भाष्य फेर्न जेनजी जिम्मेवार होलान् ?

पुर्खाले ३०० वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म थामिदिएको स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आज आफ्नै ढंग नपुग्दा विघटन पो होला कि भन्ने जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको युवाविद्रोहले मुलुकको संस्थागत क्षमतालाई उदांगो पारेको छ । कुनै पनि बेला ठूलै उपद्रव हुनसक्छ भन्ने कुराको सुइँको गुप्तचरलगायतका सुरक्षा संयन्त्रहरूमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा नपुग्नु आश्चर्य लाग्दो कुरा हो । ४८ घण्टाभित्र मुलुकको जीडीपीको झण्डै एक तिहाइ बराबर सम्पत्तिको आगजनी, सत्तासीन सरकारको विस्थापन, साराका सारा प्रहरीको भागाभाग, प्रहरीका हतियार लुटपाट, कैदीहरू फरार आदि घटनाहरूले राज्यको संस्थागत क्षमता कुन हालतमा पुगेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यस्तै, विद्रोहपछि पनि यसलाई राजनीतिक तहबाट केलाउने र कमजोरी पत्ता लगाउने प्रयत्नभन्दा पनि युवाहरूको रगत उमाल्ने खालका तुच्छ अभिव्यक्ति, रिपोर्टिङ, प्रसारण आदिले ‘यो त सुरुवात मात्र हो’ भन्ने जस्तो देखाउन थालिएको छ ।

वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वले युवाविद्रोहको आन्तर्य बुझ्नै चाहेन । यसलाई ‘जेनजी’ नामक कुनै झुण्डले सत्तारूढ नेतृत्वलाई हटाउन गरेको आपराधिक गतिविधिका रूपमा लियो । यसबाट संविधानलाई नै खतरा पर्ने हो कि भनेर राष्ट्रपतिद्वारा संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचन गराउन अन्तरिम सरकार गठन गरियो । अर्थात् नयाँ चुनाव भएपछि पुनः देश चुस्तरूपले चल्ने बुझाइ नेतृत्व तहमा रह्यो । यो समयमा बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो भने युवाहरू किन आक्रोशित भए ? यति छोटो अवधिमा यत्रो विध्वंस कसरी भयो ? किन यो सुनियोजित जस्तो देखियो ? किन नियन्त्रण गर्न सकिएन ?

यी कुरा बुझ्नुभन्दा पनि आफू चोखो भएको देखाउन अरूलाई गरिएका लाञ्छनाहरू उदेक लाग्दा देखिए । के अब हामी सम्हालिन नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका हौं ? अब पनि विकल्प खोज्न सकिएन भने हामी गृहयुद्धमा फस्नेछौं । मुलुक गृहयुद्धमा नफसोस् भन्ने मनसायले यस्तो पनि विकल्प हुन सक्छ कि भन्ने आफ्नो धारणा भाइबहिनीहरूसमक्ष पुर्‍याउन यहाँहरूलाई नै सम्बोधन गरेर यो लेख लेख्न लागेको छु। यसलाई प्रष्ट पार्न समकालीन नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा पञ्चायतकालमै हुर्किएको ‘बहुलवाद’ विचारधाराले प्रतिबन्धित राजनीतिक खेमाका रूपमा पञ्चायतको विरोधलाई नै मुख्य राजनीतिक उद्देश्यका रूपमा बुझ्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आफू सत्तामा आएको सरकारले कसरी आफ्नो राजनीतिक दर्शनको आधारमा विश्वसनीय राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, आर्थिक प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने प्रारूप नै बनाएन ।

बरु राज्य संरचनाहरूमा आफ्नो पार्टीको कब्जा जमाएर दलगत प्रभाव बढाउनेतिर लाग्यो । फलतः राज्य प्रणालीभित्र पेसागत निखारभन्दा दलगत झुकाव बढ्दै गयो । शैक्षिक क्षेत्रलाई दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा विकास गरिएपछि त्यहाँ पनि विचार निर्माणभन्दा दलगत कार्यकर्ताहरूको निर्माण हुन थाल्यो । २०५२ सालपछि माओवादीले ४० बुँदे माग राखेर जनयुद्ध गर्ने घोषणा गर्‍यो । १० वर्षमा १७ हजारको ज्यान गयो, दुई सय बैंक लुटिए, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको बेहिसाब क्षति भयो । आखिरमा उनीहरूसँग पनि कुनै वैकल्पिक योजना रहेनछ । ४० बुँदे माग कता गयो कता, त्यसका नेताहरू मालामाल भए । पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायसमेत पाएनन् ।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि ‘राज्यले उद्योग चलाउने होइन’ भनेर स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगदेखि लिएर मित्रराष्ट्रले बनाइदिएका उद्योगसमेत निजीकरण गरिए । माओवादी युद्धले गाउँमा गरिखाने अवस्था रहेन । उद्योग पनि बन्द भएपछि युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीको बाटो खोजे । अझ, २०७२ को संविधान निर्माण र त्यसलाई लागू गर्न राज्यकोषले पुगेन । आन्तरिक तथा विदेशी ऋण बढ्दै गयो । ऋणको साँवाब्याज तिर्न मात्र बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन थाल्यो । तर संविधानले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास दिने भन्दा पनि सालबसाली खर्च बढायो, जसलाई राज्यले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यी सबै कुराले चारैतिर अविश्वास, निराशा र आक्रोश बढेको हो । अहिलेको युवा विद्रोहलाई पनि त्यही पृष्ठभूमिबाट हेर्नुपर्छ ।

