तीव्र ध्रुवीकरणको संकेत

काठमाडौं । मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूका गतिविधि बढेका छन् । एमालेले महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन गरिरहेको छ । प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेता नयाँ दल चिनाउन घोषणा सभा गर्दै हिँडेका छन् । मधेशवादी दलहरू चुनावी सहकार्यको छलफलमा छन् । विवेकशील साझा पार्टी रवि लामेछाने नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मिसिएको छ ।

कांगे्रसलाई पनि विस्तारै चुनाव लाग्दैछ । महाधिवेशन कि विशेष महाधिवेशन भन्ने लामो केन्द्रीय समिति बैठकको लामो रस्साकस्सीका बीच कांग्रेसले एमाले भन्दा अघि नै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर दल दर्ता गराएको हो । अब नेताहरू महाधिवेशन आयोजना गर्दा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव पर्ने त होइन भन्ने संशयमा छन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय समिति बैठकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः परामर्शमा सक्रिय भएका छन् ।

निर्वाचन आयोग दल दर्तापछि नेताहरू चुनावी रणनीति बनाउन लागिपरेका छन् । विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय राजनीतिप्रति असन्तुष्टि, पुराना दलहरूको भूमिकाप्रति आलोचना र नयाँ अनुहारप्रतिको आकांक्षाले धेरैलाई नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोजीमा उकासेको छ । त्यसैले यसपटक दर्तामा दलको संख्या बढेको देखिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास एवम् ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ आसन्न निर्वाचनबाट सक्रिय राजनीतिमा आउने तयारी गरेका छन् । उनी समर्थित उज्यालो नेपाल पार्टी नयाँ दलहरूसँग सहकार्यमा अग्रसर देखिएको छ । उज्यालो नेपाललाई आदिवासी जनजातिका विभिन्न घटकले सघाउने भएका छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिमा विभिन्न क्षेत्रका ‘पपुलर अनुहार’ समेटिएका छन् । त्यतिले मात्रै प्रतिनिधि सभामा पार्टीको उपस्थिति दरिलो हुन सक्नेमा नेताहरू ढुक्क छैनन् । हालै एउटा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री घिसिङले रास्वपाप्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएर सहकार्य हुनसक्ने संकेत गरेका छन् ।

दल दर्ताको उत्साहका बीच संगठन, संरचना र राजनीतिक अनुभवबिनै तत्काल ठूला दललाई चुनौती दिन भने नयाँले सजिलो छैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायत स्थापित दलहरूको तुलनामा साना र नवगठित दलहरूले न व्यापक सांगठनिक संरचना बनाउन भ्याएका छन्, न त जनताको लामो सम्बन्धमा आधारित मतदाता आधार नै तयार पारिसकेका छन् । जसरी पनि सत्तामा जानैपर्ने मधेस केन्द्रित दलका केही नेताको विगतको हुटहुटीले पार्टी संगठनको तल्लो तहसम्म असर गरेको छ । जसलाई उनीहरूले बल्ल मर्मत गर्न थालेका छन् ।

दर्तामा उत्साह, रणनीतिमा चिन्ता

निर्वाचन आयोगमा परेका दल दर्ताका निवेदनहरूले धेरैजसो नयाँ समूह र अभियन्ताहरूले राजनीतिमा आउन रहर गरेको देखिएको छ ।

शासकीय नीतिमा अस्थिरता, पुराना दलप्रतिको आक्रोश र जनताको असन्तुष्टिलाई भोज्य मान्दै केहीलाई राजनीतिमा आउन हतार देखिएको छ । दल खोल्न सजिलो भए पनि त्यसलाई टिकाउन भने सजिलो नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । धेरै नयाँ दलहरू पुराना दलप्रतिको क्रोध र असन्तुष्टिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर अघि बढ्न खोजिरहेका देखिन्छन् । तर केवल प्रमुख दलहरूलाई गाली गर्दैमा जनमत बटुल्न सकिँदैन भन्ने बुझाइ विस्तारै उनीहरूमा पनि विकसित हुँदै छ ।

चुनावी मैदानमा धेरै टुक्रा भएर प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा एकीकृत भएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ केही नयाँ दलहरूको रणनीतिमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा धेरै नवगठित दलहरू एउटै चुनाव चिन्हमा उम्मेदवारी दिने वा पार्टी नै एकीकृत गर्ने दिशातर्फ अघि बढिरहेका छन् । यही क्रममा आइतबार मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझा पार्टी एकीकृत भएर नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माणको घोषणा गर्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा उभिएका छन् ।

राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममार्फत नेताहरूले एकता घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे । रास्वपाका कावा सभापति डोलप्रसाद अर्याल र उपसभापति एवम् उच्च संवाद समितिका संयोजक डा. स्वर्णिम वाग्ले तथा विवेकशील साझाका अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा र उक्त पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् राजनीतिक संवाद समितिका संयोजक प्रकाशचन्द्र परियारले एकतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

वैकल्पिक राजनीति, पारदर्शिता र सुशासनको अभियानलाई थप मजबुत बनाउन एकता महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ । दुवै पार्टी एकीकरणमा पाँच बुँदे सहमति पनि भएको छ । सहमतिमा रास्वपाको राजनीतिक सिद्धान्त र नेतृत्व निःशर्त स्वीकार्दै निष्ठा र मूल्य मान्यतामा आधारित वैकल्पिक राजनीतिकको प्रवर्धनमा स्वर्गीय उज्जवल थापा एवम् विवेकशील अभियानको योगदानलाई दस्तावेजीकरण गरी मान्यता दिने उल्लेख छ । रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म लागि बनाइएको विशेष संयन्त्र संघीय नेतृत्व मञ्चमा विवेकशील साझाबाट एकीकरणको प्रक्रियाबाट आउने नेताहरूलाई आपसी समझदारीमा मनोनयन गर्ने, मञ्चका सदस्यहरूको वरियता केन्द्रीय समितिको सदस्य रहने, विवेकशील साझा पार्टीका सदस्य र सल्लाहकारहरूलाई केन्द्रीय , प्रदोशिक र स्थानीय तहगत संरचनामा समुचित समायोजन गरी तोक्दा योग्यता, समावेशिताको सिद्धान्त र सार्वजनिक छविलाई आधार मानिने सहमति पत्रमा छ ।

एकीकरणपछि पनि रास्वापाको नाम र चुनाव चिन्ह भने नफेरिने वार्ता समिति उपसंयोजक शिशिर खनालले बताए । घोषणा सभामा दुवै दलका नेताहरूले विकल्प निर्माणको नयाँ यात्राको संज्ञा दिंदै एकताबद्ध भएर मात्र पुरानै शैलीमा जकडिएको राजनीतिक संस्कृतिमा प्रभावकारी चुनौती दिन सकिने बताए ।

‘बाम एकता आवश्यक भयो’

एकीकृत समाजवादीसहित नौ बाम घटकलाई आफूमा विलय गराएर माओवादी केन्द्रले बनाएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले अहिले विभिन्न जिल्लामा घोषणा सभा गरिरहेको छ । शनिबार दाङमा सभा गरेका प्रचण्ड र माधव नेपालसहितका नेता आइतबार पोखरा पुगेका छन् । नेताहरूले सभामा देशको आवश्यकतानुसार बाम एकता आवश्यक देखिएको दाबी गरिरहेका छन् ।

पार्टी संयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तोकिएको समय आगामी फागुन २१ गते नै निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । पोखरामा पार्टीको एकता सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन जनाधार भएका पार्टीसँग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘चुनाव फागुन २१ गते नै हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले जनाधार भएका पार्टीका नेतासँग छलफल गर्नुपर्दछ । जसको जनाधार बढी छ, उसैलाई बेवास्ता गररे चुनावी वातावरण बनाएन भने त्यो ठीक हुँदैन,’ उनले भने ।

केपी शर्मा ओलीको नाम नलिइ अघिल्लो सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको घमण्ड गर्दा राष्ट्रले ठूलो क्षति बेर्होनु परेको जिकिर गरेका उनले मुलुकको आवश्यकता बुझेर वामपन्थी शक्ति एकजुट हुन अत्यावश्यक भएको बताए । आगामी निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेर विगतका कमीकमजोरी सच्याएर काम गर्ने उनले बताए ।

