निःसन्तान उपचार सेवा नियमन मापदण्ड कडा

काठमाडौं, १ भदौ - बदलिएको जीवन शैलीसँगै दम्पतीहरूमा निःसन्तानपन बढेको छ । यस्तो भएसँगै कृत्रिम गर्भाधान र टेष्टट्युव बेबीको सेवा दिने संस्था खुल्ने क्रम बढेको छ । निःसन्तान उपचार (आइभीएफ) सेवा प्रदायकको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूले दिने सेवाको गुणस्तर र शुल्कमाथि प्रश्न उठेका छन् ।

यसलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार सेवाका लागि ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् ।

मापदण्ड निःसन्तान उपचार सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा अण्डा दान(डोनर) प्रक्रिया थप व्यवस्थित गर्नका लागि हो । 

मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा सरोज शर्माले यो मापदण्डले निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानूनी आधारमा प्रभावकारी नियमन र निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने बताए । 

उनका अनुसार न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड जारी गरिएको हो ।

मापदण्डमा ‘आईयूआई’ र ‘आईभीएफ’जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त ‘इम्ब्रायोलोजिष्ट’ र ‘एनेस्थेसियोलोजिष्ट’ लगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनु पर्नेछ । 

भ्रूणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ । सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । 

सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरीजस्ता विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ । 

एक व्यक्तिले दान गर्न पाउने पटकको संख्या सीमित गरिएको छ र दाताको पहिचान पूर्णरूपमा गोप्य राख्नुपर्नेछ । साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाले मात्र कृत्रिम गर्भाधान (इन्ट्रा–युटेरिन इन्सेमिनेसन) सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

शरीर बाहिर भ्रूण तयार पारी पाठेघरमा प्रत्यारोपण गरिने टेस्ट–ट्युब बेबी (इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन) सेवा सञ्चालन गर्न सबैभन्दा कडा मापदण्ड तोकिएको छ । कुनै पनि गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले अनुमति नलिई आईयूआई वा आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।

यो मापदण्ड जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले ९० दिनभित्र मापदण्डअनुसार अनुमतिका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थाहरूलाई पूर्वाधार तयार गर्न १८० दिनसम्मको समय दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

तोकिएको समयमा मापदण्ड पूरा नगर्ने वा निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाको सेवा बन्द गर्न सकिनेछ । सेवा शुल्क ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७’ अनुसार निर्धारण गरिनेछ । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको कारबाही हुन सक्ने मापदण्डमा छ ।

सेवाको गुणस्तर नियमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति गठन गरिनेछ । समितिले वर्षमा कम्तीमा दुईपटक अनुगमन गर्नेछ ।

‘निःसन्तानपन एक संवेदनशील स्वास्थ्य समस्यामात्र नभएर गहिरो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो,’ महाशाखा प्रमुख डा. शर्माले भने, ‘मापदण्डले निःसन्तान उपचार सेवालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन लागि एक कोशेढुंगाका रूपमा काम गर्ने छ ।’ डा शर्माले मापदण्डबमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइने उल्लेख गरे । तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जोसुकैलाई कडा कानूनी दायरामा ल्याउने उनले बताए । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस मापदण्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ‘पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ । तर यसको उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए ।

धेरै दम्पतीहरू ठगिनसक्ने र गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा उनीहरूको जीवन समेत जोखिममा पर्नसक्ने खतरा थियो,’ उनले भने, ‘यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनेछ ।’