मुलुकको यो अवस्थालाई सुधार गरेर पुनः सबल र सक्षम बनाउन असम्भव छैन । तर त्यसको लागि जेनजी युवाहरूमा तात्कालिक मागहरूभन्दा राज्यको रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोच र विचार चाहिन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले अहिलेको दलीय राजनीतिक दौडलाई केही वर्ष विश्राम दिन सेनालाई राज्यसत्ता तीन वर्षका लागि हातमा लिएर वर्तमान संविधान निलम्बन वा खारेज गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । दैनिक प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको लागि सैनिक कानुनबाट सम्भव हुन सक्ला । त्यो तीन वर्षको अवधिमा निम्न कुराहरू योजनाबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ । पहिलो, राज्यको संस्थागत क्षमता यति कमजोर कसरी र किन भयो ? सम्बन्धित संस्थाहरूमा सूचना प्रणाली, चेन अफ कमाण्ड, काममा अग्रसरता, जवाफदेहिता किन देखिएन ? भाद्र २३ गतेको घटनाको पूर्वाभास राज्य संरचनाले किन पाएन ? सिंहदरबारको सैनिक टुकडीले सिंहदरबारलाई जलाउनबाट किन रोक्न सकेन ? प्रहरीले आफ्नो हतियारको रक्षा किन गर्न सकेन ? जेल प्रशासनले किन कैदीहरू फरार हुन दिए ? यी र यस्ता समस्याहरूलाई विद्यमान ऐन नियम तथा कार्य सम्पादन नियमावलीले समेट्न सक्छ कि सक्दैन ? कस्तो पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ? कस्तो तालिम, वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ? विद्यमान साधन स्रोत पर्याप्त छ कि छैन ? यी र यस्ता कुराहरूमा देशविदेशमा रहेका नेपाली विज्ञहरूद्वारा अध्ययन अनुसन्धान र छलफल गराई समयानुकूल सुधार गर्न नीति तयार पार्नुपर्छ ।

दोस्रो राजनीतिक पक्ष । पञ्चायतकालभरि राजदरबारले राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गथ्र्यो । पञ्चायतइतर दलहरू प्रतिबन्धित थिए, तर उनीहरूका गतिविधि प्रतिबन्धित थिएनन् । पार्टी कार्यालयहरू सुचारु थिए, प्रतिबन्धित दलका नेताहरूले जनतासँग सम्पर्क गर्ने, संवाद गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने काम गरिरहन्थे । तिनका गतिविधि र भेटघाटका कार्यक्रम तथा नेताका धारणाहरू समाचार पत्रमा आइरहन्थे । त्यो बेला उनीहरू प्रजातन्त्र र बहुदलको कुरा गर्थे । प्रजातान्त्रिक समाजको कुरा गर्थे । जनताको शासकीय सर्वोच्चताको कुरा गर्थे । तर २०४७ सालपछि उनीहरू राजनीतिक मूलधारमा आएपछि पनि उनीहरूले गर्ने कुरामा ‘प्रजातन्त्र’, ‘लोकतन्त्र’, ‘जनताको मुक्ति’, ‘जनवाद’ जस्ता शब्दजालको भरपुर प्रयोग भइ नै रह्यो । तर के देखियो भने उनीहरूले भन्ने गरेका ती आदर्शवादी कुरा त सत्ताको बेलगाम दौडका हतियार मात्र बनेको देखियो । वाक्पटुताले युवा जम्मा गर्ने, आतंक मच्चाएर चन्दा असुल गर्ने अनि एकछत्र राज गर्ने दुष्चक्र निर्माण गरियो । सत्तामा पुगेपछि आफू निकट मान्छे ठाउँ–ठाउँमा राख्ने, पैसा कमाउने, चुनाव जित्ने अनि सत्तामा लिसो टाँसिएझै टाँसिरहने प्रवृत्ति बढ्यो । त्यति मात्रै होइन पार्टीलाई आफ्नै बपौतीझैं सम्झिएर दलमाथिको नियन्त्रण कायम राख्न विधानहरू संशोधन गर्दै लगेको निर्लज्ज कार्य गरेको पनि देखियो । आफूले छोड्नै पर्दा विहारका नेता लालु यादवले श्रीमतीलाई पदासीन गराएजस्तै आफ्नै परिवारका सदस्यालाई अघि सार्ने काम गरेको पनि देखियो ।