संयोजक दाहालले विभिन्न १७ घटकसँगको पार्टी एकता चुनाव जित्नका लागि मात्र नभएको उल्लेख गरे । ‘हामीले चलाएको पार्टी एकता अभियान चुनाव जित्ने उद्देश्यका लागि मात्र होइन । राष्ट्रको रक्षा, स्वाधीनता संरक्षण तथा समृद्धिको आधार निर्माणका लागि कम्युनिष्ट एकता र लोकतान्त्रिक शक्तिसँगको सहकार्यमा जोड दिएका छौं,’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि निर्वाचन हुनैपर्ने बताए । नेता भीम रावलले विगतका गल्तीमा माफी माग्दै सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, मधेश केन्द्रित दलहरूबीच पनि चुनावी सहकार्यको संवाद सकारात्मक देखिन्छ । प्रदेशस्तरमा जनमतलाई एकजुट गर्न तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई सशक्त ढंगले उठाउन उनीहरूबीच गठबन्धन वा सहकार्यको सम्भावना खुलेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ दलले अलग–अलग भई टक्कर दिन कठिन भएकाले ध्रुवीकरण र एकता अपरिहार्य जस्तै देखिन्छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मूलधारका दलहरूलाई टक्कर दिँदै उपेन्द्र यादवले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेका हुन् । तर, मधेशवादी दलहरूमा सत्ता आसक्ति जहिल्यै रहिरह्यो । यसले अवसरबाट वञ्चित नेता–कार्यकर्ता र मधेशी मतदातामाझ सीके राउतले पकड बढाए । उनको जनमत पार्टी भर्खरै फुटको अवस्थाबाट जोगिएको छ । तर, यादवको दल जसपासँग ‘रिजर्भेसन’ राखेर राउतले चुनावी रणनीति कसरी बनाउलान् भन्ने चासोको विषय छ । मधेशी नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, ह्दयेश त्रिपाठी लगायतको जोड मोर्चा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छ । पश्चिम तराईका जिल्लामा प्रभाव बढाएको रेशम चौधरीको दल पनि यसपटक दुई चीरा भएको छ । नयाँ दल लिएर चुनावमा जाने तयारी गरेका चौधरीले मोर्चा बनाएर सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगको तयारी तीव्र

निर्वाचन आयोगले चुनावका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार सेना परिचालन गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि १० हजार ९६७ मतदानस्थल कायम हुने भएको छ । आयोगले देशभरका मतदानस्थलहरू पुनरावलोकन गरेको छ । पुनरावलोकनपछि आयोगले १६८ नयाँ मतदानस्थल थप गरेको छ ।

प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आइतबार बसेको बैठकले मतदातालाई अपायक पर्ने, जीर्ण भइसकेका वा प्रयोगमा नरहेका ९३ मतदानस्थल खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘मतदानस्थल पहुँचयोग्य, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो । त्यहीअनुसार आवश्यक थपघट गरिएको हो,’ उनले भने । पहिले मतदानस्थलको संख्या १० हजार ८९२ थियो । अब बढेर १० हजार ९६७ कायम भएको आयोगले जनाएको छ ।

मतदानस्थल पुनरावलोकनका क्रममा आयोगले विभिन्न स्थानका मतदान केन्द्र तथा स्थलहरूको नाम र ठेगानामा रहेको त्रुटि सच्याएको छ । त्यस्तै, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा आंशिक वा सबै मतदातालाई स्थानान्तरण गर्ने, साबिककै अर्को नजिकको मतदानस्थलमा समायोजन गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि सम्पन्न गरिएको जनाइएको छ ।

प्रतिबद्धताका लागि सरकार संवादमा

प्रमुख दलहरूको अस्तव्यस्तता, नयाँ दलहरूको बृद्धि, गठबन्धनको चलायमान स्वरूप र निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उत्पन्न जटिल राजनीतिक अवस्थालाई चिर्न सरकारले पनि सक्रिय भूमिका देखाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्लो एक सातामा विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट, छलफल र संवाद निरन्तरता दिँदै आएकी छन् । यसले निर्वाचन समयमै शान्त वातावरणमा र सबैको सहभागितामा गराउन सरकारको प्रतिबद्धतालाई बल दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले कांग्रेस, एमाले, राप्रपासँगै मधेशीका दलका प्रतिनिधि तथा नयाँ दलका अगुवा सहित सबैसँग खुलेर संवाद गरिरहेकी छन् । चुनाव नजिकिँदै गर्दा दृश्य स्पष्ट छ, राजनीति फेरि नयाँ मोडमा छ । पुराना दलहरू आफ्नै अन्तरविरोध, नेतृत्व संघर्ष र जनतासँगको दूरी घटाउने दबाबमा छन् । उता नयाँ दलहरू विकल्पको चाबी समातेर मैदानमा होमिएका छन् । तिनीहरूबीच एकता र सहकार्यको अभ्यासले भविष्यमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण जन्माउन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको पहल, दलहरूको एकीकरण, मधेश आधारित दलहरूको सहकार्य प्रयास तथा निर्वाचन आयोगको तयारी आदिले आगामी चुनावलाई राजनीतिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा उभ्याएको छ । नयाँ दलहरूको उत्साह टिकाउ राजनीतिक शक्ति बन्न सक्छ कि पुरानै शक्ति–केन्द्रित राजनीति फेरि दोहोरिन्छ भन्ने चित्र प्रष्ट भइसकेको छैन ।