता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि उपप्रधानमन्त्रीद्वय र मन्त्रीहरूसँग बिहीबार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव बीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको बेहारा जनसमक्ष आएको छ ।

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न, प्रारम्भ गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको बताएको छ । सम्झौतामा अनुसूचीसहित विभिन्न खण्डमा विभाजित कार्यसम्पादन सम्झौतामा सरकार गठन भएको पहिलो सय दिन (२०८१ कात्तिक ६ गते) सम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, दोस्रो सय दिन (२०८१ माघ १७) सम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम र हासिल हुने उपलब्धिका विषय समावेश गरिएको जनाइएको छ । यो सम्झौतापछि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग मन्त्रीतहले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछ । त्यसपछि क्रमश विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता हुनेछ । 

लाग्छ यो श्रृङ्खला पूरा हुन केही साता वा महिना नै पनि लाग्नसक्छ । स्वभाविक रुपमा कुनै पनि कामको उद्देश्य प्रकाशित हुनुपर्दछ । कुनै कामको उद्देश्य स्वतःसिद्ध हुन्छ भने कुनैको उद्देश्य यसो यसो हो भनेर समयक्रममा स्पष्ट हुँदै जान्छ । यो हालको सम्झौताप्रति उठेको जिज्ञासालाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न । अहिलेको गरिएको संम्झौताको लर्को प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले, महानिर्देशक, निर्देशक गर्दै कार्यालय प्रमुखहरूले हरेक कर्मचारीसँग सम्झौता हुदै जान्छ । 

तर ‘यो यो काम, यसरी यसरी, यो यो समयमा सक्ने’ भनेर अहिले प्रधानमन्त्रीद्वारा भएको सम्झौताले सरकारी पदमा बहाल हुनासाथ कर्मचारी वा मन्त्रीहरूले काँधमा जिम्मेवारी स्वत आउनु पर्ने हो । अब कर्मचारी सम्झौता पर्खेर बस्ने हुन् कि भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । योग्यता र दक्षताका हिसाबले पदमा बहाल हुनासाथ कामको जिम्मेवारी लिएर लक्ष्य पूर्ण गर्न तिर लाग्ने स्वभाविक बुझाइलाई पनि प्रधानमन्त्रीको यो नयाँ कदमले खण्डित गरेको छ । जब मन्त्रीको काम मन्त्रालयको लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु छ, कर्मचारी प्रशासनले सो कार्यलाई अघि बढाउने दैनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउनु छ भने यो नयाँ सम्झौताको नौटंकी किन ?

यसले कागजी प्रक्रिया पुरागर्ने नेपाली बुज्रुकपनलाई पनि प्रष्ट पार्छ । कागजी प्रक्रिया पुर्‍याउनमा माहिर प्रशासनतन्त्रले लक्ष्य पुरा गर्ने तर्फ, महत्वांकाक्षी योजना ल्याउने वा त्यसलाई मूर्तरुप दिनेतर्फ जागरुक भएको कहिले पनि देखिएको छैन । प्रशासनतन्त्रले सदैव आफ्नो गतिहीनताको दोष राजनीतिक नेतृत्वलाई दिने गरेको छ । उता राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रबाट सदैव असहयोग पाएको राग अलापिरहन्छ । सम्झौताको यो नयाँ कदमले दुवैले दुवैलाई अल्मलाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरको प्रतित हुन्छ ।

सरकारको यो नयाँ काम त विद्यालयमा पढाउन जानुअघि शिक्षकले कक्षा शिक्षकसँग, कक्षा शिक्षकले प्रधानअध्यापकसँग के के पढाउने, कसरी पढाउने भनेर सम्झौता गरेजस्तै देखियो । यदि त्यसो हो भने शिक्षक नियुक्त हुँदा उसको जिम्मेवारी के थियो ? भन्ने प्रश्न उठेजस्तै के कर्मचारी नियुक्त भएदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्ने उसको दायित्व होइन र ? के मन्त्री पदमा नियुक्त भएदेखि नै जनताको सेवाको लागि के के गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने होइन र ?

हाल लोकरिझ्याँइ (पपुलिज्म) को मारमा परेर राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट बिमुख भइरहेको पाइन्छ । उपलब्ध स्रोतको परिचालन गरेर आफू मातहतको निकायलाई कसरी धेरैभन्दा धेरै गतिशील बनाउने भन्ने ध्यान राजनीतिक पदमा बहाल हरूमा नदेखिुनलाई अस्वभाविक नठान्ने हो भने पनि स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रले पनि त्यतातर्फ अग्रसर नहुनुले ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ लाई नै निरन्तरता दिइरहेको पाइन्छ । नत्र आफ्नो मन्त्रालय र निकायको काम समयमा सक्न ‘म समयमै काम सक्नेछु’ भनेर सम्झौता गर्नुपर्छ ?

सरकारले सवारीचालक प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट लगायतका जनताका अत्यावश्यक कागज त समयमै छापेर दिन सकेको छैन भने यो नयाँ सम्झौताको नाटक किन ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम अदालतको पेशीभन्दा चर्को गरी पर सरको सर्‍यै छन् । जिम्मेवार सचिव विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरू नीति नियम र मापदण्ड हुँदाहुँदै बेला कुबेला सरुवा गर्ने र संस्थागत स्मरण अर्थात इन्स्टिच्युसनल मेमोरी कुनै कतै सरकारका कार्यालयमा त के सरकारका उच्चतहमा समेत पाइदैन ।

यस्तो अवस्थामा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था सहितको संझौता नै भएपनि यो निरर्थक ठहर्छ । यसअघि पनि यस्तै सम्झौता भएर पनि परिणाम खासै सन्तोषजनक भएन । त्यसैले यसपटकको कार्यसम्पादन सम्झौता जिम्मेवारी पन्छाउने र झारा टार्ने काम बाहेकको अर्थ दिंदैन । पुरानो भनाइ नै छ मालिकले छोरालाई अह्रायो छोराले नोकरलाई अह्रायो नोकरले कुकुरलाई अह्रायो कुकुरले पुच्छर हल्लायो सकियो । हामी चाहन्छौं यस्तो नहोस् ।