उता ‘पढेर केही हुँदैन’ भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर शिक्षा क्षेत्र केवल कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनाइयो । आज प्रत्येक ठूला दलका नेताहरू विगत ३०–३५ वर्षदेखि पदमा टाँसिरहेका देखिन्छन् । पदमा टाँसिइरहेको नेताहरूले हाकाहाकी ‘म बाँचुञ्जेल कसैले पदमा पुग्ने आकांक्षा नराख्नु’ भन्ने गरेको पनि देखियो । हुँदाहुँदा युवाहरूको यत्रो विद्रोहपछि पनि दलहरू महाधिवेशन गरेर को सत्तामा आउने भन्ने खेलमा रहेका छन् । अर्कातिर ठूला नेताहरूका घरमा करोडौं रुपैयाँ पैसा डढेको देखिए तापनि कार्यकर्ताले नै त्यसलाई ढाकछोप गर्दैछन् । वर्तमान संविधानले नेताहरूको रजगजलाई मलजल गरेकाले जसरी पनि यो संविधान बचाउन लागिपरेका छन् । त्यसैले, राजनीतिलाई कसरी पारदर्शी, जवाफदेहीजस्ता प्रजातन्त्रका आधारभूत आदर्श अवलम्बन गर्न बाध्य बनाउने भन्ने प्रश्नमाथि संवाद गरेर राजनीतिप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्नैपर्छ ।

तेस्रो हो, आर्थिक पक्ष । पञ्चायतको अवसानपछि यहीँको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू निजीकरण वा बन्द गरिए । निजीकरण गरिएका उद्योगहरू पनि चलेनन् । त्यस्तै माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेपछि ‘धन वा जन’को आतंकले गाउँमा बस्ने वातावरण भएन । ग्रामीण कृषि र कृषिमा आधारित स–साना उद्योगहरू बन्द भए । त्यसैले रोजगारीका अवसरहरू खोज्दै नेपाली विदेशिए । अदक्ष नेपाली कामदारहरूले पाएका रोजगार असुरक्षित हुने भएकाले कतिले काम गर्दागर्दै मृत्युवरण गरेर बाकसमा नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था आयो ।

यो परिस्थितिलाई परिवर्तन गरी नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न तीन चरणमा काम गर्न सकिन्छ । पहिलो चरणमा युवा भाइबहिनीहरूकै संलग्नतामा विभिन्न समूह बनाएर हाम्रो स्थान विशेषको खेतीलाई कसरी पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यगत अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । त्यस्तो खेती किसानी गर्न राज्यबाट के कस्तो सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ, उत्पादित वस्तुलाई कसरी प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नीति बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि इलामको छ वटा अ (ओलन, अम्लिसो, अलैंची, आलु, अकबरे, अंगोरा खरायो) लाई कसरी पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ आदि ।

दोस्रो चरणमा विगतमा बन्द भएका उद्योगहरूलाई कसरी पुनः सञ्चालन गराउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ । मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग गरेर बनाएका कतिपय उद्योगहरूको पुनस्र्थापना गर्न तिनै राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो चरणमा विगत पाँच–छ दशकदेखि थाँती रहेका कोशी उच्च बाँध, बुढीगण्डकी, कर्णाली चिसापानी, महाकाली पञ्चेश्वरजस्ता मुलुकको कायापलट गर्ने खालका ठूला परियोजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने गृहकार्य गरी मुलुकलाई फाइदा पुग्नेगरी भारतसँग सम्झौता गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने भोलिको पुस्ताले रोजगारीका लागि विदेशतिर भौंतारिनुपर्ने अवस्था रहँदैन । युवा भाइबहिनीहरूले जेनजीका नाममा गरेका आक्रोशपूर्ण विध्वंसले मुलुक एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको छ । यसलाई सिर्जनात्मकरूपले उपयोग गर्न सकियो भने मुलुकले कोल्टे फेर्ने अवसर पाउन पनि सक्छ । तर अहिले देखिएको दलीय राजनीतिक रस्साकस्सी लम्बियो भने क्षेत्रीय तथा जातीय स्वरहरू पनि थपिने छन् । अनि मुलुक गृहयुद्धको दलदलमा फस्नेछ । त्यसो भयो भने नेपालको रणनीतिक महत्त्वलाई उपयोग गर्न शक्ति राष्ट्रहरू पनि आउन सक्नेछन् । त्यसको लागि एमसीसी, एसपीपी, बीआरआईजस्ता पूर्वाधारहरू तयार भइसकेका छन् । त्यसपछिको अन्तहीन युद्धले कस्तो स्वरूप लिने हो त्यसको कल्पना अहिले नगरौं । त्यसैले जेनजी भाइबहिनीहरू यहाँहरूको भविष्य लामो छ । भोलिको नेतृत्व गर्ने तपाईंहरूले नै हो । त्यसैले ठण्डा दिमागले विचार गर्नुहोस् । सिर्जनात्मक सोच निकाल्नुहोस् ।