सुध्र दल सुध

राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्तसहित ६२ वटा राजनीतिक दलले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर छली गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उनीहरूले घर बहाल कर, कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र अन्य अग्रिम करजस्ता
विषयमा छल गरेको भेटिएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६२ राजनीतिक दलले घर बहाल कर, सामाजिक सुरक्षा कर र अन्य अग्रिम कर गरी ३४ लाख रुपैयाँ नतिरेको पाइएको खुलेको छ । दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशकसहित अरू लेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराउँदा दलहरूले कर छली गरेको र दलका लेखा प्रणाली अपारदर्शी भएको प्रष्ट भएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार दलहरूको लेखा प्रणाली अव्यवस्थित र अपादर्शी रहेको, दलका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट कर कट्टा गरेको, तर त्यो रकम कर कार्यालयमा जम्मा नगरेको, घरबहाल कर नतिरेकोसहितका अनियमितता ती राजनीतिक दलबाट भएका छन् ।

वित्तीय विवरण बुझाएका १ सय ३ वटा राजनीतिक दलमध्ये कर नतिर्ने दलको संख्या ६२ छ । यो संख्या आफैंमा उदेकलाग्दो छ, एक दुईवटा पार्टीले नबुझाएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर अधिकांश पार्टीले कर नबुझाउनुले देश हाँक्ने जिम्मा लिएको पार्टी आफैं थितिमा बस्न नचाहेको पुष्टि भएको छ ।

तिनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी पनि हुनु झन् आश्चर्यको विषय भएको छ । पार्टीले घर बहाल नतिरेपछि कसरी बहाल कर तिर्नु भन्ने तर्क पनि आएको छ । तर कानूनी प्रावधान के छ भने कुनै पनि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि ठाउँ सित्तैमा उपयोग गरे पनि न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

फेरि, केही पार्टीले कति कर तिरेका विवरण किन सार्वजनिक गर्ने भन्ने तर्क पनि गरेका छन् । जो दल सुशासन र पारदर्शिताको कुरा उठाउँछ उसैले यस्तो तर्क गर्नु मनासिव हुँदैन । यो घटनाले हाम्रा दलका नेताले जति राम्रा कुरा गरे पनि आफूचाहिँ सुशासनको बाटोमा हिँड्न चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक प्रवाहलाई अघि बढाउने भनेकै दलले हो । जनताबाट अभिमत लिएर राज्य सत्तामा पुग्ने पहिलो कसी नै इमानदारिता हो । जब त्यसमा प्रश्न उठ्छ भने उसको विश्वसनीयता नै कसरी कायम रह्यो र ? संसदीय व्यवस्थाको आधार उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, कानूनको शासन, नैतिकता र जिम्मेवारी हुन् । जब यी आधारशीलामै दलहरूको चुकेका छन् भने तिनले देशलाई कसरी अघि लगाउलान् ? 

सार्वजनिक संगठनहरूमा संस्थागत सुशासनको धेरै चर्का कुरा हुने गरेको हामीले देख्नै भोग्दै आएको कुरा हो, तर के यी विषय राजनीतिक दलको हकमा आकर्षित नहुने हो भनेर जनताले दलहरूलाई प्रश्न गर्नु अस्वभाविक हो ? दलहरूले आफूले आफैंलाई न्यायिक र लोकतान्त्रिक ढंगमा अघि बढाउन स्वमूल्याङ्कन र आत्मसमीक्षालाई अघि बढाउँदैनन् भने देशको कानूनको परिपालनामा सधैं त्रुटी भइ नै रहने छन् ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र नियमित चुनावले जनताको विश्वास जितेर नै दलहरूले कार्यपालिका हाँक्ने अवसर पाउँछन् । तर चुनाव लक्षित भएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने दलहरूको यो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ । साथै, यो दलहरूलाई सुशासनमा अग्रसर हुने अवसर पनि हो । 

भएका कमि–कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रणदलबाट हुन सकेमा त्यसले समग्रमा दललाई त फाइदा पुग्छ नै त्यसले देशलाई पनि फाइदा नै हुन्छ । हामी लोकतान्त्रिक मर्यादा पालनामा गम्भीर छौ, र लोकतान्त्रिक मूल्य आत्मसात् गर्छौं भन्ने अवसर पनि हो । त्यसैले, हाम्रो आग्रह हो अघि लाग्ने र बाटो देखाउनेले उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रको नेतृत्व लिने आफैं पहिले शुद्ध भयो भने मात्र अरूबाट पनि शुद्धताको आशा गर्न सकिन्छ ।